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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की को उम्मीद – अमेरिका रूसी मांगों के सामने मज़बूती से खड़ा रहेगा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका रूस की शर्तों के सामने झुकेगा नहीं और मजबूती से खड़ा रहेगा। रूस ने काला सागर में युद्धविराम के लिए शर्त रखी है कि पश्चिमी देश उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाएं। रूस की नई शर्तें और ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया मंगलवार को रूस ने घोषणा की कि वह काला सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए युद्धविराम के लिए तैयार है। लेकिन उसने शर्त रखी कि पश्चिमी देश रूस के खाद्य और उर्वरक व्यापार से जुड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाएं। ज़ेलेंस्की ने पेरिस में यूरोप के कई पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका रूसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका रूस की इन मांगों को मान सकता है, तो उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। भगवान करे, वे मजबूती से खड़े रहें। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है।” अमेरिका और यूरोप का जवाब व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सऊदी अरब में तीन दिन की बातचीत के बाद युद्धविराम पर सहमति बनी है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर कुछ शर्तें रख दीं। रूस ने मांग की है कि उसके कृषि व्यापार से जुड़े वित्तीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम SWIFT तक दोबारा पहुंच दी जाए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। लेकिन यूरोपीय संघ (EU) ने साफ कर दिया कि जब तक रूसी सेना पूरी तरह यूक्रेनी सीमा से पीछे नहीं हटती, तब तक प्रतिबंधों को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका में रूस के प्रभाव की चिंता ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिकी समर्थन के लिए आभारी हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि कुछ लोग “रूसी प्रचार” के प्रभाव में आ सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम रूस के इन झूठे नैरेटिव्स को स्वीकार नहीं कर सकते।” जब उनसे पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता उनके साथ ज्यादा अच्छा है या पुतिन के साथ, तो उन्होंने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता। यह कहना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि उनकी कितनी बार किससे बातचीत हुई है।” यूरोप की भूमिका और ट्रंप के दूत की टिप्पणी पिछले हफ्ते ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ़ ने कहा था कि यूरोप द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए “कोएलिशन ऑफ द विलिंग” (इच्छुक देशों का गठबंधन) बनाने का प्रयास बेकार है। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह इस पर जल्दबाज़ी में निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा, “जहां तक मैं जानता हूं, विटकॉफ़ को रियल एस्टेट खरीदने और बेचने का अच्छा अनुभव है, लेकिन यह मामला अलग है।” इतिहास में ज़ेलेंस्की की पहचान? बीबीसी ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि भविष्य में इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा – यूक्रेन को बचाने वाले नेता के रूप में या इसे गिरते देखने वाले व्यक्ति के रूप में? इस पर ज़ेलेंस्की ने भावुक होते हुए कहा, “मुझे नहीं पता कि इतिहास की किताबों में मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। लेकिन मेरा मकसद यह नहीं है। मेरा लक्ष्य है – अपने देश की रक्षा करना और यह देखना कि मेरे बच्चे बिना किसी डर के अपनी सड़कों पर चल सकें।“ उन्होंने आगे कहा, “मैं अपनी आखिरी सांस तक यूक्रेन की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा।” नाटो में यूक्रेन की एंट्री का मुद्दा ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना गठबंधन को और मजबूत करेगा। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। निष्कर्ष यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब भी जारी है, और ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका रूस की शर्तों को नहीं मानेगा। हालांकि, रूस का दबाव बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका की नीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। Deshharpal पर ताज़ा ख़बरों के लिए जुड़े रहें!
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SupremeCourtHearingControversy; Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- ‘टिप्पणी असंवेदनशील और अमानवीय’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या ‘अटेम्प्ट टु रेप’ की श्रेणी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ‘असंवेदनशील’ और ‘अमानवीय दृष्टिकोण’ बताया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया, उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी थी।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था। यह फैसला आते ही कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए तुरंत सुनवाई का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान “कुछ फैसलों को रोकने के पीछे महत्वपूर्ण कारण होते हैं, और यह उनमें से एक है।” हाईकोर्ट का विवादास्पद फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, “किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या ‘अटेम्प्ट टु रेप’ की श्रेणी में नहीं आता।” हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महिला संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह पीड़िता के अधिकारों का हनन करता है और यौन उत्पीड़न को हल्के में लेने जैसा है। न्यायपालिका पर उठे सवाल यह मामला देश में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी ढांचे को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले अपराधियों को बचाव का आधार दे सकते हैं और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ न्याय मिलने में बाधा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है। (देश हरपल की विशेष रिपोर्ट)
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सरकारी नौकरी: IRCTC में अप्रेंटिस भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका! बिना एग्जाम के सीधा सिलेक्शन

सरकारी नौकरी: IRCTC में अप्रेंटिस भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका! बिना एग्जाम के सीधा सिलेक्शन

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है! भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IRCTC अप्रेंटिस भर्ती 2025 – मुख्य जानकारी आयु सीमा: स्टाइपेंड (मासिक वेतन): कैसे करें आवेदन? 👉 [ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक] 👉 [ऑनलाइन आवेदन लिंक] अन्य सरकारी नौकरी भर्ती 2025 अपडेट 1. बिहार में 15,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती 2. जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (गुजरात) में भर्ती (85 पद) सरकारी नौकरियों की ताज़ा अपडेट के लिए Deshharpal से जुड़े रहें!
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सरकारी नौकरी: UPPSC PCS भर्ती की तारीख बढ़ी, अब 2 अप्रैल तक करें आवेदन!

सरकारी नौकरी: UPPSC PCS भर्ती की तारीख बढ़ी, अब 2 अप्रैल तक करें आवेदन!

अगर आप यूपीपीएससी पीसीएस 2025 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 2 अप्रैल 2025 कर दी गई है। पहले यह 24 मार्च 2025 थी। अब उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPSC PCS 2025 भर्ती की मुख्य जानकारी: शैक्षणिक योग्यता: आयु सीमा: आवेदन शुल्क: सिलेक्शन प्रोसेस: सैलरी डिटेल्स: कैसे करें आवेदन? 👉 [ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक] 👉 [ऑनलाइन आवेदन लिंक] अन्य सरकारी नौकरी भर्ती 2025 अपडेट 1. मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 (5248 पद) 2. ESIC मेडिकल कॉलेज, रांची में भर्ती (64 पद) सरकारी नौकरियों की ताज़ा अपडेट के लिए Deshharpal से जुड़े रहें!
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चीन बनाम अमेरिका EV स्टॉक वॉर

चीन बनाम अमेरिका EV स्टॉक वॉर: कौन आगे – BYD या टेस्ला?

दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की दौड़ तेज हो गई है और चीन की BYD ने एलन मस्क की टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD ने 2024 में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल कर लिया है, जिससे वह टेस्ला से आगे निकल गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला! BYD बनाम टेस्ला: कौन आगे रेवेन्यू में? चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने 2024 में 107.2 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2023 से 29% ज्यादा है। वहीं, टेस्ला ने 97.7 अरब डॉलर का रेवेन्यू पोस्ट किया, जिससे वह BYD से पीछे रह गई। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, BYD का नेट प्रॉफिट भी 2024 में 40.3 अरब युआन (5.6 अरब डॉलर) तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 34% ज्यादा है। इससे साफ है कि कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। स्टॉक परफॉर्मेंस: BYD बनाम टेस्ला हालांकि टेस्ला EV बाजार में बड़ा नाम है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस के मामले में BYD ने उसे पीछे छोड़ दिया है। BYD के शेयर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज (HKG) और शेन्ज़ेन स्टॉक एक्सचेंज (SHE) पर लिस्टेड हैं, जबकि टेस्ला नैस्डैक (USA) पर ट्रेड होती है। BYD की गेम-चेंजिंग बैटरी टेक्नोलॉजी BYD के तेजी से बढ़ने की एक बड़ी वजह उसकी नई बैटरी टेक्नोलॉजी है। कंपनी ने ऐसी बैटरी पेश की है जो सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 470 किमी (292 मील) तक की रेंज दे सकती है! इस नई बैटरी और चार्जिंग सिस्टम की स्पीड 1,000 kW है, जो कि टेस्ला के सुपरचार्जर (500 kW) से दोगुनी तेज है। यह EV इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और BYD को EV मार्केट का बादशाह बना सकता है। निष्कर्ष: क्या टेस्ला वापसी कर पाएगी? एलन मस्क की टेस्ला अब भी EV इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है, लेकिन BYD तेजी से आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू, स्टॉक परफॉर्मेंस और बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में BYD ने बढ़त बना ली है। अब सवाल यह है – क्या टेस्ला वापसी कर पाएगी या BYD EV मार्केट पर राज करेगा?
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जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार हेरियर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। कूड़न गांव के पास तेज रफ्तार हेरियर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। काम से लौटते वक्त हुआ हादसा पुलिस के अनुसार खैरी गांव निवासी वीरेंद्र भूमिया (40) और नरेश भूमिया (42) देर रात करीब 2 बजे जबलपुर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कूड़न गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार हेरियर कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में वीरेंद्र भूमिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल तड़पता रहा, मदद को आगे नहीं आए लोग प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। सूचना मिलने पर भेड़ाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से मदद की अपील की, लेकिन काफी देर तक कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने खुद घायल नरेश को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 10 मिनट पहले घर पहुंचने की कही थी बात मृतक वीरेंद्र के पिता ने बताया कि हादसे से करीब 10 मिनट पहले बेटे से फोन पर बातचीत हुई थी। उसने कहा था कि वह जल्द ही घर पहुंचने वाला है। परिवार उसके इंतजार में था, लेकिन कुछ देर बाद दुर्घटना की दुखद सूचना मिली। परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़ परिजनों के अनुसार दोनों युवक निजी वाहन चलाने का काम करते थे और रोजी-रोटी के लिए अक्सर जबलपुर आते-जाते रहते थे। दोनों शादीशुदा थे और उनके दो-दो बच्चे हैं। एक ही हादसे में दो परिवारों के सहारे छिन जाने से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कार जब्त, आरोपी चालक की तलाश जारी भेड़ाघाट थाने में पदस्थ एएसआई तेजराम ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में शामिल हेरियर कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें www.deshharpal.com
LPG

LPG Consumers Alert: OTP Delivery से लेकर e-KYC तक, जानिए जून के बड़े बदलाव

अगर आपके घर में LPG गैस कनेक्शन है, तो जून 2026 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार और तेल कंपनियों ने गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इनमें 30 दिन वाला नया नियम, OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम और e-KYC की आखिरी तारीख जैसे बदलाव शामिल हैं। खास बात यह है कि इन नियमों का असर करोड़ों घरेलू गैस उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ने वाला है। ऐसे में समय रहते इन बदलावों को समझना जरूरी है। PNG Connection वालों के लिए आया 30 दिन का नया नियम सरकार ने “One Household, One Fuel Connection” नीति के तहत एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, जिन घरों में PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन सक्रिय हो चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का मानना है कि एक ही घर में PNG और LPG दोनों सुविधाएं रखने से गैस संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता। यही वजह है कि अब PNG उपलब्ध होने के बाद LPG कनेक्शन बनाए रखना आसान नहीं होगा। हालांकि, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ट्रांसफर वाउचर की सुविधा भी दी जा रही है। यदि भविष्य में कोई परिवार ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह LPG कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकता है। Gas Cylinder Delivery के लिए OTP हुआ अनिवार्य अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेल कंपनियों ने OTP आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है। जब भी ग्राहक सिलेंडर बुक करेगा, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। डिलीवरी के समय इस OTP को साझा करने के बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी, गलत बुकिंग और सब्सिडी में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। 30 June तक पूरा करें LPG e-KYC सरकार ने LPG उपभोक्ताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 30 जून 2026 तक e-KYC पूरा करने की सलाह दी है। यदि निर्धारित समय सीमा तक e-KYC नहीं कराया जाता है, तो सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। कुछ मामलों में DBT (Direct Benefit Transfer) का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि e-KYC का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। e-KYC कराने का सबसे आसान तरीका अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है। आप निम्न माध्यमों से e-KYC पूरा कर सकते हैं: कुछ मिनटों की प्रक्रिया पूरी करके आप भविष्य की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। आखिर क्यों लागू किए जा रहे हैं ये नए नियम? पिछले कुछ वर्षों में डुप्लीकेट गैस कनेक्शन, फर्जी लाभार्थियों और सब्सिडी से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई थीं। सरकार का दावा है कि नए नियमों से व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंच सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में LPG की उपलब्धता बढ़ाने और गैस वितरण प्रणाली को मजबूत करने में भी इन बदलावों की अहम भूमिका मानी जा रही है। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह अगर आपके पास LPG कनेक्शन है तो सबसे पहले यह जांच लें कि आपकी e-KYC पूरी हुई है या नहीं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में अपडेट रखें ताकि OTP से जुड़ी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। PNG उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नए 30 दिन वाले नियम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय सीमा पूरी होने के बाद नियमों का उल्लंघन परेशानी का कारण बन सकता है।
IMD

IMD Weather Update: 14 राज्यों में भारी बारिश का Red Alert, Delhi-NCR में तेज हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी

देशभर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना समेत 14 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश का दौर तेज हो सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात संबंधी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड में बारिश को लेकर विशेष चेतावनी पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। कई जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन लगातार बारिश होने पर फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहेगा। Delhi-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, ट्रैफिक प्रभावित होने और बिजली आपूर्ति में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भी बारिश का जोर पश्चिमी तट के राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। कई इलाकों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को भी मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ी और तटीय इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। मानसून की रफ्तार हुई तेज दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर चुका है। इसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई की शुरुआत में मानसून और मजबूत हो सकता है, जिससे देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लोगों के लिए जरूरी सावधानियां गर्मी से राहत, लेकिन सतर्कता भी जरूरी लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मानसून की यह बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना और जरूरी सावधानियां बरतना बेहद आवश्यक है। आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी बनी रहेगी।
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Iran War Impact: रक्षा खर्च बढ़ने पर Trump ने मांगे अरबों डॉलर, संसद में नहीं बन रही सहमति

अमेरिका में ईरान को लेकर बढ़े सैन्य तनाव के बीच राष्ट्रपति Trump एक नए राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं। Trump प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से करीब 95 से 100 अरब डॉलर (लगभग ₹8 लाख करोड़) की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। सरकार का कहना है कि यह राशि हालिया सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बढ़े खर्चों की भरपाई के लिए आवश्यक है। हालांकि, कांग्रेस के कई सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। ईरान अभियान के बाद बढ़ा रक्षा बजट पर दबाव व्हाइट हाउस के अनुसार, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा तैयारियों पर हाल के दिनों में भारी खर्च हुआ है। प्रशासन का दावा है कि सेना की संचालन क्षमता बनाए रखने, आधुनिक हथियार प्रणालियों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर फंडिंग नहीं मिली तो कुछ महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कांग्रेस ने उठाए जवाबदेही के सवाल ट्रम्प प्रशासन की इस मांग पर अमेरिकी कांग्रेस में तीखी बहस शुरू हो गई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि मंजूर करने से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि ईरान से जुड़े अभियानों पर वास्तविक खर्च कितना हुआ और अतिरिक्त धन का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाएगा। कुछ सांसदों ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले से ही बढ़ते कर्ज और बजट घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में बिना स्पष्ट वित्तीय योजना के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी देना उचित नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ सकता है असर? आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो संघीय खर्च में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे सरकारी कर्ज और वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और सैन्य उद्योग को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को भी पर्याप्त निवेश की जरूरत है। इसलिए सरकार को खर्च की प्राथमिकताओं पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। राजनीतिक माहौल हुआ गरम फंडिंग प्रस्ताव ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां ट्रम्प समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं विरोधी दल इसे वित्तीय जोखिम और पारदर्शिता से जुड़ा मामला मान रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस की विभिन्न समितियों में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमेरिका की नजर कांग्रेस के फैसले पर ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों के बाद मांगी गई ₹8 लाख करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग केवल रक्षा बजट का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह अमेरिका की आर्थिक नीति और राजनीतिक दिशा से भी जुड़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक जिम्मेदारी के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Ketan Agarwal

Love Affair से Murder तक: Ketan Agarwal Case में 2004 कॉल्स और डिजिटल सबूतों ने खोला राज

पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जिस घटना को शुरुआत में एक सामान्य ट्रैकिंग हादसा माना जा रहा था, वह अब एक कथित सुनियोजित हत्या के मामले के रूप में सामने आ रही है। पुलिस जांच में मिले डिजिटल सबूत, हजारों फोन कॉल्स और संदिग्ध गतिविधियों ने इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है। ट्रैकिंग ट्रिप से शुरू हुई मौत की कहानी 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। उनके साथ उनकी मंगेतर सिया गोयल भी मौजूद थीं। ट्रैकिंग के दौरान केतन के गहरी खाई में गिरने की खबर सामने आई, जिसके बाद इसे दुर्घटना मान लिया गया। हालांकि, परिवार को शुरुआत से ही घटना पर संदेह था। परिजनों का कहना था कि कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। इसी शक ने पुलिस को मामले की गहराई से जांच करने के लिए मजबूर किया। 2000 से ज्यादा कॉल्स ने बढ़ाया शक जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले। इसमें पता चला कि दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों में 2004 से अधिक फोन कॉल्स हुई थीं। इतना ही नहीं, दोनों ने सैकड़ों घंटों तक बातचीत भी की थी। पुलिस को संदेह है कि लगातार संपर्क में रहने वाले दोनों आरोपी कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक बनकर सामने आया है। ऑनलाइन सर्च की गई हत्या की जानकारी मामले की जांच कर रही टीम को आरोपियों के डिजिटल रिकॉर्ड में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इंटरनेट पर हत्या के तरीकों और योजना से जुड़ी जानकारियां खोजी गई थीं। पुलिस अब मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री, लोकेशन डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फोरेंसिक जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कई बार नाकाम हुई साजिश? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया है कि 18 जून की घटना कथित तौर पर पहली कोशिश नहीं थी। पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि इससे पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस केस को केवल एक दिन की घटना नहीं बल्कि कई महीनों तक चली कथित साजिश के रूप में देख रही हैं। CCTV फुटेज से मिला अहम सुराग जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने गर्म मौसम के बावजूद हूडी पहन रखी थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में की। अधिकारियों का कहना है कि इसी सुराग ने पूरे मामले को नई दिशा दी और कथित साजिश की परतें खुलनी शुरू हुईं। परिवार के सवालों से खुलने लगा राज केतन अग्रवाल के परिवार ने घटना के बाद लगातार निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों के संदेह और पुलिस की तकनीकी जांच के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पूरे मामले को हादसे से हत्या की ओर मोड़ दिया। जांच जारी, अदालत में तय होगी सच्चाई फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य सबूतों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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