भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड Board of Control for Cricket in India ने युवा खिलाड़ी Vaibhav Suryavanshi को लेकर एक अहम और मानवीय फैसला लिया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुने गए 15 वर्षीय वैभव अब अपने माता-पिता के साथ इंग्लैंड दौरे पर जा सकेंगे। क्यों लिया गया यह फैसला? BCCI ने साफ किया है कि वैभव अभी नाबालिग हैं और पहले तक वह केवल अपनी उम्र के खिलाड़ियों के साथ ही यात्रा करते रहे हैं। लेकिन अब जब वह सीनियर भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, तो माहौल पूरी तरह अलग और चुनौतीपूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह अनुमति दी है कि उनके माता-पिता या परिवार का कोई सदस्य उनके साथ रह सकता है, ताकि उन्हें मानसिक रूप से सहारा मिल सके और वह आरामदायक महसूस करें। BCCI का बयान BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि यह कदम खिलाड़ी की सुविधा और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी परिस्थितियों में युवा खिलाड़ी को सहज माहौल देना जरूरी है, खासकर जब वह इतने बड़े स्तर पर पहली बार खेल रहा हो। इंग्लैंड दौरे पर खास तैयारी इस फैसले का मकसद यह भी है कि वैभव जैसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकें और धीरे-धीरे सीनियर टीम के माहौल में ढल सकें।

Middle east में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इसी बीच अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड United States Central Command ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में दो ईरानी वन-वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग को बताया खतरा CENTCOM के मुताबिक, ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात और वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अमेरिकी बलों ने क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्रवाई की। सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी CENTCOM ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी बलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में मौजूद खतरे को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया।मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इसी बीच अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड United States Central Command ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में दो ईरानी वन-वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग को बताया खतरा CENTCOM के मुताबिक, ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात और वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अमेरिकी बलों ने क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्रवाई की। सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकार CENTCOM ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी बलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में मौजूद खतरे को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया।

टेक कंपनी Meta Platforms ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नया सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। इसी के तहत अब Instagram का “Instagram Plus” पेड प्लान भारत में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत ₹299 प्रति महीना रखी गई है। इस नए प्लान का मकसद यूजर्स को एडवांस और एक्स्ट्रा फीचर्स देना है, जबकि बेसिक इंस्टाग्राम ऐप पहले की तरह फ्री में ही चलता रहेगा। Instagram Plus में क्या मिलेगा खास? Instagram Plus सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, जैसे: कंपनी के मुताबिक यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो इंस्टाग्राम का ज्यादा प्रोफेशनल या एडवांस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फ्री यूजर्स पर कोई असर नहीं अच्छी बात यह है कि सामान्य यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम का फ्री वर्जन पहले की तरह जारी रहेगा।जो लोग सिर्फ बेसिक स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग और स्टोरी देखने जैसे फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा।

West Bengal में मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार अब मदरसों का व्यापक सर्वे कराने जा रही है, जिसमें कई अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक, इस सर्वे में मदरसों की संरचना, शिक्षा व्यवस्था और संचालन से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 8 प्रमुख बिंदुओं पर डाटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि राज्य में मदरसों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इन सवालों के जरिए यह जानने की कोशिश की जाएगी कि मदरसों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, शिक्षक कितने हैं और संस्थानों का संचालन कैसे हो रहा है। सरकार का मानना है कि इस सर्वे से शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से सर्वे की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने बाकी हैं।