दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के सरकारी उपक्रमों और निजी उद्योगों में काम करने वाले करीब 2.70 लाख कर्मचारियों के खातों में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बोनस की रकम मिलने से प्रदेश के बाजारों में खरीदारी बढ़ने लगी है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल, सराफा और रियल एस्टेट सेक्टर में बुकिंग में तेजी देखी जा रही है। कारोबारी संगठनों के मुताबिक, नवरात्रि से दशहरा तक हजारों कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री हो चुकी है। दिवाली तक वाहनों की कुल बिक्री 55 से 60 हजार के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। त्योहार के शुभ मुहूर्त में डिलीवरी लेने के लिए ग्राहक पहले से ही बुकिंग करा रहे हैं। बीएसपी, एसईसीएल और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को बोनस छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), डाक विभाग और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के स्टील, पावर तथा कोयला उद्योगों में कर्मचारियों को बोनस, एक्स-ग्रेशिया और परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड (पीएलआर) दिया जा रहा है। बाल्को, जिंदल, अदाणी और अन्य बड़े उद्योगों के कर्मचारियों के खातों में भी बोनस ट्रांसफर होने की जानकारी है। इससे रायपुर, भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ के बाजारों में खरीदारी बढ़ रही है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि का बड़ा हिस्सा स्थानीय बाजारों में खर्च होता है। इस बार भी लोग वाहन, आभूषण, मकान, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू जरूरतों की वस्तुएं खरीद रहे हैं। कई ग्राहकों ने दिवाली पर डिलीवरी और रजिस्ट्री कराने के लिए अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। बीएसपी और कोयला उद्योग में बड़ी संख्या में कर्मचारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भिलाई स्टील प्लांट के करीब 10 हजार नियमित कर्मचारियों के अलावा नंदिनी और राजहरा माइंस में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों तथा बीएसपी से जुड़े करीब 27 हजार ठेका श्रमिकों को भी बोनस का लाभ मिल रहा है। जिंदल, अदाणी, एनटीपीसी और अन्य बड़े बिजली संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जा रहा है। हालांकि, कंपनियों के अनुसार बोनस की राशि और भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग है। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी एसईसीएल सहित कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस बार प्रति कर्मचारी 1.10 लाख रुपये के परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड पर सहमति बनने की जानकारी है। इसे पिछले साल की तुलना में 7,250 रुपये अधिक बताया जा रहा है। बोनस और कारोबार का कनेक्शन बोनस में बढ़ोतरी: उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में औसतन प्रति कर्मचारी 18 हजार रुपये बोनस के रूप में बांटे जाने का अनुमान था। इसके तहत कुल राशि 486 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में औसत बोनस 20 हजार रुपये प्रति कर्मचारी मानने पर यह रकम 540 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है। निजी कंपनियों के भुगतान को जोड़ने पर कुल राशि 600 करोड़ रुपये के पार पहुंचने का दावा किया जा रहा है। 20 हजार करोड़ रुपये तक कारोबार की उम्मीद: व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, वर्ष 2025 की दिवाली पर छत्तीसगढ़ में करीब 16 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस बार कारोबार में 25 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इसके आधार पर दिवाली का कुल कारोबार 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, बढ़ती कीमतों का असर भी कारोबार के कुल मूल्य पर पड़ सकता है। वाहनों की बिक्री में तेजी: वर्ष 2025 में नवरात्रि से दिवाली तक प्रदेश में करीब 50 हजार वाहन बिकने की बात कही गई थी। इनमें लगभग 42 हजार दोपहिया वाहन और 8 हजार कारें शामिल थीं। इस साल 2026 में इसी अवधि के दौरान 55 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री का अनुमान है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, दशहरा तक करीब 20 हजार दोपहिया वाहन और 5 हजार कारें बिक चुकी थीं। दिवाली तक डिलीवरी के लिए अग्रिम बुकिंग भी की गई है। व्यापारिक संगठनों ने क्या कहा? कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी के मुताबिक, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हो गया है, जिसका असर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, पिछले साल की तुलना में ऑटोमोबाइल, सराफा और रियल एस्टेट में इस बार अधिक बुकिंग हुई है। वहीं, सीआईआई के उपाध्यक्ष आनंद सिंघानिया का कहना है कि केंद्र सरकार के बोनस, राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाली राशि और निजी उद्योगों के भुगतान से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ी है। उनके मुताबिक, इसका असर दिवाली के दौरान विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अगले छह महीने में 12 हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। इसके लिए डीडीए ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के दिल्ली चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल के तहत हर महीने दो गाइडेड वॉक आयोजित होंगी। इस अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को शाम 4 बजे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से होगी। यहां विशेषज्ञ प्रतिभागियों को दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों, वास्तुकला और इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानियों की जानकारी देंगे। 6 ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर होंगी वॉक इस पहल के तहत दिल्ली के छह प्रमुख स्थानों को चुना गया है। इनमें ऐतिहासिक स्मारकों के साथ प्राकृतिक विरासत से जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। इन स्थानों पर आयोजित गाइडेड वॉक के जरिए प्रतिभागियों को दिल्ली की विरासत, ऐतिहासिक घटनाओं और स्थापत्य कला को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। INTACH तैयार करेगा रूट और थीम समझौते के तहत INTACH हेरिटेज वॉक के रूट, थीम और गाइड की व्यवस्था करेगा। वहीं, डीडीए प्रशासनिक सहयोग और जरूरी अनुमतियां उपलब्ध कराएगा। हाल ही में उपराज्यपाल ने संजय वन में आयोजित हेरिटेज वॉक का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने दिल्ली रिज की विरासत पर आधारित एक ई-बुक का विमोचन भी किया था। एक वॉक में अधिकतम 40 लोग, जानें शुल्क हेरिटेज वॉक में सीमित संख्या में लोगों को शामिल किया जाएगा, ताकि प्रतिभागी गाइड से ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी हासिल कर सकें। दिल्ली की विरासत को करीब से जानने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह पहल ऐतिहासिक स्थलों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में देखने और समझने का अवसर देगी।

गौरी नगर में गौ हत्या के मामले को लेकर गुरुवार को नगर निगम ने फिर बुलडोजर कार्रवाई की। निगम की टीम ने गौरी नगर निवासी अलीम खान के मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बताया गया है कि गौ हत्या मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम इस मकान में किराए से रहता था। जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर इसी मकान में गौ मांस काटने का काम करने का आरोप है। नगर निगम का अमला सुबह करीब 6 बजे मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से मकान ढहाने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही समय में मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर वार्डवासियों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। वहीं, नगर निगम प्रशासन का कहना है कि मकान का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। महापौर ने अवैध मांस बिक्री पर कार्रवाई के दिए निर्देश महापौर मधुसूदन यादव ने अवैध रूप से मांस बेचने का कारोबार संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नोटिस जारी कर लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच करने को कहा है। महापौर ने यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम की ओर से आवंटित दुकानों में अवैध रूप से मांस बिक्री पाए जाने पर दुकान का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। सांसद और विधायक प्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन गौरी नगर मामले के बाद सर्व समाज के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सांसद संतोष पांडेय और विधायक डॉ. रमन सिंह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपकर शहर में खुले में मांस बिक्री और इससे जुड़ी समस्याओं पर कार्रवाई की मांग की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि खुले में मांस की बिक्री और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की दुकानों के संचालन से क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कदम उठाने की मांग की। सस्ते नॉनवेज फास्ट फूड सेंटरों की जांच की मांग शहर में 50 से अधिक ऐसे स्थान होने का दावा किया गया है, जहां फास्ट फूड के नाम पर कम कीमत में चिकन और मटन बेचा जा रहा है। आरोप है कि इनमें से कुछ दुकान संचालकों के पास जरूरी लाइसेंस नहीं हैं। इन दुकानों पर परोसे जाने वाले नॉनवेज की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया गया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे केंद्रों से नियमित सैंपलिंग नहीं की है। अब इन दुकानों के लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा मानकों और मांस की गुणवत्ता की जांच की मांग उठ रही है।