मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को फिर लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, इस महीने दूसरी बार बाजार से जुटाएगी राशि

Yogi Adityanath in Meerut: आतंकवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का किया जिक्र, सेना को किया सलाम
Phone Tapping Controversy: राहुल गांधी से अलग बोले सैम पित्रोदा, PM Modi को लेकर कही ये बात
Britain Crime 14 साल का बनकर 70 लड़कियों को फंसाया, भारतीय मूल के युवक को 30 साल की जेल
Rahul Gandhi in Hyderabad: महिला डिलीवरी पार्टनर के पीछे बैठे राहुल, गिग वर्कर्स के लिए किए बड़े ऐलान
रायपुर में सहेली से 1.88 लाख की ठगी, खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज बताकर ऐंठे पैसे
NCP Merger: शरद पवार और सुनेत्रा पवार के बीच क्या नहीं बनेगी बात? संजय राउत का बड़ा बयान

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मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को फिर लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, इस महीने दूसरी बार बाजार से जुटाएगी राशि

Muskan Negi

November 13, 2026

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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। 3 नवंबर को कर्ज लेने के बाद यह इसी महीने दूसरी बार होगा, जब राज्य सरकार बाजार से उधारी जुटाएगी। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (BIS) और केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत उधारी सीमा के तहत लिया जाएगा।

सरकार यह राशि तीन अलग-अलग हिस्सों में जुटाएगी। प्रत्येक हिस्से में 1 हजार करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा।

नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ का कर्ज

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है।

नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार 48,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपए की उधारी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।

आठ महीने में 15,573 करोड़ रुपए ब्याज चुकाया

राज्य सरकार का कहना है कि कर्ज की ब्याज सहित अदायगी के मामले में उसका रिकॉर्ड वित्तीय अनुशासन वाला रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29,980 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाए थे।

वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के मुताबिक, सभी भुगतान समय पर किए गए हैं।

एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है पूंजीगत खर्च

वित्त विभाग के अनुसार, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है।

सरकार के अनुसार, बाजार से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, बिजली अधोसंरचना और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है।

लाड़ली बहना योजना पर कर्ज की राशि खर्च नहीं करने का दावा

राज्य सरकार ने दावा किया है कि बाजार से लिए गए कर्ज का उपयोग वेतन-भत्ते, पेंशन, अनुदान और लाड़ली बहना योजना व मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व खर्च के लिए नहीं किया जाता।

बजट अनुमान 2026-27 में राज्य के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है। वित्त विभाग के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में प्रदेश की GSDP वृद्धि दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही है।

वित्तीय स्थिति का आकलन सिर्फ प्रति व्यक्ति कर्ज से नहीं

वित्त विभाग का कहना है कि किसी राज्य के सार्वजनिक ऋण का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए GSDP, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज चुकाने की क्षमता, पुनर्भुगतान के रिकॉर्ड और कर्ज से तैयार की गई उत्पादक परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

Yogi Adityanath in Meerut: आतंकवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का किया जिक्र, सेना को किया सलाम

YuktaNovember 14, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी है। इस दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम और सैनिकों के सम्मान से लेकर पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की योजनाओं तक कई अहम बातें कहीं। शनिवार, 14 नवंबर को मेरठ छावनी के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिवार शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिकों के योगदान को याद किया और कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। Operation Sindoor का जिक्र, आतंकवाद पर सरकार का रुख बताया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े मामलों में मजबूती के साथ जवाब देता है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और सैनिकों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका पर भी बात की। योगी ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। UP में 5.19 लाख पूर्व सैनिक, 20 लाख लोगों का सैन्य परिवार मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 5.19 लाख पूर्व सैनिक हैं। इनके परिवारों को मिलाकर लगभग 15 से 20 लाख लोगों का विशाल सैन्य परिवार बनता है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के जवानों का कितना बड़ा योगदान है। योगी ने कहा कि सैनिक की पहचान केवल उसकी वर्दी से नहीं होती। देश के प्रति उसका समर्पण और जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बनी रहती है। सैनिक कभी वास्तव में रिटायर नहीं होता, उसका देश के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहता है। शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये, एक सदस्य को सरकारी नौकरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने इन कदमों को सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी से जोड़कर पेश किया। वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाने और स्टांप ड्यूटी में छूट का ऐलान मेरठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सामने आईं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने, 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में छूट और पात्र पूर्व सैनिकों को उनके गृह जनपद में नौकरी देने से जुड़े कदमों का ऐलान किया गया। इन घोषणाओं का उद्देश्य सैनिक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सहायता देना बताया गया। 13 जिलों में बनेंगे ECHS Polyclinic पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक बनाने की योजना भी सामने आई है। इन जिलों में इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा शामिल हैं। इन पॉलीक्लीनिक के बनने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें अपने जिले में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह अहम पहल मानी जा रही है। 8 जिलों में नए सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें शामली, अमेठी, औरैया, गोरखपुर, चंदौली, संत कबीरनगर, अंबेडकरनगर और सोनभद्र शामिल हैं। इन कार्यालयों के जरिए पूर्व सैनिकों को पेंशन, दस्तावेज, सरकारी योजनाओं और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 15 वीर नारियों का सम्मान, समस्याओं के समाधान पर भी जोर कार्यक्रम का एक भावुक पहलू वीर नारियों का सम्मान रहा। समारोह में 15 वीर नारियों को सम्मानित किया गया। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खोया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की पेंशन, बैंकिंग, चिकित्सा, कैंटीन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को सुनने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। SPARSH पोर्टल पर पेंशन से जुड़े काम और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने जैसी प्रक्रियाओं में सहायता देने के लिए संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रखी गई। सैनिकों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान मेरठ का यह पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन लोगों के प्रति आभार जताने का अवसर भी बना जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की सुरक्षा में लगाए हैं। सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और सेना के पराक्रम को लेकर अपनी बात रखी। वहीं, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, आरक्षण और शहीद परिवारों की सहायता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे। कार्यक्रम का संदेश साफ रहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान केवल सेवा के दौरान नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उतना ही जरूरी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Phone Tapping Controversy: राहुल गांधी से अलग बोले सैम पित्रोदा, PM Modi को लेकर कही ये बात

YuktaNovember 14, 2026

देश की राजनीति में Phone Tapping का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग के आरोप के बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। पित्रोदा ने दावा किया है कि उनका फोन टैप हो रहा है, लैपटॉप पर साइबर हमले किए जा रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी से अलग राय रखी। पित्रोदा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री खुद इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। PM मोदी पर क्या बोले सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा ने NDTV को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी का फोन टैप नहीं करते होंगे। पित्रोदा ने अपनी बात रखते हुए कहा, “PM ऐसा नहीं करते। PM कोई स्क्रूड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर थोड़ी बैठेंगे।” उनके इस बयान का मतलब था कि प्रधानमंत्री खुद तकनीकी रूप से ऐसी गतिविधियों को अंजाम नहीं देते होंगे। हालांकि, उन्होंने फोन टैपिंग और डिजिटल निगरानी की आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। सैम पित्रोदा का दावा- फोन टैप और Laptop पर Cyber Attack इंटरव्यू के दौरान पित्रोदा ने अपने डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और लैपटॉप पर भी साइबर हमले हो रहे हैं। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की निगरानी किए जाने की बात भी कही। पित्रोदा के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह ली थी। जांच के बाद उन्हें संभावित निगरानी को लेकर सतर्क किया गया। हालांकि, उन्होंने किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। राहुल गांधी ने PM मोदी पर लगाया था Phone Tapping का आरोप दरअसल, राहुल गांधी ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर आयोजित ‘Ask Me Anything’ सेशन में फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके फोन में कई अहम मुद्दों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि उनका फोन टैप किया जाता है। राहुल ने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में देश के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी, SIR, चीन, कृषि कानून और दूसरे राजनीतिक मुद्दों का भी जिक्र किया था। BJP ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने की बात कही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से पेगासस विवाद का हवाला देते हुए डिजिटल निगरानी और निजता से जुड़े सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि, राहुल गांधी के ताजा फोन टैपिंग दावे की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। दिवाली पर PM मोदी और पित्रोदा के बीच हुआ था संवाद सैम पित्रोदा का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच दिवाली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पित्रोदा और उनकी पत्नी को दिवाली तथा गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी थीं। जवाब में पित्रोदा ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दीं। पित्रोदा पहले भी कह चुके हैं कि राजनीतिक विचारों में मतभेद होने के बावजूद व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे जा सकते हैं। Phone Tapping Controversy में अब क्या है खास? सैम पित्रोदा के ताजा बयान ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पित्रोदा अपने फोन और लैपटॉप की निगरानी का दावा करते हुए भी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत भूमिका से असहमति जता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कई सवाल बाकी हैं। पित्रोदा के डिवाइस पर कथित साइबर हमलों के पीछे कौन है? क्या उनके दावों की तकनीकी जांच से कोई ठोस जानकारी सामने आएगी? और क्या राहुल गांधी अपने फोन टैपिंग के आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण सार्वजनिक करेंगे? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के भीतर और देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Britain Crime 14 साल का बनकर 70 लड़कियों को फंसाया, भारतीय मूल के युवक को 30 साल की जेल

YuktaNovember 14, 2026

ब्रिटेन (Britain) में भारतीय मूल के 27 वर्षीय युवक बिलाल काजी (Bilal Kazi) को नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को महज 14 साल का लड़का बताकर लड़कियों से दोस्ती करता था। धीरे-धीरे उनका भरोसा जीतता और फिर निजी तस्वीरों व वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस जांच में 70 पीड़ित लड़कियों की पहचान हुई है, जबकि करीब 180 संभावित पीड़ितों का पता चला। ये लड़कियां ब्रिटेन के अलग-अलग इलाकों से थीं। 13 नवंबर 2026 को Chester Crown Court ने आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई। सोशल मीडिया पर 14 साल का लड़का बनकर करता था दोस्ती पुलिस जांच में सामने आया कि बिलाल काजी इंटरनेट पर अपनी असली पहचान छिपाकर लड़कियों से संपर्क करता था। वह खुद को ‘रीस (Reece)’ नाम का 14 वर्षीय ब्रिटिश लड़का बताता था। इसके लिए उसने एक अनजान किशोर की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। आरोपी Snapchat, Roblox और Wink जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता था। शुरुआत में उसकी बातचीत सामान्य होती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह उनका विश्वास जीतकर उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता था। लड़कियों को लगता था कि वे अपनी उम्र के किसी लड़के से बात कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे आरोपी की असली पहचान और मंशा कुछ और ही थी। 70 लड़कियां बनीं शिकार, 180 संभावित पीड़ितों की पहचान इस मामले की जांच मई 2022 में Cheshire Police की Online Child Abuse Investigation Team ने शुरू की थी। शुरुआत में एक नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल उपकरणों से कई अहम सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने करीब 180 संभावित पीड़ितों की पहचान की। इनमें से 70 लड़कियों की पहचान की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक, अपराध के समय इन लड़कियों की उम्र 11 से 17 साल के बीच थी। वे ब्रिटेन के 28 अलग-अलग पुलिस क्षेत्रों से संबंधित थीं। निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए करता था Blackmail पुलिस के अनुसार, बिलाल पहले लड़कियों का भरोसा जीतता था और फिर उनसे निजी तस्वीरें व वीडियो साझा करने के लिए दबाव बनाता था। बाद में इसी सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कुछ मामलों में आरोपी ने लंबे समय तक लड़कियों से संपर्क बनाए रखा। इस तरह ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर शुरू हुई बातचीत उनके लिए डर और मानसिक दबाव का कारण बन गई। जांच के दौरान आरोपी के डिजिटल उपकरणों से 400 से अधिक आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले। बर्मिंघम में उसके अन्य उपकरणों की जांच के दौरान 500 से ज्यादा अतिरिक्त तस्वीरें और वीडियो भी बरामद किए गए। एक लड़की की शिकायत से खुला पूरा मामला इस मामले का खुलासा नवंबर 2021 में हुआ, जब एक लड़की ने Derbyshire Police में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि Snapchat पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई थी, जिसे वह अपनी उम्र का समझती थी। बाद में बातचीत के दौरान आरोपी की असली मंशा सामने आने लगी। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे-धीरे कई अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी मिली। आरोपी जुलाई 2023 में ब्रिटेन लौटा तो उसे Heathrow Airport से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच में मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। 37 आरोपों में अपराध स्वीकार, Court ने सुनाई 30 साल की सजा बिलाल काजी ने नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों और ब्लैकमेलिंग समेत कुल 37 आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था। 13 नवंबर 2026 को Chester Crown Court ने उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही रिहाई के बाद आठ साल तक निगरानी में रखने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने आरोपी पर Sexual Harm Prevention Order और Restraining Order भी लगाया है। सजा के तहत उसे कम से कम 20 साल जेल में बिताने होंगे, जिसके बाद ही पैरोल की पात्रता पर विचार किया जा सकेगा। Online Safety को लेकर Parents के लिए बड़ा सबक यह मामला सिर्फ ब्रिटेन की अदालत और एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं है। यह उन परिवारों के लिए भी चेतावनी है, जिनके बच्चे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर किसी की प्रोफाइल देखकर उसकी असली पहचान और उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। कई बार दोस्ती के नाम पर शुरू हुई बातचीत बच्चों को गंभीर परेशानी में डाल सकती है। पुलिस ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे बच्चों से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में खुलकर बात करें। साथ ही बच्चों को यह समझाना भी जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी या तस्वीरें साझा न करें और ऑनलाइन धमकी मिलने पर बिना डर के किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं। बिलाल काजी को मिली 30 साल की सजा इस बात की याद दिलाती है कि इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन दुनिया में सावधानी और जागरूकता ही ऐसे अपराधों से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Rahul Gandhi in Hyderabad: महिला डिलीवरी पार्टनर के पीछे बैठे राहुल, गिग वर्कर्स के लिए किए बड़े ऐलान

YuktaNovember 14, 2026

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग वर्कर्स के बीच पहुंचे। यहां उनका अंदाज थोड़ा अलग नजर आया। राहुल गांधी एक महिला डिलीवरी राइडर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल ने गिग वर्कर्स के अधिकारों और उनकी आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। Rahul Gandhi ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पार्टनर बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS की नीतियों से बड़े कारोबारियों और अरबपतियों को फायदा मिल रहा है, जबकि दिन-रात मेहनत करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। महिला राइडर की स्कूटी पर बैठकर राहुल ने निकाली रैली हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला गिग वर्कर की स्कूटी पर बैठना चर्चा का विषय रहा। वह शिल्पारामम से जयभेरी ग्राउंड तक निकाली गई रैली में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स मौजूद थे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से बातचीत भी की और उनके काम से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। ‘गिग वर्कर्स को मजदूर नहीं, Economy का Partner बनाना है’ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स की भूमिका काफी अहम हो गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से लेकर कैब सर्विस तक, हर जगह इनकी मेहनत दिखाई देती है। इसके बावजूद इन कर्मचारियों को कमाई की अनिश्चितता, काम के दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में बड़ी कंपनियों और अरबपतियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गिग वर्कर्स को भी उनकी मेहनत का उचित हिस्सा मिले और फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। Gig Workers को ₹5 लाख Accident और ₹10 लाख Health Insurance तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है। राहुल गांधी ने रैली में इन पहलों का जिक्र करते हुए बताया कि कर्मचारियों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देने की योजना है। प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं: इन सुविधाओं की पात्रता और लाभ मिलने की प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी। हैदराबाद में शुरू हुए 5 Gig Stops, मिलेंगी आराम की सुविधाएं गिग वर्कर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। कई बार डिलीवरी पार्टनर्स को घंटों सड़कों पर रहना पड़ता है। गर्मी हो या बारिश, उन्हें समय पर ऑर्डर पहुंचाने का दबाव रहता है। ऐसे में आराम करने के लिए उचित जगह मिलना भी बड़ी जरूरत है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में पांच Gig Stops शुरू किए हैं। यहां कर्मचारियों के लिए वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग, वॉशरूम, पार्किंग और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल का मकसद गिग वर्कर्स को काम के बीच कुछ समय आराम करने और बुनियादी सुविधाएं देने का है। Telangana Gig Workers Act 2026: 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा तेलंगाना सरकार के मुताबिक, राज्य में करीब 6 लाख लोग गिग और प्लेटफॉर्म आधारित काम से जुड़े हैं। इनमें ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, कैब ड्राइवर्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य विधानसभा ने मार्च 2026 में Telangana Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act पारित किया था। यह कानून 2 जून 2026 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी, सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर बोर्ड और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी कर्मचारियों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के प्रावधानों का पालन करना होगा। Gig Workers के लिए Mobile App की भी तैयारी तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और उनकी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप पर भी काम कर रही है। इसके जरिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से वर्कर्स को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और संबंधित सुविधाओं की जानकारी हासिल करने में भी आसानी हो सकती है। Bharat Summit में भी शामिल हुए राहुल गांधी Rahul Gandhi का हैदराबाद दौरा Bharat Summit के बीच हुआ। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और वैश्विक राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो अपनी मेहनत से इस व्यवस्था को चलाते हैं। Gig Economy में काम करने वालों के लिए क्यों अहम है यह मुद्दा? देश में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सर्विस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन इन कर्मचारियों के सामने आज भी कई सवाल हैं। क्या उन्हें समय पर और उचित भुगतान मिलता है? दुर्घटना होने पर उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? और लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें भविष्य की सुरक्षा कैसे मिलेगी? राहुल गांधी की हैदराबाद रैली ने इन्हीं सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तेलंगाना सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और दूसरे राज्य भी गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

रायपुर में सहेली से 1.88 लाख की ठगी, खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज बताकर ऐंठे पैसे

Muskan NegiNovember 14, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवती पर अपनी बचपन की सहेली से 1.88 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और राजस्थान कैडर की चयनित सिविल जज बताया था। उसने सहेली के भाई का पारिवारिक विवाद सुलझाने का भरोसा देकर कभी पुलिस अधिकारी को पैसे देने तो कभी बड़े वकील की फीस के नाम पर रकम ली। पीड़िता का आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपी नया iPhone खरीदकर लाई और उसे दिखाया भी। जब उसने रकम वापस मांगी तो गाली-गलौज कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। खमतराई पुलिस ने पूजा सिंह उर्फ मीठी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बचपन से थी दोस्ती, इंस्टाग्राम पर भी बना रहा संपर्क खमतराई निवासी 24 वर्षीय आरजू शर्मा निजी शिक्षिका हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पूजा सिंह से उनकी बचपन से पहचान थी। दोनों डैजल पब्लिक स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक साथ पढ़ी थीं। बाद में इंस्टाग्राम के जरिए भी उनका संपर्क बना रहा। शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2025 में पूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काले कोट और बैंड में तस्वीरें पोस्ट की थीं। उसने खुद को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील बताया था। आरजू ने भी उसे कई बार रायपुर कोर्ट में वकीलों और क्लाइंट्स के साथ वकील की पोशाक में देखा था। इसी वजह से उसे पूजा की बातों पर भरोसा हो गया। भाई का पारिवारिक विवाद सुलझाने का दिया भरोसा आरजू के भाई आदित्य शर्मा की शादी 3 फरवरी 2026 को मोहला-मानपुर जिले के अंबागढ़ की प्राची शर्मा से हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। प्राची ने आदित्य, आरजू और उनकी मां के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे परेशान होकर आरजू ने पूजा से कानूनी मदद मांगी। आरोप है कि पूजा ने छत्तीसगढ़ के बड़े पुलिस अधिकारियों और अपने साथी मजिस्ट्रेटों से पहचान होने का दावा किया। उसने भरोसा दिलाया कि वह अपने संपर्कों के जरिए मामला सुलझा देगी। खुद को राजस्थान कैडर की सिविल जज बताकर वकील से मिलवाया शिकायत के मुताबिक, सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में पूजा ने आरजू को फोन कर बताया कि वह दिल्ली से रायपुर आ रही है। 13 सितंबर को आरजू ने उसे यात्रा खर्च के लिए ऑनलाइन 5 हजार रुपए भेजे। रायपुर पहुंचने के बाद पूजा ने दावा किया कि उसका चयन राजस्थान कैडर में सिविल जज के पद पर हो गया है और वह फिलहाल ट्रेनिंग पर है। इसलिए नियमों के कारण वह खुद केस नहीं लड़ सकती। उसने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमानत उल्ला खान से केस लड़वाने की बात कही। 14 सितंबर को पहाड़ी चौक, गुढ़ियारी के पास उसने आरजू की मुलाकात उनसे कराई। पुलिस अधिकारी को पैसे देने के नाम पर मांगे 2 लाख रुपए आरजू के आरोप के अनुसार, 16 सितंबर को पूजा ने बताया कि मोहला-मानपुर चौकी के पुलिस अधिकारी मनीष से उसकी बात हो गई है। अधिकारी केस खत्म कराने और परिवार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए 2 लाख रुपए मांगे गए हैं। इसके अलावा पूजा ने अपनी और वकील की फीस के नाम पर 50 हजार रुपए भी मांगे। आरजू ने वकील के गूगल-पे खाते में 15 हजार और पूजा के खाते में 5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। जब उसने पुलिस अधिकारी का बैंक खाता मांगा तो पूजा ने कहा कि अधिकारी नकद पैसे लेंगे। इसके बाद आरजू ने किसी तरह 1.5 लाख रुपए जुटाए और पूजा के घर जाकर दे दिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वहां मौजूद पूजा के भाई, मां और चाचा ने भरोसा दिलाया कि पूजा जज बन गई है और उनका काम जरूर हो जाएगा। चौकी के बाहर QR कोड भेजकर लिए 18 हजार रुपए इसी रात करीब 10 बजे पूजा, आरजू और उनका भाई मोहला-मानपुर चौकी पहुंचे। पूजा पुलिस अधिकारी से बात करने के नाम पर अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसने आरजू को QR कोड भेजा और कहा कि प्राची शर्मा और उनके परिचितों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाने के लिए तुरंत 18 हजार रुपए भेजने होंगे। आरजू ने यह रकम भी ट्रांसफर कर दी। इसके बाद पूजा बाहर आई और दावा किया कि काम हो गया है। उसने कहा कि CDR मिलने के बाद केस धारा 155 के तहत खत्म हो जाएगा। परिचित से मिली जानकारी के बाद हुआ शक कुछ दिन बाद आरजू को पूजा की एक परिचित ने बताया कि उसने कानून की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। इसके बाद आरजू ने अधिवक्ता अमानत उल्ला खान से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि पूजा उनसे पैसे वापस ले चुकी है और उनके पास केवल 5 हजार रुपए बचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पूजा की आईडी और सर्टिफिकेट कभी नहीं देखे। इस बीच पूजा ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाने के नाम पर 50 हजार रुपए और मांगे। आरजू और उनके भाई को शक हुआ तो उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। आरजू ने वकील से अपने केस के बारे में भी पूछा। आरोप है कि उन्होंने बताया कि पूजा उनसे केस नहीं करवा सकती और वे किसी दूसरे वकील से केस लड़वा सकते हैं। पैसे से नया iPhone खरीदने का आरोप आरजू ने शिकायत में बताया कि 16 सितंबर को पैसे लेने के बाद जब वे मोहला-मानपुर चौकी जाने के लिए निकले, तब पूजा नया iPhone लेकर आई थी। उसने आरजू को बताया कि उसने अभी-अभी नया फोन खरीदा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी मेहनत की कमाई से यह फोन खरीदा था। रकम वापस मांगी तो झूठे केस में फंसाने की धमकी आरजू के मुताबिक, 3 अक्टूबर को वह पूजा के घर पैसे वापस मांगने पहुंचीं। आरोप है कि वहां पूजा ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी कि वह सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा सकती है। इसके बाद आरजू ने 4 अक्टूबर को खमतराई थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने 12 नवंबर को...

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