पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को करीब सात महीने तक जमानत नहीं मिल सकी। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के दौरान आरोपी के खिलाफ नशे के सात अन्य मामले दर्ज होने और तीन मामलों में सजा होने की गलत जानकारी दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि पहले दी गई जानकारी गलत थी और आरोपी का बताए गए अन्य मामलों से कोई संबंध नहीं था।
रिकॉर्ड की जांच में सामने आई पुलिस की गलती
दूसरी जमानत याचिका में आरोपी ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को चुनौती दी। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो आरोपी के खिलाफ वर्ष 2008 का केवल एक पुराना मामला मिला। इस मामले में वर्ष 2011 में उसे तीन महीने की कैद हुई थी।
बचाव पक्ष ने अन्य मामलों की एफआईआर और अदालती फैसले पेश कर साबित किया कि आरोपी उन मामलों में नामजद नहीं था। इसके बाद 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी, हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड की जांच किए बिना गलत जानकारी दे दी थी।
जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस जांच को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
14 में से केवल दो गवाहों की हुई गवाही
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर 2.7 ग्राम एटिजोलम और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं। एटिजोलम की व्यावसायिक मात्रा 2.5 ग्राम बताई गई है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में बंद है, लेकिन मामले के कुल 14 गवाहों में से अब तक केवल दो की गवाही हुई है। गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी।
पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले रिकॉर्ड जांचने के निर्देश
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अदालतों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सही तरीके से पुष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि गलत जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को अनुचित परेशानी न उठानी पड़े।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।









































