रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से रायपुर संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय न्यायिक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों के कुल 141 न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश भी मौजूद रहे। कानून और तकनीक में बदलाव के साथ अपडेट रहें न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समय के साथ कानून, तकनीक और समाज में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे नई कानूनी व्यवस्थाओं और तकनीकी बदलावों की जानकारी लगातार हासिल करते रहें। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। आर्थिक अपराधों में साक्ष्यों की सावधानी से जांच जरूरी न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि ऑनलाइन लेन-देन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आर्थिक अपराध पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू होने के बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी रखने के साथ साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। उन्होंने दीवानी मामलों में दस्तावेजी साक्ष्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। दस्तावेजों की वैधता, प्रमाण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टांप, पंजीयन और आपत्तियों से जुड़े पहलुओं का मामले के फैसले पर सीधा असर पड़ सकता है। जीरो और ई-एफआईआर से शिकायत दर्ज करना आसान सेमिनार में आपराधिक मामलों में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं से अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान और तेज हुई है। इन व्यवस्थाओं से लोगों को अपराध किसी भी क्षेत्र में होने की स्थिति में न्याय व्यवस्था तक पहुंचने में मदद मिलती है। चेक बाउंस मामलों के जल्द निपटारे पर जोर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चेक अनादरण यानी चेक बाउंस से जुड़े मामले अदालतों में लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा हैं। इनके जल्द निपटारे के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR, मध्यस्थता और समझौते जैसे तरीकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और पक्षकारों के विवादों का जल्द समाधान भी संभव होगा। साथ ही उनके कारोबारी और व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय पर जोर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सेमिनार में चर्चा किए गए विषयों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को तेज, प्रभावी, तकनीक के अनुकूल, कानून सम्मत और आम लोगों के लिए सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि समाज न्यायपालिका से केवल सही फैसला ही नहीं, बल्कि समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय की भी अपेक्षा करता है। सेमिनार में भारतीय न्याय संहिता के बाद आर्थिक अपराधों की चुनौतियां, दीवानी मामलों में दस्तावेजों की ग्राह्यता, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और चेक अनादरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वर्षों से लंबित प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संगठन की मांगों को स्वीकार करते हुए विभाग ने विद्यार्थियों को काउंसलिंग में अधिक अवसर देने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत अब विद्यार्थी काउंसलिंग के हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे किसी एक राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को अंतिम चरण तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अगले राउंड में भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्रवेश नहीं लेना है तो स्क्रूटनी की जरूरत नहीं काउंसलिंग के दौरान यदि कोई विद्यार्थी किसी राउंड में प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो अब उसे स्क्रूटनी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में भी विद्यार्थी को स्क्रूटनी के लिए संबंधित कॉलेज जाना पड़ता था। नए नियम से विद्यार्थियों को इस अनावश्यक प्रक्रिया और कॉलेज जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। सरकारी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया तो भी अगला मौका काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव सरकारी नर्सिंग कॉलेज में सीट मिलने को लेकर किया गया है। यदि किसी विद्यार्थी का नाम शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आ जाता है, लेकिन वह वहां प्रवेश नहीं लेता, तो उसे काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। वह अगले चरण में किसी अन्य निजी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए विकल्प चुन सकेगा। पहले सरकारी कॉलेज में नाम आने के बाद प्रवेश नहीं लेने पर विद्यार्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। इससे निजी कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के विकल्प सीमित हो जाते थे। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संगठन ने किया स्वागत काउंसलिंग प्रक्रिया में किए गए इन बदलावों का प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संगठन ने स्वागत किया है। संगठन ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार जताया है। नए नियमों से विद्यार्थियों को काउंसलिंग के अलग-अलग चरणों में प्रवेश के अधिक अवसर मिलने और प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल होने की उम्मीद है।

इंदौर। शहर में नशे और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खजराना पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से करीब 100 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की है। वहीं, चंदन नगर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के ड्राय डे पर अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हजारों रुपए कीमत की शराब जब्त की गई है। खजराना में 100 ग्राम एमडी ड्रग जब्त खजराना टीआई मनोज सेंधव की टीम ने कार्रवाई करते हुए राहुल पिता मनोहर परमार, निवासी चाणक्यपुरी, सिविल लाइंस, देवास को गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के कब्जे से करीब 100 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों इलाके में एक अन्य व्यक्ति को ड्रग की डिलीवरी करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस अब ड्रग की सप्लाई और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ड्राय डे पर शराब बेचते तीन गिरफ्तार उधर, चंदन नगर पुलिस ने 15 अगस्त को ड्राय डे के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सत्या पिता कालू वसुनिया, निवासी चंदन नगर, रईस पिता मोहम्मद शकुर पठान, निवासी सहयोग नगर और प्रदीप पिता ओमप्रकाश सेन, निवासी सिरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हजारों रुपए कीमत की शराब जब्त की है। जिलाबदर के बावजूद इलाके में कर रहा था शराब का कारोबार पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में शामिल रईस को कुछ समय पहले ही जिलाबदर किया गया था। इसके बावजूद वह इलाके में रहकर कथित तौर पर अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अवैध शराब के कारोबार से जुड़े नेटवर्क की भी जानकारी जुटा रही है।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक पीटी टीचर पर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि परिजनों की समझाइश के बावजूद शिक्षक की हरकतें नहीं रुकीं। शनिवार को छात्रा के भाई के दोबारा समझाने पहुंचने पर विवाद बढ़ गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद शिक्षक ने हाईस्कूल के कुछ छात्रों से छात्रा के भाई की लोहे की रॉड से पिटाई करवा दी। हमले में युवक के हाथ में चोट आई है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। मामला रघुनाथनगर थाना क्षेत्र का है। पीटी टीचर पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप जानकारी के मुताबिक, आरोपी पीटी टीचर का नाम संदीप गुप्ता (28) है। वह स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ है। वहीं, कथित पीड़ित छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि शिक्षक मोबाइल मैसेज के जरिए छात्रा से बातचीत करता था और उसे अश्लील मैसेज भेजता था। परिजनों के मुताबिक, शिक्षक छात्रा पर शादी करने का दबाव भी बना रहा था। छात्रा ने परेशान होकर इसकी जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद परिजनों ने शिक्षक को समझाकर छात्रा से इस तरह की बातचीत नहीं करने को कहा। समझाने पहुंचे भाई से विवाद परिजनों का आरोप है कि समझाइश के बाद भी शिक्षक की हरकतें जारी रहीं। इसके बाद 15 अगस्त को छात्रा का भाई शिक्षक को समझाने स्कूल पहुंचा। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद शिक्षक ने स्कूल परिसर में मौजूद हाईस्कूल के कुछ छात्रों को छात्रा के भाई की पिटाई करने के लिए कहा। छात्रों से रॉड से पिटाई कराने का आरोप पीड़ित पक्ष के अनुसार, छात्रों ने युवक के साथ मारपीट की और लोहे की रॉड से हमला किया। इस घटना में उसके हाथ में चोट आई है। घटना के बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मोबाइल मैसेज और दूसरे सबूतों की कर रही जांच शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में छात्रा और शिक्षक के बीच हुए मोबाइल मैसेज, मारपीट की घटना, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों को शामिल किया जा रहा है। वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से भी मामले की विभागीय जांच के लिए टीम गठित की गई है। जांच पूरी होने के बाद आरोपों की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। परिजनों का आरोप- पहले भी की थी शिकायत पीड़ित परिवार का कहना है कि शिक्षक की कथित हरकतों को लेकर पहले भी आपत्ति जताई गई थी और उसे समझाया गया था। उनका आरोप है कि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग दोनों स्तर पर मामले की जांच जारी है।