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RBI Currency Update: देश में जल्द चलेंगे ₹10-₹20 के Plastic Notes, Paper Notes भी रहेंगे जारी

भारत की करेंसी (Currency) व्यवस्था में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में ₹10 और ₹20 के पॉलीमर (Plastic) नोटों का ट्रायल शुरू करने की तैयारी में हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। हालांकि, आम लोगों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा कागजी नोट पहले की तरह वैध रहेंगे और दोनों तरह की करेंसी साथ-साथ चलेगी। यह कदम भारतीय करेंसी को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। क्यों लाए जा रहे हैं Plastic Notes? भारत में लंबे समय से कागजी नोटों की जल्दी खराब होने, फटने और नकली नोटों की समस्या सामने आती रही है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार पॉलीमर नोटों के विकल्प पर काम कर रही है। पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक सामग्री से बनाए जाते हैं, जो सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ये पानी, नमी और धूल से जल्दी प्रभावित नहीं होते और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 200 करोड़ नोटों की होगी Trial Printing सरकारी योजना के अनुसार, पहले चरण में ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के लगभग 200 करोड़ पॉलीमर नोट तैयार किए जाएंगे। इनका उपयोग परीक्षण के तौर पर किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि भारतीय मौसम, बैंकिंग व्यवस्था और आम लोगों के दैनिक उपयोग में ये नोट कितने प्रभावी साबित होते हैं। यदि ट्रायल सफल रहता है, तो भविष्य में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों को भी पॉलीमर सामग्री में जारी करने पर विचार किया जा सकता है। क्या बंद हो जाएंगे पुराने Paper Notes? इस खबर के सामने आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या कागजी नोट बंद हो जाएंगे? इसका जवाब नहीं है। सरकार और RBI की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल पुराने ₹10 और ₹20 के कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे। नए प्लास्टिक नोट केवल परीक्षण के लिए जारी किए जाएंगे। यानी आम लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। Plastic Notes के बड़े फायदे पॉलीमर नोटों को दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके कई फायदे हैं— कई देशों में पहले से चल रहे हैं Polymer Notes ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे कई देशों में पॉलीमर नोट वर्षों से उपयोग में हैं। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि प्लास्टिक नोट कागजी नोटों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं और उनकी सुरक्षा भी बेहतर होती है। भारत भी अब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहा है। आम लोगों पर क्या होगा असर? फिलहाल आम नागरिकों की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बाजार, बैंक और एटीएम में कागजी और प्लास्टिक दोनों प्रकार के ₹10 और ₹20 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। यदि ट्रायल सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे अन्य मूल्यवर्ग के नोट भी पॉलीमर सामग्री में लाए जा सकते हैं। भारत की करेंसी में बदलाव की नई शुरुआत ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल भारतीय करेंसी सिस्टम को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 200 करोड़ नोटों की ट्रायल प्रिंटिंग के जरिए सरकार और RBI यह परखेंगे कि पॉलीमर नोट भारतीय परिस्थितियों में कितने सफल रहते हैं। फिलहाल लोगों के लिए सबसे अहम बात यही है कि मौजूदा कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे और उन्हें बदलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो आने वाले समय में भारत की करेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

RBI Currency Update: देश में जल्द चल सकते हैं Plastic Notes, 2027 तक बड़े लॉन्च की तैयारी

भारत में जल्द ही करेंसी नोटों की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्लास्टिक यानी Polymer Notes को लेकर तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय बैंक ने ₹10 और ₹20 के नए पॉलिमर नोटों के लिए विशेष पॉलिमर शीट्स की खरीद का टेंडर जारी किया है। यह कदम फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यदि परीक्षण सफल रहता है, तो वर्ष 2027 से इन नोटों को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में जारी किया जा सकता है। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट अचानक बंद हो जाएंगे। RBI ने ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है। RBI ने क्यों जारी किया टेंडर? भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से पॉलिमर सब्सट्रेट (Polymer Substrate) की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया है। इसी सामग्री का उपयोग प्लास्टिक नोट तैयार करने में किया जाता है। पहले चरण में ₹10 और ₹20 के नोटों को चुना गया है ताकि वास्तविक परिस्थितियों में उनकी गुणवत्ता, मजबूती और सुरक्षा का परीक्षण किया जा सके। ट्रायल के दौरान यह भी देखा जाएगा कि भारतीय मौसम और आम लोगों के दैनिक उपयोग में ये नोट कितने प्रभावी साबित होते हैं। 2027 तक पूरे देश में लॉन्च हो सकते हैं Plastic Notes सूत्रों के अनुसार, यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो RBI वर्ष 2027 से प्लास्टिक नोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकता है। शुरुआत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों से होगी और भविष्य में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला परीक्षण रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। क्या पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? इस सवाल को लेकर लोगों में काफी भ्रम है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे दावे किए गए कि एक निश्चित तारीख के बाद सभी कागजी नोट बंद हो जाएंगे। लेकिन RBI और PIB पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल केवल प्लास्टिक नोटों के ट्रायल की तैयारी चल रही है। यदि भविष्य में इन्हें लागू किया जाता है, तब भी पुराने और नए नोट कुछ समय तक साथ-साथ चलेंगे। Plastic Notes के क्या होंगे फायदे? प्लास्टिक नोटों को दुनिया भर में अधिक सुरक्षित और टिकाऊ माना जाता है। इनके कई बड़े फायदे हैं। दुनिया के कई देशों में पहले से हो रहा है इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले पॉलिमर नोटों को अपनाने वाले देशों में शामिल रहा है। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कई अन्य देशों में भी प्लास्टिक नोट वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इन देशों के अनुभव को देखते हुए भारत भी अब इस तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में पहले भी हुई थी तैयारी यह पहली बार नहीं है जब भारत में प्लास्टिक नोटों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी RBI ने सीमित स्तर पर Polymer Notes के परीक्षण की योजना बनाई थी, लेकिन वह बड़े स्तर पर लागू नहीं हो सकी। अब नई तकनीक और बेहतर सुरक्षा मानकों के साथ इस योजना को दोबारा आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या आम लोगों को कुछ करना होगा? नहीं। यदि भविष्य में प्लास्टिक नोट जारी होते हैं तो लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। RBI समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करेगा और पुराने नोट पूरी तरह वैध बने रहेंगे, जब तक आधिकारिक रूप से कोई नई घोषणा नहीं होती। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अखिलेश यादव बोले- सिर्फ अयोध्या नहीं, केदारेश्वर और वृंदावन भी जाएंगे; रामलला के दर्शन पर पहली बार खुलकर बोले

Muskan NegiNovember 11, 2026

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि वह सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि केदारेश्वर और वृंदावन भी जाएंगे। यह पहला मौका है, जब अखिलेश यादव ने खुद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने की बात कही है। इससे पहले सपा नेता पवन पांडेय ने जानकारी दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। अखिलेश ने PDA का नया मतलब बताते हुए इसे ‘पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद’ कहा। उन्होंने कहा, “हमारे घर में शिव और राम दोनों हैं। चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव दोनों साथ हैं। अवधेश और पवन भी हमारे साथ हैं। ऐसे में भाजपा इतना घबरा क्यों रही है?” अयोध्या के संत-महंत करेंगे विरोध की तैयारी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की चर्चा के बीच संत-महंतों ने उनके विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। संत बुधवार को मणिराम दास छावनी में बैठक करेंगे। इसमें विरोध की रणनीति तय की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता महंत कमल नयन दास शास्त्री करेंगे। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 बड़ी बातें 1. खजांची 10 साल का हुआ, भाजपा पर साधा निशाना लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी को ‘भ्रष्टाचार का महासागर’ बताया। उन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची का जिक्र करते हुए कहा कि वह आज 10 साल का हो गया है, लेकिन भाजपा ने अब तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अब खजांची को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, जैसा उसके नेताओं ने गांवों को गोद लिया है। उन्होंने दावा किया कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और देखभाल आज भी समाजवादी परिवार कर रहा है। 2. बोले- खजांची पूछता है, 2000 रुपए वाला मित्र कहां गया? अखिलेश ने 2000 रुपए के नोट को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि खजांची का जन्म और 2000 रुपए के नोट की शुरुआत एक ही समय हुई थी। उनके मुताबिक, खजांची कभी-कभी रोकर पूछता है कि उसके साथ जन्मा 2000 रुपए वाला मित्र कहां चला गया और उसे क्यों दूर कर दिया गया। 3. अब 80-20 नहीं, 95-5 की लड़ाई: अखिलेश सपा प्रमुख ने कहा कि अब लड़ाई 80 और 20 की नहीं, बल्कि 95 और 5 की है। उनके मुताबिक, 95 प्रतिशत पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग एक तरफ हैं, जबकि 5 प्रतिशत शोषक दूसरी तरफ हैं। उन्होंने कहा कि जब 95 और 5 के बीच लड़ाई होगी, तो भाजपा को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां पहुंच गई। अखिलेश ने दावा किया कि इसी वजह से भाजपा नेताओं की भाषा और व्यवहार बदल गया है। 4. वोट कटने के दावे पर दिए दो सुझाव अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ अखबारों में 1.27 करोड़ रुपए का गांजा पकड़े जाने की खबर छपी, तो दूसरी तरफ 1.27 करोड़ वोट कटने की बात हो रही है। उन्होंने पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए दो सुझाव दिए। पहला, मतदाताओं को ऐसे मजबूत मेटल कार्ड दिए जाएं, जिनकी नकल या डुप्लीकेट कॉपी न बन सके। दूसरा, मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए। 5. मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला अखिलेश ने कहा कि लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाएं सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 10 साल में मेट्रो को 10 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों और एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। 6. बोले- 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा किया, DM ने लेने से मना कर दिया अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं और खाद-डीएपी की उपलब्धता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद और डीएपी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गोबर और गोमूत्र खरीदने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने एक दिन में 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा कर लिया, लेकिन लखनऊ के जिलाधिकारी ने उसे लेने से मना कर दिया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि ऐसे में किसान क्या करे? 7. सपा नेताओं को सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को मांग के बावजूद सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आरके चौधरी, आनंद भदौरिया और इंद्रजीत सरोज का नाम लेते हुए कहा कि सरकार के पसंदीदा लोगों को केंद्र से एनएसजी और भारी सुरक्षा दी जा रही है, जबकि सपा नेताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

गलत पुलिस रिपोर्ट के कारण 7 महीने तक जमानत से वंचित रहा आरोपी, हाईकोर्ट ने दी राहत

पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को करीब सात महीने तक जमानत नहीं मिल सकी। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के दौरान आरोपी के खिलाफ नशे के सात अन्य मामले दर्ज होने और तीन मामलों में सजा होने की गलत जानकारी दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि पहले दी गई जानकारी गलत थी और आरोपी का बताए गए अन्य मामलों से कोई संबंध नहीं था। रिकॉर्ड की जांच में सामने आई पुलिस की गलती दूसरी जमानत याचिका में आरोपी ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को चुनौती दी। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो आरोपी के खिलाफ वर्ष 2008 का केवल एक पुराना मामला मिला। इस मामले में वर्ष 2011 में उसे तीन महीने की कैद हुई थी। बचाव पक्ष ने अन्य मामलों की एफआईआर और अदालती फैसले पेश कर साबित किया कि आरोपी उन मामलों में नामजद नहीं था। इसके बाद 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी, हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड की जांच किए बिना गलत जानकारी दे दी थी। जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस जांच को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। 14 में से केवल दो गवाहों की हुई गवाही जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर 2.7 ग्राम एटिजोलम और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं। एटिजोलम की व्यावसायिक मात्रा 2.5 ग्राम बताई गई है। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में बंद है, लेकिन मामले के कुल 14 गवाहों में से अब तक केवल दो की गवाही हुई है। गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी। पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले रिकॉर्ड जांचने के निर्देश हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अदालतों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सही तरीके से पुष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि गलत जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को अनुचित परेशानी न उठानी पड़े। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।

बिलासपुर में मनरेगा मजदूरी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, तीन लोग घायल; दोनों ने दर्ज कराया केस

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मनरेगा की मजदूरी के भुगतान को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज और लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना में तीन लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र की मल्हार चौकी अंतर्गत ग्राम सरसेनी का है। पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब 7:30 बजे गांव निवासी राजकुमार सोल्डे अपने चाचा नारायण सोल्डे के घर खाना खाने पहुंचे थे। नारायण गांव के सरपंच पति हैं। सरपंच पति से गाली-गलौज का विरोध करने पर हमला राजकुमार के मुताबिक, रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद वह घर के पास खड़े थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले ललित सोल्डे और उसके परिवार के लोग पुरानी बात को लेकर नारायण सोल्डे से गाली-गलौज करने लगे। राजकुमार ने इसका विरोध करते हुए ललित को ऐसा करने से मना किया। इस पर ललित और उसके साथ मौजूद लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने राजकुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके सिर पर लाठी से हमला कर दिया। राजकुमार को पिटता देखकर रामायण सोल्डे बीच-बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। नारायण सोल्डे ने भी विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में तीनों को चोटें आईं। मनरेगा की चार सप्ताह की मजदूरी मांगने पर मारपीट का आरोप दूसरे पक्ष की ओर से तितरी बाई सोल्डे ने भी मल्हार चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि घटना की रात उनके पति ललित सोल्डे रोजगार गारंटी योजना के तहत चार सप्ताह काम करने की मजदूरी मांगने सरपंच पति नारायण सोल्डे के घर के पास पहुंचे थे। तितरी बाई के मुताबिक, इसी बात को लेकर नारायण, रामायण और राजकुमार सोल्डे ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों से ललित की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि पति को बचाने के लिए वह अपने बेटे आर्यन और बेटी अंतरा के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। हमले में तितरी बाई के बाएं हाथ के अंगूठे के पास, आर्यन के सिर और अंतरा के दाहिने हाथ में चोट आई है। दोनों पक्षों के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज राजकुमार सोल्डे की शिकायत पर पुलिस ने ललित सोल्डे, आर्यन सोल्डे और तितरी बाई सोल्डे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, तितरी बाई की शिकायत पर नारायण सोल्डे, रामायण सोल्डे और राजकुमार सोल्डे के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296, 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पंजाब कांग्रेस ने शुरू की ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ मुहिम, बस से गांव-शहर पहुंचेंगे नेता; सरकार और BJP पर साधा निशाना

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लोगों से सीधे जुड़ने और प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से तैयार बस के जरिए पार्टी नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेंगे। वे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और अन्याय से जुड़े मामलों में उनकी आवाज उठाएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस रवाना करने के मौके पर बाजवा ने आरोप लगाया कि भाजपा की कोशिश पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा (हंग हाउस) की स्थिति पैदा करने की है, ताकि वह सीधे बहुमत के बिना भी प्रदेश की सत्ता पर प्रभाव बना सके। इंडस्ट्री और मोहाली में होंगी वर्कर मीटिंग मुहिम के तहत कांग्रेस नेता उद्योग जगत और मोहाली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में उद्योगपतियों, कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों को समझना और संबंधित मुद्दों को उठाना है। पार्टी का दावा है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात हैं और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बाजवा ने AAP और BJP को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ अभियान आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाजवा के शब्दों में, एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। भाजपा पर हंग विधानसभा की स्थिति बनाने का आरोप बाजवा ने दावा किया कि भाजपा और अन्य दलों को अपने दम पर बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। उनके मुताबिक, ऐसे में राजनीतिक माहौल इस तरह बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले और पंजाब में हंग विधानसभा बने। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति में भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। बाजवा ने इसे पंजाब पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की रणनीति बताया। नशे के मुद्दे पर अमित शाह से पूछे सवाल पंजाब में नशे की समस्या को लेकर बाजवा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने शाह के उस कथित बयान का जिक्र किया, जिसमें भाजपा को वोट देने पर अगले तीन साल में पंजाब को नशामुक्त बनाने की बात कही गई थी। बाजवा ने सवाल उठाया कि केंद्र में पिछले 13 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद पंजाब में नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने पठानकोट से फाजिल्का तक करीब 550 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बीएसएफ और पंजाब पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करती हैं। उनके अनुसार, केंद्रीय एजेंसियां भी केंद्र सरकार के अधीन हैं। बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा भी जिम्मेदार है। पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार को घेरा बाजवा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 95 हजार करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज का बोझ होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े कर्ज के बीच पंजाब की आर्थिक स्थिति और विकास कार्यों को कैसे संभाला जाएगा। बाजवा ने इसे प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और लोगों की समस्याओं को उठाएगी।

करनाल में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दुकानदार को मारी टक्कर, अस्पताल में मौत

हरियाणा के करनाल जिले में मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत हो गई। हादसा घोघड़ीपुर रोड पर श्रीजी के पास हुआ। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 58 वर्षीय नरेश कुमार के रूप में हुई है। वह किराना की दुकान चलाते थे और दो बच्चों के पिता थे। हादसे के बाद कार चालक क्षतिग्रस्त गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे नरेश जानकारी के अनुसार, नरेश कुमार मंगलवार शाम अपनी दुकान बंद करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। जब वह घोघड़ीपुर रोड पर श्रीजी के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नरेश सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया परिजन सुरेश कुमार के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद नरेश को करनाल के अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, टक्कर मारने के बाद कार चालक अपनी स्विफ्ट मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवाया। बुधवार को पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने सुरेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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