पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डाला जा रहा E20 Petrol आखिर कितना Ethanol वाला है? इस सवाल का सीधा जवाब मांगने वाली याचिका पर Supreme Court ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत संबंधित सक्षम अथॉरिटी या क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के सामने रखने की छूट दी है। मामला सिर्फ पेट्रोल पंप पर Ethanol Percentage लिखने तक सीमित नहीं था। याचिका में पुराने वाहनों के लिए E20 Fuel की compatibility, fuel bills पर जानकारी और एक official vehicle-wise database बनाने जैसी कई मांगें भी उठाई गई थीं। ऐसे में इस फैसले के बाद E20 Petrol को लेकर वाहन मालिकों की चिंता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। Petrol Pump पर Ethanol Percentage बताने की मांग याचिका दाखिल करने वाले नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने मांग की थी कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर dispensing nozzle के पास पेट्रोल में मौजूद Ethanol की exact percentage साफ तौर पर दिखाई जाए। उनका कहना था कि ग्राहक को यह पता होना चाहिए कि वह जिस fuel के लिए पैसे दे रहा है, उसकी composition क्या है। याचिका में यह भी कहा गया था कि पेट्रोल खरीदने के बाद मिलने वाले bill, invoice या receipt पर भी Ethanol की मात्रा दर्ज होनी चाहिए। इससे वाहन मालिकों को अपने वाहन के लिए fuel को लेकर बेहतर जानकारी मिल सकेगी। E20 Petrol को लेकर क्यों हो रही है चर्चा? E20 का मतलब ऐसे पेट्रोल से है जिसमें करीब 20 प्रतिशत Ethanol blending होती है। भारत में Ethanol blending को बढ़ावा देने की नीति का उद्देश्य imported crude oil पर निर्भरता कम करना और घरेलू biofuel के इस्तेमाल को बढ़ाना है। लेकिन इस बदलाव के बीच सबसे ज्यादा सवाल उन गाड़ियों को लेकर उठ रहे हैं जो E20 standards को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई थीं। याचिका में पुराने और non-compatible vehicles के लिए अलग transition framework की मांग भी की गई थी। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि हर पुरानी गाड़ी में E20 Petrol डालने से खराबी होगी। किसी वाहन की compatibility उसके model, engine, manufacturing year और manufacturer की specifications पर निर्भर करती है। Vehicle-wise E20 Compatibility Database की मांग याचिका में एक ऐसा official और publicly searchable database बनाने की मांग की गई थी, जिसमें वाहन मालिक अपने वाहन की जानकारी डालकर यह देख सकें कि वह किस ethanol blend के लिए suitable है। इस database में manufacturer, model, engine type और manufacturing year के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। इससे खासकर पुराने वाहन मालिकों को अपने वाहन के लिए fuel compatibility समझने में आसानी हो सकती है। E20 पर Expert Committee बनाने की भी मांग याचिका में E20 के असर का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक independent expert committee बनाने की मांग भी की गई थी। प्रस्तावित committee में Petroleum Ministry, Road Transport Ministry, Bureau of Indian Standards और automobile experts को शामिल करने की बात कही गई थी। समिति से vehicle compatibility, fuel efficiency, engine life, maintenance cost, warranty और insurance जैसे मुद्दों का अध्ययन कराने की मांग की गई थी। याचिका में E20 के environmental impact और ethanol production से जुड़े water use तथा food-security जैसे पहलुओं पर भी expert assessment की मांग की गई थी। Supreme Court ने क्या कहा? Supreme Court की जस्टिस एमएम सुंदरैश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिका को Article 32 के तहत entertain करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के लिए संबंधित High Court का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल Supreme Court ने पेट्रोल पंपों पर Ethanol Percentage लिखना अनिवार्य करने का कोई नया आदेश नहीं दिया है। अब आम Vehicle Owners के लिए क्या मायने हैं? इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि E20 को लेकर बहस अब केवल सरकार की ethanol blending policy तक सीमित नहीं है। मामला consumer awareness और transparency से भी जुड़ गया है। वाहन मालिकों के लिए यह जानना अहम है कि उनके वाहन के लिए manufacturer ने किस ethanol blend को suitable बताया है। वहीं, याचिका ने यह सवाल जरूर सामने ला दिया है कि पेट्रोल खरीदते समय consumer को fuel की composition की स्पष्ट जानकारी कितनी आसानी से मिलनी चाहिए। फिलहाल Supreme Court से इस मामले में कोई mandatory labelling order नहीं आया है। आगे की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता सक्षम अथॉरिटी या संबंधित High Court का रुख कर सकता है। E20 Petrol पर Supreme Court का यह फैसला भले ही याचिका को आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन इसने एक आम सवाल जरूर सामने रख दिया है—जब fuel बदल रहा है, तो क्या consumer को भी उसके बारे में पूरी और साफ जानकारी नहीं मिलनी चाहिए?

दिल्ली में SIR (Special Intensive Revision) के तहत Draft Voter List जारी होने के बाद मतदाताओं के बीच हलचल बढ़ गई है। नई सूची में करीब 47.7 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर क्यों रह गए और जिन लोगों का नाम नहीं है, वे अब क्या करें? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होना अंतिम रूप से वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नहीं है। पात्र मतदाताओं को अपना नाम वापस शामिल कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। दिल्ली में कितने मतदाता, कितने नाम Draft List में? SIR से पहले दिल्ली में कुल 1,45,10,299 मतदाता दर्ज थे। Revision के दौरान करीब 97.5 लाख मतदाताओं के Enumeration Forms प्राप्त हुए और उन्हें डिजिटल किया गया। इसके आधार पर करीब 97.5 लाख नाम Draft Electoral Roll में शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर, करीब 47.7 लाख नाम फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों को मुख्य रूप से Absent, Shifted, Dead, Duplicate and Others (ASDDO) जैसी श्रेणियों में रखा गया है। यानी कई मामलों में मतदाता का पता बदल चुका हो सकता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो सकती है या रिकॉर्ड में एक से ज्यादा एंट्री होने की संभावना हो सकती है। नाम नहीं मिला तो क्या करें? अगर आपने SIR के दौरान अपना Enumeration Form जमा किया था, लेकिन Draft Voter List में नाम नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। Election authorities ने ऐसे लोगों को Claim और Objection दाखिल करने का मौका दिया है। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। पात्र व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए Form 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों और दावे की जांच की जाएगी। जरूरी होने पर संबंधित व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। Final Voter List कब आएगी? Draft Electoral Roll जारी होने के बाद अब अगला चरण claims और objections का है। इस दौरान जिन लोगों के नाम गलती से छूट गए हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर 2026 तक नोटिस और दावों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को Delhi की Final Voter List जारी की जाएगी। SIR में क्यों हटाए गए इतने नाम? SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलत या पुराने रिकॉर्ड की पहचान करना है। लंबे समय से दिल्ली में रह रहे लेकिन पता बदल चुके मतदाताओं, मृत व्यक्तियों के नाम, डुप्लीकेट एंट्री और अन्य संदिग्ध रिकॉर्ड की जांच इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में नाम Draft List से बाहर होने के बाद अब यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई वास्तविक और पात्र मतदाता गलती से मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। अलग-अलग इलाकों में अलग रहा Verification दिल्ली की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर Enumeration Forms के digitisation का प्रतिशत भी एक जैसा नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिणी में करीब 83.43% फॉर्म डिजिटाइज हुए, जबकि तुगलकाबाद में यह आंकड़ा करीब 52.15% रहा। इसी वजह से अब Draft Roll के बाद शुरू होने वाली Claim और Objection प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Delhi Voter List में नाम जरूर Check करें अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो इस समय सबसे जरूरी काम है कि Draft Voter List में अपना नाम जरूर चेक करें। खासकर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिनका पता हाल के वर्षों में बदला है या जिनके Enumeration Form को लेकर कोई समस्या हुई थी। अगर नाम नहीं मिलता है और आप मतदान के लिए पात्र हैं, तो 30 सितंबर 2026 से पहले Claim दाखिल करना जरूरी होगा। Final Voter List में नाम शामिल होने के बाद ही आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार सुनिश्चित होगा। Delhi SIR Voter List की Important Dates हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

महाराष्ट्र की राजनीति में BJP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक बार फिर आमने-सामने नजर आ सकती है। इस बार मामला किसी विधानसभा सीट या बड़े राजनीतिक चुनाव का नहीं, बल्कि Mumbai Bank Election का है। मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में शिंदे गुट के उतरने की चर्चा ने महायुति के भीतर सियासी हलचल बढ़ा दी है। BJP और शिंदे की शिवसेना राज्य में महायुति सरकार की सहयोगी हैं, लेकिन स्थानीय चुनावों में दोनों दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कई बार सामने आती रही है। ऐसे में मुंबई बैंक चुनाव को भी सिर्फ सहकारी संस्था का चुनाव मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। Mumbai Bank Election में सीधा मुकाबला? मुंबई बैंक का चुनाव सहकारिता क्षेत्र में काफी अहम माना जाता है। बैंक से जुड़े चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक गुटों की सक्रियता रहती है। यही वजह है कि अगर BJP और शिंदे सेना अपने-अपने पैनल के साथ मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। शिंदे गुट की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी की खबर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि BJP की रणनीति क्या रहती है। दोनों दलों के अलग-अलग उम्मीदवार मैदान में आने पर चुनाव सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन में बदल सकता है। महायुति में साथ, चुनाव में अलग राह महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना का शिंदे गुट सत्ता में साझेदार हैं। दोनों दलों ने कई बड़े चुनावों में साथ मिलकर रणनीति बनाई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां हमेशा इतनी आसान नहीं रहतीं। मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में संगठन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले भी देखने को मिली है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव इस लिहाज से खास होते हैं, क्योंकि इनके नतीजे स्थानीय संगठन की पकड़ और नेताओं के प्रभाव का संकेत भी देते हैं। Thane Bank Election ने भी दिखाया था टकराव मुंबई बैंक से पहले ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव भी BJP और शिंदे सेना के बीच चर्चा में रहा था। दोनों दलों के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर अलग-अलग दावे और रणनीतियां सामने आई थीं। हालांकि बाद में कुछ मौकों पर दोनों पक्षों ने मिलकर भी काम किया। यही महाराष्ट्र की महायुति की राजनीति की खासियत है—जहां सत्ता में गठबंधन कायम है, वहीं स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मुकाबला भी चलता रहता है। Mumbai Politics के लिए क्यों अहम है यह चुनाव? मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजनीति का भी बड़ा केंद्र है। यहां किसी भी चुनाव में संगठनात्मक प्रदर्शन को राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। अगर मुंबई बैंक चुनाव में BJP और शिंदे सेना अलग-अलग खेमों में उतरती हैं, तो इससे दोनों दलों को अपनी जमीनी ताकत परखने का मौका मिलेगा। साथ ही चुनाव के नतीजे आने वाले स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिए भी संकेत दे सकते हैं। अब सबकी नजर चुनावी रणनीति पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या BJP और शिंदे सेना Mumbai Bank Election में अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी या आखिरी समय में कोई समझौता हो जाएगा? शिंदे गुट की संभावित एंट्री ने मुकाबले को पहले ही दिलचस्प बना दिया है। अगर दोनों पक्ष आमने-सामने आते हैं तो यह सिर्फ बैंक के बोर्ड पर कब्जे की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि मुंबई में अपने राजनीतिक प्रभाव का संदेश देने की कोशिश भी मानी जाएगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

UP और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। कहीं तेज बहाव के चलते पर्यटक घंटों फंसे रहे तो कहीं बाढ़ और जलभराव ने लोगों के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई परिवारों के सामने अपना सामान बचाने और सुरक्षित जगह जाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यूपी के वाटरफॉल में 3 घंटे फंसे पर्यटक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बारिश के बाद झरनों और आसपास के इलाकों में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। वाटरफॉल घूमने पहुंचे कई पर्यटक तेज पानी के बीच फंस गए। बताया जा रहा है कि पर्यटक करीब 3 घंटे तक वहां फंसे रहे। पानी का बहाव कम होने के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के कारण पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिस जगह लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और प्रकृति का आनंद लेने पहुंचे थे, वहीं कुछ समय के लिए डर और चिंता का माहौल बन गया। चित्रकूट में घरों में घुसा 5 फीट तक कीचड़ चित्रकूट के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव और कीचड़ की समस्या पैदा हो गई। कुछ घरों में करीब 5 फीट तक कीचड़ भर गया। इससे लोगों के घरों में रखा सामान खराब हो गया और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आई बाढ़ और पानी के तेज बहाव ने उनकी परेशानियां बढ़ा दीं। कई परिवारों को घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार में गंगा ने 8 घरों को निगला बिहार में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। नदी के कटाव की वजह से कई इलाकों में घरों पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक, गंगा के तेज कटाव में 8 घर नदी में समा गए। घर खोने वाले परिवारों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। लोगों की आंखों के सामने उनका आशियाना नदी में समा गया। प्रभावित परिवार अब सुरक्षित ठिकाने और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की चिंता यूपी और बिहार में बारिश के बाद बने हालात ने एक बार फिर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें सामने ला दी हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। बारिश जहां किसानों और जलस्रोतों के लिए राहत लेकर आती है, वहीं ज्यादा बारिश कई परिवारों के लिए मुसीबत बन जाती है। इस बार भी कई लोगों को अपने घर, सामान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों का नुकसान उठाना पड़ा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!