नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2025 | देश हरपल ब्यूरो
Government Increased Excise Duty: सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी मेंआज रात 12 बजे से 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला आज रात 12 बजे से ही लागू हो जायेगा, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार के इस कदम को आर्थिक राजस्व बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे महंगाई की मार झेल रही जनता पर और बोझ बढ़ेगा।
क्या है फैसला?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पेट्रोल और डीज़ल दोनों पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाकर लागू की गई है।
भारत में वर्तमान में पेट्रोल-डीजल का बेस प्राइस करीब 32 रुपये है. इस पर केंद्र सरकार 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है और बाद में अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम तीन गुना तक बढ़ जाते हैं.
क्यों बढ़ाई गई ड्यूटी?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम केंद्र सरकार द्वारा राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के तहत उठाया गया है। हाल ही में सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है, खासकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी खर्चों को देखते हुए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव का असर भारत पर पड़ा है।
जनता की प्रतिक्रिया
दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल जैसे शहरों में लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। एक ऑटो चालक ने “देश हरपल” से बातचीत में कहा, “कमाई पहले ही कम हो रही है, अब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ने से रोज़ाना का खर्चा और बढ़ जाएगा। सरकार को आम लोगों की स्थिति समझनी चाहिए।“
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह कदम अल्पकालिक राजस्व वृद्धि तो देगा, लेकिन इससे महंगाई दर में और उछाल आने की संभावना है। परिवहन लागत बढ़ने से फल-सब्ज़ी, अनाज, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं।
राजनीतिक हलचल
विपक्षी दलों ने इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार चुनावी वादों को भूल चुकी है और अब सिर्फ टैक्स वसूली के जरिए आम आदमी को दबा रही है।
निष्कर्ष:
एक्साइज ड्यूटी में इस बढ़ोतरी से जहां सरकार को तात्कालिक लाभ मिलेगा, वहीं इसका सीधा असर आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में महंगाई और सार्वजनिक प्रतिक्रिया इस फैसले की वास्तविक कीमत तय करेंगे।
