महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को 8 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार, 12 नवंबर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI के अधिकारी उसे दिल्ली से रायपुर ला सकते हैं।
इस पेशी में सबसे अहम सवाल यह होगा कि CBI आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है या नहीं। यदि CBI दोबारा रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है।
पिछली सुनवाई में ED के आवेदन को बताया गया था समय से पहले
सौरभ चंद्राकर की पिछली पेशी के दौरान ED ने कोर्ट में आवेदन देकर अपने गिरफ्तारी वारंट को लागू कराने और उससे पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय सौरभ CBI की कस्टोडियल रिमांड पर था।
ऐसे में कोर्ट ने ED के आवेदन को प्रीमैच्योर यानी समय से पहले दाखिल माना था। अब CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ED दोबारा आवेदन पेश करने की तैयारी में है।
यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो ED अपने वारंट के आधार पर कार्रवाई के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। इससे मामले की जांच में ED की पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
सट्टे के नेटवर्क और हवाला लेनदेन पर हुई पूछताछ
CBI ने रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर पूछताछ की है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही।
CBI ने कोर्ट में रिमांड की मांग करते समय इन पहलुओं पर पूछताछ की जरूरत बताई थी।
2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया।
CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है।
CBI और ED दोनों कर रही हैं जांच
महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI और ED अलग-अलग पहलुओं से कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
वहीं, ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुकी है।









































