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Delhi-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सुबह घर से निकलते ही धुंध और स्मॉग का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आंखों में जलन है तो कहीं सांस लेने में परेशानी। ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, जिसने एक बार फिर दिल्ली की एयर क्वालिटी और सरकारी इंतजामों पर चर्चा तेज कर दी है। 6 नवंबर 2026 को प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पाबंदियां लगाने और एक के बाद एक आदेश जारी करने से समस्या खत्म नहीं होगी। कोर्ट की टिप्पणी थी कि जितने ज्यादा आदेश दिए जाएंगे, उनके उल्लंघन की आशंका भी उतनी ही बढ़ सकती है। अदालत ने साफ किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए केवल कागजी आदेश नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाले कदम जरूरी हैं। Delhi AQI Today: 391 तक पहुंचा प्रदूषण का स्तर दिल्ली की हवा की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा AQI के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 6 नवंबर को राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है और गंभीर स्तर के काफी करीब है। CPCB के मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 पर AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। रोहिणी और IIT दिल्ली सहित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा दर्ज किया गया। इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों के धुएं पर उठाए सवाल सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-NCR में बढ़ते ट्रैफिक और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों का दबाव भी प्रदूषण की बड़ी वजह है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है, जो रोजी-रोटी के लिए सड़कों पर काम करते हैं। इसलिए प्रदूषण रोकने के उपाय बनाते समय गरीब और मेहनतकश लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पराली जलाने पर किसानों को सिर्फ आदेश देना काफी नहीं दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा हो और पराली का मुद्दा न आए, ऐसा कम ही होता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को आर्थिक विकल्प देने की जरूरत बताई। कोर्ट का कहना था कि किसानों को केवल पराली न जलाने का निर्देश देने से बात नहीं बनेगी। उन्हें यह भी समझाना होगा कि पराली के दूसरे तरीके से प्रबंधन करने पर उन्हें क्या आर्थिक फायदा मिल सकता है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत थी। हालांकि, प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल पर भी नियंत्रण जरूरी है। Delhi NCR में GRAP-2 लागू, फिर भी राहत का इंतजार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 2 नवंबर को GRAP-2 के तहत प्रतिबंध लागू किए थे। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। GRAP-2 के तहत कई कदम उठाए गए हैं: इन कदमों का मकसद प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर एक साथ नियंत्रण करना है। 20 नवंबर तक Work From Home और Construction पर पाबंदी दिल्ली-NCR में प्रदूषण को देखते हुए 5 से 20 नवंबर तक अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी लागू किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में सरकारी और निजी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा NCR में धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है। हालांकि, अस्पताल, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, जलापूर्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट को कुछ छूट दी गई है। पुराने वाहनों की Entry पर भी सख्ती दिल्ली में बाहर से आने वाले पुराने वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI मानक वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमें अलग-अलग बॉर्डर पर वाहनों की जांच कर रही हैं। School बंद होंगे या Hybrid Mode में चलेंगे? प्रदूषण का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से स्कूल बंद करने या हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। हालांकि, सुनवाई के दौरान सभी स्कूलों को बंद करने का कोई नया आदेश नहीं दिया गया। इस विषय पर विशेषज्ञों की राय और परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेने की जरूरत बताई गई। 16 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के प्रदूषण का समाधान केवल नए प्रतिबंध लगाने में नहीं है। इसके लिए सरकारों को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिसका असर लंबे समय तक दिखाई दे। वाहनों का धुआं, पराली जलाना, निर्माण कार्यों की धूल और औद्योगिक प्रदूषण जैसे सभी कारणों पर एक साथ काम करना होगा। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को तय की है। फिलहाल दिल्ली के लोगों को साफ हवा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी पाबंदियां लगाई गईं, बल्कि यह भी है कि जो नियम पहले से मौजूद हैं, उनका पालन आखिर कितनी गंभीरता से कराया जा रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ शर्तों को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने सात शर्तों वाला नया प्रस्ताव रख दिया है। तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापारिक रास्तों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने से भी इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना नया परमाणु प्रस्ताव भेजा है। अमेरिकी प्रशासन फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई ने रूस दौरे के दौरान कहा कि अमेरिका को पहले उसकी सात शर्तें माननी होंगी। इसके बाद ही बातचीत और होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर विचार किया जाएगा। ईरान की 7 शर्तें क्या हैं? Iran की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव की पूरी आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों के बयानों और पहले पेश किए गए सात चरणों वाले प्रस्ताव के आधार पर कुछ प्रमुख मांगें सामने आई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मांगें अलग-अलग बयानों और पुराने प्रस्तावों से सामने आई हैं। इन्हें नए प्रस्ताव की प्रमाणित आधिकारिक सात-सूत्रीय सूची नहीं माना जाना चाहिए। Hormuz Strait को लेकर ईरान का सख्त रुख होर्मुज जलडमरूमध्य इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। Iran का कहना है कि अमेरिका जब तक अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं करता और उसकी मांगों पर सहमति नहीं बनती, तब तक होर्मुज में सामान्य आवाजाही बहाल करने का फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि, ईरान ने इससे पहले मध्यस्थों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव भी रखा था, जिसके तहत समझौता होने पर दो दिनों के भीतर होर्मुज को खोलने की संभावना जताई गई थी। यानी रास्ता खोलने का विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। अमेरिका की मांग और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। वॉशिंगटन चाहता है कि किसी भी शुरुआती समझौते में ईरान के यूरेनियम संवर्धन, परमाणु भंडार और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाए। दूसरी तरफ, तेहरान का कहना है कि पहले आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि दोनों देश बातचीत के क्रम को लेकर भी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अमेरिका परमाणु मुद्दे को शुरुआत में शामिल करना चाहता है, जबकि ईरान पहले अपनी शर्तों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कतर के जरिए जारी है बातचीत, लेकिन नहीं निकला समाधान दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत के बजाय कतर के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। 2 नवंबर को दोहा में ईरानी प्रतिनिधियों और कतर के मध्यस्थों के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान प्रस्ताव में बदलाव और समझौते के मसौदे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है और अब सब कुछ वॉशिंगटन के रुख पर निर्भर करता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी कहा था कि सितंबर में पेश किए गए सात चरणों वाले प्रस्ताव को छोटा करके तेजी से लागू करने की संभावना पर काम किया जा रहा है। Trump ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प रखा खुला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा है। इस बीच 3 नवंबर को अमेरिका ने ईरान के क़ेश्म द्वीप पर सीमित सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताया था। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी कि उस पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। वहीं, ईरान का कहना है कि वह अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन और रूस भी बढ़ा रहे कूटनीतिक प्रयास अमेरिका-ईरान तनाव के बीच चीन और रूस भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। चीन ने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। वहीं, रूस ने भी दोबारा सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका पर चिंता जताई है। कतर के अलावा ओमान और अन्य क्षेत्रीय देश भी तनाव कम करने की कोशिशों में जुटे हैं। इन देशों की चिंता है कि अगर संघर्ष दोबारा बढ़ा तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और व्यापार पर पड़ सकता है। भारत पर क्या पड़ सकता है असर? होर्मुज जलडमरूमध्य में लंबे समय तक रुकावट रहने का असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। अगर इस रास्ते से तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल, माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा समुद्री जहाजों के बीमा और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव आ सकता है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल ईरान का प्रस्ताव अमेरिका के पास है और उस पर समीक्षा जारी है। कतर समेत दूसरे मध्यस्थ दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान की सात शर्तों पर सहमत होगा? या फिर परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज को लेकर दोनों देशों के...

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के अंदर चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि पार्टी के कई विधायक सरकार के कामकाज और कैबिनेट में हुए बदलावों से खुश नहीं हैं। करीब 25 विधायकों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी है कि बात नहीं बनी तो विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने या इस्तीफे जैसे कदम उठा सकते हैं। इस बीच 6 नवंबर को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर नाराज विधायकों की अहम बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। हालांकि, सभी 25 विधायक बैठक में मौजूद नहीं थे। India Today के मुताबिक, बैठक में 15 असंतुष्ट विधायक पहुंचे थे। वहीं, Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 18 नाराज विधायकों ने अलग बैठक की थी। अब सवाल सिर्फ पार्टी के अंदर मतभेद का नहीं, बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के बहुमत का भी है। 25 विधायकों ने क्यों खोला मोर्चा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष की सबसे बड़ी वजह 27 अक्टूबर 2026 को हुआ कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने चार नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी। इनमें अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कल्लू शामिल हैं। इस फेरबदल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला। इनमें मुबारक गुल और अब्दुल मजीद लारमी जैसे अनुभवी विधायक भी शामिल हैं। इसके बाद पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ने लगी। विधायकों का आरोप है कि सरकार के बड़े फैसले लेने में उनकी राय नहीं ली जाती। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी और सरकार के फैसले सीमित लोगों के बीच ही लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब विधायक नेतृत्व से जवाब मांग रहे हैं। नाराज विधायकों की 3 बड़ी मांगें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। 1. पूरी कैबिनेट में बदलाव: विधायक मौजूदा मंत्रियों के विभागों और कामकाज की समीक्षा चाहते हैं। उनकी मांग है कि कैबिनेट का नए सिरे से गठन हो और विधायकों की सलाह को महत्व दिया जाए। 2. CM के सलाहकार को हटाने की मांग: विधायक मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार के कामकाज में कुछ सलाहकारों का प्रभाव जरूरत से ज्यादा है। 3. विधायकों की शिकायतों का समाधान: असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि निर्वाचित विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए। सरकार के फैसलों, विभागों के बंटवारे और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति में पारदर्शिता, वरिष्ठ नेताओं को प्रतिनिधित्व और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का मजबूत रुख भी उनकी मांगों में शामिल है। फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक, 15 विधायक पहुंचे 6 नवंबर को श्रीनगर के गुपकर रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। नाराज विधायक अपनी मांगों को लेकर पार्टी अध्यक्ष से मिले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बातचीत में शामिल हुए। India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में 15 असंतुष्ट विधायक पहुंचे। उनके साथ एक निर्दलीय विधायक भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ बताया गया है। हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायक से बातचीत करने से इनकार करते हुए केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से चर्चा करने की बात कही। इससे पहले 5 नवंबर को भी नाराज विधायकों ने बंद कमरे में बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की थी। पार्टी के अंदर इस तरह लगातार बैठकें होना बताता है कि मामला केवल कुछ नेताओं की नाराजगी तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं ने बगावत की खबरों को खारिज किया है। उनका कहना है कि विधायकों के बीच मतभेद हैं, लेकिन इसे पार्टी में टूट कहना सही नहीं होगा। Aga Syed Ruhullah Mehdi के इस्तीफे से बढ़ी परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बड़ा झटका तब लगा, जब श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। रुहुल्लाह ने पार्टी नेतृत्व पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उनके प्रमुख मुद्दों में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई शामिल हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। करीब 24 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहने के बाद उनका यह फैसला पार्टी के लिए अहम राजनीतिक घटनाक्रम बन गया। रुहुल्लाह के इस्तीफे और विधायकों की नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ संगठन के अंदर असंतोष है, तो दूसरी तरफ चुनावी वादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या गिर सकती है उमर अब्दुल्ला सरकार? समझिए पूरा Number Game इस विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बहुमत के आंकड़ों को लेकर हो रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फिलहाल 41 विधायक हैं। कांग्रेस के 6, निर्दलीय के 6 और CPM के एक विधायक के समर्थन से सत्ताधारी गठबंधन की संख्या 54 तक पहुंचती है। विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब अगर 20 नाराज NC विधायक इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं, तो विधानसभा की प्रभावी संख्या घटकर 70 रह सकती है। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 36 हो जाएगा। वहीं, अगर एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन वापस लेता है, तो सत्ताधारी गठबंधन की संख्या 33 तक आ सकती है। इस स्थिति में उमर अब्दुल्ला सरकार बहुमत से नीचे पहुंच सकती है। यही वजह है कि 25 विधायकों की नाराजगी को पार्टी के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। हालांकि, यह पूरा गणित संभावित स्थिति पर आधारित है। अभी तक विधायकों के सामूहिक इस्तीफे या समर्थन वापसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। Anti-Defection Law भी बन सकता है बड़ी चुनौती अगर नाराज विधायक पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो...

India में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन लोगों को भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा, जिन्हें पहले कुछ शर्तों के तहत पासपोर्ट और वीजा से छूट मिली हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को Immigration and Foreigners (Exemption) (Amendment) Order, 2026 जारी किया। यह बदलाव 5 नवंबर को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और इसका किन लोगों पर असर पड़ेगा। Visa Rules Change: क्या बदला है सरकार ने? 5 बड़ी बातें 1. छह अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर बदले नियम नए आदेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है। ये वे समुदाय हैं, जिनके लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण भारत आने पर कुछ विशेष छूट दी गई थी। 2. 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वालों के लिए प्रावधान इस बदलाव का संबंध उन लोगों से है, जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत पहुंचे थे। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत आए थे या जिनके यात्रा दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी थी। 3. अब भारत में रहने के लिए लेना होगा वीजा पहले निर्धारित शर्तों के तहत इन लोगों को पासपोर्ट और वीजा से छूट मिली हुई थी। लेकिन नए संशोधन के अनुसार, भारत में अपना प्रवास जारी रखने के लिए उन्हें उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा। हालांकि, आदेश में प्रवेश से संबंधित पहले वाली छूट को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। 4. नेपाल और भूटान की यात्रा के नियमों में भी बदलाव सरकार ने नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी यात्रा दस्तावेजों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया है। दोनों देशों के बीच सीधे आने-जाने के लिए निर्धारित पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं, किसी तीसरे देश के रास्ते यात्रा करने पर पासपोर्ट और लागू परिस्थितियों में वीजा की जरूरत होगी। 5. कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान नए आदेश में उन कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आए थे। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पाकिस्तानी कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र (CNIC) नहीं होने के कारण अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उन्हें भी उचित वीजा लेना होगा। CAA और नए Visa Rules में क्या अंतर है? सरकार के इस फैसले के बाद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की भी चर्चा हो रही है। हालांकि, दोनों के उद्देश्य और समय-सीमा अलग-अलग हैं। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने समेत अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। वहीं, नए इमिग्रेशन संशोधन में 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों के वीजा और भारत में रहने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। किन लोगों पर पड़ेगा नए नियमों का असर? इस फैसले का असर मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के उन लोगों पर पड़ेगा, जो पहले मिली विशेष छूट के आधार पर भारत में रह रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने पुराने नियमों के तहत मिली कुछ छूटों में बदलाव किया है। अब संबंधित लोगों को भारत में अपना प्रवास जारी रखने के लिए वीजा संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!