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Rajasthan Panchayat Chunav: जयपुर में कांग्रेस ने बनाई बढ़त, BJP की नजर बाकी सीटों पर

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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 (Rajasthan Panchayat Chunav) के नतीजों को लेकर शुक्रवार को प्रदेशभर में हलचल तेज है। सुबह 8 बजे से 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई। शुरुआती नतीजों में जयपुर जिले में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, जबकि भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) भी कई सीटों पर मुकाबले में हैं।

जयपुर में अब तक सामने आए नतीजों ने चुनावी तस्वीर को दिलचस्प बना दिया है। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में सभी की नजरें अंतिम परिणामों पर टिकी हैं।

Jaipur Panchayat Election: जयपुर में कांग्रेस को बढ़त

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के 386 वार्डों में मतगणना हो रही है। सुबह 10:19 बजे तक 115 वार्डों के नतीजे सामने आए थे। इनमें कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 24 और RLP को 21 सीटें मिलीं। अन्य उम्मीदवारों के खाते में 6 सीटें गईं।

जिला परिषद के 57 वार्डों में से शुरुआती 9 नतीजों में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा और RLP को एक-एक सीट मिली। अभी 48 वार्डों के नतीजे आने बाकी थे।

जयपुर के इन आंकड़ों से साफ है कि शुरुआती मतगणना में कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन पूरी तस्वीर सामने आने में अभी समय है।

पंचायत समिति में कांग्रेस आगे, जिला परिषद में BJP की बढ़त

राजस्थान के शुरुआती रुझानों में पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजों में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिली।

सुबह करीब 10:14 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंचायत समिति की सीटों पर कांग्रेस 54 सीटों के साथ आगे थी, जबकि भाजपा 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। अन्य उम्मीदवार तीन सीटों पर आगे थे।

वहीं जिला परिषद के शुरुआती रुझानों में भाजपा पांच सीटों पर और कांग्रेस तीन सीटों पर आगे थी।

इस तरह पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस और जिला परिषद के शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त देखने को मिली। हालांकि, मतगणना आगे बढ़ने के साथ आंकड़ों में बदलाव संभव है।

Sirohi Election Result: सिरोही में कांग्रेस ने दर्ज की जीत

सिरोही जिले से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां मंडार, आबूरोड और रेवदर पंचायत समितियों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की।

वहीं उदयपुर जिला परिषद के शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही थी। बांसवाड़ा में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था। यहां सामने आए 15 वार्डों के रुझानों में कांग्रेस 7, भाजपा 5, भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) 2 और निर्दलीय उम्मीदवार एक वार्ड में आगे थे।

जोधपुर और जालोर समेत दूसरे जिलों से भी लगातार चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। जालोर की अलग-अलग पंचायत समितियों में कांग्रेस, भाजपा और RLP के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।

Jalore Panchayat Election: कई वार्डों में कांग्रेस और RLP को मिली जीत

जालोर जिले की सरवाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के महेश कुमार विजयी रहे। वार्ड नंबर 9 में भाजपा के अखेराज ने जीत दर्ज की, जबकि वार्ड नंबर 1 से RLP की प्रत्याशी वाली विजयी रहीं।

बागोड़ा पंचायत समिति में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कई वार्डों में जीत हासिल की। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी नारमला ने भाजपा की कैलास को 920 वोटों से हराया। वहीं वार्ड नंबर 10 से पालु और वार्ड नंबर 12 से गीता देवी ने भी जीत दर्ज की।

इन नतीजों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की तस्वीर सामने आ रही है।

EVM में तकनीकी खराबी से कुछ जगह मतगणना प्रभावित

मतगणना के दौरान कुछ केंद्रों पर EVM से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी सामने आईं। दौसा जिले की सिकराय पंचायत समिति में वार्ड नंबर 9 की मशीन में खराबी आने के बाद संबंधित टेबल पर मतगणना रोकनी पड़ी।

इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले की बामनवास और वजीरपुर पंचायत समितियों में भी EVM से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की खबर सामने आई। मशीनों की जांच के लिए तकनीकी कर्मचारियों की मदद ली गई।

इन समस्याओं के कारण प्रभावित केंद्रों पर मतगणना की प्रक्रिया में देरी हुई।

Rajasthan Panchayat Election 2026: कितनी सीटों पर हुआ चुनाव?

राजस्थान में पंचायत चुनाव चार चरणों में आयोजित किए गए। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 14 नवंबर को हुआ था।

20 नवंबर को 37 जिलों में मतगणना कराई जा रही है। चुनाव में 1,275 जिला परिषद वार्ड और 7,543 पंचायत समिति वार्ड शामिल हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है।

मतगणना केंद्रों पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। इसके बाद EVM में दर्ज वोटों की गणना हो रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें भी तैनात हैं।

Kota, Baran और दो अन्य जिलों में 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे

राजस्थान के चार जिलों में पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इन जिलों में मौजूदा निर्वाचित निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसी वजह से चुनाव परिणाम और नई संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया अलग तारीखों पर रखी गई है।

कब होगा जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव?

पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव की तैयारी होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:

  • जिला प्रमुख का चुनाव: 25 नवंबर 2026
  • पंचायत समिति प्रधान का चुनाव: 27 नवंबर 2026

वहीं चार जिलों में बाद में होने वाली प्रक्रिया के तहत जिला प्रमुख का चुनाव 22 दिसंबर और प्रधान का चुनाव 24 दिसंबर को कराया जाएगा।

ग्रामीण राजनीति में किसकी कितनी पकड़?

राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे राज्य की ग्रामीण राजनीति के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। गांवों में सड़क, पानी, रोजगार, मनरेगा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव के दौरान चर्चा में रहे।

जयपुर में कांग्रेस की शुरुआती बढ़त के बीच भाजपा भी प्रदेश के कई हिस्सों में मुकाबले में बनी हुई है। RLP और BAP जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन भी कुछ जिलों में चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है।

फिलहाल मतगणना जारी है और सभी सीटों के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि राजस्थान की जिला परिषदों और पंचायत समितियों में किस पार्टी को कितनी सफलता मिली।

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Cyclone Akvan

Cyclone Akvan 90 kmph की रफ्तार से चली हवाएं, ओडिशा में करीब 3 लाख लोगों का रेस्क्यू

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अकवान (Cyclone Akvan) शुक्रवार, 20 नवंबर को ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया। सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। हवा के तेज झोंकों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तूफान के असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि, तट से टकराने से पहले ही चक्रवात की ताकत कमजोर पड़ गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पहले गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रहा अकवान अब सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके बावजूद तटीय इलाकों में तेज हवाओं, भारी बारिश और जलभराव का खतरा बना हुआ है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया। राज्य के विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल के मुताबिक, गुरुवार शाम तक 2,98,676 लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इन लोगों को 2,523 राहत शिविरों में रखा गया है। इसके अलावा संभावित प्रभावित इलाकों में 9,341 चक्रवात राहत केंद्र तैयार किए गए हैं। राहत कार्यों के लिए 423 बचाव दल तैनात किए गए हैं, जिनमें NDRF, ODRAF और फायर सर्विस की टीमें शामिल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सरकार का लक्ष्य तूफान के दौरान जनहानि को रोकना और प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाना है। गोपालपुर के पास हुआ Landfall, पहले आंध्र की ओर बढ़ रहा था तूफान मौसम विभाग के शुरुआती अनुमान में चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना जताई गई थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में इसकी दिशा में बदलाव आया और इसका संभावित लैंडफॉल क्षेत्र ओडिशा के गोपालपुर के आसपास पहुंच गया। IMD के अनुसार, 20 नवंबर की सुबह चक्रवात उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट के पास पहुंचा। सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच गोपालपुर के करीब लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। तट से टकराने के बाद इसके धीरे-धीरे कमजोर होकर गहरे अवदाब और फिर अवदाब में बदलने का अनुमान जताया गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव चक्रवात अकवान के कारण ओडिशा के तटीय और दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गंजाम, गजपति, पुरी और आसपास के इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिला है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुछ स्थानों पर 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। गोपालपुर में भी भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति बनी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। Andhra Pradesh के इन जिलों में Red Alert चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं। रेड अलर्ट वाले इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं, ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश, कोलकाता में बदला मौसम Cyclone Akvan का असर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। कोलकाता समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, इन राज्यों में बारिश की तीव्रता ओडिशा के तटीय इलाकों जैसी नहीं रहने का अनुमान है। 69 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, स्कूल और पर्यटन स्थल बंद चक्रवात के कारण रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 41 ट्रेनें रद्द कर दीं, जबकि 29 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी पुरी और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाली कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया। ओडिशा के कई जिलों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। पुरी, गोपालपुर, चिलिका और अन्य संवेदनशील तटीय पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जैसे पर्यटन स्थलों को भी एहतियातन बंद रखा गया है। 24 दिनों में ओडिशा के सामने तीसरा चक्रवाती तूफान अकवान इस महीने ओडिशा के सामने आया तीसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले अक्टूबर के आखिर में चक्रवात अर्नब और नवंबर में चक्रवात मुरासु ने भी क्षेत्र को प्रभावित किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 1987 के बाद 2026 में बंगाल की खाड़ी में कम समय के भीतर लगातार चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिली हैं। मौसम विशेषज्ञों ने इस पैटर्न पर चिंता जताई है। अब आगे क्या होगा? लैंडफॉल के बाद चक्रवात अकवान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, समुद्र के आसपास जाने से बचने और अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, Cyclone Akvan की रफ्तार कमजोर जरूर हुई है, लेकिन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आने वाले घंटों में बारिश और जलभराव की स्थिति पर मौसम विभाग और प्रशासन की नजर बनी रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

ग्वालियर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, चॉकलेट का लालच देकर खाली कमरे में ले गया आरोपी

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। घटना मुरार थाना क्षेत्र के घासमंडी इलाके की है। गुरुवार को मंदिर के पास खेल रही बच्ची को शादियों में ढोल बजाने वाला युवक चॉकलेट देने का लालच देकर पास के एक खाली कमरे में ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग कमरे में पहुंचे तो आरोपी अर्धनग्न अवस्था में मिला। लोगों ने उसे पकड़कर बच्ची के परिजन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने देर रात बच्ची की मां की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पूछताछ में आरोपी ने नशे में होने की बात कही है। घासमंडी इलाके का ही रहने वाला है आरोपी पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी घासमंडी क्षेत्र का निवासी है और शादियों में ढोल बजाने का काम करता है। बच्ची भी मुरार इलाके की रहने वाली है। शुक्रवार को बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि किसी अंदरूनी चोट की जानकारी मिल सके। बच्ची को बहलाकर कमरे तक ले जाने की जांच पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आरोपी ने बच्ची को किस तरह बहलाया और मंदिर के पास बने खाली कमरे तक ले गया। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। मां बाजार में लगाती है गन्ने का ठेला बच्ची की मां बाजार में गन्ने का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करती है। बच्ची अक्सर मंदिर के आसपास खेलती रहती थी। मंदिर के बाहर ढोल बजाने वाले भी बैठते हैं। घटना के बाद से बच्ची और उसका परिवार दहशत में है। बच्ची काफी डरी हुई है और फिलहाल अपने साथ हुई घटना के बारे में ठीक से बता नहीं पा रही है। पुलिस ने क्या कहा? सीएसपी मुरार संदीप बांगरे के मुताबिक, गुरुवार रात पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। मामला संवेदनशील है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

सीहोर में बढ़ने लगी ठंड, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पहुंचा; सुबह-रात में बढ़ी ठिठुरन

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। सुबह चलने वाली ठंडी हवाओं और रात में गिरते पारे से सर्दी का असर बढ़ गया है। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले किसान, मजदूर और नौकरीपेशा लोग ठंड का सामना कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद भी तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। ऐसे में लोगों ने स्वेटर, जैकेट और अन्य गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दिख रहा असर नवंबर के दूसरे पखवाड़े में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। इसके चलते धरती की सतह को दिन में कम गर्मी मिलती है और रात के समय तापमान तेजी से गिरता है। वहीं, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं का असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान कम कर देती हैं। इसी वजह से रात में ठंड का असर बढ़ने लगा है। अगले दिनों ऐसा रहेगा मौसम मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, सीहोर जिले में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 20 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, 21 और 22 नवंबर को दिन का तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात का पारा 15 से 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद 24 से 26 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान में दोबारा गिरावट आ सकती है। इस दौरान रात का तापमान करीब 14 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात में ठंड बनी रह सकती है। फिलहाल बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं जताई गई है। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को सुबह और देर रात घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। वहीं, किसानों को फसलों की स्थिति और खेतों में नमी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित, सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम; ग्रेड पे समेत 3 मांगें

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। आंदोलन शुरू होने के दूसरे दिन ही संबंधित मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। बैठक में कई मांगों पर सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। हालांकि, संघ ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस दौरान ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस से जुड़े आदेश जारी करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि तय समय में मांगों पर निर्णय नहीं होने पर आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 1000 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शुरू संघ के मुताबिक, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1000 स्टाफ नर्सों की नई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसकी घोषणा 12 मई 2026 को की गई थी। सरकार ने पहले से कार्यरत संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने या अतिरिक्त बोनस अंक देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा नियमित भर्ती पूरी होने तक संविदा और डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी के लिए भी प्रयास करने की बात कही गई है। इन आश्वासनों के बाद कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली है। 2018 की कमेटी की सिफारिश पर भेजा गया प्रस्ताव संघ ने बताया कि वर्ष 2018 में गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। अब इस पर आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने बताया कि सरकार को ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के आदेश जारी करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में मांगों पर फैसला नहीं होता है तो संघ आगे की रणनीति तय करेगा।
Akhilesh Yadav

Akhilesh Yadav का बड़ा दांव: कांग्रेस से सीट बंटवारे के लिए बनाई 7 सदस्यीय टीम

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दोनों दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कांग्रेस के साथ Seat Sharing पर बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी की 7 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस टीम में पांच राजनीतिक नेताओं के साथ दो Data Experts को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस बार सीटों का फैसला केवल राजनीतिक दावेदारी के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पिछले चुनावों के आंकड़ों और उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता यानी Winnability को भी ध्यान में रखा जाएगा। रामगोपाल यादव करेंगे सपा की कमेटी की अगुवाई समाजवादी पार्टी की इस सात सदस्यीय कमेटी का नेतृत्व वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव करेंगे। टीम में पांच पार्टी नेता और दो डेटा एक्सपर्ट शामिल हैं। डेटा एक्सपर्ट की मौजूदगी को इस बातचीत का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इन विशेषज्ञों की मदद से 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा। किस विधानसभा क्षेत्र में सपा मजबूत रही, कहां कांग्रेस को अच्छे वोट मिले और किन सीटों पर गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है, इन पहलुओं पर चर्चा होगी। कांग्रेस की 181 सीटों की मांग से बढ़ा सियासी गणित उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। सीट बंटवारे को लेकर उस समय चर्चा तेज हो गई, जब अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से बताया कि कांग्रेस ने गठबंधन में 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए उसे सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। वहीं, सपा अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत और विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की स्थिति को आधार बनाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सपा की ओर से कांग्रेस को शुरुआती तौर पर करीब 24 सीटें देने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, इस संख्या को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक समझौता सामने नहीं आया है। कांग्रेस भी अपनी मांग पर बातचीत के लिए तैयार है और सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। सीट नहीं, जीत का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं अखिलेश अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण जीत की संभावना है। यानी जिस विधानसभा सीट पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा, उसे वहां चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी वजह से सपा 2022 और 2024 दोनों चुनावों के आंकड़ों को महत्व देना चाहती है, जबकि कांग्रेस का जोर मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर है। यही अंतर दोनों दलों के बीच बातचीत का सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। हालांकि, दोनों पार्टियां गठबंधन को बनाए रखने के पक्ष में नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने भी बनाई 5 सदस्यीय कमेटी समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस भी सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए अपनी पांच सदस्यीय कमेटी बना चुकी है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं। कांग्रेस की यह टीम सपा नेताओं के साथ बैठकर विधानसभा सीटों के समीकरण, उम्मीदवारों की दावेदारी और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करेगी। दोनों दलों की कमेटियां अब बातचीत को औपचारिक रूप देने की तैयारी में हैं। 23 और 24 नवंबर को होगी अहम बातचीत सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए 23 और 24 नवंबर की तारीखें अहम मानी जा रही हैं। दिल्ली में प्रस्तावित बैठकों के दौरान दोनों पार्टियां उन विधानसभा सीटों पर चर्चा कर सकती हैं, जहां सपा और कांग्रेस दोनों अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। अखिलेश यादव ने 19 नवंबर को संकेत दिया था कि बातचीत तय तारीखों पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। 2024 में INDIA गठबंधन को मिली थी बड़ी सफलता सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। दूसरी ओर, बीजेपी 2019 की 62 सीटों के मुकाबले 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। इस प्रदर्शन ने विपक्षी गठबंधन को नई ताकत दी। अब दोनों पार्टियों की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव जैसी एकजुटता विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में थे। उस चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। यही वजह है कि सीट बंटवारे के दौरान दोनों चुनावों के नतीजे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2027 में BJP को चुनौती देने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने की कोशिश कर रही बीजेपी के सामने विपक्ष एक मजबूत गठबंधन पेश करना चाहता है। सपा के लिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना जरूरी है, वहीं कांग्रेस राज्य में संगठन और जनाधार बढ़ाने का मौका तलाश रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फैसला दोनों पार्टियों के भविष्य के लिए काफी अहम होगा। दो डेटा एक्सपर्ट की मौजूदगी बताती है कि इस बार गठबंधन का गणित केवल नेताओं की बातचीत तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि चुनावी आंकड़ों की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सहमति का कौन-सा फॉर्मूला निकलता है। क्या कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग से पीछे हटेगी या सपा उसे ज्यादा सीटें देने पर राजी होगी? इसका जवाब आने वाली बैठकों में मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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