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हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरपर्सन बने IAS पंकज राय, पांच साल का होगा कार्यकाल

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हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार के एमपीपी एवं पावर विभाग ने 10 नवंबर 2026 को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। राज्यपाल ने जनहित में इस नियुक्ति को मंजूरी दी है।

अधिसूचना के अनुसार, पंकज राय का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से पांच साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त होगा।

पदभार संभालने से पहले मौजूदा जिम्मेदारी छोड़नी होगी

चेयरपर्सन का पद संभालने से पहले पंकज राय को अपने वर्तमान पद और विभाग से कार्यमुक्त होना होगा। आयोग में पदभार ग्रहण करने के दिन से ही उनका कार्यकाल शुरू माना जाएगा।

चयन प्रक्रिया में हुआ था कानूनी विवाद

HPERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया करीब एक साल तक चली। इस दौरान चयन को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया था। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को अध्यक्ष पद के लिए पंकज राय और राजीव सूद के नामों की सिफारिश की थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने इस पैनल को स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद पंकज राय ने सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई नियुक्ति अधिसूचना

28 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चयन समिति के पैनल को खारिज करने के सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

निर्धारित समय-सीमा के अंतिम दिन प्रदेश सरकार ने पंकज राय की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही HPERC के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

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इंदौर की मेंटरशिप में देपालपुर ने मारी बड़ी छलांग, 378वीं रैंक से पहुंचा देश में पहले स्थान पर

स्वच्छता के मामले में लगातार आठ बार देश में नंबर वन रहा इंदौर अब छोटे शहरों को भी स्वच्छता का मॉडल अपनाने में मदद कर रहा है। इसकी मेंटरशिप में देपालपुर ने महज एक साल में शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 20 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसी उपलब्धि के लिए इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंदौर-देपालपुर के अलावा अहमदाबाद-साणंद और तिरुपति-कुप्पम की जोड़ियां भी शीर्ष तीन में शामिल हैं। मध्यप्रदेश के सात शहरों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रदेश की यह एकमात्र जोड़ी है। 378वीं रैंक से अपनी श्रेणी में पहले स्थान तक पहुंचा देपालपुर करीब दो साल पहले देपालपुर मध्यप्रदेश के 380 शहरों में स्वच्छता के मामले में 378वें स्थान पर था। पिछले सर्वेक्षण में देश के 2,030 शहरों में इसे 1,710वीं रैंक मिली थी। इसके बाद इंदौर ने देपालपुर को अपना जोड़ीदार शहर बनाकर स्वच्छता से जुड़े अनुभव, तकनीक और संसाधन साझा किए। 30 सितंबर 2025 को शुरू हुई स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत इंदौर को देपालपुर का मेंटर बनाया गया था। इंदौर नगर निगम ने शुरुआती 100 दिनों में देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए कचरा संग्रहण के रूट तय किए गए, निगरानी व्यवस्था तैयार की गई और सभी वार्डों में एनजीओ की तैनाती की गई। इस पहल में केवल संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग और नागरिकों की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी गई। इसका नतीजा यह रहा कि देपालपुर ने अपनी श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया। आठ वाहनों से सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण देपालपुर में पहले कचरा संग्रहण की व्यवस्था कमजोर थी। इसे सुधारने के लिए इंदौर ने सीएसआर के माध्यम से चार नए कचरा वाहन उपलब्ध कराए और पुराने वाहनों की मरम्मत भी कराई। अब आठ वाहनों के जरिए सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए घरों में 14 हजार डस्टबिन वितरित किए गए। इससे कचरा संग्रहण के साथ उसके पृथक्करण की व्यवस्था भी मजबूत हुई। कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 40 लाख रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर और 10 लाख रुपए की लागत से कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित की गई। एमआरएफ सेंटर में सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है। 1,250 टन पुराना कचरा हटाकर विकसित किया ग्रीन फॉरेस्ट बनेड़िया रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर करीब पांच साल में 1,250 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया था। इंदौर नगर निगम की टीम ने इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया। इससे 2.2 एकड़ जमीन खाली हुई। इस जमीन पर करीब 300 पौधे लगाकर ग्रीन फॉरेस्ट विकसित किया गया है। पुराने कचरे के ढेर वाली जगह को हरित क्षेत्र में बदलना देपालपुर के स्वच्छता अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। सफाई मित्रों के लिए सेवा केंद्र, वार्डों के बीच प्रतिस्पर्धा शहर की सफाई व्यवस्था को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने के लिए नागरिकों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। सभी 15 वार्डों में आरआरआर यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल सेंटर शुरू किए गए हैं। घरों से पूजा सामग्री अलग एकत्र की जाती है। फूलों और अन्य जैविक सामग्री से खाद बनाई जाती है, ताकि पूजा सामग्री जलाशयों में न पहुंचे और प्रदूषण को रोका जा सके। शहर के 66 सफाई मित्रों के लिए सेवा केंद्र बनाया गया है। वहीं, वार्डों के बीच स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 500 अंकों का वार्ड रैंकिंग मॉडल लागू किया गया है। इसके तहत सभी 15 वार्डों का अलग-अलग मूल्यांकन होता है। सार्वजनिक स्थलों और बाजारों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया। सूरजकुंड बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया और सड़कों पर भित्ति कलाकृतियां बनाई गईं। इसके अलावा शहर में घूमने वाले करीब 300 आवारा मवेशियों को हातोद गौशाला भेजा गया। दूसरे शहर भी अपना सकते हैं देपालपुर का मॉडल देपालपुर में हुए बदलाव को अब दूसरे शहरों तक पहुंचाने की तैयारी है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों का दल यहां अध्ययन भ्रमण कर चुका है। महू सहित आसपास के अन्य छोटे शहर भी इस मॉडल को अपना सकते हैं। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत मेंटर शहर अपने अनुभव, तकनीक और संसाधनों के जरिए मेंटी शहरों की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने में मदद करते हैं। इस पहल में देशभर के 70 मेंटर शहरों और 191 मेंटी शहरों को शामिल किया गया था। इस बार स्वच्छ जोड़ी मुकाबले में 72 शहरों ने हिस्सा लिया। देपालपुर की स्वच्छता उपलब्धियां एक नजर में विवरण आंकड़े आबादी करीब 20 हजार कुल वार्ड 15 कुल घर करीब 3,200 रोजाना निकलने वाला कचरा करीब 10 मीट्रिक टन घर-घर कचरा संग्रहण 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण वाहन 8 वितरित डस्टबिन 14 हजार पुराने कचरे का निस्तारण 1,250 मीट्रिक टन खाली कराई गई जमीन 2.2 एकड़ ग्रीन फॉरेस्ट में पौधे करीब 300 सफाई मित्र 66 वार्ड रैंकिंग मॉडल 500 अंक इंदौर ने देपालपुर में किए ये चार बड़े बदलाव 1. कचरा संग्रहण व्यवस्था मजबूत की 2. कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 3. नागरिक भागीदारी और निगरानी 4. शहर का सौंदर्यीकरण स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की प्रमुख जानकारी शीर्ष तीन जोड़ियां: पहले और अब का देपालपुर पहले: अब: देपालपुर की यह उपलब्धि दिखाती है कि बेहतर योजना, तकनीक, नियमित निगरानी और नागरिकों की भागीदारी से छोटे शहरों की स्वच्छता व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरपर्सन बने IAS पंकज राय, पांच साल का होगा कार्यकाल

हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार के एमपीपी एवं पावर विभाग ने 10 नवंबर 2026 को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। राज्यपाल ने जनहित में इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। अधिसूचना के अनुसार, पंकज राय का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से पांच साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त होगा। पदभार संभालने से पहले मौजूदा जिम्मेदारी छोड़नी होगी चेयरपर्सन का पद संभालने से पहले पंकज राय को अपने वर्तमान पद और विभाग से कार्यमुक्त होना होगा। आयोग में पदभार ग्रहण करने के दिन से ही उनका कार्यकाल शुरू माना जाएगा। चयन प्रक्रिया में हुआ था कानूनी विवाद HPERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया करीब एक साल तक चली। इस दौरान चयन को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया था। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को अध्यक्ष पद के लिए पंकज राय और राजीव सूद के नामों की सिफारिश की थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने इस पैनल को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पंकज राय ने सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई नियुक्ति अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चयन समिति के पैनल को खारिज करने के सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय-सीमा के अंतिम दिन प्रदेश सरकार ने पंकज राय की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही HPERC के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया।

साहिबगंज में घर के अंदर खटिया पर मिला 47 वर्षीय महिला का शव, बेटा हिरासत में

झारखंड के साहिबगंज जिले की वृंदावन पंचायत के कड़माटोला गांव में बुधवार को 47 वर्षीय रणधीनी सोरेन का शव उनके घर में खटिया पर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतका के बेटे बिष्णु बेसरा उर्फ हेपा बेसरा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेला देखकर लौटी बेटी ने देखा मां का शव जानकारी के मुताबिक, रणधीनी की बेटी चुड़की बेसरा अपने पति के साथ कल्याणचक में आयोजित झंडी मेला देखने गई थी। बुधवार को जब वह घर लौटी तो उसकी मां खटिया पर मृत अवस्था में मिलीं। इसके बाद उसने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। गांव के प्रधान के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर तीनपहाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण भी घर के पास जमा हो गए। बेटे से विवाद की बात आई सामने ग्रामीणों के अनुसार, रणधीनी का अपने बेटे के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। बताया गया कि पिछले महीने भी इस विवाद को लेकर गांव के प्रधान और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत हुई थी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पारिवारिक विवाद और महिला की मौत के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण घटना की सूचना पर राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन, तीनपहाड़ थाना प्रभारी गौरव भगत और एएसआई प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, UP ATS ने संदिग्ध को पकड़ा

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में उत्तर प्रदेश ATS ने मंगलवार रात एक संदिग्ध को पकड़ा है। जांच के दौरान उसके ई-मेल अकाउंट से बड़ी संख्या में धमकी भरे संदेश मिलने की बात सामने आई है। पूछताछ में संदिग्ध ने दावा किया कि उसने अपना ई-मेल अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। अब ATS उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर ई-मेल अकाउंट खरीदा था। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरे संदेश किसने भेजे और इसके पीछे क्या मकसद था। ग्वालियर हाईकोर्ट की ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी धमकी धमकी भरा ई-मेल ग्वालियर हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया था। इसमें इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के मंच को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले ‘जलसा’ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। IP एड्रेस ट्रेस कर संदिग्ध तक पहुंची ATS धमकी भरे ई-मेल की जांच के दौरान ATS ने उसका IP एड्रेस ट्रेस किया। इसके आधार पर जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश के दो शहरों तक पहुंची और मंगलवार रात एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में संदिग्ध ने दावा किया कि उसने अपना ई-मेल अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि धमकी उसी ने भेजी थी या ई-मेल खरीदने वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल किया। ATS अब ई-मेल अकाउंट की खरीद-बिक्री, उसके इस्तेमाल और धमकी के पीछे की वजह की जांच कर रही है। दिल्ली और मुंबई में भी मिल चुकी हैं धमकियां दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर इससे पहले दिल्ली और मुंबई में भी धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। अक्टूबर में दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम को सुरक्षा संबंधी इनपुट के चलते पहले अनुमति नहीं मिली थी। बाद में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई और 30 अक्टूबर को शो आयोजित हुआ। वहीं, 23 अक्टूबर को मुंबई की पूर्व महापौर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी धमकी भरा ई-मेल मिला था। इसमें दिलजीत के कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई थी। लगातार मिल रही धमकियों के बाद 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। कॉन्सर्ट में दिलजीत के चार गानों पर रोक के निर्देश इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बीच कार्यक्रम में दिलजीत के चार गानों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने C-21 मॉल प्रबंधन को पत्र लिखकर इन गानों को कार्यक्रम में नहीं गाने देने को कहा था। विभाग का मानना है कि इन गानों के बोल बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। जिन गानों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जेब विचों अफीम लभिया’ और ‘जट्ट उत्थे फायर करदा जित्थे पाबंदी हथियार दी’ शामिल हैं।

सिरसा में विकास कार्यों को लेकर गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया आमने-सामने, ‘गोवा वाले बाबा’ बयान पर बढ़ा विवाद

हरियाणा के पूर्व मंत्री और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा तथा सिरसा विधायक गोकुल सेतिया के बीच शहर के विकास कार्यों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। गोपाल कांडा ने सिरसा के हालात पर सवाल उठाते हुए विधायक को विकास कार्य कराने की नसीहत दी थी। इसके जवाब में गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व मंत्री पर तंज कसा और उन्हें ‘गोवा वाले बाबा’ कह दिया। सेतिया ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने अपने बयान से खुद स्वीकार कर लिया है कि शहर की बदहाली उनके ही कार्यकाल में हुई। उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को भी दिखावा बताया। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थकों और अन्य यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई। सेतिया बोले- एक महीने बाद आ गए ‘गोवा वाले बाबा’ विधायक गोकुल सेतिया ने पोस्ट में लिखा कि सड़कों और सीवरेज की स्थिति को लेकर दिए गए बयान से पूर्व विधायक ने मान लिया है कि शहर का सत्यानाश उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले नगर परिषद के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का दिखावा किया गया था और अब एक महीने बाद ‘गोवा वाले बाबा’ प्रवचन देने आ गए हैं। सेतिया के मुताबिक, शहर के हालात पर बयान देना और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना केवल दिखावा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री को शहर के विकास से ज्यादा अपनी चौधर की चिंता है। सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच भी बहस विधायक की पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूजर्स ने गोकुल सेतिया का समर्थन किया, जबकि कुछ ने वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। एक यूजर ने टिप्पणी की कि कुर्सी मिलने से पद बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यवहार से सम्मान मिलता है। वहीं, कुछ लोगों ने ‘गोवा वाले बाबा’ संबोधन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांडा बोले- मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो विकास कार्य क्यों नहीं करवाते? पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि अब वे विधायक हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनके साथ मंच पर भी नजर आते हैं। ऐसे में उन्हें शहर के विकास कार्य करवाने चाहिए। कांडा ने कहा कि पहले विधायक बनने के नाम पर वोट मांगे गए और अब नगर परिषद नहीं बनने का बहाना बनाया जा रहा है। कभी विधायक नहीं होने, कभी नगर परिषद नहीं होने और कभी सरकार नहीं होने की बात कही जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों से फोन पर बात करके लाइव आना उचित नहीं है। उनके अनुसार, यदि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जानी चाहिए।

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