लद्दाख एक बार फिर सुर्खियों में है। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि घर के बाहर करीब 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब लद्दाख में प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं, प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 60 दिनों की पाबंदी और चुनाव की तारीख को लेकर अब लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है।
घर के बाहर 25 जवान तैनात, सोनम वांगचुक ने लगाया House Arrest का आरोप
सोनम वांगचुक ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि बुधवार रात से उनके घर के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। उनके मुताबिक, करीब 20 से 25 जवानों के साथ पुलिस की गाड़ियां और टेंट भी लगाए गए हैं।
वांगचुक का कहना है कि प्रशासन उन्हें घर पर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के कारण वह बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को हाउस अरेस्ट बताया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से उन्हें रोका जा रहा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रशासन के इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। इसके लिए मजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है।
60 दिनों तक लगी पाबंदी, प्रशासन ने क्या आदेश दिया?
लेह जिला प्रशासन ने 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।
इस आदेश के तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने या उनका आयोजन करने पर रोक लगाई गई है। ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है, जिनसे सार्वजनिक शांति या चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो।
हालांकि, प्रशासन के लिखित आदेश में वांगचुक को औपचारिक रूप से हाउस अरेस्ट करने की बात नहीं कही गई है। पुलिस का कहना है कि यह कदम चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
LAHDC Election का विरोध क्यों कर रहे हैं वांगचुक?
लद्दाख में इस समय सबसे बड़ा विवाद लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) चुनावों की तारीख को लेकर है।
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित चुनावों का विरोध किया है। इन संगठनों का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में कई मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
इसी वजह से संगठनों ने चुनाव मार्च-अप्रैल 2027 तक टालने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव ऐसी तारीख पर होने चाहिए, जब ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग मतदान में हिस्सा ले सकें।
2025 की हिंसा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
सोनम वांगचुक और लद्दाख के स्थानीय संगठनों की मांग सिर्फ चुनाव टालने तक सीमित नहीं है। वे 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं।
लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे।
इसके बाद से ही लद्दाख में आंदोलन और तेज हो गया। वांगचुक और दूसरे नेताओं का कहना है कि घटना से जुड़े सवालों के जवाब सामने आने चाहिए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
लद्दाख को Sixth Schedule में शामिल करने की मांग
लद्दाख के आंदोलन की एक प्रमुख मांग इसे संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करना भी है। स्थानीय संगठनों का मानना है कि इससे क्षेत्र की जमीन, संस्कृति, रोजगार और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।
इसके अलावा आंदोलनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में सुरक्षा और केंद्र सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
वांगचुक लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
लेह में दूसरे दिन भी जारी रहा Protest
सोनम वांगचुक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बीच Leh Apex Body का धरना भी जारी रहा। 13 नवंबर को लेह के NDS मेमोरियल पार्क में प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा।
LAB के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें हैं:
- LAHDC चुनावों को मार्च-अप्रैल 2027 तक टालना।
- 2025 की हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना।
- लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना।
- क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना।
- स्थानीय लोगों के रोजगार और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा।
- केंद्र सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करना।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल लद्दाख प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच चुनाव की तारीख को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन 4 दिसंबर को चुनाव कराने की तैयारी में है, जबकि LAB और KDA इन्हें आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक ने 60 दिनों की पाबंदी को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन अपने फैसले में कोई बदलाव करता है या मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंचता है।
लद्दाख का यह विवाद सिर्फ चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में स्थानीय लोगों के अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मुद्दा भी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।
हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
