NE

Bhopal की कोहेफिजा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500 रुपए के 280 नकली नोट बरामद हुए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 1.40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को MBBS डॉक्टर बताता था। उसके पास से एक आईफोन, पेन ड्राइव और विदेशी सीरीज (+44) का मोबाइल नंबर भी मिला है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। इसी वजह से आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सैफिया कॉलेज ग्राउंड के पास हुई गिरफ्तारी कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक सैफिया कॉलेज ग्राउंड के पास कम कीमत में नकली नोट बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सैफुल इस्लाम (27) निवासी पश्चिम बंगाल बताया। 2024 से कर रहा था नकली नोटों का कारोबार पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साल 2024 से नकली नोटों के कारोबार में शामिल है। वह पहले भी दो बार भोपाल आकर नकली नोट चला चुका है। मई 2025 से वह भोपाल की गुलमोहर कॉलोनी में किराए से रह रहा था। इसी दौरान उसने शादी भी की थी। 300 रुपए लेकर देता था 500 का नकली नोट आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह 2 लाख रुपए की नकली करेंसी करीब 60 हजार रुपए में खरीदकर लाया था। पिछले 10 दिनों में वह करीब 60 हजार रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुका है। वह लोगों से 300 रुपए असली लेकर बदले में 500 रुपए का नकली नोट देता था। जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने यह काम शुरू किया था। नेपाल और पाकिस्तान जैसे पेपर पर छपे नोट पुलिस के अनुसार जब्त किए गए नोट नेपाल और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले कागज जैसे पेपर पर छपे हैं। इसी वजह से पुलिस अब मामले की जांच अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी कर रही है। साइबर ठगी से भी जुड़ सकते हैं तार जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विदेशी नंबरों पर बातचीत करता था। पुलिस को शक है कि उसका संबंध साइबर ठगी गिरोह से भी हो सकता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम भी करता था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें www.deshharpal.com

Bhopal के तुलसी नगर सेकंड स्टॉप पर भोपाल नगर निगम का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का नाम ‘अटल भवन’ रखा गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने इसका लोकार्पण किया। अब शहरवासियों को नगर निगम के अलग-अलग कामों के लिए कई जगह भटकना नहीं पड़ेगा। निगम के ज्यादातर विभाग एक ही बिल्डिंग में काम करेंगे। प्रदेश की पहली जियोथर्मल तकनीक वाली नगरीय बिल्डिंग नगर निगम का यह नया मुख्यालय प्रदेश की पहली ऐसी नगरीय निकाय बिल्डिंग है, जिसमें जियोथर्मल तकनीक का उपयोग किया गया है। परिसर में लगाए गए सोलर पैनलों से करीब 300 किलोवाट बिजली तैयार होगी। लोकार्पण के साथ ही नीमच जिले में भोपाल निगम द्वारा स्थापित 10.5 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया। एक जगह मिलेंगी सभी सुविधाएं नई बिल्डिंग में जनसुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां नागरिकों को सभी विभागों से जुड़ी जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। यहां बिल्डिंग परमिशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जल कार्य, सीवेज, राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य, आईटी और स्मार्ट सिटी समेत कई विभाग संचालित होंगे। अभी अलग-अलग जगह चल रहे थे ऑफिस अब तक नगर निगम की कई शाखाएं शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित हो रही थीं। आईएसबीटी, माता मंदिर, शाहपुरा और फतेहगढ़ समेत कई जगहों पर विभागों के ऑफिस थे। नए मुख्यालय के शुरू होने से कामकाज आसान होने की उम्मीद है। नई बिल्डिंग में सामने आईं कुछ खामियां करीब 5 एकड़ जमीन पर बनी इस बिल्डिंग में कुछ कमियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी कमी मीटिंग हॉल को लेकर बताई जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मीटिंग हॉल नहीं बनाया गया। अब इसके लिए पास की 0.25 एकड़ जमीन मांगी गई है, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रीन कॉन्सेप्ट पर तैयार हुआ भवन ‘अटल भवन’ को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। परिसर में सोलर पैनल लगाए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पैनलों की दिशा उत्तर-दक्षिण होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किस फ्लोर पर कौन-सा विभाग? अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें www.deshharpal.com

कनाडा (Canada) का सबसे चर्चित प्रांत Alberta इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खड़ा है। यहां कनाडा से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाने की मांग तेजी पकड़ती दिखाई दे रही है। अलगाववादी संगठनों ने दावा किया है कि उन्होंने जनमत संग्रह (Referendum) के समर्थन में 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर 2026 में इस मुद्दे पर ऐतिहासिक Voting हो सकती है। यह मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कनाडा की एकता, अर्थव्यवस्था और भविष्य की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया समर्थन Alberta में सक्रिय अलगाववादी संगठन “Stay Free Alberta” ने चुनाव अधिकारियों को करीब 3.02 लाख हस्ताक्षर सौंपे हैं। नियमों के अनुसार जनमत संग्रह शुरू कराने के लिए लगभग 1.78 लाख वैध हस्ताक्षरों की जरूरत थी। ऐसे में तय संख्या से कहीं ज्यादा समर्थन मिलने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। संगठन का कहना है कि Alberta के लोगों को अपने संसाधनों, टैक्स और आर्थिक नीतियों पर खुद नियंत्रण मिलना चाहिए। आखिर क्यों बढ़ रही है अलग देश की मांग? Alberta को कनाडा का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहां तेल और गैस का विशाल भंडार है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन कई स्थानीय लोग और नेता मानते हैं कि संघीय सरकार की नीतियां Alberta के उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। लोगों का आरोप है कि Ottawa की सरकार पर्यावरण नियमों और टैक्स नीतियों के जरिए Alberta के तेल कारोबार पर लगातार दबाव बना रही है। इसी नाराजगी को “Western Alienation” कहा जाता है, जो पिछले कई वर्षों से यहां की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। अक्टूबर में हो सकती है बड़ी Voting Alberta की प्रीमियर Danielle Smith ने कहा है कि यदि हस्ताक्षर वैध पाए जाते हैं तो सरकार जनमत संग्रह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 2026 में वोटिंग कराई जा सकती है। हालांकि Danielle Smith खुद कनाडा से अलग होने के समर्थन में खुलकर नहीं दिखतीं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कोर्ट पहुंचा मामला, बढ़ सकती है कानूनी लड़ाई इस विवाद ने अब कानूनी रूप भी ले लिया है। कई Indigenous यानी मूल निवासी समुदायों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि Alberta का अलग होना पुराने संवैधानिक समझौतों और संधि अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोर्ट अब हस्ताक्षरों की जांच और पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में यह मामला कनाडा की सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। क्या सच में अलग हो सकता है Alberta? राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अभी Alberta में पूरी तरह अलग देश बनने के समर्थन में बहुमत नहीं दिख रहा है। कई सर्वे में 30% से कम लोग अलगाव के पक्ष में नजर आए हैं। लेकिन 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर यह जरूर बताते हैं कि लोगों के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है। अगर जनमत संग्रह होता है, तो यह कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। पूरी दुनिया की नजर अब Alberta और कनाडा सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’(Operation Sindoor) को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने बड़ा खुलासा किया है। तीनों सेनाओं की संयुक्त ब्रीफिंग में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट नष्ट किए गए, जबकि 11 एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह मिशन कई दिनों की रणनीतिक तैयारी और खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। ऑपरेशन का मकसद सीमापार से होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और भारत की सुरक्षा को मजबूत करना था। कैसे अंजाम दिया गया Operation Sindoor? सेना अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद थलसेना और नौसेना ने भी समन्वय के साथ मिशन को आगे बढ़ाया। अधिकारियों के मुताबिक, कई एयरस्ट्रिप, हैंगर और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है। मिशन में आधुनिक हथियारों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। LoC से लेकर बड़े शहरों तक हाई अलर्ट ऑपरेशन के खुलासे के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। LoC और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया की नजर भारत-पाक तनाव पर ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की बड़ी सामरिक कार्रवाई मान रहे हैं। विदेशी मीडिया में भी इस ऑपरेशन को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया की नजरें अब अगले घटनाक्रम पर टिकी हैं। सोशल मीडिया पर सेना की तारीफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल Media पर भी चर्चा तेज है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय सेनाओं की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे भारत की मजबूत सैन्य रणनीति और तकनीकी क्षमता का उदाहरण बताया। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि तीनों सेनाओं का इस तरह एक साथ समन्वय भारत की सैन्य ताकत को नई पहचान देता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!