इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में मंदिर के पास लोहे की जाली लगाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आ गए। विवाद वार्ड 66 की भाजपा पार्षद एवं नगर मंत्री कंचन गिदवानी और कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष बंधन शुक्ला के बीच हुआ। मामले में कंचन गिदवानी की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने बंधन शुक्ला के खिलाफ धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने भी थाने पहुंचकर मामले पर आपत्ति जताई और क्षेत्रीय लोगों की ओर से शिकायत आवेदन सौंपा। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों के आधार पर जांच कर रही है। मंदिर के पास दौरे के दौरान हुआ विवाद कंचन गिदवानी के मुताबिक, वह लालबाग स्थित शिव मंदिर के पास दौरे पर पहुंची थीं। इसी दौरान उनकी कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष बंधन शुक्ला से बहस हो गई। भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया कि बंधन शुक्ला और कुछ अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोका, अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने जूनी इंदौर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता भी समर्थकों के साथ पहुंचे थाने मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेता अभय वर्मा भी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की महिलाओं के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज उठाई जाती रहेगी। कांग्रेस की ओर से क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से पुलिस को एक शिकायत आवेदन भी दिया गया है। कांग्रेस पक्ष ने भी मामले में अपनी बात पुलिस के सामने रखी है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की कर रही जांच पुलिस ने कंचन गिदवानी की शिकायत पर बंधन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, कांग्रेस पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन की भी जांच करने की बात कही गई है। मंदिर के पास लोहे की जाली लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों और शिकायतों की जांच कर रही है।

फेस्टिव सीजन में iPhone खरीदने वालों के लिए Apple की ओर से खरीदारी की सीमा तय किए जाने की खबर सामने आई है। दावा है कि कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर एक ग्राहक अधिकतम 2 iPhone ही खरीद सकेगा। एक ही मॉडल के दो फोन खरीदें या अलग-अलग मॉडल चुनें, तीसरा iPhone कार्ट में जोड़ने पर ऑर्डर रोकने और चेतावनी संदेश दिखाने का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इस नियम की आधिकारिक पुष्टि और इसकी लागू होने की अवधि की जानकारी स्पष्ट होना जरूरी है। खरीदारी से पहले Apple के आधिकारिक स्टोर पर मौजूदा शर्तें जांच लें। ऑफलाइन स्टोर पर खरीदारी को लेकर दावा रिपोर्ट के मुताबिक, दो iPhone खरीदने की सीमा केवल ऑनलाइन स्टोर के लिए है। यदि किसी ग्राहक को दो से ज्यादा फोन खरीदने हैं, तो वह Apple के ऑफलाइन स्टोर से खरीदारी कर सकता है। हालांकि, ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्धता और बिक्री की शर्तें लागू हो सकती हैं। कालाबाजारी रोकने की कोशिश त्योहारों के दौरान लोकप्रिय स्मार्टफोन की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में कुछ खरीदार या रीसेलर बड़ी संख्या में फोन खरीद सकते हैं, जिससे आम ग्राहकों के लिए उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका रहती है। एक ग्राहक के लिए खरीदारी की सीमा तय करने का उद्देश्य जमाखोरी और रीसेलिंग को नियंत्रित करना हो सकता है। हालांकि, इस नियम के पीछे Apple की आधिकारिक वजह की पुष्टि जरूरी है। फोल्डेबल iPhone और iPhone 18 सीरीज को लेकर भी दावे दी गई जानकारी में Apple के पहले फोल्डेबल iPhone ‘iPhone Duo’ का भी जिक्र है। इसके मुताबिक, फोन में 5.4 इंच का कवर डिस्प्ले और 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन होने का दावा किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3 लाख रुपए और टॉप मॉडल की कीमत 4.50 लाख रुपए तक बताई गई है। इसी तरह, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमतों और कैमरा फीचर्स को लेकर भी जानकारी दी गई है। लेकिन इन मॉडल्स, कीमतों और लॉन्च से जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि के बिना इन्हें पक्की जानकारी नहीं माना जाना चाहिए।

नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। साथ ही, टेस्ट से पहले कम से कम 30 मिनट का ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल’ देखना भी जरूरी किया जा सकता है। सरकार ने लाइसेंस से जुड़ी कुछ ऑनलाइन सेवाओं को आधार वेरिफिकेशन के जरिए मुफ्त करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसमें नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने जैसी सेवाएं शामिल हैं। हालांकि, ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं और अंतिम नियम जारी होने के बाद ही इनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। अब मिलेगा मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड ड्राफ्ट के मुताबिक, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर साधारण कागज के बजाय ‘फॉर्म 7’ के तहत मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड देने का प्रावधान है। लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया में पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दस्तावेजों की स्वीकार्यता संबंधित नियमों और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी। 15 दिन में नाम-पता बदलने की प्रक्रिया पूरी करने का प्रस्ताव ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या अन्य जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करने वालों को भी राहत मिल सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारी को आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी या आवेदन खारिज करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताना होगा। इससे आवेदकों को आवेदन की स्थिति और अस्वीकृति की वजह जानने में मदद मिलेगी। आधार वेरिफिकेशन से मुफ्त में बदलवा सकेंगे नाम-पता सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की फीस माफ करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत लाइसेंस में नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने जैसी सेवाएं मुफ्त हो सकती हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो निर्धारित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने वाले आवेदकों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, मुफ्त सेवाओं का अंतिम दायरा नियमों को मंजूरी मिलने के बाद स्पष्ट होगा। 30 दिनों में मांगे सुझाव और आपत्तियां परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर आम लोगों और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद सरकार नियमों को अंतिम रूप दे सकती है। ध्यान दें: फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित नियमों का हिस्सा हैं। इन्हें अंतिम रूप से लागू किए जाने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जारी होना जरूरी है।

दिल्ली में SIR (Special Intensive Revision) को लेकर विरोध तेज होता नजर आ रहा है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास प्रदर्शनकारियों ने जुटकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ के नारे लगाते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालने का ऐलान किया। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग की और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। इस प्रदर्शन के केंद्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया है। आंदोलन से जुड़े संगठन इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। Delhi Protest: बंगला साहिब के पास जुटे प्रदर्शनकारी SIR के विरोध में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों के जुटने के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे के आसपास, गोल डाकखाना और गोल मार्केट जैसे स्थानों का जिक्र किया गया। आंदोलन से जुड़े लोगों ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च निकालने की योजना बनाई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च निकालने और अपनी मांगें उठाने की बात कही। आयोजकों की योजना के मुताबिक, मार्च रोके जाने की स्थिति में शांतिपूर्ण सभा करने का विकल्प भी रखा गया था। SIR Controversy: आखिर क्यों हो रहा है विरोध? SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन करना और सूची को अपडेट करना है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कई संगठनों ने चिंता जताई है। प्रदर्शन कर रहे संगठनों का आरोप है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने का खतरा है। उनका कहना है कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों ने मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए 13.41 करोड़ लोगों के नाम और मतदान अधिकार बहाल करने की मांग उठाई है। यह आंकड़ा संगठनों का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। Election Commission से प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें हैं? SIR के विरोध में उतरे संगठनों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं: इन मांगों के जरिए प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि, इन मांगों पर आयोग की ओर से किसी नए आधिकारिक फैसले या प्रतिक्रिया की पुष्टि होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। Delhi Police Alert: बैरिकेडिंग और Traffic Advisory प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संबंधित इलाकों में बैरिकेडिंग की और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। चुनाव आयोग की ओर जाने वाले रास्तों पर भीड़ और यातायात की स्थिति को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। यातायात प्रतिबंधों या रूट डायवर्जन के कारण आम लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ताजा एडवाइजरी देखनी चाहिए और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करनी चाहिए। पहले भी उठ चुका है SIR का मुद्दा SIR को लेकर दिल्ली में पहले भी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। आंदोलन से जुड़े संगठनों का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, SIR के उद्देश्य और इसके क्रियान्वयन को लेकर जारी बहस में मतदाता सूची की शुद्धता, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा चुनाव आयोग की जवाबदेही जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। आगे क्या होगा? दिल्ली में इस प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजर चुनाव आयोग तक मार्च की स्थिति और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर होने वाली प्रतिक्रिया पर है। पुलिस की ओर से मार्च को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान देता है या नहीं, यह आगे महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल, प्रदर्शनकारियों ने SIR के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया के साथ पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!