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Trump-Xi-Putin Meeting: 80 साल बाद 3 महाशक्तियां एक मंच पर, Iran War समेत 5 मुद्दों पर होगी चर्चा

दुनिया की राजनीति में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के शेनझेन में एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं की यह पहली औपचारिक Trilateral Meeting है, जिसे लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है। 19 नवंबर 2026 को 33वें APEC Summit के दौरान होने वाली इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इसकी वजह भी साफ है। एक तरफ ईरान से जुड़ा युद्ध अंतरराष्ट्रीय हालात को प्रभावित कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन संघर्ष, परमाणु हथियारों की होड़ और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव ने वैश्विक राजनीति को मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर दिया है। तीनों नेताओं की मुलाकात से पहले ही शेनझेन में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन की यह बैठक दुनिया के बड़े विवादों को सुलझाने की दिशा में कोई रास्ता निकाल पाएगी? 80 साल बाद फिर Yalta Conference जैसी चर्चा ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की तुलना 1945 के Yalta Conference से की जा रही है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। इस बैठक में युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को लेकर अहम फैसले हुए थे। हालांकि, मौजूदा बैठक का माहौल और परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार अमेरिका, चीन और रूस के नेता ऐसे समय में बातचीत कर रहे हैं, जब तीनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। इसलिए इस मुलाकात को नया Yalta Conference कहना जल्दबाजी होगी। Meeting में इन 5 बड़े मुद्दों पर रहेगी नजर 1. Iran War: ईरान युद्ध खत्म कराने की कोशिश ईरान से जुड़ा संघर्ष इस बैठक का एक अहम मुद्दा है। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वह जिनपिंग और पुतिन के साथ इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान के साथ चीन और रूस के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कम करने और ऊर्जा आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए इन देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। खासतौर पर Strait of Hormuz में तनाव और तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। 2. Nuclear Deal: परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की चुनौती तीनों नेताओं के बीच परमाणु हथियारों का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। अमेरिका चाहता है कि भविष्य में होने वाले किसी नए Nuclear Arms Control Agreement में चीन को भी शामिल किया जाए। दरअसल, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली New START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नए समझौते की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि, चीन इस बातचीत में शामिल होने को लेकर उत्साहित नहीं है। उसका तर्क है कि अमेरिका और रूस के पास उससे कहीं बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। ऐसे में किसी समझौते की राह आसान नहीं दिख रही। 3. Russia-Ukraine War: क्या खत्म होगा यूक्रेन युद्ध? रूस-यूक्रेन युद्ध भी इस बैठक से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। ट्रम्प पहले ही इस संघर्ष को खत्म कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। रूस की ओर से भी बातचीत के जरिए समाधान की संभावना पर चर्चा होती रही है। हालांकि, यूक्रेन के भविष्य, उसकी सुरक्षा और युद्ध के बाद की व्यवस्था को लेकर रूस, अमेरिका और यूक्रेन के हित अलग-अलग हैं। इस बैठक को लेकर यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंता यह भी है कि कहीं उनके प्रतिनिधित्व के बिना कोई बड़ा फैसला न हो जाए। फिलहाल किसी ठोस समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। 4. US-China Trade War: टैरिफ विवाद पर भी नजर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव लंबे समय से बना हुआ है। टैरिफ, आयात-निर्यात, तकनीकी प्रतिबंध और Rare Earth Minerals को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC Summit में Free Trade और Open Economy की वकालत की है। वहीं, ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाने और आर्थिक तनाव कम करने पर बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। मौजूदा व्यापारिक समझौते की अवधि जनवरी 2027 में समाप्त होने वाली है। 5. AI और Semiconductor: टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुकाबला आज की वैश्विक राजनीति सिर्फ युद्ध और व्यापार तक सीमित नहीं है। Artificial Intelligence और Semiconductor Technology भी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच एडवांस AI Chips, कंप्यूटर तकनीक और डेटा सेंटर को लेकर विवाद है। अमेरिका संवेदनशील तकनीक चीन तक पहुंचने को लेकर प्रतिबंध लगा चुका है। ऐसे में AI Technology और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिनपिंग ने किया ट्रम्प का खास स्वागत, पुतिन से भी हुई बातचीत इस बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शेनझेन एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रम्प का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। यह स्वागत भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना। वहीं, जिनपिंग और पुतिन ने बुधवार को अलग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने चीन और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग मजबूत करने और वैश्विक मामलों में मिलकर काम करने पर जोर दिया। इसके बाद तीनों नेता APEC Summit के दौरान एक साथ नजर आए और ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। ट्रम्प और पुतिन के बीच हाथ मिलाने की तस्वीर भी चर्चा में रही। भारत के लिए क्यों अहम है Trump-Xi-Putin Meeting? अमेरिका, चीन और रूस के बीच होने वाली इस बैठक का असर भारत के हितों से भी जुड़ सकता है। भारत के रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगर ईरान संघर्ष को लेकर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलता है, तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। वहीं, अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव में कमी आने से वैश्विक सप्लाई चेन और भारतीय कारोबार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध...
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Rahul Gandhi

Rahul Gandhi अमेरिका में बोले भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र, चुनावों का Boycott नहीं करेंगे

अमेरिका दौरे पर गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल ने साफ कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर देता है, तो इससे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो सकती है। Rahul Gandhi ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र उनके लिए पवित्र है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष चुनावी मैदान ही छोड़ दे। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर से विपक्ष को कुछ जानकारियां मिल रही हैं और आयोग के कुछ अधिकारी मौजूदा व्यवस्था को लेकर असहज हैं। राहुल के इस बयान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी निष्पक्षता, Election Commission और विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनावों का Boycott नहीं करेगा विपक्ष, राहुल ने बताई वजह शिकागो में बातचीत के दौरान राहुल गांधी से विपक्ष के चुनाव बहिष्कार करने की संभावना को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चुनाव लड़ना ही बंद कर देगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? राहुल ने कहा कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं के लिए नहीं होते। हजारों कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने और जनता के बीच काम करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में चुनावों का बहिष्कार करना उन सभी लोगों के प्रयासों को पीछे छोड़ने जैसा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता रहेगा और जहां उसे गड़बड़ी दिखाई देगी, वहां सवाल भी उठाएगा। उनके मुताबिक, लोकतंत्र की रक्षा करने का रास्ता चुनावों से दूर जाना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी बात रखना है। Election Commission पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप Rahul Gandhi ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को चुनाव आयोग के अंदर से कुछ जानकारियां मिल रही हैं। राहुल के मुताबिक, आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूदा व्यवस्था को लेकर सहज नहीं हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर आने वाले समय में और सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के इन दावों की पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इन बातों को राहुल गांधी के आरोपों और दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 2024 Lok Sabha Election पर भी उठाए सवाल राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ देश की मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने ब्राजील की एक महिला का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उसके नाम पर 23 बार वोट डाले गए। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची में ऐसे नाम मौजूद हैं, जिनकी वास्तविकता पर संदेह है, तो चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका कहना था कि विपक्ष का काम ऐसे मामलों को सामने लाना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। हालांकि, इस उदाहरण से जुड़े दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। 2014 के चुनाव को लेकर भी राहुल ने किया बड़ा खुलासा अमेरिका में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को उस समय भी कुछ चुनावी नतीजों और जीत के अंतर को लेकर संदेह था। राहुल के मुताबिक, उन्होंने कुछ जानकारियां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी थीं, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए उनके पास मजबूत सबूत होने चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी गंभीर आरोप के लिए उन्हें 100, 200 या 300 प्रतिशत तक पुख्ता प्रमाण चाहिए। Columbia University में बेरोजगारी और Economy पर भी बोले राहुल शिकागो से पहले राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी छात्रों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की थी। यहां उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल ने कहा कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं। उनका मानना है कि आर्थिक विकास का फायदा तभी व्यापक रूप से दिखाई देगा, जब युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसर मिलेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर उनके बयानों पर भी राजनीतिक बहस देखने को मिली। BJP ने राहुल गांधी के बयानों पर किया पलटवार राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश की छवि पर सवाल उठाकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से राहुल के चुनावी आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने की मांग भी की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। वहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची, कथित Vote Chori और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। Rahul Gandhi US Visit: लोकतंत्र को लेकर क्या है उनका संदेश? राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयानों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया से पीछे हटने के बजाय इसी के भीतर रहकर अपनी बात रखने की रणनीति पर जोर दे रही है। उनका कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विपक्ष को चुनाव लड़ते रहना चाहिए। साथ ही, अगर मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसे सामने लाना भी जरूरी है। दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस से सबूत मांग रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रह सकता...
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Azam Khan

Azam Khan Release: आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, CJM कोर्ट से पूरी हुई Bail की प्रक्रिया

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए 18 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान (Azam Khan ) की रिहाई की उम्मीद अब मजबूत हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की CJM कोर्ट में भी जमानत से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कोर्ट की ओर से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत मिली है। ED की ओर से अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग को शीर्ष अदालत ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया। ऐसे में अब सबकी नजर डासना जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। Azam Khan Bail: गाजियाबाद CJM कोर्ट में पूरी हुई प्रक्रिया Azam Khan की रिहाई के लिए गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अदालत की शर्तों के मुताबिक 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश किए गए। जमानतदारों की ओर से जरूरी दस्तावेज और एफडी भी जमा कराई गईं। इसके बाद कोर्ट ने रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया। अब जेल प्रशासन की ओर से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आजम खान की रिहाई हो सकती है। Allahabad High Court से मिली थी अंतरिम जमानत Azam Khan को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर सवाल मौजूद हैं। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं ED ने दावा किया था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। Supreme Court में ED की याचिका पर क्या हुआ? हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED की तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर रहने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इससे फिलहाल उनकी रिहाई पर लगी संभावित कानूनी बाधा दूर होती दिखाई दी। ED की याचिका पर आगे की सुनवाई 19 नवंबर को होनी है। Fake Birth Certificate Case में भी मिली राहत आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली। यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए जाने के आरोपों से जुड़ा है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में मामला दर्ज किया गया था। Jauhar University Case: क्यों जेल में बंद थे आजम खान? आजम खान के खिलाफ ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर चल रही है। ED ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग और जमीन से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी की कुछ संपत्तियों को भी अटैच किया था। इन संपत्तियों की बुक वैल्यू करीब 426 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है। 31 अक्टूबर को जेल के बाहर से ही हुई थी गिरफ्तारी आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा था। 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। लेकिन जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत और CJM कोर्ट में जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। Azam Khan Latest News: अब 19 नवंबर और 10 दिसंबर पर नजर आजम खान की रिहाई के बाद भी उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। फिलहाल गाजियाबाद CJM कोर्ट से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों को जेल से बाहर आने का इंतजार है। अगर जेल प्रशासन की बाकी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो आजम खान 18 नवंबर को ही रिहा हो सकते हैं। करीब तीन साल से अधिक समय से अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक अहम घटनाक्रम मानी जा रही है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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जिनपिंग

Trump China Visit: ट्रम्प के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे जिनपिंग, कल पुतिन के साथ होगी बड़ी बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें शेनझेन पर टिक गई हैं। बुधवार, 18 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद ट्रम्प का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। खास बात यह रही कि जिनपिंग ने विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए सामान्य कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर यह कदम उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी भी देखने को मिली। अब इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को होने वाली ट्रम्प, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक है। ट्रम्प का यह चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रही है। अमेरिका-चीन के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर खींचतान जारी है। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय हालात को और जटिल बना दिया है। ऐसे में तीनों बड़ी शक्तियों के नेताओं की एक साथ होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर जिनपिंग ने किया ट्रम्प का स्वागत, बदला नजर आया Protocol 18 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रम्प का विमान चीन के शेनझेन शहर के बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए खुद शी जिनपिंग मौजूद थे। जिनपिंग ने विमान की सीढ़ियों के पास ट्रम्प का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस स्वागत की सबसे खास बात यह थी कि चीन के सामान्य डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का विदेशी नेताओं को एयरपोर्ट पर व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना आम बात नहीं है। इसलिए जिनपिंग का खुद पहुंचना चर्चा में है। इससे पहले सितंबर में जब जिनपिंग अमेरिका गए थे, तब ट्रम्प ने भी उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। अब चीन में जिनपिंग ने उसी तरह उनका स्वागत किया। इसे दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ट्रम्प से पहले चीन पहुंचे पुतिन, जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात ट्रम्प के पहुंचने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 18 नवंबर को शेनझेन पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत चीन के वरिष्ठ नेता काई ची ने किया। उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट और सैन्य सम्मान की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद जिनपिंग और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने रूस-चीन संबंधों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। यह इस साल दोनों नेताओं की पांचवीं मुलाकात बताई जा रही है। बैठक के दौरान जिनपिंग ने खुले और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया, जबकि पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आलोचना की। 19 नवंबर को Trump-Xi-Putin की पहली Trilateral Meeting इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 19 नवंबर को होने वाला है। शेनझेन में अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में तीनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इनमें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, वैश्विक सुरक्षा, ईरान का मुद्दा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख हैं। अमेरिका की तरफ से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर विशेष जोर दिए जाने के संकेत हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही साफ किया है कि इस बैठक से किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसे तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। Russia-Ukraine War पर भी हो सकती है चर्चा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी इस बैठक से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। हालांकि, शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि त्रिपक्षीय बैठक का मुख्य एजेंडा यूक्रेन युद्ध नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प ने बाद में कहा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंता है कि अमेरिका, रूस और चीन के नेता उनके भविष्य से जुड़े किसी मुद्दे पर उनकी भागीदारी के बिना चर्चा न करें। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि युद्ध के समाधान को लेकर बातचीत आगे बढ़े। ऐसे में 19 नवंबर की बैठक के दौरान यूक्रेन को लेकर आने वाले संकेतों पर भी नजर रहेगी। Iran War और Nuclear Weapons पर रहेगी दुनिया की नजर ईरान से जुड़े संघर्ष और परमाणु हथियारों का मुद्दा भी बैठक के संभावित एजेंडे में शामिल है। अमेरिका इन मुद्दों पर चीन और रूस के साथ बातचीत करना चाहता है। खासकर परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने और भविष्य में किसी नए हथियार समझौते की संभावनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता समाप्त होने के बाद इस मुद्दे की अहमियत और बढ़ गई है। चीन का कहना रहा है कि उसके परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए हथियारों में कटौती की बातचीत में पहले दोनों देशों को अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। AI Chips और Trade War पर ट्रम्प-जिनपिंग की नजर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी इस दौरे का बड़ा मुद्दा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ, तकनीक और एडवांस्ड AI चिप्स को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ने चीन को कुछ उन्नत सेमीकंडक्टर और AI तकनीकों की पहुंच पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन इन पाबंदियों का विरोध करता रहा है। 18 नवंबर को APEC सम्मेलन में जिनपिंग ने अपने संबोधन में संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाई और खुले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देशों को व्यापारिक सहयोग बढ़ाना चाहिए और आर्थिक बाधाएं कम करनी चाहिए। वहीं पुतिन ने भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रतिबंधों से रूस की आर्थिक प्रगति को पूरी तरह नहीं रोका जा सका है। ऐसे में ट्रम्प और जिनपिंग की बातचीत में AI चिप्स, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते अहम रह सकते हैं। ट्रम्प ने फिलीपींस में भी किया व्यापार समझौते का ऐलान चीन पहुंचने से पहले ट्रम्प फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का ऐलान किया। इसके अलावा ट्रम्प ने एशिया दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं से...
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सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद फिर उलझा, कोर्ट नहीं पहुंचीं प्रतिमा राणा; लगा 10 हजार का जुर्माना

ग्वालियर के ऐतिहासिक सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्ति का विवाद एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गया है। परिवार के बीच आपसी सहमति से तैयार किए गए समझौता प्रस्ताव पर बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय (ADJ) में सुनवाई हुई। इस दौरान समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाने वाली प्रतिमा राणा अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। प्रतिमा राणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मौसियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया है। इस मामले में प्रतिमा राणा के बयान और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनके कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई में आगे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। धोखे से समझौते पर हस्ताक्षर कराने का आरोप प्रतिमा राणा ने अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का अवसर दिया था। दूसरी ओर, तीनों मौसियों ने अदालत में जवाब दाखिल कर धोखाधड़ी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर उनकी सहमति से किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते के बाद परिवार के सभी सदस्य साथ रुके थे, फैमिली डिनर किया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया गया है। पहले एकपक्षीय घोषित हो चुकी थीं प्रतिमा और कनिका सिंधिया राजघराने की देश-विदेश में फैली पैतृक संपत्तियों पर अधिकार को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा और कनिका को भी पक्षकार बनाया गया था। हालांकि, अदालत में पेश नहीं होने के कारण दोनों को एकपक्षीय (एक्स पार्टी) घोषित कर दिया गया था। अब प्रतिमा राणा ने समझौते पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखने की मांग की है। चूंकि पद्मावती राजे भी संपत्ति में हिस्सेदार थीं, इसलिए उनकी बेटियों के अधिकार और सहमति का सवाल समझौते की कानूनी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 78 साल पुराना ‘द कोवेनेंट’ भी अहम दस्तावेज सिंधिया राजघराने की संपत्ति के विवाद में करीब 78 साल पुराना ऐतिहासिक विलय पत्र ‘द कोवेनेंट’ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया है। दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित इसकी ट्रू कॉपी अदालत में पेश की जा चुकी है। इस दस्तावेज में मध्य भारत की रियासतों के विलय, निजी संपत्तियों और पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स यानी वार्षिक भत्ते से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। करीब 41 हजार करोड़ रुपए की बताई जा रही इस संपत्ति के विवाद में अब प्रतिमा राणा के बयान, उनके पक्ष से पेश होने वाले साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। समझौते की वैधता और परिवार के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों को लेकर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
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खंडवा में स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित; नोटिस का जवाब भी नहीं दिया

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम में प्रगति नहीं होने और जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित पटवारियों में खालवा तहसील के मनीष राठौर और किल्लौद तहसील के मुकेश मार्को शामिल हैं। एसडीएम हरसूद रमेश खतेड़िया ने बताया कि स्वामित्व योजना राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करना अनिवार्य है। खालवा तहसील के ग्राम डाभिया और पटाल्दा में पदस्थ पटवारी मनीष राठौर को काम में तेजी लाने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ। नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं दिया जवाब लगातार लापरवाही सामने आने पर एसडीएम कार्यालय की ओर से मनीष राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। निर्देशों की अनदेखी और जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी तरह किल्लौद तहसील के ग्राम जूनापानी और मालूद में पदस्थ पटवारी मुकेश मार्को के खिलाफ भी स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें भी निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में तहसील कार्यालय रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान पटवारी मनीष राठौर का मुख्यालय तहसील कार्यालय खालवा और मुकेश मार्को का मुख्यालय तहसील कार्यालय किल्लौद निर्धारित किया गया है। इस अवधि में दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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NDDB Global Awards 2026: न्यूजीलैंड में भारत का डंका, NDDB और NDS को मिले 3 बड़े अवॉर्ड

आणंद, 18 नवंबर 2026। भारत के डेयरी सेक्टर के लिए गर्व की खबर है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) ने न्यूजीलैंड में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) डेयरी इनोवेशन अवॉर्ड्स 2026 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। यह सम्मान भारत के महिला सशक्तिकरण, किसान-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को वैश्विक पहचान दिलाता है। 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित समारोह में भारत को यह उपलब्धि मिली। इस दौरान भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव नरेश पाल गंगवार भी मौजूद रहे। NDDB के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने पुरस्कार ग्रहण किए। डॉ. शाह ने इस उपलब्धि को NDDB और देश की डेयरी सहकारी संस्थाओं के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि तीनों पुरस्कार महिला-नेतृत्व वाली और किसान-स्वामित्व वाली डेयरी सहकारी संस्थाओं के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता हैं। मणिपुर डेयरी मॉडल को मिला Innovation Award NDDB को मणिपुर में डेयरी क्षेत्र के विकास और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष सम्मान मिला है। संस्था को ‘Innovation in Socio-Economic Sustainability in Farming’ श्रेणी में IDF Dairy Innovation Award 2026 प्रदान किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम ‘Manipur Dairy in India: Building Bridges Through Women-Centric Cooperatives for Sustainable Livelihoods Development’ है। इस पुरस्कार के लिए 23 देशों से कुल 182 प्रविष्टियां आई थीं। इनमें से मणिपुर डेयरी के मॉडल को चुना गया। यह पहल बताती है कि किस तरह डेयरी सहकारी संस्थाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुधारने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। पेशेवर प्रबंधन में मणिपुर डेयरी को दोबारा मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को सशक्त करना, पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना, दूध संग्रह के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। NDDB Dairy Services को मिले दो बड़े सम्मान NDDB की सहायक कंपनी NDDB Dairy Services (NDS) ने भी अपनी खास पहल के लिए दो पुरस्कार हासिल किए हैं। इस पहल का नाम है ‘Women Own. Women Lead. Women Prosper: From Oblivion to Recognition’। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को केवल दूध उत्पादक के रूप में नहीं, बल्कि संगठन की हिस्सेदार, उद्यमी और नेतृत्वकर्ता के तौर पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। इस पहल को ‘People and Planet in the Dairy Sector: Innovation in Inclusion and Women’s Empowerment in Dairy’ श्रेणी में पुरस्कार मिला। इसके अलावा, पहली बार शुरू किए गए ‘Judges’ Choice Award’ से भी इस पहल को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञ निर्णायक मंडल ने इसके विजन, सामाजिक प्रभाव, विस्तार की संभावनाओं और डेयरी सेक्टर में बदलाव लाने की क्षमता को देखते हुए इसे चुना। क्या है इस उपलब्धि का भारत के लिए महत्व? भारत में डेयरी कारोबार सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में यह लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। खासकर महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। NDDB और NDS की इन पहलों से यह संदेश गया है कि अगर ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और सहकारी संस्थाओं में नेतृत्व मिले, तो वे न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकती हैं। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के ‘श्वेत क्रांति 2.0’ के लक्ष्य से भी जुड़ी है, जिसके तहत डेयरी सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और अधिक से अधिक किसानों तक संगठित डेयरी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड में मिले ये तीनों पुरस्कार भारत के डेयरी मॉडल के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान हैं। साथ ही यह भी दिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण, किसान भागीदारी और सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Nvidia CEO Controversy: वापसी के लिए तैयार थे जेनसन हुआंग, लेकिन Board ने नहीं मानी बात

दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia में इन दिनों नेतृत्व को लेकर काफी हलचल है। कंपनी के को-फाउंडर और लंबे समय तक CEO रहे जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की दोबारा वापसी की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स (Harvey Jones) ने साफ कर दिया है कि कंपनी का बोर्ड उन्हें फिर से CEO बनाने के पक्ष में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जेनसन हुआंग ने खुद अपनी वापसी की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपता है, तो वह CEO के रूप में लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोर्ड ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 18 नवंबर को सामने आए इस घटनाक्रम के बाद Nvidia में नए CEO की तलाश तेज हो गई है। 12 नवंबर को अचानक दिया था इस्तीफा Nvidia ने 12 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर जेनसन हुआंग के इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद छोड़ दिए थे। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई। Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने बताया कि कंपनी के Code of Conduct, तय मानकों और कार्यस्थल की संस्कृति से जुड़े व्यक्तिगत व्यवहार के खुलासे के बाद हुआंग ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। बोर्ड ने उनका इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जेनसन हुआंग ने खुद मांगी थी वापसी की गुंजाइश इस्तीफे के बाद जेनसन हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा CEO बनने के लिए संदेश मिल रहे हैं। हुआंग ने अपने निजी जीवन की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि वह कंपनी के तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी ली और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी कंपनी, कर्मचारियों और शेयरधारकों के हित में है, तो वह दोबारा CEO बनने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। हालांकि, उनकी इस पेशकश के बावजूद चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड उन्हें वापस लाने की योजना नहीं बना रहा है। Nvidia में नए CEO की तलाश, इन नामों पर नजर जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia अब स्थायी CEO की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म Heidrick & Struggles को जिम्मेदारी दी है। चेयरमैन के मुताबिक, नए CEO के चयन में कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह से उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड जल्द नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन सही व्यक्ति मिलने से पहले फैसला नहीं करेगा। फिलहाल कोलेट क्रेस अंतरिम CEO के रूप में कंपनी का काम संभाल रही हैं। Nvidia के वरिष्ठ अधिकारी इयान बक (Ian Buck) का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में आया है। हालांकि, कंपनी ने अभी किसी स्थायी उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है। जेनसन की वापसी के समर्थन में Elon Musk भी आए थे हुआंग के इस्तीफे के बाद उनकी वापसी की मांग को लेकर ऑनलाइन अभियान भी शुरू हुआ था। इस अभियान को ‘Stand With Jensen’ नाम दिया गया। इसमें टेक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उनका समर्थन किया। Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने भी उनकी वापसी के समर्थन में हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के साथ कुछ बड़े टेक उद्यमियों ने भी बोर्ड से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। हालांकि, इतने समर्थन के बावजूद Nvidia बोर्ड ने अपना रुख नहीं बदला। विवाद के बीच Nvidia का रिकॉर्ड रेवेन्यू एक तरफ कंपनी में CEO को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ Nvidia के कारोबारी नतीजे मजबूत बने हुए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में 115.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो: AI चिप्स और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग Nvidia की कमाई में बड़ी भूमिका निभा रही है। कंपनी ने अगली तिमाही के लिए भी मजबूत रेवेन्यू का अनुमान दिया है। अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी का टेक्नोलॉजी रोडमैप और कारोबार सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। China और US के बीच AI Chip कारोबार भी चुनौती Nvidia के सामने केवल CEO बदलने की चुनौती नहीं है। कंपनी को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तकनीकी तनाव और AI चिप्स के निर्यात से जुड़े नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम के बाद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से भी जांच और पूछताछ की खबरें सामने आई हैं। चीन से जुड़े आरोपों को लेकर भी विवाद है। चीन ने जासूसी से संबंधित आरोपों को खारिज किया है। इसी बीच Nvidia के बोर्ड ने National Security और Export Controls से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक नई समिति बनाई है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्यात नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखना है। अब आगे क्या होगा? जेनसन हुआंग ने करीब 33 साल तक Nvidia को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में कंपनी ने ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से AI इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में अपनी जगह बनाई। अब उनके जाने के बाद कंपनी के सामने नए नेतृत्व के साथ इसी रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल बोर्ड ने उनकी वापसी से इनकार कर दिया है और नए CEO की तलाश जारी है। Nvidia के निवेशकों और टेक इंडस्ट्री की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी किसे अपना अगला CEO चुनती है और नेतृत्व में बदलाव का उसके AI कारोबार पर कितना असर पड़ता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Share Market

Share Market Update: 82,000 के नीचे आया Sensex, Nifty भी 150 अंक लुढ़का; निवेशकों को झटका

शेयर बाजार (Share Market) में बुधवार को कारोबार के दौरान गिरावट देखने को मिली। नवंबर में लगातार तेजी के बाद बुधवार, 18 नवंबर को निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दिखाई दिया। कारोबार के शुरुआती घंटों में BSE Sensex 550 अंकों से ज्यादा टूटकर 82,000 के नीचे पहुंच गया। वहीं Nifty 50 भी करीब 200 अंक फिसलकर 25,250 के नीचे कारोबार करता नजर आया। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव Metal और IT सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला। इसके अलावा बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और FMCG सेक्टर में भी बिकवाली रही। हालांकि फार्मा और हेल्थकेयर से जुड़े कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। खास बात यह है कि विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी के बावजूद बाजार में गिरावट आई है। Sensex-Nifty में गिरावट, 82,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स बुधवार सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में बिकवाली का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 500 अंकों से ज्यादा टूटकर 82,003.40 तक पहुंच गया। कुछ देर बाद इसकी गिरावट 550 अंकों के पार चली गई। वहीं निफ्टी 50 भी 25,250 के नीचे फिसल गया। सुबह करीब 10 बजे सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 82,194 पर और निफ्टी 94 अंक टूटकर 25,294 के आसपास कारोबार कर रहा था। बाजार में गिरावट का असर केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। मिडकैप शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली, जबकि स्मॉलकैप शेयरों में मिला-जुला कारोबार रहा। Metal Stocks में सबसे ज्यादा बिकवाली बुधवार को मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। Nifty Metal इंडेक्स करीब 2% तक फिसल गया। SAIL, NALCO और Hindalco जैसे शेयरों में बिकवाली ने बाजार की गिरावट को और बढ़ाया। इसके अलावा Hindustan Copper, Hindustan Zinc और Tata Steel के शेयर भी दबाव में रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण मेटल कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। IT और Banking शेयरों में भी कमजोरी मेटल शेयरों के साथ IT सेक्टर में भी बिकवाली देखने को मिली। TCS, Infosys और HCL Technologies जैसे शेयरों में कमजोरी रही। इसके अलावा Bajaj Finserv, HDFC Life, Titan और Asian Paints के शेयर भी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। दूसरी ओर Apollo Hospitals, Max Healthcare, SBI और Maruti Suzuki जैसे कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इससे साफ है कि बाजार में सभी सेक्टरों में एक जैसी गिरावट नहीं रही। आखिर क्यों गिर रहा है शेयर बाजार? समझिए 4 बड़ी वजहें 1. लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने निकाला मुनाफा नवंबर महीने में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया था। 17 नवंबर तक सेंसेक्स में करीब 11% और निफ्टी में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई थी। लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली शुरू कर दी। बाजार में आई गिरावट की यह प्रमुख वजह मानी जा रही है। 2. अमेरिकी बाजारों में कमजोरी मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। Dow Jones में 1.64%, S&P 500 में 1.03% और Nasdaq में 0.74% की गिरावट रही। कमजोर वैश्विक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। 3. डॉलर की मजबूती से Metal Stocks पर दबाव अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक कमोडिटी बाजार को प्रभावित किया। इससे मेटल की कीमतों में कमजोरी आई और संबंधित कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ी। 4. ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत बुधवार को एशियाई बाजारों में भी कारोबार मिला-जुला रहा। जापान के Nikkei और हांगकांग के Hang Seng में गिरावट रही, जबकि दक्षिण कोरिया के Kospi में तेजी देखने को मिली। ऐसे माहौल में भारतीय निवेशकों ने भी सतर्क रुख अपनाया। मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुआ था बाजार इससे पहले मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली थी। बैंकिंग, रियल्टी और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली थी। लेकिन बुधवार को मुनाफावसूली के कारण बाजार की तेजी पर ब्रेक लग गया। FII की खरीदारी जारी, फिर भी बाजार में गिरावट बाजार में गिरावट के बीच विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां भी चर्चा में हैं। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो मजबूत विदेशी निवेश का संकेत है। मंगलवार को भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 4,195 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। इसके बावजूद बुधवार को बाजार में गिरावट देखने को मिली। इससे पता चलता है कि विदेशी निवेश की खरीदारी के साथ-साथ घरेलू मुनाफावसूली और वैश्विक संकेत भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। आगे कैसी रह सकती है बाजार की चाल? फिलहाल शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े फैसलों, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी। नवंबर की तेज रैली के बाद आई यह गिरावट बाजार में मुनाफावसूली का संकेत देती है। हालांकि आगे बाजार किस दिशा में जाएगा, यह आने वाले कारोबारी सत्रों में खरीदारी और बिकवाली के रुख पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, बुधवार का कारोबार निवेशकों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट के बीच मेटल और IT शेयर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Gold-Silver Rate

Gold-Silver Rate: लगातार छठे दिन सस्ता हुआ सोना, 6 दिन में ₹10 हजार घटे भाव; चांदी भी फिसली

Gold-Silver Rate में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना एक दिन में करीब ₹2,696 सस्ता हो गया, वहीं चांदी की कीमत भी करीब ₹5,400 प्रति किलो तक टूट गई। पिछले छह दिनों में सोने के दाम करीब ₹10 हजार और चांदी लगभग ₹21 हजार तक नीचे आ चुकी है। दीवाली के बाद से ही सोने-चांदी के बाजार में कमजोरी बनी हुई है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना एक साल से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लगातार गिरते भाव के बीच खरीदारों के मन में भी सवाल है कि क्या सोना खरीदने का यह सही समय है या कीमतों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? आज कितना गिरा Gold Price? 18 नवंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के दिसंबर वायदा भाव में करीब ₹2,696 की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सोना करीब ₹1,31,502 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं, चांदी के दिसंबर वायदा भाव में करीब ₹5,400 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। इसका भाव घटकर लगभग ₹1,64,309 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में आई इस गिरावट ने निवेशकों को भी चौंका दिया है। खास बात यह है कि चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा तेज बिकवाली देखने को मिली। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट Gold Rate 18 नवंबर को उपलब्ध खुदरा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सोने की अलग-अलग शुद्धता के भाव इस प्रकार हैं: सोने की शुद्धता 10 ग्राम का भाव गिरावट 24 कैरेट ₹1,33,260 ₹2,780 22 कैरेट ₹1,22,150 ₹2,550 18 कैरेट ₹99,940 ₹2,090 ध्यान रखें कि ये खुदरा बाजार के सांकेतिक भाव हैं। MCX वायदा भाव और IBJA के हाजिर भाव अलग हो सकते हैं। शहर और ज्वेलर के हिसाब से भी कीमतों में अंतर रहता है। Silver Price Today: चांदी ₹1.64 लाख के करीब सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है। MCX पर चांदी का दिसंबर वायदा भाव करीब ₹1,64,309 प्रति किलो तक गिर गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर भी करीब 3% टूटकर 46 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती नजर आई। औद्योगिक मांग को लेकर चिंता और निवेशकों की बिकवाली ने चांदी पर ज्यादा दबाव बनाया है। International Market में भी सोने की चमक फीकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को स्पॉट गोल्ड करीब 2% गिरकर 3,777.83 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। यह एक साल से ज्यादा समय का निचला स्तर है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने सोने की कीमतों को प्रभावित किया है। डॉलर इंडेक्स अप्रैल 2025 के बाद के ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गया है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में कमजोरी आने से घरेलू वायदा बाजार में भी बिकवाली बढ़ी है। आखिर क्यों लगातार सस्ता हो रहा है सोना और चांदी? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण सामने आ रहे हैं। 1. अमेरिकी डॉलर में मजबूती: डॉलर मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा पड़ता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है। 2. US Fed की ब्याज दरों को लेकर चिंता: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक में ब्याज दर बढ़ने की आशंका है। बाजार में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना करीब 96% तक पहुंच गई है। 3. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी: अमेरिकी 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 5.09% तक पहुंचने से निवेशकों का रुझान बदल रहा है। ब्याज देने वाले विकल्प आकर्षक होने पर सोने की मांग पर दबाव पड़ता है। 4. निवेशकों की मुनाफावसूली: कीमतों में पहले आई तेजी के बाद कई निवेशक अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। इससे सोने और चांदी में बिकवाली बढ़ी है। 5. चांदी की औद्योगिक मांग: चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। औद्योगिक मांग को लेकर चिंता बढ़ने से इसकी कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। Gold और Silver ETF में भी गिरावट बुलियन बाजार में आई कमजोरी का असर गोल्ड ETF और सिल्वर ETF पर भी दिखाई दिया। बुधवार को कई गोल्ड ETF करीब 2% और सिल्वर ETF 3% से ज्यादा नीचे कारोबार करते नजर आए। इससे पता चलता है कि सोने-चांदी की गिरावट केवल फिजिकल मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार से जुड़े निवेश उत्पाद भी इसकी चपेट में हैं। आगे और गिरेगा सोना या आएगी तेजी? बाजार की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अक्टूबर बैठक के मिनट्स पर है। इससे दिसंबर में ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक की सोच के बारे में संकेत मिल सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक MCX पर सोने के लिए ₹1.30 लाख से ₹1.30 लाख के आसपास का क्षेत्र अहम माना जा रहा है। इसके नीचे कमजोरी बढ़ने पर कीमतों में और दबाव आ सकता है। वहीं, तेजी लौटने के लिए ₹1.34 लाख से ऊपर टिकना महत्वपूर्ण होगा। चांदी के लिए ₹1.58 लाख से ₹1.60 लाख का क्षेत्र अहम सपोर्ट माना जा रहा है। हालांकि, ये बाजार के तकनीकी स्तर हैं, भविष्य की कीमतों की गारंटी नहीं। क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा? सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शादी या किसी खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं। लेकिन लगातार गिरते भाव देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना भी ठीक नहीं होगा। खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जांचें। साथ ही ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज, 3% GST और अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं। फिलहाल सोने और चांदी के बाजार में तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। दीवाली के बाद शुरू हुई गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में दोनों धातुओं को फिर से खरीदारी का सहारा मिलेगा या इनकी कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने की आशंका, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों ने मांगा कमीशन

देशभर के पेट्रोल पंप संचालकों और LPG गैस एजेंसी मालिकों ने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। संचालकों ने पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि पंप और गैस एजेंसी चलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि उनके कमीशन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल डीलर्स अपने कमीशन में 30% से 40% तक बढ़ोतरी चाहते हैं। वहीं, LPG डीलर्स ने प्रति सिलेंडर मिलने वाले मौजूदा 75 रुपए के कमीशन में कम से कम 122 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है। पेट्रोल पर ₹1.50 और डीजल पर ₹2.50 कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव रिपोर्ट्स के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों ने ईंधन के हिसाब से अलग-अलग कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पेट्रोल पर 1.50 रुपए और डीजल पर 2.50 रुपए प्रति लीटर कमीशन बढ़ाने की मांग शामिल है। पंप और गैस एजेंसी चलाने का खर्च लगातार बढ़ा पेट्रोल पंप मालिकों और गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, बैंक चार्ज, रखरखाव और प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कमीशन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। कम मार्जिन के कारण खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप संचालकों को अपना खर्च निकालने में परेशानी हो रही है। 2024 में आखिरी बार बढ़ा था कमीशन, 18 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित पेट्रोल और डीजल डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार 2024 में बदलाव किया गया था। अब बढ़ती महंगाई और संचालन लागत को देखते हुए डीलर्स फिर से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास कमीशन बढ़ाने से जुड़े 18 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित हैं। क्या पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर भी होंगे महंगे? कमीशन बढ़ाने की मांग पर अब पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों को फैसला लेना है। अगर मांगें स्वीकार होती हैं, तो बढ़े हुए कमीशन का खर्च उठाने के दो विकल्प हो सकते हैं। पहला, तेल कंपनियां अपने मुनाफे से अतिरिक्त कमीशन का भुगतान करें। दूसरा, इस खर्च को पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में शामिल किया जाए। अगर अतिरिक्त खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाला जाता है, तो आने वाले समय में ईंधन और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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