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Lalit Modi अब ब्रिटिश नागरिक बने IPL के पूर्व चेयरमैन, भारत छोड़ने के 16 साल बाद बड़ा ऐलान

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आईपीएल (IPL) के पूर्व चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। भारत से करीब 16 साल पहले ब्रिटेन गए ललित मोदी ने अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की और इसे अपनी जिंदगी का एक खास पल बताया। ललित मोदी का कहना है कि ब्रिटेन लंबे समय से उनका घर रहा है और अब यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है।

उनकी इस घोषणा के बाद एक बार फिर भारत में उनके पुराने विवादों, जांच और नागरिकता से जुड़े सवाल चर्चा में आ गए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले साल 2025 में वानुआतु (Vanuatu) की नागरिकता को लेकर भी उनका नाम सुर्खियों में आया था।

Lalit Modi ने सोशल मीडिया पर किया British Citizenship का ऐलान

ललित मोदी ने 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन (Oxford Union) में संबोधन के दौरान ब्रिटिश नागरिकता मिलने की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता मिली थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने इसे जिंदगी का नया अध्याय बताया। ललित मोदी के मुताबिक, ब्रिटेन कई वर्षों से उनका घर रहा है और यहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में सम्मान है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का शुक्रिया अदा किया। पोस्ट के आखिर में उन्होंने ‘God Save The King’ भी लिखा।

2010 में भारत छोड़कर London चले गए थे Lalit Modi

ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। उस समय IPL के संचालन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों को लेकर वह विवादों में थे। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

साल 2013 में BCCI ने ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। तब से वह भारत से बाहर रह रहे हैं। उनके खिलाफ भारत में वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा से जुड़े मामलों को लेकर जांच होती रही है।

हालांकि, विवादों से पहले IPL को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में स्थापित करने में ललित मोदी की अहम भूमिका रही थी। साल 2008 में शुरू हुई इस लीग ने क्रिकेट के व्यावसायिक स्वरूप को काफी बदल दिया।

Vanuatu Citizenship को लेकर भी चर्चा में आए थे ललित मोदी

ललित मोदी की नागरिकता को लेकर विवाद नया नहीं है। मार्च 2025 में उनके वानुआतु की नागरिकता हासिल करने की खबर सामने आई थी। उस समय उन्होंने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन भी किया था।

इस मामले में वानुआतु के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोथम नापात ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि नागरिकता का इस्तेमाल प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचने के लिए किया जा सकता है।

इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा था। अब ब्रिटिश नागरिकता मिलने की घोषणा के बाद उनकी नागरिकता से जुड़ा पुराना मामला फिर चर्चा में है।

क्या UK Citizenship मिलने से भारत में चल रहे केस खत्म हो जाएंगे?

ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भारत में उनके खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई पर कोई असर पड़ेगा?

कानूनी तौर पर किसी दूसरे देश की नागरिकता मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारत में दर्ज मामले अपने आप खत्म हो जाएंगे। जांच और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जारी रह सकती है।

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। हालांकि, किसी व्यक्ति को भारत वापस भेजने का फैसला संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं, उपलब्ध सबूतों और अदालतों के विचार पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने को भारत में चल रहे मामलों से पूरी तरह राहत के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

IPL की शुरुआत से लेकर विवादों तक, ऐसा रहा ललित मोदी का सफर

ललित मोदी का नाम भारतीय क्रिकेट में IPL की शुरुआत के साथ जुड़ा है। साल 2008 में जब इस लीग की शुरुआत हुई, तब उन्होंने इसके आयोजन और व्यावसायिक मॉडल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

फ्रेंचाइजी आधारित टीमों, खिलाड़ी नीलामी और T20 फॉर्मेट ने IPL को दुनियाभर में लोकप्रिय बनाया। लेकिन कुछ साल बाद वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक विवादों ने उनके करियर की दिशा बदल दी।

अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के उनके ऐलान ने एक बार फिर ललित मोदी को सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का नया अध्याय बताया है। वहीं, भारत में उनके पुराने मामलों और कानूनी स्थिति को लेकर आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।

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Manya

manyajadoun42@gmail.com

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कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट संन्यास को बताया करियर की सबसे बड़ी गलती, बोले- 10 साल बाद होगा पछतावा

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कपिल के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट छोड़ना कोहली के करियर की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि कोहली को अपने इस फैसले पर 10 साल बाद पछतावा हो सकता है, क्योंकि उनकी फिटनेस अभी भी उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट खेलने की अनुमति देती थी। कपिल देव ने मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोहली शारीरिक रूप से काफी फिट थे और उनमें अभी और टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता थी। उनके अनुसार, कोहली की फिटनेस ऐसी थी कि वे 25 साल के खिलाड़ी को भी चुनौती दे सकते थे। 12 मई 2025 को लिया था टेस्ट से संन्यास विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उनका टेस्ट करियर करीब 14 साल चला। इस दौरान उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए। उनका बल्लेबाजी औसत 46.85 रहा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए। आखिरी दो साल में गिरा था प्रदर्शन संन्यास से पहले कोहली का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर हुआ था। नवंबर 2024 में पर्थ टेस्ट में नाबाद शतक लगाने से पहले उन्होंने जुलाई 2023 के बाद कोई टेस्ट शतक नहीं लगाया था। एक समय उनका टेस्ट औसत 55.10 तक पहुंच गया था, लेकिन संन्यास से पहले के 24 महीनों में यह घटकर 32.56 रह गया था। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया। कोहली के संन्यास से कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया था। भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में शामिल विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में गिने जाते हैं। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिनमें से 40 में टीम को जीत मिली। उनकी कप्तानी में भारत ने 2018-19 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती थी। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते समय कोहली ने कहा था कि इस फॉर्मेट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और एक खिलाड़ी के तौर पर उन्हें गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने माना था कि टेस्ट क्रिकेट से दूर होना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने इस फॉर्मेट को अपना सब कुछ दे दिया है।

सीहोर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 30 ग्रामीण घायल, रसोई कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में झरखेड़ा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए इछावर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, पालखेड़ी गांव के करीब 30 ग्रामीण हरसपुर में आयोजित एक रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान झरखेड़ा के पास तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसा अचानक होने के कारण ट्रॉली में बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे और ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अस्पताल में मची अफरा-तफरी एक साथ करीब 30 घायलों के इछावर सिविल अस्पताल पहुंचने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और उनकी चिंता बढ़ गई। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

कांग्रेस का 26 नवंबर को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन, एक लाख लोगों के साथ निकालेगी संविधान रक्षा मार्च; राहुल गांधी के आने की भी चर्चा

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने 26 नवंबर को होने वाले अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहले पार्टी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब राजधानी भोपाल में एक लाख लोगों की मौजूदगी में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की प्रारंभिक सूचना है। हालांकि, उनके दौरे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रदेश से एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा था। अब पार्टी ने इतनी ही संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भोपाल लाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली चलो कार्यक्रम हुआ स्थगित कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत 25 और 26 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी थीं। विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही थी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दो बसें भेजने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। 25 नवंबर को ग्वालियर में तैयारियों की समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं के दिल्ली रवाना होने की योजना थी। हालांकि, 15 नवंबर को AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके तहत 25 और 26 नवंबर का दिल्ली चलो कार्यक्रम आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च आयोजित किया जाएगा। PTIFeed+1 आंबेडकर प्रतिमा से शुरू होगा संविधान रक्षा मार्च AICC के निर्देश के मुताबिक, मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रमुख प्रतिमा से की जाएगी। यहां संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करेंगे और संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। इसके बाद मार्च किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक निकाला जाएगा। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों और विभिन्न विभागों को सौंपी गई है। वोट रक्षक अभियान भी चलाएगी कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च के साथ कांग्रेस ने बूथ स्तर पर वोट रक्षक अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये कार्यकर्ता मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करेंगे। इसके लिए 22 से 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। PTIFeed+1 15 दिसंबर तक गांवों में लगेंगी चौपाल मतदाता सूची के सत्यापन से सामने आने वाले निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल’ आयोजित की जाएंगी। इनमें मतदाता सूची से हटाए गए लोगों, बुजुर्गों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
Bilkis Bano Case

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट से 2 दोषियों को Bail, 17 साल बाद उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत (Bail) देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि, उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत दी। 17 साल से ज्यादा जेल में रहे दोनों दोषी जमानत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। इन दलीलों और मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने का फैसला लिया। उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली जमानत की शर्तों के अधीन होगी। सरकार ने Bail का किया विरोध सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला दिया। सरकार का कहना था कि मामला बेहद गंभीर अपराध से जुड़ा है और दोषियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि और अपील में विचाराधीन पहलुओं को देखते हुए उन्हें राहत दी। क्या है Bilkis Bano Case? बिलकिस बानो का मामला साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके परिवार पर हमला किया गया था। इस घटना में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। जांच और सुनवाई के बाद 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बाद में यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना। 2022 में गुजरात सरकार ने रिहा किए थे 11 दोषी अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। 15 अगस्त को रिहाई का आदेश जारी हुआ और अगले दिन सभी दोषी गोधरा जेल से बाहर आ गए। इस फैसले को लेकर काफी विरोध हुआ। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में सवाल उठाया गया कि गुजरात सरकार को इन दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार था या नहीं। Supreme Court ने 2024 में रद्द कर दी थी रिहाई 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में सजा माफी का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इसके बाद सभी 11 दोषियों को जेल में वापस सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। क्या अब जेल से बाहर आएंगे दोनों दोषी? सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दोनों दोषियों को जमानत का रास्ता मिल गया है, लेकिन उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी। यहां एक बात समझना जरूरी है कि सजा निलंबित होने और दोषमुक्त होने में अंतर है। अदालत ने फिलहाल अपील लंबित रहने तक उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई है। दोनों की दोषसिद्धि अभी खत्म नहीं हुई है। बिलकिस बानो केस में यह नया घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में सभी 11 दोषियों की रिहाई रद्द होने के बाद अब दो दोषियों को अलग-अलग कानूनी आधार पर राहत मिली है। अब आगे की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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UP Politics: खरगे के घर Rahul-Priyanka की बैठक, सपा से 181 सीटें मांगकर कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार, 16 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा रहा। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को लेकर हो रही है। पार्टी ने इन सीटों की सूची सपा नेतृत्व को सौंपी है। अब दोनों दलों के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत होनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार करेंगे या सीटों की संख्या पर कोई नया फॉर्मूला तैयार होगा? खरगे के घर हुई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका भी रहे मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती, जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का फॉर्मूला तय हो जाए, ताकि दोनों दल बिना किसी असमंजस के अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर सकें। Congress ने SP के सामने रखी 181 सीटों की मांग उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यह संख्या सामने आने के बाद यूपी की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हाल ही में कांग्रेस की मांग का जिक्र किया था। उनसे जब 180 सीटों की मांग को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक सीट और जोड़ दीजिए। कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई सूची में उन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहां पार्टी अपनी राजनीतिक संभावनाएं बेहतर मानती है। इसमें पुराने कांग्रेस प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ ऐसी सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं, जहां पार्टी को पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। किन सीटों पर कांग्रेस की नजर? कांग्रेस की रणनीति उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की है, जहां उसका पुराना संगठन और स्थानीय नेताओं का प्रभाव मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी की संभावित सूची में रायबरेली, अमेठी, मथुरा, रामपुर खास, फरेंदा, जगदीशपुर और खेरागढ़ जैसे क्षेत्रों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर पार्टी अपनी स्थिति बेहतर कर सकती है। हालांकि, सपा इन सीटों पर अपने संगठन और चुनावी समीकरणों के आधार पर विचार करेगी। इसलिए 181 सीटों की सूची को अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी। बातचीत के दौरान सीटों की संख्या और उम्मीदवारों को लेकर बदलाव संभव है। अखिलेश यादव के सामने सीटों का गणित कांग्रेस की मांग पर अंतिम फैसला लेना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। इसकी वजह दोनों पार्टियों का पिछला चुनावी प्रदर्शन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। वहीं, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हासिल की थी। ऐसे में सपा चाहती है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक मांग के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहती है। पार्टी के लिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की रणनीति का हिस्सा है। 17 नवंबर की बातचीत पर टिकी नजरें अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अगली बातचीत अहम मानी जा रही है। 17 नवंबर को होने वाली चर्चा में दोनों दल अपनी पसंद की सीटों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर बात कर सकते हैं। इस बातचीत में तीन मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग। दूसरा, सपा की अपनी मजबूत सीटों पर दावेदारी और तीसरा, उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन जहां गठबंधन के उम्मीदवार की जीत की संभावना ज्यादा हो। दोनों दलों के लिए जरूरी होगा कि सीटों को लेकर किसी तरह का विवाद चुनाव से पहले ही सुलझा लिया जाए। 2027 में BJP को घेरने की तैयारी, लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम मिला था। इसके बाद दोनों दलों के बीच तालमेल को आगे भी जारी रखने की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन विधानसभा चुनाव का समीकरण लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहां हर सीट पर स्थानीय नेताओं, जातीय समीकरणों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और संगठन की ताकत की बड़ी भूमिका रहती है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी चाहती है, जबकि अखिलेश यादव के लिए सपा के मजबूत क्षेत्रों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस ने 181 सीटों का प्रस्ताव देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। अब असली परीक्षा सपा-कांग्रेस की बातचीत में होगी। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग पर सहमति देंगे या दोनों दलों के बीच कोई नया Seat Sharing Formula तैयार होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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