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पीलीभीत में डंपर-कार की भीषण टक्कर, मां-बेटे समेत 3 की मौत; दो बच्चे गंभीर

पूरनपुर-खुटार हाईवे पर सोमवार दोपहर चीनी मिल के पास डंपर और कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक बुजुर्ग महिला, एक महिला और कार चालक की मौत हो गई। दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक अंदर फंस गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। नामकरण संस्कार में शामिल होने जा रहा था परिवार हादसा पीलीभीत जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर पूरनपुर-खुटार हाईवे पर चीनी मिल के पास हुआ। कार में उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र के शक्तिफार्म निवासी परिवार के लोग सवार थे। वे रिश्तेदार के घर नामकरण संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे डंपर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान शेफाली, साधना और कार चालक तारक के रूप में हुई है। हादसे में साधना के दोनों बच्चे भी घायल हुए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में उनकी उम्र और नाम को लेकर कुछ अंतर है, इसलिए यहां पुलिस द्वारा पुष्टि की गई जानकारी को प्राथमिकता दी गई है। कार में फंस गया था चालक टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक तारक वाहन में बुरी तरह फंस गए। पुलिस और राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद कार को हटाकर उन्हें बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर घायल बच्चे को रेफर किया गया हादसे में घायल दोनों बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई, जिसके चलते उसे आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। डंपर और कार पुलिस के कब्जे में पूरनपुर के सीओ विधि भूषण मौर्य के अनुसार पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। डंपर और कार को कब्जे में लिया गया है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर कानून बनाने पर करें विचार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर वैधानिक नियम बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बच्चों की सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। नियम सिर्फ गाइडलाइन तक सीमित न रहें सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को केवल गाइडलाइन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इंटरमीडियरी नियमों के तहत इसे वैधानिक रूप देने की संभावना पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के अनुरूप अपनी व्यवस्था तैयार करनी होगी। माता-पिता की सहमति का विकल्प भी सामने आया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहली नजर में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के दायरे में भी आता है। सुनवाई में यह सुझाव भी सामने आया कि नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति को अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म और बच्चे की बजाय माता-पिता के बीच अनुबंध की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। नाबालिगों के अनुबंध को लेकर दलील JRCA की ओर से वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने दलील दी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के संबंधित प्रावधानों के लागू होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत नाबालिग स्वतंत्र रूप से कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते और ऐसे अनुबंधों को लेकर पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। विदेशी कंपनियों पर भी लागू होंगे भारतीय कानून सुनवाई के दौरान बेंच ने इस पहलू पर भी ध्यान दिलाया कि भारत में काम करने वाले कई डिजिटल इंटरमीडियरीज विदेशों में रजिस्टर्ड या रेगुलेटेड हैं। कोर्ट के अनुसार, भारत में सेवाएं देने के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स को लागू भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। याचिका में ऑनलाइन खतरों का जिक्र JRCA की याचिका में बच्चों को ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, डिजिटल तस्करी और सेक्सटॉर्शन जैसे खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों की व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग, निजी डेटा के गलत इस्तेमाल और साइबरबुलिंग जैसे जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में केंद्र से जवाब मांगा था और कहा था कि नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा उपाय जरूरी हैं।

ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027: 1 अक्टूबर को जारी होगा शेड्यूल, 14 टीमें खेलेंगी 57 मैच

September 28, 2026

ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। शेड्यूल का ऐलान साउथ अफ्रीका के केप टाउन में होने की जानकारी सामने आई है। टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। ICC के मुताबिक इस बार 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी और मुकाबले 12 वेन्यू पर होंगे। वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा। 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती से टूर्नामेंट शुरू किए जाने की रिपोर्ट्स हैं, जबकि फाइनल 21 नवंबर के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। 14 टीमों को मिलेगा मौका वर्ल्ड कप में 14 टीमों की जगह तय है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधे स्थान मिला है। बाकी टीमों के सीधे क्वालिफिकेशन का फैसला 30 सितंबर 2026 की ICC ODI रैंकिंग के आधार पर होगा। शेष स्थान क्वालिफायर के जरिए तय होंगे। 23 सितंबर की ICC ODI रैंकिंग में भारत नंबर-1 पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश टॉप-10 में हैं। वेस्टइंडीज 10वें स्थान पर है। मौजूदा रैंकिंग के आधार पर साउथ अफ्रीका को मेजबान कोटा मिलने के बाद गैर-मेजबान टीमों में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सीधे क्वालिफिकेशन की स्थिति में हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर 30 सितंबर की कटऑफ के बाद ही साफ होगी। नामीबिया की जगह अभी पक्की नहीं तीनों मेजबान देशों में नामीबिया की स्थिति अलग है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधे स्थान मिला है, जबकि नामीबिया को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। 23 सितंबर की रैंकिंग में नामीबिया 16वें स्थान पर था। ऐसे में उसे क्वालिफायर के जरिए वर्ल्ड कप में जगह बनानी होगी। अगर नामीबिया क्वालिफाई नहीं करता है तो यह पहली बार होगा जब किसी मेजबान देश की टीम अपने देश में होने वाले सीनियर पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। क्वालिफायर में 10 टीमें होंगी क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के तहत 10 टीमें क्वालिफायर में उतरेंगी। इनमें वेस्टइंडीज, आयरलैंड, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 की शीर्ष चार टीमें और क्वालिफायर प्लेऑफ की चार टीमें शामिल होंगी। इन 10 टीमों में से शीर्ष चार को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। पहली बार 57 मैच और नया फॉर्मेट ICC ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए नया तीन-चरणीय फॉर्मेट तैयार किया है। टूर्नामेंट में कुल 57 मैच होंगे। पहला चरण: Super Series टूर्नामेंट की शुरुआत Super Series से होगी। इसमें क्वालिफाई करने वाली 14 टीमों में रैंकिंग के आधार पर 12वें, 13वें और 14वें स्थान वाली तीन टीमें आपस में राउंड-रॉबिन मैच खेलेंगी। इन तीन टीमों में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगले चरण में पहुंचेगी। दूसरा चरण: 12 टीमों के दो ग्रुप इसके बाद 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप में छह-छह टीमें होंगी। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से खेलेगी। इस चरण में कुल 30 मैच होंगे। दोनों ग्रुप की शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में बेहतर रिकॉर्ड वाली टीम Super 7 में पहुंचेगी। Super 7 में होंगे 21 मुकाबले Super 7 में कुल सात टीमें होंगी। सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और इस चरण में 21 मैच होंगे। पॉइंट्स टेबल की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। Super 7 में पहले स्थान पर रहने वाली टीम का सामना चौथे स्थान वाली टीम से होगा। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल खेलेंगे। 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मुकाबले ICC ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए 12 वेन्यू की घोषणा पहले ही कर दी है। इनमें 8 वेन्यू साउथ अफ्रीका, 3 जिम्बाब्वे और 1 नामीबिया में है। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, केप टाउन, डरबन, गेकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, पार्ल और ईस्ट लंदन शामिल हैं। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स, जबकि नामीबिया में विंडहोक का वेन्यू शामिल है।

जमुई छेड़छाड़ केस: मुख्य आरोपी नंदन यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, टांग कर कोर्ट लाई पुलिस

September 28, 2026

जमुई में 10वीं की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव को सोमवार को पॉक्सो की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस घायल नंदन को टांग कर कोर्ट लेकर पहुंची। नंदन यादव को पुलिस ने 22 सितंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के चलते उसकी कोर्ट में पेशी करीब छह दिन बाद हुई। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा नंदन यादव की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमुई थाना, झाझा थाना और चकाई थाने की पुलिस को तैनात किया गया था। दरअसल, इससे पहले मामले के दूसरे आरोपी हरेराम की कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ वकीलों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस ने नंदन की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी। 22 सितंबर को मुठभेड़ के बाद हुई थी गिरफ्तारी पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी नंदन यादव को पकड़ने के लिए टीम ने कार्रवाई की थी। इस दौरान मुठभेड़ हुई और नंदन के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला 19 सितंबर को सामने आया था, जब नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी। मामले में कई आरोपी गिरफ्तार पुलिस इस मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नंदन यादव को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले की जांच के लिए SIT गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

भागीरथपुरा दूषित पानी मामला: हाईकोर्ट ने 600 पन्नों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने के दिए निर्देश

September 28, 2026

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की करीब 600 पन्नों की रिपोर्ट को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति दे दी। एक-दो दिन में वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अगस्त में हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, मामले से जुड़े वकीलों को रजिस्ट्रार के समक्ष रिपोर्ट देखने और उसमें दर्ज बिंदुओं को नोट करने की अनुमति दी गई थी। अब कोर्ट के निर्देश के बाद रिपोर्ट को स्कैन कर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। रिपोर्ट एक-दो दिन में ऑनलाइन उपलब्ध होने की संभावना है। इसके साथ ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर लगी रोक भी हट गई है। जनवरी में गठित हुआ था जांच आयोग भागीरथपुरा दूषित पानी मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग ने जांच पूरी करने के बाद करीब 600 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। रिपोर्ट 25 अगस्त को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति के बाद कोर्ट ने इसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया था। इस दौरान संबंधित अधिवक्ताओं को रिपोर्ट का अवलोकन करने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए एडवोकेट मनीष यादव और एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से इंटरविनर याचिका दायर की गई थी। इसी मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन पर सुनवाई हुई। भागीरथपुरा मामले में कुल सात जनहित याचिकाएं दायर हैं। अब रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद इन याचिकाओं से जुड़े वकील जांच आयोग के निष्कर्षों का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। रिपोर्ट में 36 मौतों की जांच जांच आयोग ने भागीरथपुरा में हुई 36 मौतों से जुड़े मामलों की जांच की है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले सामने आए मीडिया विवरणों के मुताबिक, आयोग ने 24 मौतों को दूषित पानी से सीधे जुड़ा बताया था, जबकि 12 मामलों में ऐसा संबंध निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हो सका था। हालांकि, रिपोर्ट के आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद ही उसके पूरे निष्कर्षों की पुष्टि की जा सकेगी।

तिलक नगर थप्पड़ विवाद: प्रवेश वर्मा की केजरीवाल को चेतावनी, बोले- सरकारी काम रोकने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे

September 28, 2026

दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के विवाद के बीच PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी काम रोकने वाले AAP नेताओं और समर्थकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह विवाद 27 सितंबर को सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसमें सड़क निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मंत्री युवक का मोबाइल नीचे करते हुए भी नजर आते हैं। केजरीवाल के वीडियो संदेश के बाद प्रवेश वर्मा का जवाब विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का Gen-Z सरकार से ईमानदारी और साफ रवैए की उम्मीद करता है। इसके जवाब में प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को लेकर लिखा, “राहुल जी, आप रहने दो भाई, आपको कुछ नहीं पता।” साथ ही उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने वाले AAP नेताओं और समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। सड़क निरीक्षण के दौरान हुआ था विवाद तिलक नगर में नई बनी सड़क के निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर AAP विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद वहां मौजूद एक युवक के साथ प्रवेश वर्मा की बहस हुई और वायरल वीडियो में मंत्री युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दिए। प्रवेश वर्मा ने घटना पर अपनी सफाई में कहा कि मौके पर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की थीं और इसी के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रवेश वर्मा ने युवक को बताया आदतन अपराधी विवाद के बाद प्रवेश वर्मा ने युवक के Gen-Z होने के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि युवक Gen-Z नहीं, बल्कि आदतन अपराधी है। वहीं पुलिस के मुताबिक, युवक के खिलाफ पहले भी एक मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस को अब तक 5 शिकायतें तिलक नगर विवाद के संबंध में दिल्ली पुलिस को अब तक 5 शिकायतें मिलने की जानकारी सामने आई है। ये शिकायतें विकासपुरी और तिलक नगर थानों में दी गई हैं। पुलिस शिकायतों की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। एक शिकायत उस युवक की ओर से भी दी गई है, जिसने आरोप लगाया है कि सड़क निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने उसे थप्पड़ मारा। यह शिकायत विकासपुरी थाने में दी गई है। विवाद के बाद सियासी बयानबाजी तेज घटना का वीडियो सामने आने के बाद AAP नेताओं ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि घटना को संदर्भ से अलग करके पेश किया जा रहा है और उन्होंने मौके पर हुई कथित बदसलूकी के बाद प्रतिक्रिया दी थी। दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस शिकायतों की जांच कर रही है।

ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027: 1 अक्टूबर को जारी होगा शेड्यूल, 14 टीमें खेलेंगी 57 मैच

एशियन गेम्स: 9वें दिन भारत को मिले 8 मेडल, ईशा सिंह का सिल्वर; हॉकी में बांग्लादेश को 10-0 से हराया

एशियन गेम्स 2026 के 9वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 मेडल अपने नाम किए। एथलेटिक्स, शूटिंग और कुराश में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते। यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर, जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर जीतकर भारत के खाते में एक और पदक जोड़ा। फाइनल में चीन की जियाओ जियारुइक्सुआन ने शूटऑफ में ईशा को हराकर गोल्ड जीता। यशवीर और रोहित ने जेवलिन में जीते मेडल पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। वहीं रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। श्रीशंकर और गुलवीर ने भी जीता सिल्वर लॉन्ग जंप में श्रीशंकर मुरली ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने 3 मिनट 36.72 सेकेंड का पर्सनल बेस्ट समय निकालते हुए सिल्वर हासिल किया। ईशा सिंह शूटऑफ में चूकीं, सिल्वर से करना पड़ा संतोष महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में ईशा सिंह और चीन की जियाओ जियारुइक्सुआन ने 38-38 अंक बनाए। इसके बाद गोल्ड के लिए शूटऑफ हुआ। दूसरे शूटऑफ में जियाओ ने 3 हिट लगाए, जबकि ईशा 2 हिट ही कर सकीं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। ईशा ने क्वालिफिकेशन में 580 अंक हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में जगह नहीं बना सकीं। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 579 अंक हासिल किए और 11वें स्थान पर रहीं। पारुल और वित्या ने जीते ब्रॉन्ज महिलाओं की 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने 15 मिनट 14.61 सेकेंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह एशियन गेम्स में उनका दूसरा मेडल है। वहीं वित्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में 54.75 सेकेंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज जीता। उन्होंने पीटी उषा का 42 साल पुराना 55.42 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनू राघवन 55.88 सेकेंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। कुराश में पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के -78 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हॉकी में भारत की लगातार पांचवीं जीत पुरुष हॉकी के पूल-A के आखिरी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से 4 गोल किए। शिलानंद ने 2 गोल किए, जबकि अभिषेक, सुखजीत, जुगराज और मंदीप ने 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने पूल-A में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत अब 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगा। बॉक्सिंग में 3 मेडल पक्के बॉक्सिंग में भारत के तीन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने मेडल पक्के कर लिए। भारत के खाते में 45 मेडल इन पदकों के साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 45 हो गई है। इनमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। शूटिंग में भारत के कुल 12 मेडल हो गए हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

एशियन गेम्स हॉकी: सेमीफाइनल में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, 1 अक्टूबर को होगा मुकाबला

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला 1 अक्टूबर को जापान के नगोया मेंखेला जाएगा। भारत ने सोमवार को पूल-A के अपने आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 10-0 से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 10-0 से बड़ी जीत भारत ने मुकाबले की शुरुआत तेज अंदाज में की। तीसरे मिनट में अभिषेक ने रिवर्स स्कूप के जरिए गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद भारत को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बांग्लादेश की डिफेंस ने शुरुआती मौकों पर गोल रोकने में सफलता हासिल की। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 1-0 से आगे रहा। इसी मुकाबले में गोलकीपर सूरज करकेरा ने अपना 100वां इंटरनेशनल मैच खेला और बांग्लादेश के शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर पर महत्वपूर्ण बचाव किया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने बढ़त 3-0 की दूसरे क्वार्टर में भारत ने दबाव बढ़ाया। जुगराज सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 किया। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। हाफ टाइम तक भारत इसी स्कोर के साथ आगे रहा। तीसरे क्वार्टर में 5 गोल तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल कर भारत को 4-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। शिलानंद लाकड़ा ने इसके बाद दो गोल किए, जबकि हरमनप्रीत ने अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत 8-0 से आगे था। आखिरी मिनटों में संजय और मंदीप ने किए गोल चौथे क्वार्टर की शुरुआत में भारत गोल नहीं कर सका, लेकिन आखिरी मिनटों में दो और गोल आए। संजय ने 59वें मिनट में गोल किया, जबकि मंदीप सिंह ने 60वें मिनट में गोल कर भारत की बढ़त 10-0 कर दी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश को 10-0 से हराकर पूल-A में अपना अभियान शीर्ष स्थान पर समाप्त किया। बारिश के बीच खेला गया मुकाबला भारत और बांग्लादेश का मुकाबला भारी बारिश के बीच खेला गया। बारिश के कारण मैदान गीला हो गया और खिलाड़ियों के लिए गेंद को तेजी से आगे बढ़ाना मुश्किल रहा। खराब मौसम के चलते मैच की शुरुआत भी करीब 30 मिनट की देरी से हुई। एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान की पुरानी हॉकी प्रतिद्वंद्विता एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी की पुरानी प्रतिद्वंद्विता रही है। 1962, 1970, 1978 और 1982 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, जबकि 1966 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी के इतिहास में भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित 22 पदक जीते हैं। वर्ल्ड कप में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया था भारत और पाकिस्तान की टीमें 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में भी आमने-सामने हुई थीं। उस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया था। अब दोनों टीमें एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में एक बार फिर भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच यह सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा।

DHL Express Rates: 2027 में भारत में 8.9% महंगी होगी International Shipping

इंटरनेशनल कूरियर और एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी DHL Express ने भारत के लिए 2027 के Annual Price Adjustment की घोषणा कर दी है। कंपनी के मुताबिक, भारत में DHL Express की कीमतों में 8.9 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। नए रेट 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। कंपनी का कहना है कि यह सालाना Price Adjustment महंगाई, करेंसी में उतार-चढ़ाव और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसका असर भारत से विदेश भेजे जाने वाले DHL Express शिपमेंट्स की कीमतों पर पड़ सकता है। 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए DHL Rates DHL Express हर साल अपने इंटरनेशनल एक्सप्रेस सर्विस चार्ज में बदलाव करता है। इस बार भारत में 8.9% का Annual Rate Increase तय किया गया है। कंपनी के मुताबिक, बदलते ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट के बीच ग्राहकों को भरोसेमंद और तेज इंटरनेशनल डिलीवरी सर्विस उपलब्ध कराने के लिए यह बदलाव जरूरी है। DHL Express के South Asia SVP आर. एस. सुब्रमण्यम ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड लगातार नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ सप्लाई चेन भी ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। कंपनी अपने ग्लोबल नेटवर्क, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स में लगातार निवेश कर रही है। महंगाई और बढ़ती लागत का असर DHL के अनुसार, Price Adjustment के पीछे सिर्फ Inflation ही कारण नहीं है। Energy Costs, Currency Fluctuations, Compliance Requirements और Customs तथा Security से जुड़े खर्च भी कंपनी की कुल ऑपरेशनल लागत को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कई देशों में Labour Market से जुड़ा दबाव भी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के खर्च को बढ़ा रहा है। DHL का कहना है कि इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सालाना कीमतों में बदलाव किया जाता है। 220 से ज्यादा देशों में DHL का नेटवर्क DHL Express दुनिया के 220 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है। कंपनी का इंटरनेशनल नेटवर्क स्थानीय परिस्थितियों के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में होने वाले बदलावों से भी प्रभावित होता है। कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में लगातार निवेश कर रही है। Boeing 777 Freighter Fleet पर भी फोकस DHL Express ने अपने Global Aviation Network को मजबूत करने के लिए Fleet Modernization पर भी जोर दिया है। कंपनी ने 28 Boeing 777 Freighter वाले अपने फ्लीट की डिलीवरी पूरी करने की जानकारी दी है। इसके साथ ही ज्यादा Fuel-Efficient Aircraft, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है। इसका मकसद बढ़ती इंटरनेशनल शिपिंग डिमांड को बेहतर तरीके से संभालना है। Security और Digital Technology में निवेश DHL Express ने अपनी Security Capabilities को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। कंपनी के मुताबिक, 2026 में दुनिया भर में उसकी 500 से ज्यादा TAPA-certified facilities हो गई हैं। इसके अलावा कंपनी Cyber Security, System Resilience, Shipment Visibility और Operational Efficiency को बेहतर बनाने के लिए IT Infrastructure में निवेश कर रही है। DHL के MyDHL+ प्लेटफॉर्म और AI-enabled digital capabilities का विस्तार भी इसी दिशा में किया जा रहा है। इससे ग्राहकों को Cross-Border Shipping को आसान तरीके से मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है। Sustainability भी कंपनी की Priority DHL Express अपने ऑपरेशंस में Emissions कम करने के लिए भी कई स्तरों पर काम कर रहा है। कंपनी Fuel-Efficient Aircraft, Sustainable Aviation Fuel (SAF), Electric Vehicles और Carbon-Neutral Facilities जैसी पहलों में निवेश कर रही है। कंपनी के मुताबिक, इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल अपने ऑपरेशंस के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है, बल्कि ग्राहकों को उनके Sustainability Goals हासिल करने में भी मदद करना है। ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा? भारत में DHL Express से इंटरनेशनल शिपमेंट भेजने वाले ग्राहकों के लिए सबसे अहम बदलाव 1 जनवरी 2027 से 8.9% की कीमत बढ़ोतरी है। हालांकि, वास्तविक शिपिंग लागत पैकेज के वजन, डेस्टिनेशन, सर्विस और अन्य लागू शुल्कों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। कंपनी का कहना है कि नए Price Adjustment के बावजूद वह अपने इंटरनेशनल नेटवर्क, सर्विस क्वालिटी, सिक्योरिटी और डिजिटल सुविधाओं में निवेश जारी रखेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

UPI Transaction Fee: सुप्रीम कोर्ट ने MDR पर रोक से किया इनकार, Centre-RBI-NPCI को Notice

UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए इस समय की बड़ी खबर है। UPI Transaction पर फीस लगाने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने Merchant Discount Rate यानी MDR को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, RBI और NPCI समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से करीब चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। ₹2,000 से ज्यादा के UPI Payment पर क्या है मामला? मामला मुख्य रूप से Person-to-Merchant (P2M) UPI Transactions से जुड़ा है। प्रस्तावित Framework के तहत ₹2,000 से ज्यादा के कुछ Merchant Payments पर MDR लागू करने की व्यवस्था की गई है। सामान्य तौर पर ऐसे पात्र Transactions पर 0.4% MDR प्रस्तावित है। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। कुछ खास सेक्टर के लिए अलग शुल्क का प्रस्ताव है। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में पात्र बड़े UPI Payments पर ₹5 का फ्लैट MDR रखा गया है। वहीं Mutual Funds, Securities और Stockbrokers से जुड़े कुछ भुगतान पर 0.02% MDR का प्रावधान है। हर UPI Payment पर नहीं लगेगी फीस यहां एक बात समझना जरूरी है कि प्रस्तावित व्यवस्था का मतलब हर UPI Transaction पर चार्ज लगना नहीं है। Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पैसे को इस MDR व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसके अलावा छोटे UPI Payments भी इसके दायरे में नहीं आते। यानी रोजमर्रा में दोस्त या परिवार के सदस्य को किए जाने वाले सामान्य UPI Transfer पर इस प्रस्ताव का सीधा असर नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा जवाब? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MDR को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि इस तरह की राशि की कानूनी प्रकृति क्या है और इसे किस आधार पर वसूला जा रहा है। सवाल यह भी है कि MDR को Tax, Fee या Payment Ecosystem से जुड़े Commercial/Settlement Charge के तौर पर किस रूप में देखा जाए। केंद्र की ओर से बताया गया कि MDR से मिलने वाली राशि सीधे सरकार के खाते में नहीं जाएगी। यह Payment Aggregators, Banks और दूसरे Service Providers के बीच Settlement या Service Charge के रूप में काम करेगी। 15 अक्टूबर से लागू हो सकता है Framework याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित MDR व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अभी अदालत की तरफ से इस Framework के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से इससे जुड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। हालांकि, अंतिम स्थिति आगे होने वाली सुनवाई और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी। UPI Users के लिए अभी क्या समझना जरूरी है? फिलहाल UPI को लेकर सबसे जरूरी बात यही है कि हर पेमेंट पर फीस लगाने का फैसला नहीं हुआ है। मामला मुख्य रूप से तय शर्तों के तहत होने वाले बड़े Merchant Payments से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI समेत संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए समय दिया है। इसलिए इस मामले में आगे कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अभी के लिए UPI Users को किसी सामान्य Person-to-Person Payment पर नई फीस लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम तस्वीर अदालत की आगे की सुनवाई के बाद ही साफ होगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!