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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सेवाएं तय समय के बाद भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। गुरुवार को भी लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को EPFO Portal और UMANG App पर लॉगिन करने, PF क्लेम दर्ज करने और ई-पासबुक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक सेवाएं बंद रहने से सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने नाराजगी जताई और कई लोगों ने इसे “तारीख पर तारीख” वाला मामला बताया। तय समय के बाद भी शुरू नहीं हुईं EPFO Services EPFO ने पहले जानकारी दी थी कि ऑनलाइन सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा, क्योंकि संगठन अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। उम्मीद थी कि मेंटेनेंस पूरा होने के बाद सभी सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी, लेकिन तकनीकी काम अपेक्षा से अधिक समय लेने के कारण गुरुवार को भी अधिकांश सेवाएं प्रभावित रहीं। इस वजह से जिन कर्मचारियों को तत्काल PF क्लेम करना था या अपने खाते से जुड़ी जानकारी देखनी थी, उन्हें इंतजार करना पड़ा। क्यों किया जा रहा है सिस्टम Upgrade? EPFO के अनुसार, संगठन डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में क्लेम प्रोसेसिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें। हालांकि, इस अपग्रेडेशन के दौरान अस्थायी रूप से कई ऑनलाइन सेवाएं बंद रखी गई हैं। कौन-कौन सी सुविधाएं हैं प्रभावित? सर्वर अपग्रेड के चलते फिलहाल कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं— इन सेवाओं के बंद रहने से कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनियों और HR विभागों का काम भी प्रभावित हुआ है। PF Balance कैसे चेक करें? अगर EPFO Portal या UMANG App काम नहीं कर रहे हैं, तो खाताधारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS या Missed Call Service का इस्तेमाल करके PF खाते की बेसिक जानकारी और बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा फिलहाल वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपलब्ध है। EPFO ने क्या कहा? EPFO का कहना है कि तकनीकी अपग्रेडेशन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, सभी ऑनलाइन सेवाएं चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू कर दी जाएंगी। संगठन ने सदस्यों से धैर्य रखने की अपील की है और सलाह दी है कि जरूरी काम के लिए कुछ समय बाद दोबारा पोर्टल या ऐप पर प्रयास करें। करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें बहाली पर देशभर में करोड़ों कर्मचारी अपनी PF से जुड़ी जरूरतों के लिए EPFO की डिजिटल सेवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में पोर्टल और UMANG App लंबे समय तक बंद रहने से क्लेम, ट्रांसफर और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सेवाएं पूरी तरह कब तक सामान्य होती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अपग्रेडेशन पूरा होने के बाद EPFO का नया सिस्टम पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली अनुभव देगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भारत (India) और जापान (Japan) के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने निवेश, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण, हाई-टेक टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरे की एक और खास बात यह रही कि जापान की वरिष्ठ नेता सनाए ताकाइची पहली बार भारत पहुंचीं। उनकी मौजूदगी को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत-जापान साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार भारत और जापान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात ने इस रिश्ते को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। दोनों देशों का लक्ष्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि तकनीक, रक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ना भी है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और व्यापक बनाया जाएगा, ताकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक विकास को गति मिल सके। Investment बढ़ाने पर बनी सहमति वार्ता में जापानी कंपनियों के भारत में निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा हुई। भारत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जापानी कंपनियां देश में उत्पादन इकाइयां स्थापित करें। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। Semiconductor Sector बना बैठक का प्रमुख एजेंडा आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत इस क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, जबकि जापान के पास चिप निर्माण और एडवांस टेक्नोलॉजी का लंबा अनुभव है। इसी वजह से बैठक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, तकनीकी सहयोग, कुशल मानव संसाधन तैयार करने और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने पर विशेष चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। Defence Cooperation को मिलेगी नई मजबूती रक्षा क्षेत्र भी इस बैठक का प्रमुख हिस्सा रहा। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, सैन्य तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त अभ्यासों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्वतंत्र नौवहन और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारत और जापान ने एक बार फिर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। नई टेक्नोलॉजी और Supply Chain पर भी चर्चा कोविड महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर दुनिया का नजरिया बदल चुका है। ऐसे में भारत और जापान दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क विकसित करना चाहते हैं। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। पहली बार भारत आईं सनाए ताकाइची जापान की वरिष्ठ नेता सनाए ताकाइची का यह पहला भारत दौरा है। आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी नीतियों में उनकी अहम भूमिका रही है। माना जा रहा है कि उनकी यह यात्रा भविष्य में भारत-जापान सहयोग को और नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक? विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की साझेदारी पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। दोनों देश आर्थिक विकास के साथ-साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता, सुरक्षित सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि इन चर्चाओं के बाद प्रस्तावित योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो भारत में निवेश बढ़ने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और हाई-टेक उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने भारत के विभाजन और उसके बाद देश में आए लाखों लोगों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक और सामाजिक दोनों हलकों में हो रही है। उन्होंने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत आने वाले लोगों को ‘शरणार्थी’ (Refugees) कहना सही नहीं है, क्योंकि वे किसी दूसरे देश में शरण लेने नहीं आए थे, बल्कि अपने ही देश लौटे थे। भागवत के मुताबिक, इन लोगों ने धन-दौलत, कारोबार और पुश्तैनी घर पीछे छोड़ दिए, लेकिन अपनी संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय पहचान से समझौता नहीं किया। इसलिए उनके संघर्ष को केवल ‘शरणार्थी’ शब्द में नहीं बांधा जा सकता। “उन्होंने संपत्ति नहीं, अपना देश चुना” अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के समय लाखों परिवारों को मजबूरी में अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने भारत को इसलिए चुना क्योंकि यह उनकी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की भूमि थी। उन्होंने कहा कि “इन लोगों ने संपत्ति नहीं, अपना देश चुना। वे यहां इसलिए आए ताकि बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।” सिंधी समाज के योगदान का किया उल्लेख RSS प्रमुख ने सिंधी समाज के संघर्ष और योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विभाजन का सबसे गहरा असर जिन समुदायों पर पड़ा, उनमें सिंधी समाज भी शामिल था। लाखों लोगों ने रातों-रात अपना घर-बार छोड़ दिया, लेकिन भारत में नई शुरुआत करते हुए व्यापार, शिक्षा, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। भागवत ने कहा कि आज देश के विकास में इन परिवारों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। विभाजन को बताया बड़ी मानवीय त्रासदी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देने वाली त्रासदी थी। लाखों परिवार बिछड़ गए, हजारों लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और करोड़ों लोगों को नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस इतिहास को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि समाज में एकता और राष्ट्रीय चेतना मजबूत हो सके। इतिहास से सीख लेने की जरूरत मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास को भूलना किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं होता। उनका मानना है कि अतीत की घटनाओं से सीख लेकर ही बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। बयान क्यों बना चर्चा का विषय? मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब देश में विभाजन, नागरिकता और ऐतिहासिक पहचान जैसे मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है। ऐसे में उनका यह कहना कि विभाजन के बाद भारत आए लोगों को शरणार्थी नहीं कहा जाना चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अपनी-अपनी राय है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस बयान पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

देश में मानसून अब दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही Heavy Rain ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान अब भी मानसून की पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम बताते हुए लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार हाई टाइड के दौरान अरब सागर में करीब 15 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन ने मछुआरों के साथ-साथ पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भी समुद्र किनारे न जाने की अपील की है। मुंबई में बारिश बनी बड़ी चुनौती बुधवार से शुरू हुई तेज बारिश गुरुवार को भी कई इलाकों में जारी रही। शहर के निचले हिस्सों में पानी भरने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जबकि लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश का असर पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जलभराव वाले इलाकों में पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तुरंत भेजने की तैयारी की गई है। समुद्र में 15 फीट तक उठ सकती हैं लहरें IMD ने चेतावनी दी है कि हाई टाइड के समय समुद्र बेहद उग्र रूप ले सकता है। अनुमान है कि लहरों की ऊंचाई 15 फीट (करीब 4.5 मीटर) तक पहुंच सकती है। इसी वजह से मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है। वहीं, लोकप्रिय समुद्र तटों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। Rajasthan में Monsoon की एंट्री क्यों हुई लेट? हर साल जून के आखिर तक मानसून राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में मानसून सामान्य समय से लगभग 7 दिन की देरी से प्रवेश करेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून तेजी पकड़ सकता है। इसके बाद जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और आसपास के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में भी बारिश का Alert IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। क्या करें, क्या न करें? मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। समुद्र किनारे सेल्फी लेने या लहरों के करीब जाने से बचें। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट पर लगातार नजर रखें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!