रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैंसर का इलाज पूरा कर चुके मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 49 मेडिकल ऑफिसर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और ECHO इंडिया ने इसके लिए कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य इलाज के बाद भी मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शारीरिक व मानसिक सेहत पर नजर रखना है। कार्यक्रम का प्री-लॉन्च और ओरिएंटेशन सेशन 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टरों को कैंसर के इलाज के बाद मरीजों की जरूरतों और उनकी देखभाल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। 8 मॉड्यूल में होगी मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण को 8 मॉड्यूल में बांटा गया है। इसके जरिए मेडिकल ऑफिसर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद भी मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी: इलाज के बाद भी जरूरी है नियमित देखभाल कैंसर का उपचार पूरा होने के बाद भी मरीजों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें इलाज के दुष्प्रभाव, शारीरिक परेशानियां और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में नियमित फॉलो-अप और समय पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे मरीजों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझकर उनकी देखभाल कर सकें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में NP-NCD के उप संचालक डॉ. संजीव मेश्राम और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा मौजूद रहीं। वहीं, CHIP फाउंडेशन की ओर से डॉ. शेखर गोवर्धन ने रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग दिया।

सागर। सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी चंद्रेश लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब पांच साल से फरार बताया जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बुधवार को ग्राम करैया में दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। 2021 में दर्ज हुई थी नाबालिग के लापता होने की शिकायत पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2021 को सुरखी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने 28 मार्च 2025 को नाबालिग को दस्तयाब किया। थाने में दर्ज बयानों में उसने ग्राम चितौरा निवासी चंद्रेश लोधी (26), पिता गोविंद लोधी, का नाम बताया। नाबालिग ने आरोपी पर बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर चंद्रेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। ग्राम करैया में मिली आरोपी की लोकेशन मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान बुधवार को उसकी लोकेशन ग्राम करैया में मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चंद्रेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद न्यायालय में किया पेश सुरखी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले ‘चलो दिल्ली’ मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बीच, INDIA Bloc ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की तैयारी की है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोटरों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी की अपील के बाद अब सबकी नजर 1 नवंबर के मार्च और उसमें छात्र संगठनों की भागीदारी पर है। Rahul Gandhi का Students से खास संदेश राहुल गांधी ने अपने संदेश में छात्र संगठनों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज या पुलिस की कार्रवाई की आशंका से नहीं घबराने की बात भी कही। उनके इस बयान को विपक्ष के आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि छात्र और युवा इस मुद्दे को देशभर में उठाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, मार्च में कितने छात्र संगठन शामिल होंगे, इसे लेकर अंतिम तस्वीर कार्यक्रम के दिन ही साफ होगी। 1 नवंबर को Delhi में INDIA ब्लॉक का March INDIA ब्लॉक ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की तैयारी की है। इस कार्यक्रम को ‘चलो दिल्ली’ मार्च नाम दिया गया है। विपक्षी दलों का उद्देश्य कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। रैली को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने में लगे हैं। विपक्ष इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे से भी जुड़े हैं। दिल्ली में रैली की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा रही है। ऐसे में आयोजन के दौरान पुलिस के निर्देशों और तय शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। Gyanesh Kumar के खिलाफ INDIA ब्लॉक का Public Impeachment कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार चर्चा में है। INDIA ब्लॉक ने उनके खिलाफ ‘पब्लिक महाभियोग’ नाम से एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर अपने सवाल उठाना चाहता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोटरों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। इसी आधार पर वे मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, ‘पब्लिक महाभियोग’ एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की आधिकारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। SIR और Vote Chori विवाद क्या है? इस पूरे विवाद के केंद्र में Special Intensive Revision यानी SIR भी है। यह मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेता चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जवाब और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायतों की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष के आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले संबंधित आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों को देखना जरूरी है। मतदाता सूची में बदलाव और कथित अनियमितताओं पर अंतिम निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। Delhi Police की तैयारी पर भी नजर रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस आमतौर पर भीड़ प्रबंधन, प्रवेश-निकास और आसपास के रास्तों पर विशेष ध्यान देती है। रैली में शामिल होने वाले लोगों को आयोजन से संबंधित आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं, आयोजकों के लिए भीड़ को व्यवस्थित रखना और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना अहम चुनौती होगी। 1 नवंबर का मार्च क्यों है अहम? राहुल गांधी की छात्र संगठनों से अपील और INDIA ब्लॉक की तैयारियों से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में बनाए रखना चाहता है। एक ओर 30 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, तो दूसरी ओर 1 नवंबर की रैली के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मार्च में कितनी भागीदारी होती है और विपक्ष अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाता है। साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Government Job) की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच Character Certificate और Police Verification को लेकर चर्चा तेज है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से जुड़े नियम सख्त किए हैं। नई व्यवस्था में हिंसक गतिविधियों, गंभीर अपराधों और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से सरकारी नौकरी का सपना टूट सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने, राजनीतिक विचार रखने या FIR दर्ज होने से कोई अभ्यर्थी अपने-आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं हो जाता। मामले की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। UP Character Verification Rules: किन मामलों में बढ़ सकती है परेशानी? नई नीति के तहत सरकारी नौकरी के लिए चयनित उम्मीदवारों के पुराने रिकॉर्ड और उनके आचरण की जांच की जाएगी। हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता, गंभीर आपराधिक मामलों और भर्ती में धोखाधड़ी जैसी स्थितियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इन मामलों में उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है: हालांकि, हर मामले में संबंधित कानून, उपलब्ध तथ्यों और लागू सेवा नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या Protest करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? इस नियम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले युवाओं को लेकर हो रही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और शांतिपूर्ण विरोध करना अपने-आप में किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी मामले में हिंसक गतिविधियों या गंभीर अपराध में संलिप्तता सामने आती है, तो उसका असर चरित्र सत्यापन पर पड़ सकता है। नीति में कुछ विशेष गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों की अवधि को भी महत्व दिया गया है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार के आचरण और उसमें आए बदलाव के प्रमाण भी प्रासंगिक हो सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या किसी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हर युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। FIR दर्ज होने पर क्या रुक जाएगी सरकारी नौकरी? कई बार किसी प्रदर्शन या विवाद के बाद युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को चिंता होने लगती है कि कहीं उनका चयन रद्द न हो जाए। नई व्यवस्था में केवल FIR दर्ज होना या जांच लंबित रहना अपने-आप अयोग्यता का आधार नहीं है। संबंधित अधिकारियों को मामले की परिस्थितियों और लागू नियमों के अनुसार निर्णय लेना होगा। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में प्रतिकूल जानकारी मिलती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा सकता है। इसलिए केवल FIR की जानकारी के आधार पर नौकरी जाने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। Police Verification के लिए तय हुई 30 दिन की समयसीमा नई नीति में पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) के सत्यापन को समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के तहत संबंधित एजेंसियों को सत्यापन का अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम करना है। सामान्य मामलों में पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा सकती है, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी भी जुटाई जा सकती है। Character Certificate लंबित होने पर मिल सकता है नियुक्ति पत्र नई व्यवस्था में चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट लंबित होने पर हर मामले में नियुक्ति पत्र रोकना अनिवार्य नहीं होगा। जरूरी दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र मिलने पर नियमानुसार औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। हालांकि, उम्मीदवार की पात्रता पर गंभीर सवाल होने या पद की प्रकृति के कारण अतिरिक्त जांच जरूरी होने पर अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बाद में गलत जानकारी देने या अयोग्यता सामने आने पर नियुक्ति रद्द होने की स्थिति भी बन सकती है। नए नियमों पर विपक्ष ने भी उठाए सवाल चरित्र सत्यापन से जुड़े नए प्रावधानों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने आशंका जताई है कि इन नियमों का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ किया जा सकता है। दूसरी ओर, नीति में राजनीतिक विचारधारा और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता का फैसला केवल राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित तथ्यों और लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या करना चाहिए? अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन के समय सभी जानकारियां सही भरें। पुलिस सत्यापन या स्व-घोषणा पत्र में आपसे जो जानकारी मांगी जाए, उसे छिपाने या गलत विवरण देने से बचें। यदि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज है, तो उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति समझें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। केवल अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर यह न मानें कि आपकी सरकारी नौकरी का मौका खत्म हो गया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!