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Pachmarhi से Chhindwara तक Lokayukta की Raid, Forest SDO के ठिकानों से 7.60 करोड़ की संपत्ति उजागर

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ वन विभाग के SDO संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी में करोड़ों रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तलाशी के दौरान टीम को 2.5 किलो से ज्यादा सोना, चांदी, 26 लाख रुपये से अधिक नकद, चार वाहन और होटल-रिसॉर्ट से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।

लोकायुक्त की शुरुआती जांच में अधिकारी की कुल संपत्ति करीब 7.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 560 प्रतिशत अधिक होने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। आखिर एक सरकारी अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? फिलहाल इसी सवाल का जवाब तलाशने में जांच एजेंसी जुटी हुई है।

कौन हैं संजीव कुमार शर्मा? क्यों हुई Lokayukta Raid?

यह पूरा मामला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी में पदस्थ सहायक संचालक (SDO) संजीव कुमार शर्मा से जुड़ा है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। शिकायत के शुरुआती सत्यापन में अनियमितताओं की आशंका सामने आने के बाद लोकायुक्त ने तलाशी की तैयारी की।

14 नवंबर 2026 की सुबह भोपाल लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (SPE) की अलग-अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। टीम ने पचमढ़ी स्थित अधिकारी के सरकारी आवास और कार्यालय के अलावा छिंदवाड़ा स्थित निजी आवास पर भी छापेमारी की।

न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई में टीम को कई ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज मिले, जिनकी अब बारीकी से जांच की जा रही है।

2.5 किलो सोना, चांदी और 26 लाख रुपये Cash मिला

छापेमारी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सोने और नकदी की बरामदगी को लेकर है। लोकायुक्त टीम को घर से बड़ी मात्रा में आभूषण और नकदी मिली। शुरुआती जानकारी के अनुसार बरामद सामान का विवरण इस प्रकार है:

संपत्तिबरामद मात्रा/अनुमानित कीमत
सोने के आभूषण2.528 किलो
सोने की कीमतकरीब 3.50 करोड़ रुपये
चांदी1.656 किलो
नकदी26.36 लाख रुपये
घरेलू सामानकरीब 50 लाख रुपये
चार वाहनकरीब 31.20 लाख रुपये

बरामद वाहनों में महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा KUV, रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक स्कूटर शामिल हैं।

इतनी बड़ी मात्रा में सोना, नकदी और दूसरी संपत्तियां मिलने के बाद लोकायुक्त की जांच और तेज हो गई है। अब इन सभी संपत्तियों के स्रोत और खरीद से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।

Pachmarhi और Matkuli में होटल-रिसॉर्ट के दस्तावेज भी मिले

इस कार्रवाई में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच टीम को अधिकारी से जुड़ी दो व्यावसायिक संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं।

Ecotel Hotel & Resort: मटकुली में स्थित इस होटल और रिसॉर्ट को वर्ष 2016-17 में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई गई है।

Serenity The Villa: पचमढ़ी स्थित इस विला को वर्ष 2014 में खरीदा गया था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इन दोनों संपत्तियों के अलावा जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े 28 दस्तावेज और एग्रीमेंट भी मिले हैं। लोकायुक्त की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया और इनके वास्तविक मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज क्या कहते हैं।

ज्ञात आय से 560% ज्यादा संपत्ति, जांच में सामने आया बड़ा अंतर

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात अधिकारी की संपत्ति और उनकी ज्ञात आय के बीच का अंतर है।

लोकायुक्त के DSP वीरेंद्र सिंह के अनुसार, शुरुआती सत्यापन में अधिकारी की संपत्ति ज्ञात आय से करीब 228 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान था। लेकिन छापेमारी में मिले सोने, नकदी, वाहन, होटल, रिसॉर्ट और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के बाद यह शुरुआती आकलन बढ़कर करीब 560 प्रतिशत तक पहुंच गया।

हालांकि, यह अभी जांच एजेंसी का प्रारंभिक अनुमान है। संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन और आय के स्रोतों की पुष्टि होने के बाद ही वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।

Corruption Case में इन धाराओं के तहत कार्रवाई

लोकायुक्त ने संजीव कुमार शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

14 नवंबर को शुरू हुई तलाशी के बाद 15 नवंबर तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी संपत्तियों के दस्तावेज, जमीन के रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारियों की जांच कर रही है। अधिकारी की संपत्ति से जुड़े सभी पहलुओं का सत्यापन किया जाना बाकी है।

MP Forest Department में छापेमारी के बाद उठे सवाल

मध्य प्रदेश के वन विभाग में पदस्थ एक अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर तब, जब अधिकारी की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से कई गुना अधिक होने का शुरुआती अनुमान सामने आया है।

फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है। आने वाले दिनों में जमीन, होटल और रिसॉर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

अब देखना होगा कि जांच पूरी होने पर अधिकारी की कुल संपत्ति कितनी निकलती है और आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।

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Manya

manyajadoun42@gmail.com

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मध्यप्रदेश कांग्रेस ने 26 नवंबर को होने वाले अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहले पार्टी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब राजधानी भोपाल में एक लाख लोगों की मौजूदगी में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की प्रारंभिक सूचना है। हालांकि, उनके दौरे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रदेश से एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा था। अब पार्टी ने इतनी ही संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भोपाल लाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली चलो कार्यक्रम हुआ स्थगित कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत 25 और 26 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी थीं। विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही थी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दो बसें भेजने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। 25 नवंबर को ग्वालियर में तैयारियों की समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं के दिल्ली रवाना होने की योजना थी। हालांकि, 15 नवंबर को AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके तहत 25 और 26 नवंबर का दिल्ली चलो कार्यक्रम आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च आयोजित किया जाएगा। PTIFeed+1 आंबेडकर प्रतिमा से शुरू होगा संविधान रक्षा मार्च AICC के निर्देश के मुताबिक, मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रमुख प्रतिमा से की जाएगी। यहां संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करेंगे और संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। इसके बाद मार्च किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक निकाला जाएगा। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों और विभिन्न विभागों को सौंपी गई है। वोट रक्षक अभियान भी चलाएगी कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च के साथ कांग्रेस ने बूथ स्तर पर वोट रक्षक अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये कार्यकर्ता मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करेंगे। इसके लिए 22 से 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। PTIFeed+1 15 दिसंबर तक गांवों में लगेंगी चौपाल मतदाता सूची के सत्यापन से सामने आने वाले निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल’ आयोजित की जाएंगी। इनमें मतदाता सूची से हटाए गए लोगों, बुजुर्गों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
Bilkis Bano Case

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट से 2 दोषियों को Bail, 17 साल बाद उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत (Bail) देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि, उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत दी। 17 साल से ज्यादा जेल में रहे दोनों दोषी जमानत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। इन दलीलों और मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने का फैसला लिया। उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली जमानत की शर्तों के अधीन होगी। सरकार ने Bail का किया विरोध सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला दिया। सरकार का कहना था कि मामला बेहद गंभीर अपराध से जुड़ा है और दोषियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि और अपील में विचाराधीन पहलुओं को देखते हुए उन्हें राहत दी। क्या है Bilkis Bano Case? बिलकिस बानो का मामला साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके परिवार पर हमला किया गया था। इस घटना में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। जांच और सुनवाई के बाद 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बाद में यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना। 2022 में गुजरात सरकार ने रिहा किए थे 11 दोषी अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। 15 अगस्त को रिहाई का आदेश जारी हुआ और अगले दिन सभी दोषी गोधरा जेल से बाहर आ गए। इस फैसले को लेकर काफी विरोध हुआ। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में सवाल उठाया गया कि गुजरात सरकार को इन दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार था या नहीं। Supreme Court ने 2024 में रद्द कर दी थी रिहाई 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में सजा माफी का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इसके बाद सभी 11 दोषियों को जेल में वापस सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। क्या अब जेल से बाहर आएंगे दोनों दोषी? सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दोनों दोषियों को जमानत का रास्ता मिल गया है, लेकिन उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी। यहां एक बात समझना जरूरी है कि सजा निलंबित होने और दोषमुक्त होने में अंतर है। अदालत ने फिलहाल अपील लंबित रहने तक उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई है। दोनों की दोषसिद्धि अभी खत्म नहीं हुई है। बिलकिस बानो केस में यह नया घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में सभी 11 दोषियों की रिहाई रद्द होने के बाद अब दो दोषियों को अलग-अलग कानूनी आधार पर राहत मिली है। अब आगे की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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UP Politics: खरगे के घर Rahul-Priyanka की बैठक, सपा से 181 सीटें मांगकर कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार, 16 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा रहा। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को लेकर हो रही है। पार्टी ने इन सीटों की सूची सपा नेतृत्व को सौंपी है। अब दोनों दलों के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत होनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार करेंगे या सीटों की संख्या पर कोई नया फॉर्मूला तैयार होगा? खरगे के घर हुई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका भी रहे मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती, जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का फॉर्मूला तय हो जाए, ताकि दोनों दल बिना किसी असमंजस के अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर सकें। Congress ने SP के सामने रखी 181 सीटों की मांग उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यह संख्या सामने आने के बाद यूपी की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हाल ही में कांग्रेस की मांग का जिक्र किया था। उनसे जब 180 सीटों की मांग को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक सीट और जोड़ दीजिए। कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई सूची में उन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहां पार्टी अपनी राजनीतिक संभावनाएं बेहतर मानती है। इसमें पुराने कांग्रेस प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ ऐसी सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं, जहां पार्टी को पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। किन सीटों पर कांग्रेस की नजर? कांग्रेस की रणनीति उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की है, जहां उसका पुराना संगठन और स्थानीय नेताओं का प्रभाव मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी की संभावित सूची में रायबरेली, अमेठी, मथुरा, रामपुर खास, फरेंदा, जगदीशपुर और खेरागढ़ जैसे क्षेत्रों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर पार्टी अपनी स्थिति बेहतर कर सकती है। हालांकि, सपा इन सीटों पर अपने संगठन और चुनावी समीकरणों के आधार पर विचार करेगी। इसलिए 181 सीटों की सूची को अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी। बातचीत के दौरान सीटों की संख्या और उम्मीदवारों को लेकर बदलाव संभव है। अखिलेश यादव के सामने सीटों का गणित कांग्रेस की मांग पर अंतिम फैसला लेना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। इसकी वजह दोनों पार्टियों का पिछला चुनावी प्रदर्शन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। वहीं, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हासिल की थी। ऐसे में सपा चाहती है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक मांग के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहती है। पार्टी के लिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की रणनीति का हिस्सा है। 17 नवंबर की बातचीत पर टिकी नजरें अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अगली बातचीत अहम मानी जा रही है। 17 नवंबर को होने वाली चर्चा में दोनों दल अपनी पसंद की सीटों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर बात कर सकते हैं। इस बातचीत में तीन मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग। दूसरा, सपा की अपनी मजबूत सीटों पर दावेदारी और तीसरा, उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन जहां गठबंधन के उम्मीदवार की जीत की संभावना ज्यादा हो। दोनों दलों के लिए जरूरी होगा कि सीटों को लेकर किसी तरह का विवाद चुनाव से पहले ही सुलझा लिया जाए। 2027 में BJP को घेरने की तैयारी, लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम मिला था। इसके बाद दोनों दलों के बीच तालमेल को आगे भी जारी रखने की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन विधानसभा चुनाव का समीकरण लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहां हर सीट पर स्थानीय नेताओं, जातीय समीकरणों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और संगठन की ताकत की बड़ी भूमिका रहती है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी चाहती है, जबकि अखिलेश यादव के लिए सपा के मजबूत क्षेत्रों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस ने 181 सीटों का प्रस्ताव देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। अब असली परीक्षा सपा-कांग्रेस की बातचीत में होगी। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग पर सहमति देंगे या दोनों दलों के बीच कोई नया Seat Sharing Formula तैयार होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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