लखनऊ में मंगलवार शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG का रीजनल सेंटर, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी, मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट और 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री मनोज पांडेय हेलिकॉप्टर से पहुंचे। वह इन दिनों अपने क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करा रहे हैं। इसी वजह से सरकार की ओर से उनके लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की गई। PRD जवानों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख तक कैशलेस इलाज कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उन्हें 500 रुपए की जगह 600 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रदेश में करीब 27,794 PRD जवान हैं। इसके अलावा जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना पर सरकार करीब 9.34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने सेवा करना जरूरी होगा। यूपी में खुलेंगी 900 नई कोर्ट, 6,656 पद होंगे सृजित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें 237 HJS, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें शामिल होंगी। इनके लिए कुल 6,656 नए पद बनाए जाएंगे। इन पदों पर हर साल करीब 693.59 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश के जिला न्यायालयों में 1,20,66,105 मामले लंबित हैं। नई अदालतों से मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 7 साल की छूट भी मिलेगी। तीन जिलों में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ATS के नियमों में बदलाव ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ATS) बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए कम से कम ढाई एकड़ जमीन जरूरी थी। जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब एक लाइन के ATS के लिए 1,500 वर्गमीटर, दो लाइन के लिए 3,000 वर्गमीटर और दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग शामिल होने पर तीन लाइन के ATS के लिए 3,500 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। ATS के लिए पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा। इच्छुक लोग कभी भी आवेदन कर सकेंगे। एक जिले में अधिकतम तीन ATS खोले जा सकेंगे। एक मशीन से साल में करीब 24 हजार वाहनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। LOI जारी होने के बाद सेंटर शुरू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि मथुरा के छाता में 19 साल पहले बंद हुई शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फिलहाल यहां गन्ने और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। प्लांट साल में करीब 11 महीने चलेगा और एक साल में लगभग 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भविष्य में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होने पर यहां शुगर उत्पादन भी शुरू किया जा सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका करीब 15.172 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे भरतकूप से चित्रकूट तक बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1,008 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर रखी जाएगी और निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। 14,429 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर स्कूल को करीब 2.07 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यूपी खिलौना निर्माण नीति-2026 को मंजूरी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत NCR में खिलौना प्लांट लगाने पर 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है। किराए के मकान-दुकान पर स्टांप ड्यूटी में बदलाव स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, किराए की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले किराए की संपत्ति के सर्किल रेट की चार गुना राशि पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती थी। अब वार्षिक किराए के आधार पर निर्धारित स्टांप ड्यूटी देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपए सालाना किराए पर 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए पर 3,000 रुपए और 10 लाख रुपए सालाना किराए पर 4,000 रुपए स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इंजीनियरों की आर्थिक सीमा बढ़ी PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इंजीनियरों की काम कराने की आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई है। यह बदलाव करीब 31 साल बाद किया गया है। अब 3 लाख रुपए तक के काम की मंजूरी देने वाले इंजीनियरों की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अन्य श्रेणियों में भी आर्थिक सीमा बढ़ाई गई है। 11 जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना...