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Fuel Crisis की अफवाहों के बीच सरकार अलर्ट, हरदीप सिंह पुरी का बड़ा दावा

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देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास फिलहाल करीब 60 दिनों तक चलने वाला कच्चे तेल (Crude Oil) का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा लगभग 45 दिनों का LPG भंडार भी सुरक्षित रखा गया है।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद आम लोगों के बीच चिंता बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर भी ईंधन संकट को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं। ऐसे माहौल में सरकार का यह बयान राहत देने वाला माना जा रहा है।

PM के बयान पर क्यों मचा था विवाद?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कुछ लोगों ने इसे संभावित तेल संकट से जोड़कर देखा।

हालांकि पेट्रोलियम मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री की बातों का “मनगढ़ंत मतलब” निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन की सप्लाई सामान्य है और लोगों को किसी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है।

भारत ने पहले से की थी तैयारी

सरकार के मुताबिक भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार कर रखा है। यही कारण है कि वैश्विक हालात खराब होने के बावजूद देश में फिलहाल तेल और गैस की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इसका असर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है।

LPG, Petrol और Diesel Supply पर क्या असर?

सरकार और ऑयल कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि देशभर में LPG सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। किसी भी राज्य में फिलहाल ईंधन की कमी की सूचना नहीं है।

मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और बिना वजह panic buying न करें।

आम लोगों के लिए राहत की खबर

महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच सरकार का यह बयान आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। फिलहाल देश के पास पर्याप्त तेल और गैस भंडार मौजूद है, जिससे आने वाले कुछ हफ्तों तक सप्लाई प्रभावित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार और पश्चिम एशिया के हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लिए जा सकें।

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Yukta

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बिलासपुर: CM हेल्पलाइन शिकायतों के खराब निराकरण पर PHE के ईई को नोटिस, कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार

बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर संचालित सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता (ईई) रूपेश कुमार धनंजय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। टीएल (समय-सीमा) बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निपटारा करने के बजाय उनका गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समय-सीमा का पालन करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। एकल शिक्षकीय स्कूलों में जल्द होंगे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एकल शिक्षकीय स्कूलों में तत्काल अतिथि शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं भी ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। जर्जर स्कूल भवनों में नहीं लगेंगी कक्षाएं कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जर्जर भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएं। ऐसे विद्यालयों के लिए वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करने और नए भवन या अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को भी लगाई फटकार जिला खनिज न्यास (DMF) से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डीएमएफ की राशि का प्रभावी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com

छत्तीसगढ़ में दो साल में 2960 हत्याएं: रायपुर सबसे आगे, नक्सल प्रभावित जिलों से भी ज्यादा दर्ज हुए हत्या के मामले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले दो वर्षों के दौरान हत्या के मामलों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच प्रदेश में 2,960 हत्या के मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि राज्य में औसतन हर महीने 123 और हर दिन करीब 4 लोगों की हत्या हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी रायपुर में हत्या के मामले नक्सल प्रभावित रहे कई जिलों की तुलना में अधिक दर्ज किए गए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 169 हत्या के मामले गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दो वर्षों में सबसे अधिक 169 हत्या के मामले रायपुर जिले में दर्ज हुए। इसके बाद जशपुर और रायगढ़ में 114-114, जबकि दुर्ग और सरगुजा में 113-113 हत्या के मामले सामने आए। वहीं बिलासपुर में इस अवधि के दौरान 109 लोगों की हत्या दर्ज की गई। नक्सल प्रभावित जिलों में अपेक्षाकृत कम मामले आंकड़ों के अनुसार, नक्सल प्रभावित रहे कई जिलों में हत्या के मामले राजधानी रायपुर से कम रहे। दो वर्षों के दौरान दर्ज हत्या के मामले इस प्रकार हैं— इन सभी जिलों की तुलना में अकेले रायपुर में कहीं अधिक हत्याएं दर्ज होना कानून-व्यवस्था के लिहाज से गंभीर संकेत माना जा रहा है। पिछले एक साल में भी रायपुर पहले स्थान पर यदि केवल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तब भी रायपुर हत्या के मामलों में प्रदेश में सबसे आगे रहा। इस अवधि में हत्या के मामले इस प्रकार रहे— बड़े शहरों में बढ़ रही हत्या की घटनाएं आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के बड़े शहरों में हत्या के मामलों की संख्या लगातार अधिक बनी हुई है। रायपुर लगातार पहले स्थान पर है, जबकि दुर्ग में पिछले वर्ष की तुलना में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा बलौदाबाजार और कोरिया जैसे जिलों में भी हत्या की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि, इन आंकड़ों के पीछे के कारणों और अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति, अपराध, प्रशासन और ताजा खबरों की हर अपडेट के लिए विजिट करें:deshharpal.com

अनियमित कर्मचारियों और बेरोजगारी भत्ते को लेकर AAP का सरकार पर हमला, 1 अगस्त से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान

रायपुर। आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। 7.30 लाख अनियमित कर्मचारियों का उठाया मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 7.30 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। पार्टी का आरोप है कि कम मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता भी नहीं मिल रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि वर्ष 2017 के बाद न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। वहीं, संविदा कर्मचारियों के वेतन में अगस्त 2023 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी भत्ता बंद होने का लगाया आरोप AAP ने दावा किया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 14.62 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं और हर साल करीब दो लाख नए बेरोजगार जुड़ रहे हैं। पार्टी के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अंतिम भुगतान अगस्त 2023 में किया गया था, जिसके बाद यह योजना प्रभावी रूप से बंद हो गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के युवाओं को न तो रोजगार मिल रहा है और न ही बेरोजगारी भत्ता, जिससे चुनावी वादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 अगस्त से प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन भी तेज किया जाएगा। सरकार के सामने रखीं प्रमुख मांगें छत्तीसगढ़ की राजनीति, सरकारी योजनाओं और ताजा खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करें:deshharpal.com

ग्वालियर में भाजपा नेता के घर करोड़ों की चोरी: 2 किलो सोना, 4 किलो चांदी और नकदी लेकर फरार हुए चोर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी राजा भैया गुर्जर के घर से करोड़ों रुपये के गहने और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम स्थित उनके घर की है। भाजपा नेता का दावा है कि चोर उनके घर से 2 किलो से अधिक सोना, करीब 4 किलो चांदी और 5 से 10 लाख रुपये नकद ले गए। उनके अनुसार चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये है। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड में फिलहाल करीब 1 करोड़ रुपये की चोरी दर्ज की गई है। भोपाल से लौटे, फिर परिवार के साथ गांव चले गए राजा भैया गुर्जर ने बताया कि वह सोमवार रात भोपाल से ग्वालियर लौटे थे। इसके बाद परिवार के साथ अपने पैतृक गांव बसहरा (गोहद, भिंड) में कुलदेवी कालिका माता की पूजा के लिए चले गए। मंगलवार को जब पूरा परिवार वापस लौटा तो घर के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे और कीमती सामान गायब था। खाली अलमारी देखकर बेहोश हुईं पत्नी घर के अंदर का दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए। कमरे में अलमारियां टूटी हुई थीं और गहनों के खाली डिब्बे जमीन पर बिखरे पड़े थे। बैग में रखी नकदी भी गायब थी। यह नजारा देखकर राजा भैया गुर्जर की पत्नी सदमे में बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुश्तैनी गहनों पर चोरों ने किया हाथ साफ भाजपा नेता के मुताबिक चोरी हुए गहनों में— उन्होंने चोरी गए सामान की पूरी सूची पुलिस को सौंप दी है। CCTV से बचकर पहुंचे चोर पुलिस जांच में सामने आया है कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन वे केवल ग्राउंड फ्लोर और मुख्य गेट तक सीमित थे। चोरों ने बेहद शातिर तरीके से केवल दूसरी मंजिल को निशाना बनाया, जहां गहने रखे हुए थे और वहां कोई कैमरा नहीं था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में भी कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया है। पुलिस को आशंका है कि चोर पीछे के रास्ते या छत के जरिए घर में दाखिल हुए। फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे। इसके अलावा एडिशनल एसपी, सीएसपी, महाराजपुरा थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने अलमारियों और दरवाजों से फिंगरप्रिंट जुटाए हैं। साथ ही साइबर सेल आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द खुलासे का किया दावा महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया कि सूने मकान से बड़ी मात्रा में जेवर और नकदी चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट, साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश और देशभर की ताजा खबरों के लिए विजिट करें –deshharpal.com

भोपाल में कोर्ट के आदेश पर मेगा वाहन चेकिंग: मंत्रियों, पुलिस अफसरों और महापौर के भी कटे चालान

भोपाल के एमपी नगर स्थित डीबी मॉल के सामने मंगलवार को जिला न्यायालय के आदेश पर विशेष मजिस्ट्रेट वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजीएम) आग्नीध्र कुमार द्विवेदी ने किया। इस दौरान तीन अन्य मजिस्ट्रेट, चार थानों की पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहनों की सघन जांच की। इस विशेष अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों, मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, महामंडलेश्वरों, जनप्रतिनिधियों और छिंदवाड़ा के महापौर के वाहन भी जांच के दायरे में आए और नियम तोड़ने पर उनके चालान किए गए। नियम तोड़ने वालों को नहीं मिली कोई राहत अभियान के दौरान अधिकारियों ने साफ कर दिया कि वाहन मालिक का पद या प्रभाव कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगा। जिस वाहन में नियमों का उल्लंघन पाया गया, उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ब्लैक फिल्म, हूटर और सायरन पर विशेष नजर जांच के दौरान पुलिस ने विशेष रूप से उन वाहनों की जांच की जिनमें— कार्रवाई के दौरान कई वाहनों से मौके पर ही अवैध हूटर और सायरन हटाकर जब्त किए गए। 101 वाहनों से जब्त किए गए अवैध हूटर और सायरन एसीपी ट्रैफिक देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि यह अभियान जिला न्यायालय के आदेश के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी वाहन मालिक की पहचान या पद नहीं देखा जाता। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 101 वाहनों से अवैध हूटर और सायरन जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वाहन किसी मंत्री, अधिकारी या जनप्रतिनिधि का हो, कानून सभी के लिए समान है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। लोगों से की गई अपील यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध हूटर, सायरन, ब्लैक फिल्म या अन्य प्रतिबंधित उपकरणों का इस्तेमाल न करें। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। भोपाल, मध्य प्रदेश और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए विजिट करें –deshharpal.com

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