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PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान, उज्जैन में 35 लाख दीपक जलाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के उज्जैन में दीपोत्सव की तैयारी की गई है, जबकि उत्तराखंड और बिहार में भी विशेष आयोजन हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना किया। वाराणसी से भी वडनगर के लिए बाइक यात्रा शुरू की गई है। इन आयोजनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को भी रेखांकित किया जा रहा है। उज्जैन में 35 लाख दीपक जलाने की तैयारी मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा आयोजन उज्जैन में प्रस्तावित है। यहां शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में करीब 25 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। इसके अलावा मकानों और दुकानों में लगभग 10 लाख दीपक जलाए जाने की योजना है। इस तरह उज्जैन में कुल करीब 35 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य बताया गया है। उत्तराखंड में यमुना घाट पर विशेष पूजा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा और आरती कराई। वहीं, बिहार में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे राज्य में करीब 21 लाख दीपक जलाने की तैयारी की गई है। पटना के मरीन ड्राइव पर ढाई से तीन लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य बताया गया है। वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। वाराणसी से भी वडनगर के लिए बाइक यात्रा शुरू की गई। दोनों यात्राओं का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों से जुड़े संदेश को लोगों तक पहुंचाना बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, ये यात्राएं कई राज्यों और जिलों से होकर गुजरेंगी तथा 7 अक्टूबर को पूरी होने का कार्यक्रम है। अमित शाह ने गिनाईं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां वडनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उनके भाषण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: 1. 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा का उल्लेख अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 25 वर्षों तक लगातार काम किया है। उन्होंने मोदी के प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम करने का भी उल्लेख किया। 2. ‘इंडिया फर्स्ट’ के मंत्र पर जोर शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन को ‘इंडिया फर्स्ट’ यानी ‘राष्ट्र प्रथम’ के विचार से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने इस मंत्र को प्राथमिकता दी। 3. गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोगों का दावा गृह मंत्री ने अपने संबोधन में दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने आवास, बिजली, नल से पानी, शौचालय, गैस और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। 4. स्वास्थ्य कवर और मुफ्त राशन का उल्लेख अमित शाह ने कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने गरीबों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ी सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन पर बात शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में स्पष्टता लाई है। उन्होंने सुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खुद को ‘प्रधान सेवक’ कहने की बात भी अपने संबोधन में रखी। देशभर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन और सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में दीप प्रज्ज्वलन, बाइक रैली, स्वच्छता अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को भी प्रमुखता दी जा रही है।
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ट्रम्प-शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ताइवान में बढ़ी चिंता, चीन से डील के लिए अमेरिकी रुख नरम होने का डर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 24 सितंबर को होने वाली मुलाकात से पहले ताइवान की चिंताएं बढ़ गई हैं। ताइवान को आशंका है कि चीन के साथ किसी बड़े आर्थिक समझौते के लिए ट्रम्प उसके मुद्दे पर नरम रुख अपना सकते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका के सहयोगी देशों में भी ऐसी ही आशंकाएं सामने आ रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प ने मई में ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को चीन के साथ बातचीत में ‘सौदेबाजी का जरिया’ बताया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शी जिनपिंग आगामी बैठक में ताइवान का मुद्दा उठाकर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चीन के साथ बड़ी डील के लिए ताइवान पर दबाव की आशंका ताइवान को डर है कि चीन के साथ व्यापार या आर्थिक समझौता हासिल करने के लिए ट्रम्प उसके मुद्दे पर समझौता कर सकते हैं। ताइवान का मानना है कि अमेरिका की ओर से दिया गया कोई भी नरम बयान बीजिंग को ताइवान पर दबाव बढ़ाने का प्रोत्साहन दे सकता है। ताइवान के वरिष्ठ अधिकारी शेन यू-चुंग ने सोमवार को कहा कि उनकी प्राथमिकता ऐसी किसी भी स्थिति को रोकना है, जिससे ताइवान को नुकसान पहुंचे। वहीं, ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ताइवान को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़ी अधिकारी एमा चैनलेट-एवरी के अनुसार, अमेरिका के सहयोगी देशों में ट्रम्प और चीन के बीच रिश्तों की संभावित दिशा को लेकर चिंता बनी हुई है। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता है और उसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। बीजिंग ने कई बार कहा है कि ताइवान का मुद्दा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इसी वजह से ताइवान अमेरिका की सुरक्षा नीति और दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर करीब से नजर रख रहा है। ट्रम्प का दावा- शी ने ताइवान पर हमला नहीं करने का भरोसा दिया डोनाल्ड ट्रम्प पहले दावा कर चुके हैं कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया है कि जब तक वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। दूसरी ओर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार कहा था कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। हालांकि, ट्रम्प ने अब तक इस मुद्दे पर ऐसी स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। चीनी पूर्व राजदूत ने बताया विलय को शांति का रास्ता बीजिंग में आयोजित एक रक्षा कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में चीन के पूर्व राजदूत कुई तियानकाई ने मंगलवार को कहा कि ताइवान का चीन के साथ एकीकरण क्षेत्र में शांति ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिका के हित में हो सकता है। ट्रम्प और शी जिनपिंग की आगामी बैठक में व्यापार, आर्थिक संबंधों और ताइवान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक से पहले ताइवान और अमेरिका के सहयोगी देशों की नजर दोनों नेताओं के बयानों पर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी अधिक खबरों के लिए Desh Har Pal वेबसाइट पढ़ते रहें।
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भारत-अफगानिस्तान तीसरा टी-20 आज, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है डेब्यू का मौका

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले टॉस कुछ देर बाद होगा। भारतीय टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। भारत ने दोनों मैचों में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। सीरीज अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट तीसरे मुकाबले में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे सकता है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर नजर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी-20 मुकाबले में भारत की ओर से अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल सकता है। सीरीज में भारत की बढ़त के कारण टीम मैनेजमेंट बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने और युवा खिलाड़ियों को मैच अनुभव देने पर विचार कर सकता है। वैभव को क्यों मिल सकता है मौका? 1. भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त भारतीय टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। ऐसे में तीसरे मैच में नए खिलाड़ियों को आजमाने का विकल्प मौजूद है। 2. एशियन गेम्स से पहले मैच प्रैक्टिस वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंग्टन सुंदर और यश ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को मुकाबले में उतारकर उन्हें मैच प्रैक्टिस देने का मौका मिल सकता है। 3. ओपनिंग के लिए बैकअप तैयार करने की योजना एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के विकल्प माने जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को मौका देकर टीम तीसरे ओपनिंग विकल्प को भी तैयार कर सकती है। हालांकि, वैभव के अंतिम प्लेइंग-11 में शामिल होने का फैसला टॉस के बाद ही स्पष्ट होगा। भारत की नजर क्लीन स्वीप पर भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं, अफगानिस्तान की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
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ग्वालियर में पैसों के विवाद में दो युवकों को गोली मारी, एक की हालत गंभीर

ग्वालियर: हजीरा थाना क्षेत्र के आरामिल इलाके में बुधवार रात करीब 11:30 बजे पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में दो युवकों को गोली मार दी गई। एक युवक के पेट में गोली लगी है, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी है। पेट में गोली लगने वाले युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, हमलावर तीन बदमाश काले रंग की बोलेरो से मौके पर पहुंचे थे। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पैसों के लेन-देन को लेकर चल रहा था विवाद पुलिस के मुताबिक, कांच मिल निवासी धीरज तोमर, अजय तोमर और लल्ला गुर्जर का अन्नू तोमर और सादिक खान से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार रात तीनों आरोपी आरामिल इलाके में पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद अचानक गोलियां चलने लगीं, जिसमें अजय और सादिक खान घायल हो गए। घर के बाहर खड़े युवक के पेट में लगी गोली घायल अजय ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ा था। विवाद की जानकारी मिलने पर वह मौके की ओर पहुंचा ही था कि गोली चल गई। एक गोली उसके पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं, सादिक खान के पैर में भी गोली लगी। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस हजीरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि घायलों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, फुटेज में धीरज तोमर, अजय तोमर और लल्ला गुर्जर की मौजूदगी सामने आई है। हालांकि, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दबिश देना शुरू कर दिया है। शहर में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गोलीबारी की पूरी घटना की जांच कर रही है।
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पानीपत के मिठाई हब उरलाना कलां में CM फ्लाइंग की छापेमारी, कई दुकानों से सैंपल लिए

किसान यूनियन की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने बुधवार को पानीपत जिले के प्रसिद्ध मिठाई हब गांव उरलाना कलां में ताबड़तोड़ छापेमारी की। टीम ने पांच राज्यों में मिठाइयों की सप्लाई करने वाले कारोबारी संदीप सिंह के पांच ठिकानों सहित अन्य मिठाई दुकानों और भट्टियों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान टीम ने कई स्थानों से मावा और अन्य खाद्य सामग्री भी कब्जे में ली। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके के हलवाइयों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पांच राज्यों में होती है मिठाइयों की सप्लाई गांव उरलाना कलां को पानीपत के प्रमुख मिठाई हब के रूप में जाना जाता है। यहां से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों में बड़े पैमाने पर मिठाइयों की थोक सप्लाई की जाती है। थोक में मिठाइयों की बिक्री होने के कारण यहां के उत्पादों के दाम अन्य दुकानों की तुलना में करीब 40 प्रतिशत तक कम बताए जाते हैं। किसान यूनियन ने की थी जांच की मांग जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले गांव उरलाना खुर्द में मिठाई भट्टी संचालकों के खिलाफ किसान यूनियन की पंचायत हुई थी। पंचायत में कथित नकली दूध और दूध से बनने वाली मिठाइयों पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। किसान यूनियन की ओर से जिला अधिकारियों को शिकायत भी दी गई थी। शिकायत में कार्रवाई नहीं होने पर 22 सितंबर को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। इसी शिकायत के आधार पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई हब में अचानक जांच अभियान चलाया। पांच ठिकानों और अन्य दुकानों पर छापेमारी संयुक्त टीम ने संदीप सिंह, गुरप्रीत, गुलाब और संजू खुराना समेत अन्य मिठाई कारोबारियों की दुकानों और भट्टियों पर जांच की। अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों से मिठाइयों, मावा और अन्य खाद्य उत्पादों के सैंपल एकत्र किए। कई जगहों से खाद्य सामग्री को कब्जे में लेकर उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया और अन्य संबंधित मानकों की भी जांच की। सरकारी लैब में होगी सैंपलों की जांच टीम के अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटी या निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका को देखते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है। एकत्र किए गए सभी सैंपल जांच के लिए सरकारी लैब भेजे जाएंगे। यदि जांच रिपोर्ट में किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित निर्माता और दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार ने कहा- सात साल से लिए जा रहे हैं सैंपल कार्रवाई को लेकर दुकानदार संदीप सिंह ने कहा कि पिछले सात वर्षों से उनकी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उनके अनुसार, अब तक किसी भी जांच में मिलावट नहीं मिली है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सैंपलों की गुणवत्ता और किसी संभावित मिलावट को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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दिल्ली जल बोर्ड के जल मंथन 2026 का समापन, 24×7 जल आपूर्ति और यमुना कायाकल्प का रोडमैप तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के दो दिवसीय सम्मेलन ‘जल मंथन 2026’ का बुधवार को समापन हो गया। 15 और 16 सितंबर को आयोजित इस सम्मेलन में दिल्ली को जल सुरक्षा प्रदान करने, हर घर तक 24×7 गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाने और यमुना के कायाकल्प के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भारत के अलावा इजराइल, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के जल विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जल नेटवर्क में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर जल मंथन 2026 के दौरान पानी की लीकेज रोकने और जल आपूर्ति नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इनमें शामिल हैं: इन तकनीकों की मदद से जल नेटवर्क की निगरानी, लीकेज की पहचान और पानी की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग पर सहमति सम्मेलन में उपचारित अपशिष्ट जल और कीचड़ के पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रण की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके तहत उपचारित पानी का इस्तेमाल गैर-पेय जरूरतों के लिए करने पर जोर दिया गया। इससे ताजे पानी की मांग को कम करने और यमुना पर पड़ने वाले दबाव को घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 24×7 जल आपूर्ति और सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी पर चर्चा जल मंथन में दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे: विभिन्न कार्य समूहों की सिफारिशों को ‘जल संकल्प’ के रूप में संकलित किया गया है। इन सुझावों को दिल्ली की जल व्यवस्था में लागू करने के लिए आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जल मंत्री ने बताया सम्मेलन का उद्देश्य दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ‘जल मंथन’ का उद्देश्य केवल चर्चा तक सीमित रहना नहीं है। इसका लक्ष्य दुनिया में इस्तेमाल हो रही बेहतर तकनीकों और विचारों को दिल्ली की जरूरतों के अनुसार जमीन पर लागू करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाना और यमुना की स्थिति में स्पष्ट सुधार लाना है। सम्मेलन में सामने आए सुझावों के आधार पर दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और यमुना पुनरुद्धार के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
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सपा नेता पवन यादव की हत्या के बाद हाईवे जाम, 2 करोड़ मुआवजे और नौकरी की मांग; पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल

समाजवादी पार्टी के नेता पवन यादव की हत्या के बाद बुधवार शाम प्रयागराज में तनाव की स्थिति बन गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शाम करीब 4 बजे शव घर पहुंचा, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शव रखकर वाराणसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बैरिकेडिंग तोड़ी, बोर्ड उखाड़कर फेंके प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हाईवे पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके अलावा मौके पर लगे कुछ बोर्ड भी उखाड़कर फेंक दिए गए। इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। मौके पर करीब 200 पुलिसकर्मी, 10 एसीपी, 9 थानों की फोर्स और पीएसी की पांच गाड़ियां तैनात होने की जानकारी है। फिलहाल शव को जमीन पर रखकर अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत चल रही है। डीएम को बुलाने और लिखित आश्वासन की मांग परिजन और ग्रामीण जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: लोगों का कहना है कि जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी घायल पवन यादव हत्याकांड के आरोपियों की तलाश के दौरान बुधवार दोपहर हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत इलाके में पुलिस की हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और निहाल से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल लल्ला यादव और निहाल के अलावा प्रधानपति समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों घायलों को हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया है। अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य साक्ष्य मिलने की भी जांच की जा रही है। लल्ला यादव पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज पुलिस के अनुसार, जितेंद्र यादव उर्फ लल्ला हंडिया थाना क्षेत्र के मुगरांव गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ जिले के कई थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत गंभीर धाराओं में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पवन यादव पर गोली लल्ला यादव ने चलाई थी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के 42 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई की गई। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल बाइक और दो तमंचे बरामद जांच के आधार पर पुलिस ने लल्ला यादव, बृजेश यादव और निहाल अली को हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि तीनों बाइक से वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि निहाल बाइक चला रहा था, बृजेश बीच में बैठा था और लल्ला यादव सबसे पीछे बैठा था। आरोप है कि लल्ला यादव ने पवन यादव पर गोली चलाई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और दो तमंचे बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों तमंचे और कारतूस करीब 20 हजार रुपए में खरीदे जाने की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। पुलिस के अनुसार, पवन यादव और लल्ला यादव के बीच पुरानी रंजिश की बात भी जांच में सामने आई है। छोटे भाई ने की बुलडोजर कार्रवाई की मांग पवन यादव के छोटे भाई बृजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई की हत्या हुई है और परिवार न्याय चाहता है। बृजेश यादव ने कहा कि जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। सपा प्रवक्ता ने सरकार पर साधा निशाना समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता निधि यादव ने घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हंडिया टाउन एरिया जैसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष की हत्या होना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही है। क्या है पूरा मामला? पवन यादव प्रयागराज के मुगरांव गांव के रहने वाले थे। वह पहले प्रधान रह चुके थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव के पद पर थे। उनके परिवार में पत्नी नीतू, तीन बेटियां खुशी, मुस्कान और छोटी तथा एक बेटा प्रिंस है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे पवन यादव अपनी कार से हंडिया कस्बे पहुंचे थे। उन्होंने कर्मनाशा मोहल्ले में सड़क किनारे कार खड़ी की और पास के एक कैफे में दोस्तों से बातचीत करने चले गए। करीब दो घंटे बाद शाम 5:20 बजे वह कैफे से बाहर निकले और अपनी कार के पास पहुंचे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे। इनमें से दो ने हेलमेट पहन रखा था। पुलिस के मुताबिक, बाइक की रफ्तार धीमी करने के बाद पीछे बैठे बदमाश ने पवन यादव को नजदीक से गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में लगी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई। वारदात हंडिया थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पवन यादव को हंडिया के एक निजी अस्पताल ले गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें टैगोर स्थित निजी अस्पताल और फिर एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
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पूर्णिया के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति का केस, चार ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी

बिहार के पूर्णिया में भवन निर्माण विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सत्येंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (VIB) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया है। उन पर करीब 1 करोड़ 97 लाख 58 हजार 70 रुपए की आय से अधिक संपत्तिअर्जित करने का आरोप है। बुधवार, 16 सितंबर को निगरानी विभाग की टीम ने सत्येंद्र कुमार चौधरी के चार ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई पूर्णिया और पटना में की गई। पूर्णिया और पटना में चार ठिकानों पर छापेमारी निगरानी टीम ने पूर्णिया स्थित सत्येंद्र कुमार चौधरी के सरकारी आवास और कार्यालय में तलाशी ली। वहीं, पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के कृषि नगर, शेखपुरा स्थित आवास और पटना एम्स से करीब एक किलोमीटर पहले इंडियन बैंक के पास स्थित स्वास्तिक भवन में भी छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार, स्वास्तिक भवन की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान सत्येंद्र चौधरी पूर्णिया स्थित सरकारी आवास में मौजूद थे। जुलाई 2026 में बने थे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सत्येंद्र कुमार चौधरी जुलाई 2026 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से प्रमोट होकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने थे। प्रमोशन के बाद उनका तबादला पटना से पूर्णिया कर दिया गया था। निगरानी विभाग की कार्रवाई विशेष निगरानी न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद शुरू की गई। तीन टीमों ने पटना में दो और पूर्णिया में एक ठिकाने पर तलाशी अभियान चलाया। पत्नी और परिजनों के नाम पर भी संपत्तियां जांच एजेंसी के अनुसार, सत्येंद्र कुमार चौधरी, उनकी पत्नी उषा देवी और अन्य परिजनों के नाम पर कई अचल संपत्तियां मिली हैं। परिवार के नाम पर कुल सात अचल संपत्तियां होने की बात सामने आई है, जिनमें पटना और पूर्णिया में स्थित मकान और जमीन शामिल हैं। तलाशी के दौरान मकान, जमीन, बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्यालय में फाइलों और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच पूर्णिया में बुधवार सुबह करीब 7 बजे निगरानी टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के आवास और कार्यालय पर एक साथ कार्रवाई की। यह छापेमारी डीएसपी संतोष कुमार और बिनोद कुमार के नेतृत्व में नौ सदस्यीय टीम ने की। कार्यालय में अधिकारियों ने फाइलों, कंप्यूटर रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। वहीं, आवास पर बैंक खातों, पासबुक, वित्तीय लेनदेन, जमीन-मकान और चल-अचल संपत्तियों से संबंधित कागजात खंगाले गए। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों को जब्त कर सीलबंद किया गया और टीम अपने साथ ले गई। जब्त दस्तावेजों तथा संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बैंक खातों और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले छापेमारी के दौरान निगरानी टीम को संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों का विवरण, निवेश संबंधी कागजात और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड मिलने की जानकारी है। अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, ताकि संपत्तियों के स्रोत और सत्येंद्र कुमार चौधरी की घोषित आय के बीच संबंधों का सत्यापन किया जा सके। बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी जांच जारी है। निगरानी विभाग की तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। आगे की जांच के बाद मामले में और जानकारी सामने आने की संभावना है।
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अमेरिका से तनाव के बीच कनाडा को EU का पहला एसोसिएट मेंबर बनाने का प्रस्ताव, रक्षा और AI समेत कई क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग

अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडा यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कनाडा को यूरोपीय संघ का पहला ‘एसोसिएट मेंबर’ बनाने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में यूरोपीय संसद में दिया गया। हालांकि, एसोसिएट सदस्यता का दर्जा अभी यूरोपीय संघ के मौजूदा नियमों में मौजूद नहीं है। इसके लिए नए नियमों और सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होगी। कनाडा को क्या फायदा हो सकता है? एसोसिएट मेंबर बनने की स्थिति में कनाडा यूरोपीय संघ के 27 पूर्ण सदस्य देशों का हिस्सा नहीं होगा। उसे EU के फैसलों पर मतदान का अधिकार भी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रस्तावित साझेदारी के तहत रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीक, ऊर्जा, जरूरी खनिज, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना है। इसमें उन्नत विनिर्माण, बैटरी और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हो सकते हैं। वॉन डेर लेयेन ने इस व्यापक साझेदारी को ‘एलायंस फॉर द फ्यूचर’ यानी भविष्य के लिए गठबंधन से जोड़कर पेश किया। मार्क कार्नी ने पहले भी जताई थी विशेष गठबंधन की इच्छा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इससे पहले यूरोपीय संघ के साथ एक ‘विशेष गठबंधन’ बनाने की इच्छा जताई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कनाडा पूर्ण रूप से EU का सदस्य बनने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का एक अलग मॉडल चाहता है। कनाडा अमेरिका पर अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करने और यूरोप के साथ संबंधों को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्ष अक्टूबर में होने वाले कनाडा-EU शिखर सम्मेलन में सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर आगे चर्चा कर सकते हैं। यूरोप के लिए नई सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव वॉन डेर लेयेन ने यूरोप की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक नई यूरोपीय सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का विचार भी रखा है। इसमें यूरोपीय संघ से बाहर के साझेदार देशों को शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे और यूक्रेन जैसे देशों की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ड्रोन हमलों, साइबर हमलों, तोड़फोड़ और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है। EU और कनाडा के बीच पहले से है CETA समझौता यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच पहले से ही CETA नाम का व्यापार समझौता लागू है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच अधिकांश वस्तुओं पर आयात शुल्क कम या समाप्त किया गया है। अब दोनों पक्ष मौजूदा व्यापार संबंधों को रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, CETA को लेकर यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की घरेलू मंजूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव जारी अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार संबंधों को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और कनाडा से जुड़े बयानों के बाद दोनों देशों के संबंधों में खिंचाव बढ़ा है। टैरिफ विवाद के बीच कनाडा यूरोप सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहीं, यूरोपीय संघ भी वैश्विक अस्थिरता और व्यापारिक चुनौतियों के बीच नए रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। एसोसिएट सदस्यता पर अभी अंतिम फैसला नहीं कनाडा को यूरोपीय संघ का एसोसिएट मेंबर बनाने का प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। EU के नियमों में इस तरह की सदस्यता का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए आगे की प्रक्रिया में कानूनी, राजनीतिक और सदस्य देशों की सहमति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रस्ताव के अंतिम स्वरूप, अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन को हाईकोर्ट से झटका, अतिरिक्त खनन मामले में याचिका खारिज

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मामला जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के टिकरिया और प्रतापपुर स्थित लौह अयस्क खदानों में वर्ष 2004 से 2017 के बीच कथित अतिरिक्त खनन से जुड़ा है। कंपनी ने कलेक्टर जबलपुर की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस, जांच समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला अभी कारण बताओ नोटिस के स्तर पर है और कंपनी की अंतिम देयता अभी तय नहीं हुई है। दो खदानों के लिए करोड़ों रुपए की वसूली प्रस्तावित राज्य सरकार की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर कलेक्टर ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेश में उल्लेखित जानकारी के अनुसार: मामले में अतिरिक्त खनन से संबंधित देयता और वसूली की प्रक्रिया को लेकर कंपनी ने न्यायालय का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहा- अंतिम देयता अभी तय नहीं हुई न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रकरण अभी कारण बताओ नोटिस के चरण में है। कलेक्टर ने कंपनी की अंतिम देयता निर्धारित नहीं की है। कोर्ट के अनुसार, इस स्तर पर हाईकोर्ट के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनता। कंपनी को अपनी आपत्तियां कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट में ₹443 करोड़ से अधिक की राशि का उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जांच समिति की रिपोर्ट के अंतिम हिस्से में संबंधित कंपनियों से ₹4,43,04,86,890 यानी करीब ₹443 करोड़ 4 लाख 86 हजार 890 रुपए और उसके अनुसार GST की राशि जमा कराने को उचित बताया गया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच समिति की रिपोर्ट अपने आप में अंतिम रिकवरी आदेश नहीं है। यह रिपोर्ट कलेक्टर के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। कलेक्टर को कंपनी की आपत्तियों, जांच रिपोर्ट और संबंधित रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कानून के अनुसार स्वतंत्र और कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा। कलेक्टर को चार महीने में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह कंपनी की आपत्तियों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लें। कोर्ट ने कार्यवाही शीघ्र पूरी करने की अपेक्षा जताई और कहा कि प्रमाणित आदेश प्राप्त होने के बाद यथासंभव चार महीने के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। कंपनी ने जांच समिति और नोटिस को दी थी चुनौती याचिकाकर्ता कंपनी ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि: हाईकोर्ट ने इन दलीलों के आधार पर इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कंपनी को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने पारदर्शी जांच की मांग की मामले के मुख्य शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में ₹443 करोड़ से अधिक की राशि और उस पर GST का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि अब पूरे मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तथ्यों की जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने फिलहाल कंपनी की वास्तविक देयता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। संबंधित पक्षों को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। संजय पाठक से जुड़ी कंपनी का मामला आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन को भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी माइनिंग कंपनी के रूप में बताया जा रहा है। कंपनी ने अतिरिक्त खनन से संबंधित वसूली नोटिस को कलेक्टर के क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की आगे की कार्यवाही जबलपुर कलेक्टर के समक्ष होगी। कलेक्टर को सभी आपत्तियों और रिकॉर्ड पर विचार कर कानून के अनुसार निर्णय लेना है। नोट: मामले में वसूली की अलग-अलग राशियों का उल्लेख हुआ है। अंतिम देयता और वसूली की राशि कलेक्टर के अंतिम, कारणयुक्त आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
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इंदौर में हेड कॉन्स्टेबल फिरोज खान की 46 अचल संपत्तियों का खुलासा, बाजार मूल्य 64 करोड़ रुपये से अधिक

इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTC) में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। लोकायुक्त के मुताबिक, 19 अक्टूबर तक की जांच में फिरोज खान, उनके परिवार, सहयोगियों और संबंधित फर्म के नाम पर कुल 46 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इन संपत्तियों की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत 64 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है, जबकि इनकी कुल गाइडलाइन कीमत करीब 17.19 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, फिरोज खान और उनसे जुड़े लोगों की चल-अचल संपत्तियों पर अब तक 18.79 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने की जानकारी मिली है। लोकायुक्त संपत्तियों के दस्तावेजों, खरीद में इस्तेमाल की गई राशि और संबंधित लोगों की भूमिका का सत्यापन कर रहा है। जांच अभी जारी है। रंगवासा से लसूड़िया मोरी तक जमीन खरीदने की जानकारी जांच के दौरान इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के ग्राम रंगवासा में कई कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां सामने आई हैं। ये जमीनें वर्ष 2023 और 2024 में अलग-अलग तारीखों पर खरीदी गई थीं। इसके अलावा, जुलाई 2024 में लसूड़िया मोरी क्षेत्र में रेड कारपेट के पीछे 11.771 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदे जाने की जानकारी मिली है। इस जमीन का गाइडलाइन मूल्य करीब 3.85 करोड़ रुपये बताया गया है। लोकायुक्त के मुताबिक, इन जमीनों की खरीद स्पार्कवेव रियलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर की गई। जांच में सामने आया है कि यह फर्म फिरोज खान की पत्नी हिना खान और इंदौर निवासी युवराज पंवार के संयुक्त नाम से संचालित है। एजेंसी फर्म से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की भी जांच कर रही है। लोकायुक्त की जांच में अब तक सामने आए आंकड़े लोकायुक्त की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जांच में अब तक ये आंकड़े सामने आए हैं: ये आंकड़े जांच के दौरान अब तक जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं। संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व, खरीद के लिए इस्तेमाल की गई राशि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को कई ठिकानों पर हुई थी सर्चिंग लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर को फिरोज खान के विभिन्न आवासों और अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की थी। इसके बाद से जांच एजेंसी संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है। जांच में संपत्तियों की खरीद की तारीख, गाइडलाइन मूल्य और अनुमानित बाजार मूल्य का मिलान किया जा रहा है। आय के ज्ञात स्रोतों और संपत्तियों पर किए गए खर्च के बीच संभावित अंतर का आकलन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है और मामले में आगे की जानकारी जांच के निष्कर्षों के आधार पर सामने आएगी।

लाहौल-स्पीति में दर्दनाक सड़क हादसा: चंद्रभागा नदी के किनारे गिरी कार, 3 की मौत; चालक समेत 4 घायल

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के तिन्दी क्षेत्र में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चंद्रभागा नदी के किनारे जा गिरी। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) उदयपुर पहुंचाया गया है। वीर मंदिर के पास मोड़ पर चालक ने खोया नियंत्रण पुलिस जिला मुख्यालय केलांग से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ। हरियाणा नंबर की i20 कार में सात लोग सवार होकर तिन्दी गांव से सलग्रां गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इनमें छह लोग सलग्रां गांव और एक व्यक्ति भुजुंड गांव का निवासी था। कार जब तिन्दी के समीप वीर मंदिर के पास एक मोड़ पर पहुंची, तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सड़क से नीचे गहरी ढांक में गिरते हुए चंद्रभागा नदी के किनारे जा पहुंची। डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में चालक की लापरवाही हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी तांदी, पुलिस थाना उदयपुर और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। बचाव दल ने घायलों को निकालकर CHC उदयपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, तीनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए CHC उदयपुर भेजे गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के नाम पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग सलग्रां गांव के निवासी थे। चार लोग घायल, चालक भी शामिल हादसे में घायल चारों लोगों की पहचान इस प्रकार हुई है: घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: पंजाब सरकार की 3 महिला IAS अधिकारियों की कमेटी से बातचीत बेनतीजा, अंतिम संस्कार से इनकार

पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। परिजनों की मांगों पर बातचीत के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित तीन महिला IAS अधिकारियों की कमेटी की पहली बैठक सोमवार को बेनतीजा रही। परिवार और एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और धरना जारी रहेगा। सोमवार को तीनों महिला IAS अधिकारी झोटा के पिता भीम सिंह और पत्नी मनप्रीत कौर से मिलने पहुंचीं। इस दौरान परिवार की ओर से गठित एक्शन कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सरकार की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी है। मांगपत्र सौंपा, CBI जांच की मांग पर अड़ा परिवार एक्शन कमेटी के सदस्यों के मुताबिक, सरकार की कमेटी को मांगपत्र सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा और अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। एक्शन कमेटी ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को परिवार से मिलने आ रहे हैं। कमेटी की मांग है कि अमित शाह परिवार से मुलाकात के दौरान मामले की CBI जांच का ऐलान करें। AAP विधायकों को लानत पत्र देने पहुंचे समर्थक, पुलिस से धक्कामुक्की परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में सोमवार को इंसाफ कमेटी, किसान संगठनों और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के घरों पर लानत पत्र देने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। लुधियाना में AAP विधायक अशोक पराशर पप्पी के घर की ओर जा रहे अकाली नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। नेताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद छह नेताओं को आगे जाने की अनुमति दी गई। वहीं, बठिंडा के तलवंडी साबो में विधायक प्रो. बलजिंदर कौर के घर के बाहर पुलिस और किसान व अकाली नेता आमने-सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए विधायक की कोठी पर लानत पत्र चिपका दिया। मौड़ मंडी में धरने के दौरान अकाली नेताओं में बहस मौड़ मंडी में विधायक सुखबीर सिंह माइसरखाना के घर के बाहर चल रहे धरने के दौरान भी माहौल गरमा गया। यहां अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के हलका इंचार्ज और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के एक कार्यकर्ता के बीच तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ, जब लक्खा सिधाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान दे रहे थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंजाब की अलग-अलग सरकारों के कामकाज, पूर्व अकाली सरकार के फैसलों और भाजपा के साथ गठबंधन जैसे मुद्दों पर बहस हुई। पिता बोले- पत्नी भी एक्शन कमेटी में होंगी शामिल परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा कि अब उनकी बहू मनप्रीत कौर खुद एक्शन कमेटी में शामिल होंगी और मीडिया को भी संबोधित करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक्शन कमेटी के कुछ सदस्यों ने पहले अमित शाह के विरोध का ऐलान किया था। भीम सिंह के मुताबिक, यदि गृह मंत्री का विरोध किया जाता है, तो परिवार इसे अपने विरोध के रूप में देखेगा। फिलहाल परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। सरकार और एक्शन कमेटी के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनने से मामले का समाधान निकलने का इंतजार जारी है।

दशहरे पर PM मोदी और अमित शाह होंगे शामिल, रामलीला स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राजधानी दिल्ली में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग-अलग रामलीला आयोजनों में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के आगमन को देखते हुए आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं, अमित शाह लाल किला स्थित माधवदास पार्क में श्री धार्मिक रामलीला समिति के आयोजन में शिरकत करेंगे। दोनों नेता प्रतीकात्मक रूप से धनुष से बाण चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहेंगी। आयोजन स्थलों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए आसपास की सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं। लोगों को आयोजन स्थलों पर जाने से पहले यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। डिजिटल आतिशबाजी और हाईटेक पुतले होंगे आकर्षण दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों ने दशहरा उत्सव को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। इस बार डिजिटल आतिशबाजी, आधुनिक तकनीक से तैयार विशाल पुतले और भव्य मंचन दर्शकों के लिए खास आकर्षण होंगे। रामलीला आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन समितियां उत्सव को यादगार बनाने के साथ-साथ दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। Desh Har Pal वेबसाइट पर देश-दुनिया, राजनीति और त्योहारों से जुड़ी ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहें।

दिल्ली में 6 नए बायोगैस प्लांट लगेंगे, CM रेखा गुप्ता ने किया गोयला डेयरी प्लांट का उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के साथ गोयला डेयरी में 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 6 और बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही डेयरी कॉलोनियों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य डेयरी से निकलने वाले गोबर का उचित निस्तारण करना, प्रदूषण कम करना और पशुपालकों को अतिरिक्त आय का अवसर देना है। रोज 200 टन गोबर से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गोयला डेयरी में प्रतिदिन करीब 200 टन गोबर निकलता है। उचित निस्तारण नहीं होने पर इसके नालियों के माध्यम से यमुना तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। नए बायोगैस प्लांट में गोबर से प्रतिदिन लगभग 14 हजार घन मीटर कच्ची बायोगैस और 5.6 टन कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) तैयार की जाएगी। तैयार गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) को की जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली की महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत और विधायक संदीप सहरावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नांगली प्लांट में 55 हजार टन गोबर का निस्तारण मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में 200-200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले तीन बायोगैस संयंत्र शुरू किए जा चुके हैं। सितंबर 2025 में शुरू हुए नांगली प्लांट में एक साल के भीतर करीब 55 हजार टन गोबर का निस्तारण किया गया। सरकार की योजना दिल्ली में ऐसे और संयंत्र स्थापित कर डेयरी क्षेत्रों में गोबर के प्रबंधन को बेहतर बनाने की है। इससे कचरे के रूप में जमा होने वाले गोबर का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। पशुपालकों को गोबर के मिलेंगे 67 पैसे प्रति किलो इस परियोजना के तहत संबंधित एजेंसी डेयरी संचालकों से 67 पैसे प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। इससे पशुपालकों को गोबर से अतिरिक्त कमाई होगी और उसके निस्तारण की समस्या भी कम हो सकेगी। इसके अलावा, डेयरी कॉलोनियों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए घोषित 50 करोड़ रुपये से स्थानीय स्तर पर सफाई और जलभराव से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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