मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code – UCC) Bill को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है।
यदि विधानसभा से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने समान नागरिक संहिता की दिशा में ठोस पहल की है।
क्या है UCC?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है। वर्तमान में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।
दो राज्यों में पारित, एक में लागू
अब तक उत्तराखंड और गुजरात की विधानसभाएं UCC विधेयक पारित कर चुकी हैं। इनमें से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू भी हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।
विधानसभा में होगी चर्चा
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इस विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करेगी। सदन में चर्चा और बहस के बाद विधेयक पर फैसला लिया जाएगा।
राजनीतिक और सामाजिक नजरें MP पर
मध्य प्रदेश में UCC Bill को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है। सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि इस विषय पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय सामने आ सकती है।


