छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य शासन ने बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने शुक्रवार को रायपुर में कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। हालांकि, योजना किस तारीख से लागू होगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा उचित मंच से की जाएगी।
दरअसल, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले दो साल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस मांग पर सहमति बनी। सुबोध सिंह ने बताया कि योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी में किसी तरह का समानांतर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों से इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम या बहकावे में नहीं आने की अपील की।
विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी
बैठक में महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत भर्ती शुरू करने की मांग भी रखी। इस पर विद्युत कंपनी के चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जांच के बाद फैसला
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठा। इस पर सुबोध सिंह ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का विषय है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक की जांच के बाद इसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
लंबित DA और DR पर जल्द आदेश का आश्वासन
महासंघ ने बिजली कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग की। इस पर चेयरमैन ने लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

