एक महीने में फिर कर्ज लेने की तैयारी में मोहन सरकार, RBI से लेगी 5,000 करोड़
भोपाल। नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हुए अभी एक महीना ही बीता है, और मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में जुट गई है। अप्रैल महीने में भले ही सरकार ने एक भी रुपया कर्ज न लिया हो, लेकिन मई की शुरुआत में ही 5,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज दो किश्तों में उठाया जा रहा है। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी और राशि का भुगतान 7 मई को किया जाएगा।
12 और 14 साल की अवधि वाले होंगे दोनों लोन
वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, यह दोनों ऋण लंबे अवधि के होंगे। पहली किश्त 2,500 करोड़ रुपये की है, जिसे 12 साल के लिए लिया जाएगा और यह 7 मई 2037 को चुकाई जाएगी। वहीं दूसरी किश्त भी 2,500 करोड़ की है, लेकिन इसकी अवधि 14 साल होगी और इसे 7 मई 2039 को सरकार को लौटाना होगा।
राजस्व अधिशेष का दावा, लेकिन कर्ज पर भरोसा
सरकार का दावा है कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य को 12,487.78 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष मिला था। उस समय कुल आय 2,34,026.05 करोड़ रुपये और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमानों के अनुसार सरकार की आमदनी 2,62,009.01 करोड़ और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपये आंका गया है। यानी सरकार इस बार भी 1,025.91 करोड़ रुपये के अधिशेष में रहने का अनुमान लगा रही है।
मार्च में ही लिया था रिकॉर्ड कर्ज( https://deshharpal.com/)
गौरतलब है कि बीते वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 61,400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से सिर्फ मार्च महीने में ही 20,400 करोड़ रुपये का लोन उठाया गया—जो किसी भी एक महीने में लिया गया अब तक का सबसे बड़ा कर्ज माना जा रहा है।
