Indian Railway ट्रेन से सफर करने वालों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़ी छोटी-सी जानकारी भी काफी काम आती है। खासकर त्योहारों, छुट्टियों और शादी के सीजन में जब कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, तब बुकिंग के नियमों को जानना और भी जरूरी हो जाता है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन रिजर्वेशन और तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन से जुड़े नियम लागू किए हैं। वहीं, तत्काल टिकट के लिए रेलवे काउंटर पर टोकन व्यवस्था भी यात्रियों के लिए अहम है। अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो इन नियमों को समझ लें। इससे आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। Train Ticket Booking Rules: क्या-क्या बदला है? रेलवे का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जी अकाउंट या ऑटोमेटेड बुकिंग के जरिए टिकट हासिल करने की कोशिशों पर रोक लगाना है। इसी दिशा में सामान्य रिजर्वेशन और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार से जुड़ी शर्तें लागू की गई हैं। 1. सामान्य टिकट बुकिंग के लिए Aadhaar Verification जरूरी रेलवे ने ऑनलाइन सामान्य रिजर्व टिकट बुकिंग के नियमों में आधार वेरिफिकेशन को महत्वपूर्ण बना दिया है। 12 जनवरी 2026 से रिजर्वेशन खुलने के पहले दिन ऑनलाइन सामान्य रिजर्व टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया। इसलिए अगर आप किसी लोकप्रिय ट्रेन में रिजर्वेशन खुलते ही टिकट बुक करना चाहते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट में आधार वेरिफिकेशन की स्थिति पहले ही जांच लें। इससे बुकिंग के समय अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। 2. Tatkal Ticket Booking में भी Aadhaar Authentication तत्काल टिकट उन यात्रियों के लिए काफी उपयोगी होता है, जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अब आधार से जुड़े नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार-प्रमाणित यूजर होना जरूरी किया गया था। वहीं, 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग में आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन भी लागू किया गया। इसलिए तत्काल टिकट बुक करने से पहले अपने अकाउंट और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी जांच लें। 3. रेलवे काउंटर पर Tatkal Ticket के लिए Token System तत्काल टिकट के लिए रेलवे काउंटर पर भीड़ और कतार को व्यवस्थित करने के लिए टोकन आधारित व्यवस्था की जानकारी सामने आई है। इस सिस्टम में यात्रियों को टोकन दिया जाता है, जिससे उनकी बारी के अनुसार टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हालांकि, काउंटर पर टोकन मिलने का समय और व्यवस्था स्टेशन के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए टिकट लेने जाने से पहले संबंधित रेलवे स्टेशन या रेलवे की आधिकारिक सूचना से जानकारी की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। 4. Tatkal Booking में Agents के लिए भी समय की पाबंदी तत्काल टिकट बुकिंग में आम यात्रियों को मौका देने के लिए अधिकृत एजेंटों पर शुरुआती बुकिंग अवधि के दौरान रोक लगाई गई है। यात्रा की योजना बनाते समय अपनी ट्रेन और क्लास के हिसाब से समय की जानकारी जरूर जांचें। 5. कितने दिन पहले बुक होता है Train Ticket? भारतीय रेलवे में सामान्य तौर पर रिजर्व ट्रेन टिकट यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले तक बुक किया जा सकता है। यात्रा का दिन इस अवधि में शामिल नहीं होता। हालांकि, कुछ विशेष ट्रेनों में आरक्षण की अवधि अलग हो सकती है। अगर आप दिवाली, छठ पूजा या किसी अन्य त्योहार पर घर जाने की योजना बना रहे हैं, तो रिजर्वेशन खुलने की तारीख पहले से पता कर लें। समय पर बुकिंग करने से कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है। यात्रियों के लिए जरूरी Tips ट्रेन टिकट बुक करते समय इन बातों का ध्यान रखें: Train Ticket Booking: यात्रियों को क्या करना चाहिए? रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में आधार वेरिफिकेशन और तत्काल टिकट की प्रक्रिया से जुड़े बदलावों को देखते हुए यात्रियों के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। खासकर जब यात्रा की तारीख नजदीक हो या त्योहारों के दौरान टिकटों की मांग ज्यादा हो। यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि टिकट बुक करने से पहले IRCTC अकाउंट की जानकारी, आधार वेरिफिकेशन और बुकिंग का समय जांच लें। इससे आखिरी समय में होने वाली परेशानी कम हो सकती है और यात्रा की तैयारी भी बेहतर तरीके से की जा सकती है। रेलवे के नियमों में बदलाव की ताजा जानकारी के लिए IRCTC और भारतीय रेलवे के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

ब्राजील (Brazil) में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज, 25 अक्टूबर 2026 को मतदान हो रहा है। Brazil Election में मौजूदा राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो आमने-सामने हैं। पहले चरण में फ्लावियो ने लूला को करीब 2 प्रतिशत अंकों से पीछे छोड़ दिया था। अब दोनों नेताओं की नजर राष्ट्रपति पद पर है। इस चुनाव को लेकर ब्राजील में राजनीतिक माहौल गर्म है। महंगाई, अपराध, रोजगार और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहे हैं। वहीं, अमेरिका के साथ ब्राजील के रिश्तों को लेकर भी इस चुनाव को अहम माना जा रहा है। पहले चरण में फ्लावियो बोल्सोनारो को मिली बढ़त ब्राजील में 4 अक्टूबर को हुए पहले चरण के मतदान में फ्लावियो बोल्सोनारो को 47.03 प्रतिशत वैध वोट मिले थे, जबकि लूला दा सिल्वा को 45.16 प्रतिशत वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच करीब 1.87 प्रतिशत अंकों का अंतर रहा। ब्राजील के चुनावी नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पहले चरण में 50 प्रतिशत से अधिक वैध वोट हासिल नहीं कर पाता, तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे चरण का मतदान कराया जाता है। इसी नियम के तहत लूला और फ्लावियो एक बार फिर आमने-सामने हैं। कौन हैं लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो? लूला दा सिल्वा ब्राजील के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। वह 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2023 में तीसरी बार सत्ता में लौटे थे। इस बार उनका जोर सामाजिक कल्याण योजनाओं, गरीबी कम करने और आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर रहा है। दूसरी ओर, फ्लावियो बोल्सोनारो ब्राजील के सीनेटर और पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। वह पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अभियान में अपराध पर सख्त कार्रवाई, सरकारी खर्च पर नियंत्रण और कारोबार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक विचारधारा अलग है। ऐसे में यह चुनाव ब्राजील के भविष्य की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महंगाई और अपराध बने बड़े चुनावी मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ते घरेलू खर्च, महंगाई, कर्ज और अपराध को लेकर दोनों उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। लूला ने अपनी सरकार की सामाजिक योजनाओं और आर्थिक नीतियों को सामने रखा, जबकि फ्लावियो ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक बदलावों पर जोर दिया। आम मतदाताओं के लिए इन मुद्दों का सीधा संबंध रोजमर्रा की जिंदगी से है। खाने-पीने की चीजों का खर्च, रोजगार के अवसर और सुरक्षा जैसे सवाल यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि जनता किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देती है। जायर बोल्सोनारो का मामला भी चर्चा में फ्लावियो बोल्सोनारो के चुनाव अभियान में उनके पिता जायर बोल्सोनारो की राजनीतिक विरासत भी अहम रही है। जायर बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने की साजिश से जुड़े मामले में 2025 में दोषी ठहराया गया था। फ्लावियो ने अपने पिता के समर्थकों को साथ लाने की कोशिश की है। वहीं, लूला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और अपनी सरकार के कामकाज को चुनावी बहस का हिस्सा बनाया है। इससे चुनाव में आर्थिक मुद्दों के साथ राजनीतिक स्थिरता और न्यायपालिका की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी रहेगी नजर ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए यहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और बोल्सोनारो परिवार के बीच राजनीतिक नजदीकी चर्चा में रही है। वहीं, लूला ने अमेरिका के साथ व्यापारिक विवादों और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई है। चुनाव के बाद ब्राजील की सरकार अमेरिका के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाती है, इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। चीन के साथ ब्राजील के बड़े व्यापारिक संबंधों को देखते हुए उसकी विदेश नीति का रुख भी महत्वपूर्ण होगा। चुनाव से पहले सर्वे में कांटे की टक्कर मतदान से पहले जारी कई सर्वेक्षणों में फ्लावियो बोल्सोनारो और लूला दा सिल्वा के बीच बेहद करीबी मुकाबला दिखाई दिया। 24 अक्टूबर को प्रकाशित Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग सर्वेक्षणों में फ्लावियो को मामूली बढ़त मिली थी, लेकिन यह अंतर संबंधित सर्वेक्षणों की त्रुटि सीमा के भीतर था। इसका मतलब है कि सर्वेक्षणों के आधार पर किसी उम्मीदवार की जीत तय नहीं मानी जा सकती। मतदाताओं की वास्तविक पसंद का पता मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद ही चलेगा। अब सबकी नजर Brazil Election Result पर दूसरे चरण के मतदान के साथ ब्राजील की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लूला अपनी सरकार को फिर से जनादेश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ्लावियो बोल्सोनारो पहली बार राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए मैदान में हैं। पहले चरण में फ्लावियो को बढ़त मिली थी, लेकिन दूसरे चरण में अंतिम फैसला मतदाताओं के वोट से होगा। मतदान के बाद मतगणना और आधिकारिक नतीजे तय करेंगे कि ब्राजील में मौजूदा नेतृत्व जारी रहेगा या देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। ब्राजील के इस चुनाव का असर केवल देश की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी इसके नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में बांध परियोजना को लेकर चल रहा विरोध अब हिंसक हो गया है। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में प्रदर्शन के दौरान NHPC कार्यालय और पुलिस स्टेशन में आगजनी की घटना सामने आई। कई पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं, BJP के प्रदेश अध्यक्ष कलिंग मोयोंग और कुछ विधायकों के आवासों में तोड़फोड़ की खबर है। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। इस पूरे विवाद की वजह सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) है। सरकार इस परियोजना को बिजली उत्पादन और भारत की जल सुरक्षा के लिहाज से अहम मान रही है। दूसरी तरफ, स्थानीय संगठनों को डर है कि बांध बनने से उनके गांव, जमीन, पर्यावरण और पारंपरिक जीवन पर असर पड़ सकता है। हिंसा के बाद प्रशासन ने कुछ इलाकों में प्रतिबंध लागू किए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस परियोजना को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है और चीन से आने वाले पानी का इससे क्या संबंध है? Arunachal Pradesh कैसे बिगड़े हालात? 23 अक्टूबर को सियांग, अपर सियांग और पूर्वी सियांग के कुछ इलाकों में प्रस्तावित बांध परियोजना के विरोध में बंद बुलाया गया था। शुरुआत में प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगें रखने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में पासीघाट में हालात बिगड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NHPC कार्यालय और पुलिस स्टेशन में आगजनी की गई। कई पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। BJP प्रदेश अध्यक्ष कलिंग मोयोंग और विधायकों निनोंग एरिंग तथा ओनी पानयांग के आवासों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या अलग-अलग बताई गई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और दोबारा हिंसा रोकने के लिए कदम उठाए। Siang Dam Project का विरोध क्यों कर रहे हैं स्थानीय लोग? स्थानीय संगठनों का कहना है कि इतनी बड़ी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले वहां रहने वाले लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। विरोध कर रहे संगठनों की प्रमुख मांगों में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई, निलंबित गांव प्रमुखों की बहाली और परियोजना से जुड़े सर्वे कार्यों पर रोक शामिल है। प्रदर्शनकारी क्षेत्र में तैनात केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि परियोजना के कारण उनकी पुश्तैनी जमीन और गांव प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा खेती, आजीविका, पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यही वजह है कि Siang Dam Project अब केवल बिजली उत्पादन की परियोजना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकारों और विकास के बीच संतुलन का मुद्दा भी बन गया है। China Water Security: चीन से आने वाले पानी का क्या है कनेक्शन? सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर आगे ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बनती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। चीन की ओर से नदी के ऊपरी हिस्से में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं विकसित किए जाने की योजनाओं के कारण भारत में जल सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आशंका है कि भविष्य में नदी के बहाव में बड़े बदलाव होने पर भारत के निचले इलाकों पर असर पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के लिए Siang Upper Multipurpose Project को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ पानी के भंडारण और जल प्रवाह के प्रबंधन की संभावनाओं पर काम करना है। हालांकि, बांध बनने से चीन से आने वाला पानी पूरी तरह रोक दिया जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। परियोजना से जल प्रवाह को किस हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा, यह उसकी तकनीकी संरचना, भंडारण क्षमता और संचालन पर निर्भर करेगा। 11,200 MW का Siang Dam Project क्या है? Siang Upper Multipurpose Project अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जलविद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता करीब 11,200 मेगावाट बताई गई है। इस परियोजना को लेकर सरकार की ओर से बिजली उत्पादन, पानी के भंडारण और बाढ़ प्रबंधन जैसी संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। भारत-चीन के बीच नदी के पानी को लेकर रणनीतिक चिंताओं के कारण भी इस परियोजना को अहम माना जाता है। फिलहाल परियोजना के शुरुआती अध्ययन और सर्वेक्षण को लेकर विवाद जारी है। स्थानीय संगठनों की मांग है कि उनकी सहमति और पर्यावरण से जुड़े सवालों का समाधान किए बिना आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाए। Pema Khandu का रुख: बातचीत से निकलेगा समाधान? हिंसा की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की निंदा की। उन्होंने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पासीघाट, मेबो और रुक्सिन के कुछ इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संभावित हिंसा को रोकना है। अब प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बहाल करने के साथ स्थानीय लोगों की चिंताओं को सुनने की चुनौती भी है। परियोजना से जुड़े सवालों पर पारदर्शी जानकारी और प्रभावित समुदायों के साथ संवाद इस विवाद को आगे बढ़ने से रोकने में अहम हो सकते हैं। Siang Dam Controversy: आगे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में Siang Dam Project को लेकर बढ़ता विरोध कई अहम सवाल खड़े करता है। क्या सरकार स्थानीय लोगों की आशंकाओं का समाधान निकाल पाएगी? क्या परियोजना से जुड़े सर्वे और अन्य गतिविधियों पर कोई नया फैसला होगा? और चीन से जुड़ी जल सुरक्षा की चिंताओं के बीच भारत इस परियोजना को किस तरह आगे बढ़ाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल, इस विवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकार तीनों महत्वपूर्ण हैं। सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। इतना साफ है कि इस मामले का समाधान केवल सुरक्षा व्यवस्था से नहीं, बल्कि भरोसा कायम करने और लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनने से ही निकल सकता है। हर ख़बर, हर...

त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कोई घर सजाने के लिए सामान खरीदता है, तो कोई अपनों के लिए खास तोहफे तलाशता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ (Mann Ki Baat) के 139वें एपिसोड में लोगों से स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने बताया कि ‘Vocal for Local’ की भावना अब भारतीय उत्पादों को देश से बाहर भी पहचान दिला रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मखाने से लेकर कर्नाटक की अरहर दाल तक के उदाहरण देते हुए बताया कि भारतीय किसानों और स्थानीय उत्पादकों के लिए दुनिया के बाजारों में नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने खादी, पारंपरिक बुनाई और आदिवासी समुदायों के उत्पादों का भी जिक्र किया। Vocal for Local: छोटी खरीदारी से स्थानीय कारोबार को मिल सकता है सहारा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहारों पर खरीदारी करते समय स्थानीय कारीगरों के बनाए सामान को महत्व देना चाहिए। उनकी अपील का मकसद छोटे कारोबारियों, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों और पारंपरिक हुनर को आगे बढ़ाना है। अक्सर बाजार में खरीदारी करते समय हम ब्रांड और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी स्थानीय कारीगर के लिए हर बिक्री उसकी मेहनत को आगे बढ़ाने का अवसर होती है। मिट्टी के दीये, हाथ से बनी सजावटी चीजें, स्थानीय कपड़े और पारंपरिक उपहार खरीदने से ऐसे कारोबारियों को सीधे मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने ‘Vocal for Local’ को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से देश की आर्थिक मजबूती में भी योगदान मिलता है। बिहार का मखाना Greece पहुंचा, कर्नाटक की अरहर दाल Maldives में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि उत्पादों की विदेशों तक पहुंच का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्णिया का मखाना ग्रीस तक पहुंच रहा है, जबकि कर्नाटक के कलबुर्गी की अरहर दाल मालदीव के बाजार में अपनी जगह बना रही है। ये उदाहरण भारतीय किसानों के लिए नए बाजारों की संभावनाओं को सामने रखते हैं। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली चीजों को बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता और मार्केटिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सकती है। इससे किसानों और उत्पादकों को अपने सामान के लिए नए खरीदार मिलने के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, ऐसे अवसरों का वास्तविक लाभ उत्पाद की मांग, कीमत और बाजार तक पहुंच जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करता है। आदिवासी उत्पादों की Packaging को मिला Good Design Award प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों से जुड़े उत्पादों और उनकी पैकेजिंग की भी चर्चा की। ‘शबरी नेचुरल्स’ के माध्यम से शहद, महुआ, चिरौंजी और बांस से बने उत्पादों को बाजार में पहुंचाया जा रहा है। इन उत्पादों की पैकेजिंग में आदिवासी कला और पारंपरिक पहचान को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस पैकेजिंग को जापान का प्रतिष्ठित ‘Good Design Award’ मिला है। यह उदाहरण दिखाता है कि किसी उत्पाद को बाजार में पहचान दिलाने के लिए उसकी गुणवत्ता के साथ-साथ पैकेजिंग और प्रस्तुति भी अहम होती है। स्थानीय परंपराओं को आधुनिक डिजाइन से जोड़कर छोटे उत्पादकों के लिए नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। Khadi की बिक्री में बढ़ोतरी, कारीगरों को मिल रही पहचान मन की बात में खादी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि गांधी जयंती के दिन खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 28 करोड़ रुपये से अधिक रही। यह पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 करोड़ रुपये ज्यादा बताई गई। खादी और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद केवल खरीदारी का सामान नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कारीगरों का हुनर और वर्षों पुरानी परंपराएं भी जुड़ी हैं। इन उत्पादों की मांग बढ़ने से उन्हें तैयार करने वाले लोगों को काम के नए अवसर मिल सकते हैं। त्योहारी सीजन में खादी के कपड़े, हाथ से बने उपहार और स्थानीय हस्तशिल्प खरीदना इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के कारोबार को सहारा देने का एक तरीका हो सकता है। Punjab में पारंपरिक बुनाई और Natural Cotton पर जोर प्रधानमंत्री ने पंजाब में ‘खेती विरासत मिशन’ से जुड़ी पहल का भी उल्लेख किया। इसके तहत मालवा क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से कपास की खेती को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक बुनाई के हुनर को आगे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इस पहल से जुड़ी ‘नव-त्रिंजन’ परियोजना में महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कौशल को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। ऐसी पहलें यह भी दिखाती हैं कि स्थानीय हुनर को आधुनिक जरूरतों से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। स्वच्छता और e-Sanjeevani सेवा का भी किया जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बात की। उन्होंने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हेवल नदी को फिर से बेहतर स्थिति में लाने के लिए स्थानीय लोगों और प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस पहल में जल संरक्षण, वर्षा के पानी को रोकने और पौधारोपण जैसे काम शामिल रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उन्होंने e-Sanjeevani टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, इस सेवा के माध्यम से अब तक करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशन किए जा चुके हैं। यह सेवा दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को डॉक्टरों से परामर्श लेने में मदद करती है। ‘मन की बात’ के 12 साल: आम लोगों की कहानियों पर रहा जोर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के 12 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने ‘मन की बात’ को देश के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे लोगों की मेहनत, सेवा और नवाचार की कहानियां सामने लाने का माध्यम बताया। इस बार के संबोधन में भी स्थानीय कारोबार, किसानों, महिलाओं, कारीगरों, स्वच्छता और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषय चर्चा में रहे। दिवाली Shopping में Local Products को दें प्राथमिकता त्योहारों के दौरान खरीदारी हर परिवार की तैयारियों का अहम हिस्सा होती है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों से सामान खरीदना उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। दीये, सजावटी सामान, कपड़े या उपहार खरीदते समय स्थानीय विकल्पों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इससे पारंपरिक कला को बनाए रखने और छोटे...