छत्तीसगढ़ के कांकेर निवासी भूपेन्द्र नाग को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर जारी नियुक्ति सूची में उन्हें राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ से अनमोल झा को भी भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय टीम तक का सफर भूपेन्द्र नाग इससे पहले छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन के लिए काम करने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। उनकी नियुक्ति से भाजयुमो के राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिला है। इसे प्रदेश के युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी अहम माना जा रहा है। कई राज्यों के नेताओं को मिली जिम्मेदारी भाजपा की ओर से जारी सूची में भूपेन्द्र नाग के अलावा जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, नागालैंड के अरविंद दमानी, तेलंगाना की मालोथ कोमली नाइक, बिहार के राज राजेंद्र सिंह और पश्चिम बंगाल के विधायक सौमेन करफा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर ओडिशा की अर्पिता अपराजिता बड़जेना, उत्तर प्रदेश के हर्ष वर्धन सिंह और आंध्र प्रदेश के मिटल वामशी कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई है। जारी सूची के अनुसार, सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

रायपुर के सरोना आजाद नगर में घर का ताला तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की निशानदेही पर चोरी के गहने बरामद कर लिए गए हैं। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। मां के साथ बाहर गई थी महिला, लौटने पर हुई चोरी की जानकारी पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह 18 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे घर में ताला लगाकर अपनी मां के साथ भानुप्रतापपुर गई थी। 19 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे जब वह वापस लौटी, तो घर के कमरे में सामान बिखरा हुआ था। महिला ने जांच की तो अलमारी का लॉक और अंदर बना लॉकर टूटा मिला। उसमें रखे सोने-चांदी के गहने गायब थे। चोरी हुए सामान में सोने की दो चेन, दो लॉकेट, दो चूड़ियां, नाक की दो नथ, चेन वाली सोने की बालियां और चांदी के पायल समेत अन्य गहने शामिल हैं। पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा चोर महिला की शिकायत के अनुसार, चोर घर की पिछली दीवार फांदकर पीछे के दरवाजे तक पहुंचा। इसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसा और अलमारी का लॉकर तोड़कर गहने लेकर फरार हो गया। शिकायत के आधार पर आमानाका थाने में अपराध क्रमांक 355/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305(a) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में चोरी स्वीकार करने का दावा, गहने बरामद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम जोन रॉबिन्सन गुड़िया, अतिरिक्त डीसीपी राहुल देव शर्मा और एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर ने पुलिस टीम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित महिला सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, संदेह के आधार पर एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने चोरी की वारदात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर चोरी के गहने बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश की आंतरिक सुरक्षा और नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही, सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशे की समस्या से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। Naxalism News: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में 3,600 से ज्यादा जवान शहीद अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से जारी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इस लड़ाई में हजारों सुरक्षाकर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। गृह मंत्री के मुताबिक, नक्सलवाद से जुड़ी हिंसा ने सुरक्षाकर्मियों के साथ आम नागरिकों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इस समस्या से निपटना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। अमित शाह ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रभावित क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को इस दिशा में अहम बताया। Kashmir और North East में Security Situation पर क्या बोले अमित शाह? अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उनके अनुसार, आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा अभियानों के साथ बातचीत और समझौतों पर भी जोर दिया गया है। नॉर्थ-ईस्ट में विभिन्न संगठनों के साथ हुए शांति समझौतों और मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों को सरकार ने सकारात्मक बदलाव के रूप में पेश किया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां और उनकी स्थिति अलग हो सकती है। Drug-Free India 2029: नशे के खिलाफ अभियान तेज करने की तैयारी अमित शाह ने देश को नशे की समस्या से मुक्त बनाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाना है। इसके लिए पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसके लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, नशे की गिरफ्त में आए लोगों को इलाज और पुनर्वास की सुविधा देना भी महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से इस अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने का आह्वान किया। Police Memorial Day: शहीद जवानों को किया गया याद हर साल 21 अक्टूबर को Police Memorial Day यानी पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को समर्पित है। इस दिन शहीद जवानों के योगदान को याद किया जाता है और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम भी इसी भावना का प्रतीक है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका बेहद अहम है। सीमाओं से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, जवान कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। आगे क्या हैं सरकार की चुनौतियां? कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति बनाए रखना सरकार के सामने एक अहम चुनौती है। इसके साथ ही 2029 तक नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई, जागरूकता और पुनर्वास की जरूरत होगी। अमित शाह के बयान से साफ है कि सरकार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। इन लक्ष्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुरक्षा उपायों के साथ विकास, रोजगार, जागरूकता और सामाजिक सहयोग को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) में पर्यावरण मंजूरी से जुड़े मामलों को लेकर विवाद गहरा गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने सदस्य सचिव और IAS अधिकारी हर्षल पंचोली पर गंभीर अनियमितताओं और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंचोली को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। इस संबंध में अध्यक्ष ने 20 अक्टूबर को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना बाकी है। 974वीं और 975वीं बैठकों के एजेंडे पर सवाल अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि SEIAA की 974वीं और 975वीं बैठकों का एजेंडा तैयार करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार, प्राधिकरण में करीब 500 प्रकरण लंबित हैं, लेकिन एजेंडा तैयार करते समय मामलों के क्रम का ध्यान नहीं रखा गया। आरोप है कि परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूची में कई प्रकरणों को छोड़कर बीच के मामलों को एजेंडे में शामिल किया गया। पत्र के मुताबिक, दोनों बैठकों का एजेंडा 17 अक्टूबर 2026 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि एजेंडे में कुछ ऐसे मामले शामिल किए गए, जो SEIAA के बजाय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) में लंबित थे। वहीं, पर्यावरण मंजूरी से जुड़े कुछ अन्य मामलों को एजेंडे में शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बिना अनुमोदन एजेंडा अपलोड करने का आरोप पत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2006 और केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। अध्यक्ष का आरोप है कि सदस्य सचिव ने कुछ बैठकों का एजेंडा उनके अनुमोदन के बिना ही परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया। पत्र के अनुसार, SEIAA की 966वीं बैठक में भी सात प्रकरणों को अध्यक्ष की मंजूरी के बिना एजेंडे में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब 974वीं और 975वीं बैठकों के एजेंडे को लेकर भी इसी तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। NGT के आदेश के पालन में लापरवाही का दावा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 3 फरवरी 2026 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि खनन से जुड़े कुछ मामलों में SEIAA की अनुमति और सहमति के बिना कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन माना गया था। पत्र में आरोप लगाया गया है कि आदेश के अनुपालन के लिए अध्यक्ष की ओर से कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद संबंधित मामलों को विचार के लिए एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब के संदर्भ में भी आवश्यक प्रकरणों को एजेंडे में शामिल नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पर्यावरण मंजूरी के पत्र जारी करने में देरी पत्र में पर्यावरण मंजूरी (EC) मिलने के बाद संबंधित स्वीकृति पत्र समय पर जारी नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। अध्यक्ष के मुताबिक, कुछ मामलों में मंजूरी मिलने के बावजूद EC लेटर जारी करने में देरी होती है, जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जरूरत भी जताई है। बैठकों की कार्यवाही समय पर अपलोड नहीं करने का आरोप अध्यक्ष ने बैठकों की कार्यवाही का विवरण यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग (MoM) निर्धारित पांच कार्यदिवस की समयसीमा में परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। पत्र में कुछ बैठकों की कार्यवाही देर से अपलोड किए जाने के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर लापरवाही बताया गया है। अध्यक्ष ने की निलंबन और जांच की मांग शिवनारायण सिंह चौहान ने पत्र में कहा है कि सदस्य सचिव के पद पर रहते हुए कथित अनियमितताओं से प्राधिकरण की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। उन्होंने पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होने की आशंका भी जताई है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से IAS हर्षल पंचोली को तत्काल निलंबित करने, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल, ये आरोप अध्यक्ष की ओर से लिखे गए पत्र पर आधारित हैं। मामले में संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।