उत्तर प्रदेश के Prayagraj स्थित Prayagraj Power Generation Company Limited (PPGCL) पावर प्लांट में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले वेतन काफी कम दिया जा रहा है। क्या हैं मजदूरों की मुख्य मांगें? हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने अपनी कई मांगें रखी हैं: मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से इन समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। प्रबंधन पर लगाए आरोप मजदूरों ने प्लांट प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। कामकाज पर असर इस हड़ताल का असर पावर प्लांट के कामकाज पर भी पड़ रहा है। अगर यह विरोध लंबा चला, तो बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे आसपास के इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन की नजर स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। आगे क्या? अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रबंधन मजदूरों की मांगों पर क्या फैसला लेता है और क्या यह हड़ताल जल्द खत्म होती है या नहीं।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Samrat Choudhary ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। पद संभालते ही दिए 5 बड़े निर्देश मुख्यमंत्री बनते ही Samrat Choudhary ने अधिकारियों और प्रशासन को पांच बड़े निर्देश दिए: भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश Samrat Choudhary ने साफ कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने की बात कही और अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस नए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य आम लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना होगा। इसके लिए प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीति में बढ़ी हलचल इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष भी सरकार के इन कदमों पर नजर बनाए हुए है। आगे क्या उम्मीद? अब देखना होगा कि सरकार अपने इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है।

भारत के लिए गर्व की बात है कि बॉलीवुड स्टार Ranbir Kapoor और मशहूर शेफ Vikas Khanna को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिली है। यह लिस्ट हर साल TIME मैगजीन द्वारा जारी की जाती है। देश का नाम किया रोशन Ranbir Kapoor और Vikas Khanna का इस लिस्ट में शामिल होना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार काम करके यह मुकाम हासिल किया है। रणबीर कपूर का शानदार सफर रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है। हाल के सालों में उनके काम को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने काफी सराहा है। विकास खन्ना की ग्लोबल पहचान Vikas Khanna सिर्फ एक शेफ ही नहीं, बल्कि लेखक और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने भारतीय खाने को दुनियाभर में पहचान दिलाई है। TIME लिस्ट क्यों होती है खास? TIME की यह लिस्ट दुनिया के उन लोगों को सम्मान देती है, जिन्होंने अपने काम से समाज, संस्कृति या दुनिया पर बड़ा असर डाला हो। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं। फैंस में खुशी का माहौल जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर दोनों को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। फैंस इसे भारत के लिए गर्व का पल मान रहे हैं।

महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। Indian National Congress ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन साफ कर दिया है। वहीं, पार्टी के नेता Rahul Gandhi ने डिलिमिटेशन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने क्या कहा? Rahul Gandhi का कहना है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के जरिए OBC, दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सामाजिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का रुख Indian National Congress ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। पार्टी का मानना है कि इससे राजनीति में महिलाओं को बराबरी का मौका मिलेगा। डिलिमिटेशन बिल पर क्यों उठे सवाल? डिलिमिटेशन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो समाज के कमजोर वर्गों को नुकसान हो सकता है। राजनीति में बढ़ी हलचल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। एक तरफ सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आगे क्या होगा? अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या सभी पक्षों के बीच कोई सहमति बन पाती है या नहीं।