Trump ने भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए अपने देश की ब्याज दर नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत में ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम हैं और इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था करीब 7 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम कर दी जाएं तो वहां की GDP Growth 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है।
Trump का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में ब्याज दरों और महंगाई को लेकर फेडरल रिजर्व के साथ लगातार बहस चल रही है। उन्होंने भारत की आर्थिक रफ्तार को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है।
भारत की 7% GDP Growth का ट्रम्प ने किया जिक्र
Trump ने भारत की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि भारत में ब्याज दरें कम होने के बावजूद आर्थिक विकास की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत करीब 7 फीसदी की विकास दर हासिल कर सकता है, तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता?
अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, अगर वहां ब्याज दरों में कटौती की जाए तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिका की GDP Growth 15 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक पहुंच सकती है।
हालांकि, यह ट्रम्प का अपना अनुमान है। इसे किसी आर्थिक संस्था का आधिकारिक विकास पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता।
Federal Reserve पर फिर साधा निशाना
Trump लंबे समय से अमेरिकी केंद्रीय बैंक Federal Reserve की ब्याज दर नीति की आलोचना करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने फेड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे राजनीतिक बताया।
उनका मानना है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आर्थिक आंकड़े मजबूत हैं, तब ब्याज दरें कम रखी जानी चाहिए। इससे कंपनियों को कर्ज लेना आसान होगा और वे अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए ज्यादा निवेश कर सकेंगी।
Trump चाहते हैं कि फेड ब्याज दरों में कटौती करे, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और गति मिल सके।
अमेरिका में Inflation बनी ब्याज दरों में कटौती की चुनौती
अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को नियंत्रित रखना है। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य महंगाई को लंबे समय तक 2 फीसदी के आसपास बनाए रखना है।
सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में सालाना PCE Inflation 3.6 फीसदी और Core PCE Inflation 3.1 फीसदी रही। ये आंकड़े फेड के तय लक्ष्य से ऊपर हैं।
यही वजह है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड को सावधानी बरतनी पड़ती है। ब्याज दरें कम होने से कर्ज सस्ता हो सकता है, लेकिन इससे बाजार में मांग बढ़ने के साथ महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।
India और US की Interest Rate Policy में क्या है अंतर?
भारत और अमेरिका दोनों की मौद्रिक नीतियां अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय होती हैं।
भारत में ब्याज दरों से जुड़े फैसले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति लेती है। वहीं अमेरिका में यह जिम्मेदारी Federal Reserve की होती है।
RBI महंगाई को नियंत्रित रखने के साथ आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखता है। दूसरी ओर अमेरिकी फेड महंगाई और रोजगार, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।
ब्याज दरों में कमी से कंपनियों को निवेश के लिए सस्ता कर्ज मिल सकता है। आम लोगों के लिए भी लोन लेना आसान हो सकता है। लेकिन केवल ब्याज दरें कम करने से किसी देश की GDP अचानक 15 या 20 फीसदी तक पहुंच जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
ट्रम्प के बयान पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल
Trump के बयान के बीच भारत में भी आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए।
उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय कारोबारियों और निर्यात पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जरूरी कदम उठाने की मांग भी की।
भारत की Growth Rate पर दुनिया की नजर
भारत की करीब 7 फीसदी आर्थिक विकास दर लगातार अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर को लेकर निवेशकों और आर्थिक विशेषज्ञों की दिलचस्पी बनी हुई है।
ट्रम्प का बयान भी इसी चर्चा का हिस्सा है। उन्होंने भारत की आर्थिक रफ्तार का उदाहरण देकर अमेरिका में ब्याज दरें कम करने की अपनी मांग को फिर सामने रखा है।
हालांकि, भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का आकार, महंगाई, निवेश और बाजार की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए दोनों देशों की नीतियों की तुलना करते समय इन पहलुओं को समझना जरूरी है।
फिलहाल ट्रम्प के इस बयान ने एक बार फिर ब्याज दरों और आर्थिक विकास के बीच संबंध को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपनाता है।
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