One Nation One Election को लेकर देश की राजनीति में फिर से चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान ने इस मुद्दे को नई हवा दे दी है। चौहान ने कहा है कि देश को एक साथ चुनाव की व्यवस्था के लिए 2034 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसे 2029 में ही लागू किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या 2029 Lok Sabha Election के साथ देश में विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। क्या 2029 में बदल जाएगा Election System? One Nation One Election का मतलब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। इसका मकसद देश में बार-बार होने वाले चुनावों की प्रक्रिया को कम करना और एक तय चुनावी चक्र तैयार करना है। शिवराज सिंह चौहान के बयान ने इस संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी बदलाव जरूरी होंगे। इसलिए अंतिम फैसला संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। One Nation One Election पर JPC कर रही विचार इस प्रस्ताव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर Joint Parliamentary Committee (JPC) विचार कर रही है। समिति में इस व्यवस्था के फायदे, चुनौतियां और संभावित कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाती है या विधानसभा भंग हो जाती है, तो एक साथ चुनाव की व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। इसी तरह लोकसभा की स्थिति को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाने होंगे। सरकार के मुताबिक क्या होगा फायदा? One Nation One Election के समर्थकों का मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव पड़ता है। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। इसके अलावा Model Code of Conduct लागू होने के कारण कई नए सरकारी फैसलों और योजनाओं की घोषणा पर भी रोक लग जाती है। समर्थकों का कहना है कि चुनावों को एक साथ कराने से प्रशासन को लंबे समय तक विकास कार्यों पर ध्यान देने का मौका मिल सकता है। भारत में पहले हो चुके हैं Simultaneous Elections भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रयोग पहले भी हो चुका है। आजादी के बाद शुरुआती चुनावों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में बड़े पैमाने पर चुनाव एक साथ हुए थे। बाद में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हुईं और धीरे-धीरे लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों का चक्र अलग होता चला गया। विपक्ष की क्या है चिंता? One Nation One Election को लेकर विपक्षी दलों की अपनी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से राज्य स्तर के मुद्दों और क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। विपक्ष की ओर से संघीय ढांचे को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनका तर्क है कि केंद्र और राज्य के चुनावों में मतदाताओं के सामने अलग-अलग मुद्दे होते हैं, इसलिए दोनों चुनावों को एक साथ कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। अब 2029 पर रहेगी नजर फिलहाल One Nation One Election को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है। कानून में बदलाव और संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि इसे किस समय से लागू किया जा सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के 2029 वाले बयान ने चुनावी राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अगर जरूरी कानूनी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारत की चुनावी व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी अभी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि One Nation One Election कब लागू होगा, बल्कि असली चर्चा अब इस बात पर है कि क्या देश 2034 से पहले ही यानी 2029 में एक साथ चुनाव की ओर कदम बढ़ा देगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!