ब्रिटेन (Britain) में भारतीय मूल के 27 वर्षीय युवक बिलाल काजी (Bilal Kazi) को नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को महज 14 साल का लड़का बताकर लड़कियों से दोस्ती करता था। धीरे-धीरे उनका भरोसा जीतता और फिर निजी तस्वीरों व वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस जांच में 70 पीड़ित लड़कियों की पहचान हुई है, जबकि करीब 180 संभावित पीड़ितों का पता चला। ये लड़कियां ब्रिटेन के अलग-अलग इलाकों से थीं। 13 नवंबर 2026 को Chester Crown Court ने आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई। सोशल मीडिया पर 14 साल का लड़का बनकर करता था दोस्ती पुलिस जांच में सामने आया कि बिलाल काजी इंटरनेट पर अपनी असली पहचान छिपाकर लड़कियों से संपर्क करता था। वह खुद को ‘रीस (Reece)’ नाम का 14 वर्षीय ब्रिटिश लड़का बताता था। इसके लिए उसने एक अनजान किशोर की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। आरोपी Snapchat, Roblox और Wink जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता था। शुरुआत में उसकी बातचीत सामान्य होती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह उनका विश्वास जीतकर उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता था। लड़कियों को लगता था कि वे अपनी उम्र के किसी लड़के से बात कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे आरोपी की असली पहचान और मंशा कुछ और ही थी। 70 लड़कियां बनीं शिकार, 180 संभावित पीड़ितों की पहचान इस मामले की जांच मई 2022 में Cheshire Police की Online Child Abuse Investigation Team ने शुरू की थी। शुरुआत में एक नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल उपकरणों से कई अहम सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने करीब 180 संभावित पीड़ितों की पहचान की। इनमें से 70 लड़कियों की पहचान की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक, अपराध के समय इन लड़कियों की उम्र 11 से 17 साल के बीच थी। वे ब्रिटेन के 28 अलग-अलग पुलिस क्षेत्रों से संबंधित थीं। निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए करता था Blackmail पुलिस के अनुसार, बिलाल पहले लड़कियों का भरोसा जीतता था और फिर उनसे निजी तस्वीरें व वीडियो साझा करने के लिए दबाव बनाता था। बाद में इसी सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कुछ मामलों में आरोपी ने लंबे समय तक लड़कियों से संपर्क बनाए रखा। इस तरह ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर शुरू हुई बातचीत उनके लिए डर और मानसिक दबाव का कारण बन गई। जांच के दौरान आरोपी के डिजिटल उपकरणों से 400 से अधिक आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले। बर्मिंघम में उसके अन्य उपकरणों की जांच के दौरान 500 से ज्यादा अतिरिक्त तस्वीरें और वीडियो भी बरामद किए गए। एक लड़की की शिकायत से खुला पूरा मामला इस मामले का खुलासा नवंबर 2021 में हुआ, जब एक लड़की ने Derbyshire Police में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि Snapchat पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई थी, जिसे वह अपनी उम्र का समझती थी। बाद में बातचीत के दौरान आरोपी की असली मंशा सामने आने लगी। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे-धीरे कई अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी मिली। आरोपी जुलाई 2023 में ब्रिटेन लौटा तो उसे Heathrow Airport से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच में मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। 37 आरोपों में अपराध स्वीकार, Court ने सुनाई 30 साल की सजा बिलाल काजी ने नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों और ब्लैकमेलिंग समेत कुल 37 आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था। 13 नवंबर 2026 को Chester Crown Court ने उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही रिहाई के बाद आठ साल तक निगरानी में रखने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने आरोपी पर Sexual Harm Prevention Order और Restraining Order भी लगाया है। सजा के तहत उसे कम से कम 20 साल जेल में बिताने होंगे, जिसके बाद ही पैरोल की पात्रता पर विचार किया जा सकेगा। Online Safety को लेकर Parents के लिए बड़ा सबक यह मामला सिर्फ ब्रिटेन की अदालत और एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं है। यह उन परिवारों के लिए भी चेतावनी है, जिनके बच्चे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर किसी की प्रोफाइल देखकर उसकी असली पहचान और उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। कई बार दोस्ती के नाम पर शुरू हुई बातचीत बच्चों को गंभीर परेशानी में डाल सकती है। पुलिस ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे बच्चों से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में खुलकर बात करें। साथ ही बच्चों को यह समझाना भी जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी या तस्वीरें साझा न करें और ऑनलाइन धमकी मिलने पर बिना डर के किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं। बिलाल काजी को मिली 30 साल की सजा इस बात की याद दिलाती है कि इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन दुनिया में सावधानी और जागरूकता ही ऐसे अपराधों से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोनी में 18 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में चार निजी कंपनियां अलग-अलग पदों पर कुल 190 अभ्यर्थियों की भर्ती करेंगी। रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन, सेल्स प्रमोटर, सेल्स ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर सहित कई पदों के लिए चयन किया जाएगा। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं आवेदन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अनुसार, 10वीं, 12वीं पास और किसी भी विषय में स्नातक अभ्यर्थी रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सभी अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र साथ लाने होंगे। सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उनकी छायाप्रति भी रखना जरूरी है। ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ई-रोजगार पोर्टल erojgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से मेला पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र भी साथ लाना होगा। यहां मिलेगी भर्ती से जुड़ी जानकारी रोजगार मेले और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी ई-रोजगार पोर्टल, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप या जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोनी, बिलासपुर से प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने शुक्रवार को रायपुर में कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना किस तारीख से लागू होगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इसकी तारीख की घोषणा उचित मंच से बाद में की जाएगी। दो साल से की जा रही थी पुरानी पेंशन की मांग भारतीय मजदूर संघ से जुड़े छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले दो साल से बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहा था। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस पर सहमति बनी। सुबोध सिंह ने बताया कि योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी बैठक में महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत भर्ती शुरू करने की मांग भी उठाई। इस पर विद्युत कंपनी के चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जांच के बाद विचार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सुबोध सिंह ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का विषय है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पारित संशोधन विधेयक की जांच के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। DA और DR पर जल्द आदेश का आश्वासन महासंघ ने बिजली कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग रखी। इस पर चेयरमैन ने लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में सुबोध सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी में किसी तरह का समानांतर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम या बहकावे में नहीं आने की अपील की। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन मौजूद रहे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग वर्कर्स के बीच पहुंचे। यहां उनका अंदाज थोड़ा अलग नजर आया। राहुल गांधी एक महिला डिलीवरी राइडर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल ने गिग वर्कर्स के अधिकारों और उनकी आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। Rahul Gandhi ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पार्टनर बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS की नीतियों से बड़े कारोबारियों और अरबपतियों को फायदा मिल रहा है, जबकि दिन-रात मेहनत करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। महिला राइडर की स्कूटी पर बैठकर राहुल ने निकाली रैली हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला गिग वर्कर की स्कूटी पर बैठना चर्चा का विषय रहा। वह शिल्पारामम से जयभेरी ग्राउंड तक निकाली गई रैली में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स मौजूद थे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से बातचीत भी की और उनके काम से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। ‘गिग वर्कर्स को मजदूर नहीं, Economy का Partner बनाना है’ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स की भूमिका काफी अहम हो गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से लेकर कैब सर्विस तक, हर जगह इनकी मेहनत दिखाई देती है। इसके बावजूद इन कर्मचारियों को कमाई की अनिश्चितता, काम के दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में बड़ी कंपनियों और अरबपतियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गिग वर्कर्स को भी उनकी मेहनत का उचित हिस्सा मिले और फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। Gig Workers को ₹5 लाख Accident और ₹10 लाख Health Insurance तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है। राहुल गांधी ने रैली में इन पहलों का जिक्र करते हुए बताया कि कर्मचारियों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देने की योजना है। प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं: इन सुविधाओं की पात्रता और लाभ मिलने की प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी। हैदराबाद में शुरू हुए 5 Gig Stops, मिलेंगी आराम की सुविधाएं गिग वर्कर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। कई बार डिलीवरी पार्टनर्स को घंटों सड़कों पर रहना पड़ता है। गर्मी हो या बारिश, उन्हें समय पर ऑर्डर पहुंचाने का दबाव रहता है। ऐसे में आराम करने के लिए उचित जगह मिलना भी बड़ी जरूरत है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में पांच Gig Stops शुरू किए हैं। यहां कर्मचारियों के लिए वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग, वॉशरूम, पार्किंग और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल का मकसद गिग वर्कर्स को काम के बीच कुछ समय आराम करने और बुनियादी सुविधाएं देने का है। Telangana Gig Workers Act 2026: 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा तेलंगाना सरकार के मुताबिक, राज्य में करीब 6 लाख लोग गिग और प्लेटफॉर्म आधारित काम से जुड़े हैं। इनमें ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, कैब ड्राइवर्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य विधानसभा ने मार्च 2026 में Telangana Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act पारित किया था। यह कानून 2 जून 2026 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी, सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर बोर्ड और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी कर्मचारियों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के प्रावधानों का पालन करना होगा। Gig Workers के लिए Mobile App की भी तैयारी तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और उनकी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप पर भी काम कर रही है। इसके जरिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से वर्कर्स को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और संबंधित सुविधाओं की जानकारी हासिल करने में भी आसानी हो सकती है। Bharat Summit में भी शामिल हुए राहुल गांधी Rahul Gandhi का हैदराबाद दौरा Bharat Summit के बीच हुआ। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और वैश्विक राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो अपनी मेहनत से इस व्यवस्था को चलाते हैं। Gig Economy में काम करने वालों के लिए क्यों अहम है यह मुद्दा? देश में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सर्विस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन इन कर्मचारियों के सामने आज भी कई सवाल हैं। क्या उन्हें समय पर और उचित भुगतान मिलता है? दुर्घटना होने पर उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? और लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें भविष्य की सुरक्षा कैसे मिलेगी? राहुल गांधी की हैदराबाद रैली ने इन्हीं सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तेलंगाना सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और दूसरे राज्य भी गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!