उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी है। इस दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम और सैनिकों के सम्मान से लेकर पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की योजनाओं तक कई अहम बातें कहीं। शनिवार, 14 नवंबर को मेरठ छावनी के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिवार शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिकों के योगदान को याद किया और कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। Operation Sindoor का जिक्र, आतंकवाद पर सरकार का रुख बताया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े मामलों में मजबूती के साथ जवाब देता है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और सैनिकों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका पर भी बात की। योगी ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। UP में 5.19 लाख पूर्व सैनिक, 20 लाख लोगों का सैन्य परिवार मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 5.19 लाख पूर्व सैनिक हैं। इनके परिवारों को मिलाकर लगभग 15 से 20 लाख लोगों का विशाल सैन्य परिवार बनता है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के जवानों का कितना बड़ा योगदान है। योगी ने कहा कि सैनिक की पहचान केवल उसकी वर्दी से नहीं होती। देश के प्रति उसका समर्पण और जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बनी रहती है। सैनिक कभी वास्तव में रिटायर नहीं होता, उसका देश के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहता है। शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये, एक सदस्य को सरकारी नौकरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने इन कदमों को सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी से जोड़कर पेश किया। वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाने और स्टांप ड्यूटी में छूट का ऐलान मेरठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सामने आईं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने, 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में छूट और पात्र पूर्व सैनिकों को उनके गृह जनपद में नौकरी देने से जुड़े कदमों का ऐलान किया गया। इन घोषणाओं का उद्देश्य सैनिक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सहायता देना बताया गया। 13 जिलों में बनेंगे ECHS Polyclinic पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक बनाने की योजना भी सामने आई है। इन जिलों में इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा शामिल हैं। इन पॉलीक्लीनिक के बनने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें अपने जिले में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह अहम पहल मानी जा रही है। 8 जिलों में नए सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें शामली, अमेठी, औरैया, गोरखपुर, चंदौली, संत कबीरनगर, अंबेडकरनगर और सोनभद्र शामिल हैं। इन कार्यालयों के जरिए पूर्व सैनिकों को पेंशन, दस्तावेज, सरकारी योजनाओं और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 15 वीर नारियों का सम्मान, समस्याओं के समाधान पर भी जोर कार्यक्रम का एक भावुक पहलू वीर नारियों का सम्मान रहा। समारोह में 15 वीर नारियों को सम्मानित किया गया। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खोया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की पेंशन, बैंकिंग, चिकित्सा, कैंटीन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को सुनने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। SPARSH पोर्टल पर पेंशन से जुड़े काम और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने जैसी प्रक्रियाओं में सहायता देने के लिए संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रखी गई। सैनिकों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान मेरठ का यह पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन लोगों के प्रति आभार जताने का अवसर भी बना जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की सुरक्षा में लगाए हैं। सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और सेना के पराक्रम को लेकर अपनी बात रखी। वहीं, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, आरक्षण और शहीद परिवारों की सहायता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे। कार्यक्रम का संदेश साफ रहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान केवल सेवा के दौरान नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उतना ही जरूरी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अब बाजार से दूध, दही, पनीर और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट खरीदते समय उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। फूड सेफ्टी रेगुलेटर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और उससे बने उत्पादों के पैकेट पर एक समान कॉमन लोगो लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत 1 जुलाई 2028 से डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को पैकेट पर नीले चौकोर बॉक्स के अंदर सफेद रंग की बूंद वाला निशान छापना होगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को असली डेयरी उत्पादों की पहचान करने में मदद करना है। डेयरी उत्पादों के लिए होगा एक जैसा पहचान चिह्न अब तक दूध, दही, पनीर और घी जैसे उत्पादों की पहचान के लिए पैकेट पर कोई अलग कॉमन लोगो निर्धारित नहीं था। इनके पैकेट पर सामान्य खाद्य उत्पादों की तरह मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा और अन्य जरूरी जानकारी से जुड़े निशान दिखाई देते हैं। नए लोगो के लागू होने के बाद ग्राहकों को डेयरी उत्पादों की पहचान के लिए एक समान संकेत मिलेगा। इससे बाजार में डेयरी उत्पादों और उनसे मिलते-जुलते अन्य उत्पादों के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी। किन उत्पादों पर लगेगा नया लोगो? यह नियम दूध और उससे बनने वाले डेयरी उत्पादों पर लागू होगा। इनमें दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम जैसे उत्पाद शामिल हैं। FSSAI के निर्देश के अनुसार, कंपनियों को तय समयसीमा के भीतर पैकेजिंग पर नया लोगो शामिल करना होगा।

देश की राजनीति में Phone Tapping का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग के आरोप के बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। पित्रोदा ने दावा किया है कि उनका फोन टैप हो रहा है, लैपटॉप पर साइबर हमले किए जा रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी से अलग राय रखी। पित्रोदा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री खुद इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। PM मोदी पर क्या बोले सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा ने NDTV को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी का फोन टैप नहीं करते होंगे। पित्रोदा ने अपनी बात रखते हुए कहा, “PM ऐसा नहीं करते। PM कोई स्क्रूड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर थोड़ी बैठेंगे।” उनके इस बयान का मतलब था कि प्रधानमंत्री खुद तकनीकी रूप से ऐसी गतिविधियों को अंजाम नहीं देते होंगे। हालांकि, उन्होंने फोन टैपिंग और डिजिटल निगरानी की आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। सैम पित्रोदा का दावा- फोन टैप और Laptop पर Cyber Attack इंटरव्यू के दौरान पित्रोदा ने अपने डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और लैपटॉप पर भी साइबर हमले हो रहे हैं। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की निगरानी किए जाने की बात भी कही। पित्रोदा के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह ली थी। जांच के बाद उन्हें संभावित निगरानी को लेकर सतर्क किया गया। हालांकि, उन्होंने किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। राहुल गांधी ने PM मोदी पर लगाया था Phone Tapping का आरोप दरअसल, राहुल गांधी ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर आयोजित ‘Ask Me Anything’ सेशन में फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके फोन में कई अहम मुद्दों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि उनका फोन टैप किया जाता है। राहुल ने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में देश के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी, SIR, चीन, कृषि कानून और दूसरे राजनीतिक मुद्दों का भी जिक्र किया था। BJP ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने की बात कही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से पेगासस विवाद का हवाला देते हुए डिजिटल निगरानी और निजता से जुड़े सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि, राहुल गांधी के ताजा फोन टैपिंग दावे की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। दिवाली पर PM मोदी और पित्रोदा के बीच हुआ था संवाद सैम पित्रोदा का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच दिवाली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पित्रोदा और उनकी पत्नी को दिवाली तथा गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी थीं। जवाब में पित्रोदा ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दीं। पित्रोदा पहले भी कह चुके हैं कि राजनीतिक विचारों में मतभेद होने के बावजूद व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे जा सकते हैं। Phone Tapping Controversy में अब क्या है खास? सैम पित्रोदा के ताजा बयान ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पित्रोदा अपने फोन और लैपटॉप की निगरानी का दावा करते हुए भी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत भूमिका से असहमति जता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कई सवाल बाकी हैं। पित्रोदा के डिवाइस पर कथित साइबर हमलों के पीछे कौन है? क्या उनके दावों की तकनीकी जांच से कोई ठोस जानकारी सामने आएगी? और क्या राहुल गांधी अपने फोन टैपिंग के आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण सार्वजनिक करेंगे? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के भीतर और देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति की नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पत्नी का अलग रहना उसके प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। यदि किसी पति या पत्नी को दूसरे के व्यवहार और प्रताड़ना के कारण अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत आचरण का लाभ उठाकर कानूनी राहत नहीं मांग सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने महासमुंद फैमिली कोर्ट की ओर से दिए गए तलाक के आदेश को निरस्त कर दिया। पति ने क्रूरता और परित्याग को बनाया था आधार मामले के अनुसार, महासमुंद निवासी दंपती की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। उनका एक बेटा है, जो अपनी मां के साथ रह रहा है। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी अलग रहने का दबाव बनाने लगी थी और उसके माता-पिता से विवाद करती थी। पति के मुताबिक, पत्नी सितंबर 2022 से बेटे के साथ मायके में रह रही थी। परिवार और समाज के लोगों की समझाइश के बावजूद वह ससुराल लौटने को तैयार नहीं हुई। पति ने इसे क्रूरता और परित्याग का आधार बताया था। महासमुंद फैमिली कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की थी। पत्नी ने कहा- मारपीट से सिर में लगे थे आठ टांके फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि पति शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करता है। नशे की हालत में वह गाली-गलौज और मारपीट करता था। पत्नी ने दहेज में कार मांगने का आरोप भी लगाया। पत्नी के अनुसार, अक्टूबर 2018 में पति ने नशे की हालत में उसके सिर पर हमला किया था, जिससे गंभीर चोट आई और आठ टांके लगाने पड़े। उसने कोर्ट को बताया कि यदि पति अपना व्यवहार और आदतें सुधार ले तो वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है। गर्भावस्था में भी मारपीट का आरोप पत्नी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसे उचित देखभाल और इलाज नहीं मिला। इसके बाद भी पति के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। अक्टूबर 2020 में मारपीट के बाद उसने 112 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी थी। इस मामले में जामुल थाने में IPC की धारा 294, 323 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पत्नी का आरोप था कि समझौते के बाद भी पति की आदतें नहीं बदलीं और 7 अगस्त 2022 को दोबारा मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में क्या है प्रावधान? हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) में क्रूरता और धारा 13(1)(ib) में परित्याग को तलाक का आधार बताया गया है।