अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ शांति वार्ता से अपना ध्यान हटाकर अमेरिका के घरेलू मामलों पर काम करने का निर्देश दिया है। ट्रम्प चाहते हैं कि वेंस अब डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले राज्यों और शहरों में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच पर ध्यान दें।
Trump ने साफ कहा है कि अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब जेडी वेंस दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश कर रहे थे। इस घटनाक्रम ने अमेरिका की ईरान नीति और ट्रम्प-वेंस के बीच युद्ध को लेकर अलग-अलग नजरिए की चर्चा तेज कर दी है।
ट्रम्प का बड़ा बयान- ईरान से Deal की जरूरत नहीं
12 नवंबर को Trump ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को अब ईरान के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त ताकत और संसाधन हैं।
ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) का भी जिक्र किया। यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई देशों तक कच्चा तेल और ऊर्जा संसाधन इसी रास्ते से पहुंचते हैं।
Trump के मुताबिक, अमेरिका की आर्थिक और सैन्य स्थिति ऐसी है कि उसे ईरान के साथ किसी नई डील की जरूरत नहीं है। उनका यह रुख पिछले कुछ हफ्तों के उन संकेतों से अलग है, जिनमें उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना जताई थी।
JD Vance को अब संभालनी होगी Domestic जिम्मेदारी
ट्रम्प ने जेडी वेंस से कहा है कि वह अपना पूरा ध्यान अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर लगाएं। खासतौर पर कैलिफोर्निया, मिनेसोटा और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेटिक शासन वाले राज्यों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामलों पर काम करें।
ट्रम्प का दावा है कि इन राज्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं और अगर इन पर कार्रवाई की जाती है तो अमेरिकी बजट पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है।
हालांकि, इन राज्यों को लेकर लगाए गए आरोपों को ट्रम्प के राजनीतिक और प्रशासनिक दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है।
ईरान के साथ बातचीत की कमान संभाल रहे थे वेंस
जेडी वेंस अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहे थे। अप्रैल 2026 में उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
इस बातचीत से दोनों देशों के बीच एक समझ बनी थी, जिसके तहत जून में युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने का रास्ता निकला। हालांकि, यह व्यवस्था कुछ ही हफ्तों में टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया।
इसके बाद भी बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वेंस ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के साथ आमने-सामने बैठक करने की संभावना पर विचार कर रहे थे। हालांकि, इस संभावित बैठक की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी।
अब ट्रम्प के नए निर्देश के बाद ईरान के साथ बातचीत में वेंस की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
Midterm Election में हार के बाद ईरान युद्ध पर उठे सवाल
ट्रम्प का यह फैसला अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए नुकसान के बाद आया है। 3 नवंबर 2026 को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की।
चुनावी नतीजों के बाद जेडी वेंस ने ईरान युद्ध की आर्थिक कीमत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध की वजह से अमेरिका में आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया।
वेंस ने यह भी कहा था कि युद्ध खत्म करने की उनकी पहले की सलाह सही थी। दूसरी तरफ ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।
इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका की विदेश नीति और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर युद्ध को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए हैं।
Strait of Hormuz में तनाव, तेल सप्लाई पर भी नजर
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।
अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध जारी रखे हैं। वहीं, ईरान की ओर से भी समुद्री क्षेत्र में सख्त रुख अपनाया जा रहा है।
रॉयटर्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सेना ने दावा किया कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले चार तेल टैंकरों पर विस्फोट हुए। समुद्री रास्ते पर सुरक्षा को लेकर ब्रिटेन की एजेंसियों ने भी जहाजों से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी है।
इस स्थिति के कारण दुनिया के कई देशों की नजर तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर बनी हुई है।
रूस के जरिए अमेरिका-ईरान बातचीत कराने का दावा
इस बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान के साथ बातचीत शुरू कराने में मदद मांगी थी।
गालिबाफ के मुताबिक, रूस के माध्यम से अमेरिका ने ईरान तक सीधी बातचीत का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस दावे की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ईरान की कुछ मांगों को अस्वीकार्य बताया है।
अब आगे क्या होगा?
ट्रम्प के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आगे किस दिशा में जाएगी। जेडी वेंस की जगह अब कौन बातचीत की जिम्मेदारी संभालेगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
एक तरफ ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका को किसी समझौते की जरूरत नहीं है, वहीं ईरान की ओर से बातचीत और अपने हितों की रक्षा करने दोनों के संकेत दिए जा रहे हैं।
फिलहाल अमेरिका-ईरान तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति, तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। आने वाले दिनों में ट्रम्प प्रशासन का अगला कदम यह तय करने में अहम होगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा या तनाव और बढ़ेगा।
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