Ayodhya। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) अब तक करीब 100 कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसियां पिछले 11 महीनों के दस्तावेजों, रिकॉर्ड और वित्तीय विवरणों की बारीकी से जांच कर रही हैं। 11 महीने के रिकॉर्ड की पड़ताल सूत्रों के अनुसार, SIT ने मंदिर प्रशासन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज, लेखा-जोखा और चढ़ावे के रिकॉर्ड को खंगाला है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि चढ़ावे के प्रबंधन और रिकॉर्ड में कहीं कोई अनियमितता या गड़बड़ी तो नहीं हुई। कर्मचारियों से लगातार पूछताछ जांच टीम अब तक लगभग 100 कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से बातचीत कर चुकी है। पूछताछ के दौरान चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ रही है। CM योगी का कल अयोध्या दौरा इस बीच Yogi Adityanath का अयोध्या दौरा भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री कल अयोध्या पहुंचेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चंपत राय रह सकते हैं दूर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी Champat Rai मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाए रख सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। जांच के नतीजों पर टिकी नजर राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा बड़ा केंद्र है, इसलिए इस मामले की जांच पर सभी की नजर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत की विकास यात्रा और गरीबी उन्मूलन से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचा है। उनका कहना था कि इन पहलों ने गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवास योजनाओं का भी किया जिक्र पीएम मोदी ने आवास योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारत में जरूरतमंद लोगों को इतने घर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी संख्या फ्रांस में मौजूद कुल घरों से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर परिवार को बेहतर जीवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत की विकास यात्रा पर जोर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने डिजिटल सेवाओं, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

Maharashtra Politics में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना से जुड़े बागी सांसदों ने दावा किया है कि Uddhav Thackeray के नेतृत्व वाला ठाकरे गुट कांग्रेस के साथ विलय की दिशा में बढ़ रहा है। बागी सांसदों का कहना है कि इसी वजह से उन्होंने अलग रास्ता चुना। स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी बागी सांसदों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लोकसभा स्पीकर को एक पत्र भी सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने अपने राजनीतिक रुख और भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। पत्र सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही Eknath Shinde के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ठाकरे गुट पर लगाए गंभीर आरोप बागी सांसदों का आरोप है कि ठाकरे गुट अपनी मूल विचारधारा से दूर जा रहा है और कांग्रेस के साथ अधिक निकटता बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि यह दिशा उन्हें स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला लिया।

Shaheed Air Force Officer Case : असम में हुए एयरफोर्स विमान हादसे में जान गंवाने वाले एक शहीद अधिकारी के परिवार में अब आर्थिक सहायता राशि को लेकर विवाद सामने आया है। शहीद की पत्नी को ₹21 लाख की सहायता राशि मिलने के बाद उनके माता-पिता ने नाराजगी जाहिर की है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, असम में एयरफोर्स के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से अधिकारी की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसी क्रम में शहीद की पत्नी को ₹21 लाख की सहायता राशि दी गई। हालांकि, इस फैसले पर शहीद के माता-पिता ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी और उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। माता-पिता ने लगाए आरोप शहीद के माता-पिता का आरोप है कि उनके बेटे को बहलाकर और प्रभावित करके कोर्ट मैरिज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि परिवार को इस विवाह से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी बाद में मिली। इसी वजह से वे सहायता राशि के वितरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पत्नी का पक्ष भी महत्वपूर्ण दूसरी ओर, कानूनी रूप से पत्नी को मृतक की निकटतम परिजन (Next of Kin) माना जाता है। ऐसे मामलों में सरकारी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर सहायता राशि तथा अन्य लाभों का वितरण किया जाता है। प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पर नजर मामला सामने आने के बाद अब लोगों की नजर प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर है। यदि परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत या कानूनी चुनौती दी जाती है, तो आगे की प्रक्रिया अदालत या संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार तय हो सकती है।