खंडवा। जिले में पुलिस व्यवस्था में बदलाव करते हुए एसपी अगम जैन ने बुधवार रात 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत अलग-अलग थानों और पुलिस चौकियों में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इसमें पुनासा, रामेश्वर, मोरटक्का, आशापुर और रोशनी चौकी सहित मांधाता थाना क्षेत्र में पदस्थापना में बदलाव किया गया है। रामेश्वर और मोरटक्का चौकी में नई पदस्थापना तबादला आदेश के अनुसार, पुनासा चौकी प्रभारी राजेंद्र सैयदे को रामेश्वर चौकी प्रभारी बनाया गया है। वहीं, मोरटक्का चौकी प्रभारी लखनलाल डावर को पुनासा चौकी भेजा गया है। मांधाता थाने में पदस्थ एसआई चेतना चौहान को मोरटक्का चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बदलावों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। आशापुर, कोतवाली और रोशनी में भी बदलाव पुलिस विभाग में किए गए अन्य फेरबदल के तहत आशापुर चौकी प्रभारी संतोष सावले का तबादला कोतवाली किया गया है। वहीं, कोतवाली में पदस्थ मनोज दुबे को रोशनी चौकी प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा, छैगांवमाखन से फूलवती चिंचे का तबादला मांधाता थाना क्षेत्र में किया गया है। एसपी अगम जैन के आदेश के बाद जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैंसर का इलाज पूरा कर चुके मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 49 मेडिकल ऑफिसर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और ECHO इंडिया ने इसके लिए कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य इलाज के बाद भी मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शारीरिक व मानसिक सेहत पर नजर रखना है। कार्यक्रम का प्री-लॉन्च और ओरिएंटेशन सेशन 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टरों को कैंसर के इलाज के बाद मरीजों की जरूरतों और उनकी देखभाल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। 8 मॉड्यूल में होगी मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण को 8 मॉड्यूल में बांटा गया है। इसके जरिए मेडिकल ऑफिसर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद भी मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी: इलाज के बाद भी जरूरी है नियमित देखभाल कैंसर का उपचार पूरा होने के बाद भी मरीजों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें इलाज के दुष्प्रभाव, शारीरिक परेशानियां और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में नियमित फॉलो-अप और समय पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे मरीजों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझकर उनकी देखभाल कर सकें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में NP-NCD के उप संचालक डॉ. संजीव मेश्राम और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा मौजूद रहीं। वहीं, CHIP फाउंडेशन की ओर से डॉ. शेखर गोवर्धन ने रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग दिया।

सागर। सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी चंद्रेश लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब पांच साल से फरार बताया जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बुधवार को ग्राम करैया में दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। 2021 में दर्ज हुई थी नाबालिग के लापता होने की शिकायत पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2021 को सुरखी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने 28 मार्च 2025 को नाबालिग को दस्तयाब किया। थाने में दर्ज बयानों में उसने ग्राम चितौरा निवासी चंद्रेश लोधी (26), पिता गोविंद लोधी, का नाम बताया। नाबालिग ने आरोपी पर बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर चंद्रेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। ग्राम करैया में मिली आरोपी की लोकेशन मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान बुधवार को उसकी लोकेशन ग्राम करैया में मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चंद्रेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद न्यायालय में किया पेश सुरखी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले ‘चलो दिल्ली’ मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बीच, INDIA Bloc ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की तैयारी की है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोटरों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी की अपील के बाद अब सबकी नजर 1 नवंबर के मार्च और उसमें छात्र संगठनों की भागीदारी पर है। Rahul Gandhi का Students से खास संदेश राहुल गांधी ने अपने संदेश में छात्र संगठनों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज या पुलिस की कार्रवाई की आशंका से नहीं घबराने की बात भी कही। उनके इस बयान को विपक्ष के आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि छात्र और युवा इस मुद्दे को देशभर में उठाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, मार्च में कितने छात्र संगठन शामिल होंगे, इसे लेकर अंतिम तस्वीर कार्यक्रम के दिन ही साफ होगी। 1 नवंबर को Delhi में INDIA ब्लॉक का March INDIA ब्लॉक ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की तैयारी की है। इस कार्यक्रम को ‘चलो दिल्ली’ मार्च नाम दिया गया है। विपक्षी दलों का उद्देश्य कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। रैली को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने में लगे हैं। विपक्ष इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे से भी जुड़े हैं। दिल्ली में रैली की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा रही है। ऐसे में आयोजन के दौरान पुलिस के निर्देशों और तय शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। Gyanesh Kumar के खिलाफ INDIA ब्लॉक का Public Impeachment कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार चर्चा में है। INDIA ब्लॉक ने उनके खिलाफ ‘पब्लिक महाभियोग’ नाम से एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर अपने सवाल उठाना चाहता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोटरों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। इसी आधार पर वे मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, ‘पब्लिक महाभियोग’ एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की आधिकारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। SIR और Vote Chori विवाद क्या है? इस पूरे विवाद के केंद्र में Special Intensive Revision यानी SIR भी है। यह मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेता चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जवाब और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायतों की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष के आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले संबंधित आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों को देखना जरूरी है। मतदाता सूची में बदलाव और कथित अनियमितताओं पर अंतिम निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। Delhi Police की तैयारी पर भी नजर रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस आमतौर पर भीड़ प्रबंधन, प्रवेश-निकास और आसपास के रास्तों पर विशेष ध्यान देती है। रैली में शामिल होने वाले लोगों को आयोजन से संबंधित आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं, आयोजकों के लिए भीड़ को व्यवस्थित रखना और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना अहम चुनौती होगी। 1 नवंबर का मार्च क्यों है अहम? राहुल गांधी की छात्र संगठनों से अपील और INDIA ब्लॉक की तैयारियों से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में बनाए रखना चाहता है। एक ओर 30 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, तो दूसरी ओर 1 नवंबर की रैली के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मार्च में कितनी भागीदारी होती है और विपक्ष अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाता है। साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!