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ITR

ITR Deadline 2026: आज चूके तो लगेगा ₹5,000 तक का जुर्माना, CA ने बताए 4 आसान Steps

अगर आपने अभी तक Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब और इंतजार करना भारी पड़ सकता है। 31 जुलाई को ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख है और इसके बाद रिटर्न भरने वालों को नियमों के अनुसार ₹5,000 तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी दिन पोर्टल पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्वर धीमा होने या तकनीकी दिक्कत आने की संभावना रहती है। इसलिए अंतिम समय का जोखिम लेने के बजाय जल्द से जल्द ITR फाइल करना बेहतर रहेगा। देर से ITR भरने पर कितना लगेगा जुर्माना? अगर तय समय सीमा के बाद Income Tax Return दाखिल किया जाता है, तो आयकर कानून के तहत लेट फीस देनी पड़ सकती है। CA ने बताए ITR Filing के 4 आसान Steps चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि थोड़ी तैयारी के साथ ITR भरना काफी आसान हो जाता है। इसके लिए इन चार बातों का ध्यान रखें। 1. जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें रिटर्न भरने से पहले PAN, Aadhaar, Form-16, AIS (Annual Information Statement), बैंक अकाउंट की जानकारी, निवेश और TDS से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखें। इससे फाइलिंग के दौरान समय बचेगा। 2. सही ITR Form का चयन करें हर टैक्सपेयर के लिए ITR फॉर्म अलग हो सकता है। आपकी आय का स्रोत वेतन, बिजनेस, किराया या अन्य किसी माध्यम से है, उसी के अनुसार सही फॉर्म चुनें। गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है। 3. सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें रिटर्न सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट, PAN, TDS, आय और टैक्स की सभी जानकारियों का मिलान जरूर करें। छोटी-सी गलती भी बाद में नोटिस या रिफंड में देरी की वजह बन सकती है। 4. e-Verification करना बिल्कुल न भूलें ITR जमा करने के बाद Aadhaar OTP, Net Banking या Digital Signature के जरिए e-Verification जरूर करें। बिना e-Verification के आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा। आखिरी दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान समय पर ITR भरना क्यों है जरूरी? Income Tax Return केवल टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान का भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। होम लोन, पर्सनल लोन, वीजा आवेदन, क्रेडिट प्रोफाइल और टैक्स रिफंड जैसी कई प्रक्रियाओं में ITR की जरूरत पड़ती है। इसलिए समय पर रिटर्न दाखिल करना भविष्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Meta

Meta India Controversy: PM Modi से जुड़े AI Fake Content पर FIR, Cyber Crime ने शुरू की जांच

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta एक बार फिर विवादों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित AI Morphed और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को लेकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में Meta India के हेड अरुण श्रीनिवास समेत कई Facebook और Instagram अकाउंट ऑपरेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Facebook और Instagram पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े AI की मदद से तैयार किए गए मॉर्फ फोटो, वीडियो और अन्य आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए गए। इन पोस्ट्स को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे गलत जानकारी और भ्रामक सामग्री फैलने की आशंका जताई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित कंटेंट प्लेटफॉर्म पर काफी समय तक उपलब्ध रहा। इसी आधार पर Meta India के स्थानीय प्रबंधन की भूमिका और कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में रखा गया है। किन लोगों पर दर्ज हुई FIR? हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने Meta India के हेड अरुण श्रीनिवास के अलावा कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवादित कंटेंट किसने तैयार किया, किसने अपलोड किया और उसके प्रसार में किन-किन लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या प्लेटफॉर्म की ओर से ऐसे कंटेंट को समय पर हटाने में किसी तरह की लापरवाही हुई थी। Student Protest के दौरान वायरल हुए पोस्ट बताया जा रहा है कि विवादित पोस्ट हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान तेजी से वायरल हुए थे। शिकायत के अनुसार, इन पोस्ट्स ने कम समय में बड़ी संख्या में यूजर्स तक पहुंच बनाई। इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी और साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पहले भी Meta पर उठ चुके हैं सवाल यह पहला मौका नहीं है जब Meta किसी विवाद में घिरी हो। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक Facebook पोस्ट को तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद भी कंपनी को सरकार के सवालों का सामना करना पड़ा था। उस समय Meta ने घटना पर खेद जताते हुए कहा था कि पोस्ट गलती से हटा था और कंपनी इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी सुधार किए जाने की बात भी कही गई थी। जांच जारी, आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार फिलहाल हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट की उत्पत्ति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। Meta India की ओर से एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। क्या हो सकता है आगे? विशेषज्ञों का मानना है कि AI से तैयार किए गए फर्जी या मॉर्फ कंटेंट को लेकर आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और अधिक बढ़ सकती है। यह मामला केवल आपत्तिजनक पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि AI आधारित गलत सूचना, डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन जैसे बड़े मुद्दों पर भी नई बहस छेड़ सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Iran पर हमले रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में गिरा

Iran पर हमले रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में गिरा

अमेरिका की राजनीति में Iran को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य ईरान पर सैन्य हमलों को रोकना था। हालांकि यह प्रस्ताव बेहद करीबी मुकाबले में 49-50 वोटों से खारिज हो गया। इस मतदान में सभी की नजरें सांसदों के रुख पर थीं। खास बात यह रही कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। यदि वह मतदान करते तो नतीजे अलग हो सकते थे, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यह प्रस्ताव ऐसे समय लाया गया था जब मध्य-पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान को लेकर अमेरिका की सैन्य रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों का कहना था कि किसी भी बड़े सैन्य कदम से पहले कांग्रेस की भूमिका तय होनी चाहिए, ताकि बिना व्यापक सहमति के युद्ध जैसी स्थिति न बने। वहीं प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले सांसदों का मानना था कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव से अमेरिका की सुरक्षा नीति प्रभावित हो सकती है। 49-50 के बेहद करीबी अंतर से प्रस्ताव गिरने के बाद अमेरिका में ईरान नीति को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य-पूर्व और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Monsoon

Monsoon Update: MP, UP सहित 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, Gujarat-Uttarakhand में Schools Closed

देश के कई हिस्सों में मानसून (Monsoon) एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक हालात बदल दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित सात राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सबसे गंभीर स्थिति उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिल रही है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात और उत्तराखंड के कई जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। IMD ने जारी किया Heavy Rain Alert मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा के अनेक जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने के कारण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी रहेगी, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। हरिद्वार में गंगा का बढ़ा जलस्तर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने घाटों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की है। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। Gujarat और Uttarakhand में Schools Closed भारी बारिश को देखते हुए गुजरात के कई शहरों और उत्तराखंड के संवेदनशील जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम सामान्य होने के बाद ही स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। MP और UP में भी बढ़ी चिंता मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर राहत दलों को तुरंत तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। किसानों के लिए यह बारिश जहां खरीफ फसलों के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है, वहीं लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ गई है। लोगों के लिए जरूरी सलाह भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। अगले कुछ दिन रहेंगे अहम मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। ऐसे में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं कई इलाकों में यह लोगों की मुश्किलों की वजह भी बन रही है। ऐसे समय में थोड़ी सी सतर्कता और प्रशासन की सलाह का पालन करना ही सबसे सुरक्षित कदम साबित होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Jantar Mantar

Jantar Mantar Protest पुलिसकर्मियों के परिजनों का छलका दर्द, बोले- ‘प्रोटेस्ट में Student नहीं, गुंडे थे’

जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आ रही तस्वीरें और परिवारों की आपबीती इस घटना की गंभीरता को बयां कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच घायल जवानों के परिजनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उनके पिता और परिवार के सदस्य ड्यूटी से घर लौटे, तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी। परिवारों का कहना है कि यह दृश्य उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ‘वर्दी पूरी तरह खून से लाल थी’ घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके पिता कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात थे। शाम को जब वे घर पहुंचे तो उनकी वर्दी खून से लाल थी और शरीर पर चोट के कई निशान थे। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उस पल उन्हें एहसास हुआ कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी किस तरह जोखिम उठाते हैं। एक परिजन ने कहा, “जब हमने पापा को देखा तो उनकी हालत देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। वे दर्द में थे, लेकिन सबसे पहले यही बोले कि ड्यूटी निभाना उनका फर्ज था।” परिजनों का आरोप- ‘प्रदर्शन में स्टूडेंट नहीं, उपद्रवी थे’ घायल जवानों के परिवारों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। उनका कहना है कि यदि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होता तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल नहीं होते। हालांकि, इस मामले में अलग-अलग पक्ष अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। घटना की परिस्थितियों और हिंसा के कारणों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। घटना के बाद बढ़ी सुरक्षा हिंसा के बाद जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना दोबारा न हो। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ड्यूटी निभाते पुलिसकर्मियों के सामने बड़ी चुनौती विशेषज्ञों का मानना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन का हिंसक रूप लेना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। ऐसे हालात में पुलिसकर्मियों पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्हें कानून का पालन कराते हुए भी संयम बनाए रखना पड़ता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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छत्तीसगढ़ कांग्रेस में PCC पद को लेकर सियासत तेज, उमेश पटेल के समर्थन में पोस्ट पर नेता को नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष (PCC) पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच संगठन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अरुण मालाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर की गई एक पोस्ट के बाद हुई है। कांग्रेस संगठन ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ मानते हुए जवाब मांगा है। उमेश पटेल के समर्थन में साझा की थी पोस्ट जानकारी के मुताबिक, अरुण मालाकार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमेश पटेल के समर्थन में एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में उन्होंने उमेश पटेल के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की थी। पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन ने मामले को गंभीरता से लिया। संगठन ने बताया अनुशासनहीनता प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि पार्टी के महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों को लेकर सार्वजनिक रूप से किसी नेता के पक्ष में अभियान चलाना आंतरिक प्रक्रिया और अनुशासन के अनुरूप नहीं है। संगठन ने आशंका जताई कि इस तरह की गतिविधियों से पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी महामंत्री की ओर से अरुण मालाकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में मांगा जवाब जारी नोटिस में अरुण मालाकार से तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। कांग्रेस संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो पार्टी संविधान के अनुसार आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए PCC अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली दौरे से वरिष्ठ नेताओं के लौटने के बाद इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। इसी बीच कई नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग नेताओं के समर्थन में अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। संगठन की यह कार्रवाई पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। आने वाले दिनों में PCC अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस संगठन का रुख और स्पष्ट हो सकता है। अधिक जानकारी और ताज़ा राजनीतिक खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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बिलासपुर की 65 साल पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग जर्जर, कर्मचारियों ने कलेक्टर से लगाई सुधार की गुहार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 65 साल पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग की खराब हालत को लेकर 27 से अधिक विभागों के कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। कर्मचारियों ने भवन में पानी रिसाव, बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 1959 में निर्मित यह सरकारी भवन लंबे समय से उचित रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से नई कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण की मांग भी रखी। कलेक्टर ने PWD अधिकारियों को दिए निर्देश कर्मचारियों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तत्काल लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर भवन की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कर्मचारियों ने भवन की आंशिक मरम्मत, रंग-रोगन, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, पुरुष और महिला शौचालयों के जीर्णोद्धार, नया ट्रांसफार्मर लगाने और नई विद्युत लाइन की व्यवस्था करने की मांग की। बारिश के बाद बढ़ी सीपेज की समस्या हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में कई स्थानों पर सीपेज की समस्या बढ़ गई है। कई कार्यालयों में पानी भरने से कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि भवन की मौजूदा स्थिति में काम करना मुश्किल हो रहा है और जल्द स्थायी समाधान की आवश्यकता है। सितंबर से शुरू हो सकते हैं रखरखाव कार्य कलेक्टर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद सितंबर से पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में आवश्यक रखरखाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में सुनील यादव, आर.के. गुप्ता, सूर्यप्रकाश कश्यप, राहुल यादव, देवेंद्र ठाकुर, किशोर शर्मा, जियाली राम सुरक्षित, एच.एन. पुरैना, डी.के. पाटिल, मनीष रात्रे, श्वेता दुबे और मीनू अग्रवाल सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। अधिक जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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नर्मदापुरम में 28 करोड़ की सरकारी मूंग घोटाला: मिट्टी से भरी मिलीं बोरियां, जिला प्रबंधक समेत 3 पर FIR

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सरकारी मूंग के भंडारण में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सरकारी मूंग की बोरियों में मिट्टी और अन्य बाहरी पदार्थ मिलाए जाने का मामला सामने आने के बाद वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में शासन को करीब 28.14 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। जांच में मिट्टी से भरी मिलीं बोरियां माखननगर स्थित कनकधारा वेयरहाउस में रखी सरकारी मूंग की शिकायत मिलने पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर 22 जुलाई को गठित जांच दल ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान वेयरहाउस में रखे 23 स्टैक में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। कई बोरियों में निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी और अन्य बाहरी पदार्थ पाए गए, जबकि कुछ बोरियां पूरी तरह मिट्टी से भरी हुई थीं। मामला सामने आने के बाद वेयरहाउस को सील कर दिया गया और स्टॉक के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। 31 हजार क्विंटल से अधिक सरकारी मूंग प्रभावित जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मार्कफेड और नाफेड की करीब 31,298.89 क्विंटल सरकारी मूंग में मिलावट की गई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इससे शासन को लगभग 28.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जिला प्रबंधक समेत तीन लोगों पर FIR जांच रिपोर्ट के आधार पर कनकधारा वेयरहाउस के संचालक तारेश पुरोहित, तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्याम होसले और वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे को लापरवाही और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का जिम्मेदार माना गया है। जिला विपणन अधिकारी अनिल जैन की शिकायत पर माखननगर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुका था वेयरहाउस जांच में यह भी सामने आया कि जिस कनकधारा वेयरहाउस में यह गड़बड़ी मिली, उसे लगभग एक वर्ष पहले भी अनियमितताओं के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस समय जांच समिति में जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे भी शामिल थे। इसके बावजूद दोबारा सरकारी मूंग के भंडारण में गंभीर गड़बड़ी सामने आने से निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अन्य वेयरहाउसों की भी होगी जांच एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के अन्य वेयरहाउसों का भी चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण और जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। आरोपी वेयरहाउस संचालक अस्पताल में भर्ती एफआईआर में नामजद वेयरहाउस संचालक तारेश पुरोहित फिलहाल एक निजी हार्ट केयर अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार वे पिछले तीन दिनों से उपचाराधीन हैं। अधिक जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 12 मेजबान शहरों का किया ऐलान, 24 साल बाद अफ्रीका में लौटेगा टूर्नामेंट

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 मेजबान शहरों की घोषणा कर दी है। क्रिकेट का यह महाकुंभ 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। 24 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी फिर से अफ्रीकी महाद्वीप को मिली है। दक्षिण अफ्रीका के 8 शहरों में होंगे सबसे ज्यादा मुकाबले टूर्नामेंट के अधिकांश मैच दक्षिण अफ्रीका में खेले जाएंगे। यहां जोहानसबर्ग, सेंचुरियन, डरबन, ग्केबेर्हा, कुगोम्पो सिटी, केपटाउन, पार्ल और ब्लोमफोंटेन को मेजबान शहर बनाया गया है। वहीं जिम्बाब्वे के हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स, जबकि नामीबिया की राजधानी विंडहोक में भी मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। फाइनल मुकाबला जोहानसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम या केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में आयोजित किया जा सकता है। 24 साल बाद अफ्रीका में लौटेगा वनडे वर्ल्ड कप इससे पहले वर्ष 2003 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने संयुक्त रूप से वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 2007 टी-20 वर्ल्ड कप, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 महिला टी-20 वर्ल्ड कप की सफल मेजबानी कर चुका है। वहीं नामीबिया पहली बार किसी सीनियर ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि इस वर्ष उसने जिम्बाब्वे के साथ मिलकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। 54 मैचों में से 41 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में संभव 2027 वर्ल्ड कप में कुल 54 मैच खेले जाएंगे। इनमें से कम से कम 41 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका, 7 से 10 मैच जिम्बाब्वे और कम से कम तीन मैच नामीबिया में होने की संभावना है। इसके अलावा बेनोनी और पोटचेफस्ट्रूम को वॉर्म-अप मैचों के लिए चुना गया है। यही शहर अगले वर्ष होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर की भी मेजबानी कर सकते हैं। विक्टोरिया फॉल्स पहली बार बनेगा वर्ल्ड कप वेन्यू इस बार 12 मेजबान शहरों में विक्टोरिया फॉल्स नया नाम है। यहां लगभग 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला नया स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसके इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। 14 टीमों के साथ नए फॉर्मेट में खेला जाएगा वर्ल्ड कप ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए नया थ्री-स्टेज फॉर्मेट लागू किया है। टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत-पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की संभावना नए फॉर्मेट के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकतम तीन मैच खेले जा सकते हैं। यदि दोनों टीमें एक ही ग्रुप में रहती हैं तो पहला मुकाबला ग्रुप स्टेज में होगा। दोनों के सुपर-7 में पहुंचने पर दूसरी भिड़ंत होगी और यदि दोनों सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचते हैं तो तीसरी बार आमना-सामना संभव है। मेजबान देशों की क्वालिफिकेशन स्थिति ICC के फुल मेंबर होने के कारण दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं तीसरे मेजबान नामीबिया को टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह टूर्नामेंट 2027-31 फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) का पहला ICC इवेंट भी होगा। अधिक जानकारी और ताज़ा खेल खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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MP में बिल्डिंग परमिशन के नियम आसान: अब नहीं देनी होगी कई NOC, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति (Building Permission) की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिल्डिंग परमिशन के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही पूरी भवन अनुज्ञा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवेदन के लिए केवल डिजिटल दस्तावेज ही मान्य होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा सभी नगरीय निकायों को जारी निर्देशों के अनुसार, इस व्यवस्था से नागरिकों, निवेशकों, बिल्डर्स और निर्माण एजेंसियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भवन अनुमति प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनेगी, जिससे प्रदेश में Ease of Doing Business को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन नई व्यवस्था के तहत भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन, भवन का नक्शा और अन्य आवश्यक दस्तावेज केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यदि भूमि स्वामी स्वयं आवेदन करता है तो उसे ऑनलाइन शपथ-पत्र देना होगा। वहीं, अधिकृत कंसल्टेंट के माध्यम से आवेदन करने पर भूमि स्वामी के हस्ताक्षरित शपथ-पत्र की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होगी। इन मामलों में ही लगेगी NOC की जरूरत सरकार ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) और हेरिटेज क्षेत्रों से संबंधित NOC केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगी, जहां ऑनलाइन GIS आधारित जांच में संबंधित भूखंड प्रतिबंधित या प्रभावित क्षेत्र में पाया जाएगा। अन्य सभी मामलों में इन विभागों की अनापत्ति की जरूरत नहीं होगी। हाउसिंग सोसायटी, बिजली और नजूल विभाग से भी राहत नए निर्देशों के तहत सहकारिता विभाग, गृह निर्माण सहकारी समितियों, बिजली विभाग और नजूल विभाग से मांगी जाने वाली कई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा रक्षा प्रतिष्ठानों, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा विकास प्राधिकरणों से जुड़े मामलों में आवेदकों को स्वयं NOC लाने की जरूरत नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी आवेदन मिलने के सात दिनों के भीतर संबंधित विभाग को प्रकरण भेजेगा और विभाग को 21 दिनों के भीतर अपनी सहमति या आपत्ति दर्ज करनी होगी। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर आगे की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। पर्यावरण और फायर NOC के नियम भी हुए आसान नए निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति अब केवल निर्धारित क्षेत्रफल से बड़े भवनों और परियोजनाओं के लिए ही आवश्यक होगी। इसी तरह वृक्ष कटाई की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में ली जाएगी, जहां वास्तव में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित होगी। अग्निशमन विभाग (Fire NOC) से संबंधित प्रक्रिया भी राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जाएगी, जिससे भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी। अधिक जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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