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टैक्स घोटाला

₹250 करोड़ टैक्स घोटाला: WhatsApp- Google Maps से खुलासा, सीतारमण के बड़े खुलासे!

नई इनकम टैक्स बिल 2025: डिजिटल एविडेंस से नहीं बच पाएंगे टैक्स चोर देश में एक बड़ा टैक्स घोटाला सामने आया है, जिसमें ₹250 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस घोटाले को पकड़ने में WhatsApp चैट, Google Maps और Instagram जैसी डिजिटल तकनीकों ने अहम भूमिका निभाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Income Tax Bill 2025 पर चर्चा करते हुए बताया कि अब डिजिटल रिकॉर्ड को भी टैक्स जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना और आसान होगा। WhatsApp और Google Maps से कैसे पकड़ा ₹250 करोड़ का काला धन? निर्मला सीतारमण ने बताया कि जांच एजेंसियों ने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर टैक्स चोरों को बेनकाब किया। कुछ बड़े खुलासे: WhatsApp Chats – क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन-देन की गुप्त चैट से ₹250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ।Google Maps Location – अधिकारियों ने लोकेशन हिस्ट्री से संदिग्ध जगहों की पहचान की और वहां छिपे कैश को जब्त किया।Instagram Activity – सोशल मीडिया पर लक्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले कई लोगों की बेनामी संपत्तियां जांच में पकड़ी गईं। Income Tax Bill 2025: टैक्स चोरी रोकने के लिए नया कानून 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया Income Tax Bill 2025 पुराने 1961 के कानून को हटाकर नए डिजिटल युग के अनुसार बनाया गया है। डिजिटल डेटा की जांच संभव होगी – अब टैक्स अधिकारी WhatsApp, Telegram, Emails, और बिजनेस सॉफ्टवेयर का डेटा भी देख सकेंगे। क्रिप्टोकरेंसी होगी कड़ी निगरानी में – अब Bitcoin, डिजिटल टोकन और क्रिप्टो संपत्तियां अघोषित आय मानी जाएंगी। टैक्स कानून होगा सरल और छोटा – पुराने 5.12 लाख शब्दों वाले कानून की जगह, नया बिल 2.6 लाख शब्दों का होगा। नया ‘टैक्स ईयर’ सिस्टम क्या है? इस बिल में नया टैक्स ईयर सिस्टम लाया गया है, जो ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘पिछला वित्त वर्ष’ जैसी जटिलताओं को खत्म कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच कमाई की है, तो इसे सीधे टैक्स ईयर 2024-25 कहा जाएगा। यह बिल मानसून सत्र में चर्चा के बाद पास हो सकता है। अगर यह लागू हुआ, तो टैक्स चोरी के खिलाफ डिजिटल एविडेंस का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। अब टैक्स चोरों के लिए काले धन को छिपाना मुश्किल होगा! Deshharpal पर पढ़ते रहें देश-विदेश की ताज़ा खबरें!
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की को उम्मीद – अमेरिका रूसी मांगों के सामने मज़बूती से खड़ा रहेगा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका रूस की शर्तों के सामने झुकेगा नहीं और मजबूती से खड़ा रहेगा। रूस ने काला सागर में युद्धविराम के लिए शर्त रखी है कि पश्चिमी देश उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाएं। रूस की नई शर्तें और ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया मंगलवार को रूस ने घोषणा की कि वह काला सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए युद्धविराम के लिए तैयार है। लेकिन उसने शर्त रखी कि पश्चिमी देश रूस के खाद्य और उर्वरक व्यापार से जुड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाएं। ज़ेलेंस्की ने पेरिस में यूरोप के कई पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका रूसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका रूस की इन मांगों को मान सकता है, तो उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। भगवान करे, वे मजबूती से खड़े रहें। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है।” अमेरिका और यूरोप का जवाब व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सऊदी अरब में तीन दिन की बातचीत के बाद युद्धविराम पर सहमति बनी है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर कुछ शर्तें रख दीं। रूस ने मांग की है कि उसके कृषि व्यापार से जुड़े वित्तीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम SWIFT तक दोबारा पहुंच दी जाए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। लेकिन यूरोपीय संघ (EU) ने साफ कर दिया कि जब तक रूसी सेना पूरी तरह यूक्रेनी सीमा से पीछे नहीं हटती, तब तक प्रतिबंधों को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका में रूस के प्रभाव की चिंता ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिकी समर्थन के लिए आभारी हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि कुछ लोग “रूसी प्रचार” के प्रभाव में आ सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम रूस के इन झूठे नैरेटिव्स को स्वीकार नहीं कर सकते।” जब उनसे पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता उनके साथ ज्यादा अच्छा है या पुतिन के साथ, तो उन्होंने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता। यह कहना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि उनकी कितनी बार किससे बातचीत हुई है।” यूरोप की भूमिका और ट्रंप के दूत की टिप्पणी पिछले हफ्ते ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ़ ने कहा था कि यूरोप द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए “कोएलिशन ऑफ द विलिंग” (इच्छुक देशों का गठबंधन) बनाने का प्रयास बेकार है। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह इस पर जल्दबाज़ी में निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा, “जहां तक मैं जानता हूं, विटकॉफ़ को रियल एस्टेट खरीदने और बेचने का अच्छा अनुभव है, लेकिन यह मामला अलग है।” इतिहास में ज़ेलेंस्की की पहचान? बीबीसी ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि भविष्य में इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा – यूक्रेन को बचाने वाले नेता के रूप में या इसे गिरते देखने वाले व्यक्ति के रूप में? इस पर ज़ेलेंस्की ने भावुक होते हुए कहा, “मुझे नहीं पता कि इतिहास की किताबों में मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। लेकिन मेरा मकसद यह नहीं है। मेरा लक्ष्य है – अपने देश की रक्षा करना और यह देखना कि मेरे बच्चे बिना किसी डर के अपनी सड़कों पर चल सकें।“ उन्होंने आगे कहा, “मैं अपनी आखिरी सांस तक यूक्रेन की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा।” नाटो में यूक्रेन की एंट्री का मुद्दा ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना गठबंधन को और मजबूत करेगा। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। निष्कर्ष यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब भी जारी है, और ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका रूस की शर्तों को नहीं मानेगा। हालांकि, रूस का दबाव बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका की नीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। Deshharpal पर ताज़ा ख़बरों के लिए जुड़े रहें!
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SupremeCourtHearingControversy; Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- ‘टिप्पणी असंवेदनशील और अमानवीय’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या ‘अटेम्प्ट टु रेप’ की श्रेणी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ‘असंवेदनशील’ और ‘अमानवीय दृष्टिकोण’ बताया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया, उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी थी।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था। यह फैसला आते ही कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए तुरंत सुनवाई का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान “कुछ फैसलों को रोकने के पीछे महत्वपूर्ण कारण होते हैं, और यह उनमें से एक है।” हाईकोर्ट का विवादास्पद फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, “किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या ‘अटेम्प्ट टु रेप’ की श्रेणी में नहीं आता।” हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महिला संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह पीड़िता के अधिकारों का हनन करता है और यौन उत्पीड़न को हल्के में लेने जैसा है। न्यायपालिका पर उठे सवाल यह मामला देश में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी ढांचे को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले अपराधियों को बचाव का आधार दे सकते हैं और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ न्याय मिलने में बाधा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है। (देश हरपल की विशेष रिपोर्ट)
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सरकारी नौकरी: IRCTC में अप्रेंटिस भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका! बिना एग्जाम के सीधा सिलेक्शन

सरकारी नौकरी: IRCTC में अप्रेंटिस भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका! बिना एग्जाम के सीधा सिलेक्शन

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है! भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IRCTC अप्रेंटिस भर्ती 2025 – मुख्य जानकारी आयु सीमा: स्टाइपेंड (मासिक वेतन): कैसे करें आवेदन? 👉 [ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक] 👉 [ऑनलाइन आवेदन लिंक] अन्य सरकारी नौकरी भर्ती 2025 अपडेट 1. बिहार में 15,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती 2. जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (गुजरात) में भर्ती (85 पद) सरकारी नौकरियों की ताज़ा अपडेट के लिए Deshharpal से जुड़े रहें!
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सरकारी नौकरी: UPPSC PCS भर्ती की तारीख बढ़ी, अब 2 अप्रैल तक करें आवेदन!

सरकारी नौकरी: UPPSC PCS भर्ती की तारीख बढ़ी, अब 2 अप्रैल तक करें आवेदन!

अगर आप यूपीपीएससी पीसीएस 2025 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 2 अप्रैल 2025 कर दी गई है। पहले यह 24 मार्च 2025 थी। अब उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPSC PCS 2025 भर्ती की मुख्य जानकारी: शैक्षणिक योग्यता: आयु सीमा: आवेदन शुल्क: सिलेक्शन प्रोसेस: सैलरी डिटेल्स: कैसे करें आवेदन? 👉 [ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक] 👉 [ऑनलाइन आवेदन लिंक] अन्य सरकारी नौकरी भर्ती 2025 अपडेट 1. मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 (5248 पद) 2. ESIC मेडिकल कॉलेज, रांची में भर्ती (64 पद) सरकारी नौकरियों की ताज़ा अपडेट के लिए Deshharpal से जुड़े रहें!
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चीन बनाम अमेरिका EV स्टॉक वॉर

चीन बनाम अमेरिका EV स्टॉक वॉर: कौन आगे – BYD या टेस्ला?

दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की दौड़ तेज हो गई है और चीन की BYD ने एलन मस्क की टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD ने 2024 में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल कर लिया है, जिससे वह टेस्ला से आगे निकल गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला! BYD बनाम टेस्ला: कौन आगे रेवेन्यू में? चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने 2024 में 107.2 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2023 से 29% ज्यादा है। वहीं, टेस्ला ने 97.7 अरब डॉलर का रेवेन्यू पोस्ट किया, जिससे वह BYD से पीछे रह गई। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, BYD का नेट प्रॉफिट भी 2024 में 40.3 अरब युआन (5.6 अरब डॉलर) तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 34% ज्यादा है। इससे साफ है कि कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। स्टॉक परफॉर्मेंस: BYD बनाम टेस्ला हालांकि टेस्ला EV बाजार में बड़ा नाम है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस के मामले में BYD ने उसे पीछे छोड़ दिया है। BYD के शेयर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज (HKG) और शेन्ज़ेन स्टॉक एक्सचेंज (SHE) पर लिस्टेड हैं, जबकि टेस्ला नैस्डैक (USA) पर ट्रेड होती है। BYD की गेम-चेंजिंग बैटरी टेक्नोलॉजी BYD के तेजी से बढ़ने की एक बड़ी वजह उसकी नई बैटरी टेक्नोलॉजी है। कंपनी ने ऐसी बैटरी पेश की है जो सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 470 किमी (292 मील) तक की रेंज दे सकती है! इस नई बैटरी और चार्जिंग सिस्टम की स्पीड 1,000 kW है, जो कि टेस्ला के सुपरचार्जर (500 kW) से दोगुनी तेज है। यह EV इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और BYD को EV मार्केट का बादशाह बना सकता है। निष्कर्ष: क्या टेस्ला वापसी कर पाएगी? एलन मस्क की टेस्ला अब भी EV इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है, लेकिन BYD तेजी से आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू, स्टॉक परफॉर्मेंस और बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में BYD ने बढ़त बना ली है। अब सवाल यह है – क्या टेस्ला वापसी कर पाएगी या BYD EV मार्केट पर राज करेगा?
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Priyanka Gandhi

Priyanka Gandhi का सरकार पर हमला: NEET छात्रों से ₹1.32 लाख करोड़ वसूली, लोन माफी पर छिड़ा विवाद

देश में मेडिकल शिक्षा और NEET परीक्षा व्यवस्था को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि NEET और मेडिकल एडमिशन के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से भारी रकम वसूली जा रही है। ₹1.32 लाख करोड़ वसूली का दावा प्रियंका गांधी ने दावा किया कि NEET सिस्टम के जरिए छात्रों से करीब ₹1.32 लाख करोड़ तक की राशि वसूली गई है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा देश के शिक्षा बजट के लगभग बराबर है, जो चिंता का विषय है। लोन माफी पर भी सवाल उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों के लगभग ₹16 लाख करोड़ तक के लोन माफ किए गए हैं। इस तुलना को लेकर उन्होंने सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक बहस तेज इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
TMC

West Bengal Political Crisis TMC को झटका, ऋतब्रत बनर्जी की LoP कुर्सी बरकरार

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी का LoP पद पर बने रहना तय माना जा रहा है, जिससे राज्य की सियासत और ज्यादा गरमा गई है। क्या है पूरा राजनीतिक विवाद? पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विधानसभा में कुछ विधायकों के समर्थन के बाद ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें एक बड़े विधायक समूह का समर्थन मिला, जिससे सदन में शक्ति संतुलन बदल गया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनके नाम पर मुहर लगाई, लेकिन टीएमसी के आधिकारिक गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। हाईकोर्ट का अहम फैसला टीएमसी की ओर से इस नियुक्ति को चुनौती दी गई और अदालत से अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर कोई स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा स्थिति बनी रहेगी और ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्य करते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की तारीख में की जाएगी। टीएमसी में अंदरूनी तनाव बढ़ा इस फैसले के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और गहरा गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी में मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राजनीतिक असर क्या होगा? यह मामला सिर्फ एक पद का नहीं, बल्कि बंगाल की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी की एकता और विधानसभा में उसकी रणनीति दोनों पर असर पड़ सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
अखिलेश यादव

UP Politics: अखिलेश यादव का ओपी राजभर पर हमला, कहा- ‘अफ़वाह मंत्री’ बने बैठे हैं

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बयानबाज़ी और तकरार के केंद्र में आ गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) प्रमुख Om Prakash Rajbhar के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें “अफ़वाह मंत्री” कह दिया है। इस टिप्पणी के बाद यूपी की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। OP Rajbhar के बयान से शुरू हुआ विवाद दरअसल, ओपी राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं पर हमलावर रहे हैं। उनके कुछ बयानों को लेकर सियासी हलकों में बहस तेज हो गई थी। राजभर ने ऐसे दावे किए थे जिन पर सपा खेमे ने सवाल उठाए। इन्हीं बयानों के जवाब में अखिलेश यादव ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ओपी राजभर बार-बार बिना आधार की बातें करते हैं और जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। Akhilesh Yadav का तीखा तंज अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर को “अफ़वाह मंत्री” कहकर निशाना साधा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। सपा समर्थकों का कहना है कि अखिलेश यादव ने केवल जवाब दिया है, जबकि दूसरी तरफ राजभर समर्थक इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं। UP Politics में बढ़ी हलचल यूपी की राजनीति में पहले से ही गठबंधन और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में यह बयानबाज़ी आने वाले चुनावी माहौल को और प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयान दोनों दलों के बीच दूरी को और बढ़ा सकते हैं। गठबंधन और विपक्ष की खींचतान ओपी राजभर वर्तमान में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, जबकि अखिलेश यादव विपक्ष की मजबूत आवाज बने हुए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच यह टकराव सिर्फ बयानबाज़ी नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Cocktail 2

Cocktail 2 Advance Booking रिलीज से पहले ही करोड़ों कमा रही शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘Cocktail 2’ ने रिलीज से पहले ही सिनेमाघरों में जबरदस्त माहौल बना दिया है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर यह फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इसकी advance booking ने ट्रेड सर्किट में हलचल मचा दी है। फिल्म को लेकर दर्शकों में लगातार बढ़ रहा क्रेज यह साफ दिखा रहा है कि यह इस साल की बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है। रिलीज से पहले ही करोड़ों का बिजनेस ‘Cocktail 2’ की एडवांस बुकिंग ने शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बना ली है: ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलीज तक यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। मल्टीप्लेक्स में बढ़ती डिमांड फिल्म की सबसे ज्यादा डिमांड बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में देखी जा रही है: इससे साफ है कि फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस मजबूत रहने वाला है। स्टारकास्ट और म्यूजिक ने बढ़ाया क्रेज फिल्म की लोकप्रियता के पीछे कई मजबूत वजहें हैं: तीनों सितारों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। फिल्म से जुड़ी जरूरी जानकारी हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Monsoon

Monsoon Delay in India: 8 जून से थमा मानसून, MP-UP-Rajasthan में अब 22 जून के बाद एंट्री

देशभर में मानसून (Monsoon)इस समय सुस्त पड़ गया है और करोड़ों लोग आसमान की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच मानसून की रफ्तार थमने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा अपडेट के अनुसार 8 जून के बाद मानसून की प्रगति लगभग रुक गई है और अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की बड़ी एंट्री 22 जून के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। देश में 37.8% कम बारिश, हालात सामान्य से नीचे मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल 1 जून से अब तक देश में सामान्य से करीब 37.8% कम बारिश दर्ज की गई है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेतों, फसलों और आम जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी बढ़ रही है, नमी कम है और कई राज्यों में बारिश का लंबा इंतजार लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। क्यों रुका हुआ है मानसून? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून की रफ्तार रुकने के पीछे कई कारण हैं: इन्हीं कारणों से दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में बारिश काफी कम हो रही है। MP, UP और राजस्थान में कब होगी बारिश? IMD के मुताबिक सबसे बड़ी राहत 22 जून के बाद मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने के संकेत हैं, जो मानसून को फिर से सक्रिय कर सकता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो: किसानों की बढ़ती चिंता इस देरी का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा है। खरीफ सीजन की बुवाई लगभग तैयार है, लेकिन बारिश न होने से काम रुक रहा है। कई किसान अब हर दिन मौसम अपडेट पर नजर रख रहे हैं और खेतों में उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यह इंतजार अब चिंता में बदलता जा रहा है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ब्रेक यह लगातार तीसरा साल है जब जून के मध्य में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे पूरी तरह असामान्य नहीं मानते, लेकिन यह ट्रेंड चिंता जरूर बढ़ा रहा है। क्या आगे सुधरेगा मौसम? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव संभव है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम मानसून को दोबारा गति दे सकता है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो जून के आखिरी सप्ताह में मध्य और उत्तर भारत में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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