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भारत-बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर सस्पेंस बरकरार, BCB ने सरकार से भारत को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की अपील

भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में प्रस्तावित सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने अपनी सरकार से भारत के साथ बातचीत कर टीम इंडिया को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की अपील की है। भारत को बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं। हालांकि, इस सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से अभी तक आधिकारिक मंजूरी या कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। 3 पॉइंट्स में समझें पूरा मामला 1. पहले 2024 में होना था दौरा यह सीरीज मूल रूप से वर्ष 2024 में आयोजित होनी थी। लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और सरकार विरोधी आंदोलन के बाद हालात बदल गए। इसके चलते दौरा स्थगित कर दिया गया। अब इसे सितंबर 2026 में कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन भारत की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। 2. सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शामा ओबैद इस्लाम से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकार भारत के साथ बातचीत करे और टीम इंडिया की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट आश्वासन दे। 3. रिश्ते सुधरे तो सीरीज संभव हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद बढ़ा है। भारत की ओर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को BRICS सम्मेलन का निमंत्रण दिया गया है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजनीतिक संबंध सामान्य होते हैं, तो सीरीज आयोजित होने की संभावना बढ़ जाएगी। तमीम इकबाल ने क्या कहा? तमीम इकबाल ने कहा कि, “हम इस सीरीज को लेकर काफी आशावान हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं हैं। यह दोनों देशों की सरकारों के बीच का विषय है और वही अंतिम निर्णय लेंगी।” BCB भारत के जवाब का इंतजार कर रहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल भारत सरकार और BCCI के फैसले का इंतजार कर रहा है। जब तक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ब्रॉडकास्ट अधिकार और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। मंजूरी मिलने के बाद ही मैचों का आधिकारिक शेड्यूल जारी किया जाएगा। अधिक खेल जगत की खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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Commonwealth Games

Commonwealth Games प्रीति पवार ने दिलाया Silver, आज भारत के लिए Gold जीतने का बड़ा मौका

Commonwealth Games 2026 का नौवां दिन भारत के लिए शानदार खबर लेकर आया। भारतीय महिला मुक्केबाज़ प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में दमदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही उन्होंने देश के लिए कम से कम सिल्वर मेडल सुनिश्चित कर दिया है। अब पूरे देश की उम्मीदें उनके गोल्ड मेडल मुकाबले पर टिकी हैं। भारत का प्रदर्शन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार बेहतर होता जा रहा है। हर दिन भारतीय खिलाड़ी नए पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं और नौवें दिन भी कई खेलों में भारत के पास मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। प्रीति पवार ने दिखाया दम, फाइनल में बनाई जगह महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में प्रीति पवार ने जाम्बिया की मुक्केबाज़ कैथरीन म्वापे के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। मुकाबले की शुरुआत से ही उन्होंने आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसका फायदा उन्हें जीत के रूप में मिला। इस जीत के साथ प्रीति ने फाइनल का टिकट कटाया और भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर दिया। अब फाइनल मुकाबले में उनकी नजर गोल्ड जीतकर इतिहास रचने पर होगी। अगर वह स्वर्ण पदक अपने नाम करती हैं तो यह भारतीय बॉक्सिंग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। Neeraj Chopra पर टिकी करोड़ों भारतीयों की नजर नौवें दिन का सबसे बड़ा आकर्षण ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो फाइनल रहेगा। भारतीय खेल प्रेमियों को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। नीरज का अनुभव और मौजूदा फॉर्म भारत के लिए बड़ी ताकत मानी जा रही है। कई खेलों में मेडल की उम्मीद बॉक्सिंग के अलावा भारत के खिलाड़ी एथलेटिक्स, जूडो, लॉन बॉल्स, ट्रैक साइक्लिंग और अन्य स्पर्धाओं में भी चुनौती पेश कर रहे हैं। कई भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने इवेंट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जिससे पदकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय बॉक्सिंग दल इस बार विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कई मुक्केबाज़ पहले ही पदक पक्का कर चुके हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी गोल्ड मेडल की दौड़ में बने हुए हैं। ऐसे में टीम इंडिया का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। भारत के लिए अहम साबित हो सकता है Day 9 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का नौवां दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि नीरज चोपड़ा सहित अन्य खिलाड़ी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो भारत की पदक तालिका में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। प्रीति पवार का सिल्वर मेडल सुनिश्चित होना भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गर्व की बात है। अब हर किसी की निगाहें उनके फाइनल मुकाबले और उन भारतीय खिलाड़ियों पर हैं जो आज देश के लिए नए पदक जीतने मैदान में उतरेंगे। Commonwealth Games 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा यह दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में भी देश के खाते में कई और मेडल जुड़ सकते हैं। करोड़ों भारतीय प्रशंसक अपने खिलाड़ियों से एक और यादगार दिन की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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Ankit Sharma

Ankit Sharma Verdict: दिल्ली दंगों के चर्चित हत्याकांड में कोर्ट सख्त, ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल आईबी (Intelligence Bureau) अधिकारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma) हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली की अदालत ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। करीब छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। यह मामला केवल एक हत्या का नहीं था, बल्कि उन दंगों की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। कैसे हुई थी अंकित शर्मा की हत्या? फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। इसी दौरान 26 फरवरी को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले थे। जांच एजेंसियों का आरोप था कि हिंसक भीड़ ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने विस्तृत जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। अदालत ने किन आधारों पर सुनाई सजा? लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को हत्या और दंगे से जुड़ी विभिन्न धाराओं में दोषी माना। सजा सुनाते समय अदालत ने कहा कि भीड़ की हिंसा के दौरान किसी व्यक्ति, विशेषकर एक सरकारी अधिकारी की हत्या, समाज और कानून दोनों के खिलाफ गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। परिवार ने कहा—लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार ने संतोष जताया। परिवार का कहना है कि पिछले छह वर्षों से वे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें न्याय मिलने का एहसास हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सजा से उनके बेटे की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अदालत का फैसला यह भरोसा दिलाता है कि कानून अपना काम करता है। क्यों चर्चा में रहा यह मामला? 2020 के दिल्ली दंगों में कई लोगों की जान गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। अंकित शर्मा हत्याकांड उन मामलों में शामिल रहा, जिस पर पूरे देश की नजर बनी रही। जांच, गिरफ्तारी, आरोप तय होने से लेकर अदालत के अंतिम फैसले तक यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा। इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे अहम न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है। फैसले का क्या संदेश? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि भीड़ की हिंसा और सुनियोजित हत्या जैसे अपराधों को कानून किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। न्यायिक प्रक्रिया भले समय ले, लेकिन गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाना न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Spain

Spain Border Crisis: समुद्र पार कर पहुंचे हजारों Migrants, Morocco से आए लोगों में मची भगदड़

यूरोप में बढ़ते Migration Crisis के बीच स्पेन से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बेहतर भविष्य की तलाश में मोरक्को से समुद्र के रास्ते स्पेन (Spain) पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों प्रवासियों के बीच हालात अचानक बिगड़ गए। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान मची अफरा-तफरी और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। Morocco से Spain पहुंचने की कोशिश में हजारों लोग रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 49 हजार प्रवासी (Migrants) मोरक्को की तरफ से स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जो बेहतर रोजगार, सुरक्षित जीवन और आर्थिक स्थिरता की उम्मीद में यूरोप पहुंचना चाहते हैं। कई प्रवासियों ने समुद्री रास्ते का सहारा लिया, जो बेहद जोखिम भरा माना जाता है। छोटी नावों और कठिन परिस्थितियों में लंबी समुद्री यात्रा के दौरान हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। Spain Border पर बिगड़े हालात प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ में भगदड़ मच गई। अचानक मची अफरा-तफरी के कारण कई लोग घायल हुए और 18 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। Europe के सामने बढ़ता Immigration Challenge स्पेन लंबे समय से अवैध प्रवासन की चुनौती का सामना कर रहा है। अफ्रीका से यूरोप पहुंचने के लिए स्पेन एक प्रमुख रास्ता माना जाता है। इसी वजह से यहां सीमा सुरक्षा और मानवीय सहायता दोनों बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासन की समस्या सिर्फ सीमा नियंत्रण से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और बेहतर अवसरों की तलाश जैसे कई कारण हैं। Migrants Crisis पर सरकार की नजर इस घटना के बाद स्पेन प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने प्रवासियों की सुरक्षा और मानवीय मदद को लेकर चिंता जताई है। यूरोपीय देशों के सामने अब यह सवाल है कि बढ़ते प्रवासन को कैसे नियंत्रित किया जाए, साथ ही उन लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर लंबी और खतरनाक यात्रा करते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं Europe की ओर Migrants? स्पेन की यह घटना एक बार फिर दुनिया को याद दिलाती है कि Migration Crisis केवल सीमा का मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी से जुड़ा गंभीर विषय भी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bhojshala

Bhojshala Update: कमाल मौला मस्जिद के पास बढ़ी निगरानी, धार में प्रशासन ने संभाला मोर्चा

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला (Bhojshala) परिसर में एक बार फिर गतिविधियां बढ़ गई हैं। कमाल मौला मस्जिद से सटे क्षेत्र में नमाजियों के पहुंचने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। मौके पर बैरिकेडिंग की गई है, तिरपाल बिछाई गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला जा सके। संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। Bhojshala परिसर में प्रशासन का विशेष ध्यान धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद जुड़ा हुआ है। इसी कारण यहां होने वाली हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर रहती है। नमाज के समय किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौके पर लगाए गए बैरिकेड लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए हैं। वहीं, तिरपाल की व्यवस्था भी की गई है ताकि आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके और व्यवस्था बनी रहे। क्या है Bhojshala विवाद? धार की भोजशाला एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष यहां कमाल मौला मस्जिद में नमाज की परंपरा का दावा करता है। इस विवाद को लेकर कई वर्षों से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा भी भोजशाला परिसर का सर्वे कराया जा चुका है, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। Police Deployment से लेकर Monitoring तक, प्रशासन सतर्क मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। पुलिसकर्मी क्षेत्र में तैनात हैं और आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर भी नजर प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों पर भी नजर रख रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी भी तरह की जानकारी साझा न करें, जिससे माहौल खराब हो सकता है। फिलहाल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Claude AI

Claude AI Controversy: क्या AI ने किया System Hack? टेस्टिंग की गलती से सामने आया बड़ा Security Risk

AI तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे जुड़े सुरक्षा जोखिम भी उतनी ही तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। हाल ही में Claude AI से जुड़ी एक टेस्टिंग घटना ने दुनिया भर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे “AI ने कंपनियों के सिस्टम हैक कर दिए” के तौर पर पेश किया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि मामला किसी वास्तविक साइबर हमले का नहीं, बल्कि टेस्टिंग के दौरान हुई सुरक्षा चूक (Misconfiguration) का था। इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि यदि किसी AI मॉडल को जरूरत से ज्यादा अधिकार और लाइव इंटरनेट एक्सेस मिल जाए, तो वह अनजाने में भी संवेदनशील सिस्टम तक पहुंच सकता है। क्या हुआ था? जानकारी के अनुसार, Claude AI का एक नियंत्रित सुरक्षा परीक्षण (Controlled Security Test) चल रहा था। इस दौरान AI को इंटरनेट एक्सेस और कुछ ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध कराए गए थे, ताकि उसकी क्षमताओं और सीमाओं का आकलन किया जा सके। टेस्टिंग के दौरान सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में हुई एक गलती के कारण AI उन तीन कंपनियों के नेटवर्क तक पहुंच गया, जहां उसे सामान्य परिस्थितियों में पहुंचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि, अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि AI ने किसी कंपनी का डेटा चुराया, सिस्टम को नुकसान पहुंचाया या किसी तरह का मैलवेयर इंस्टॉल किया हो। ‘हैकिंग’ नहीं, सुरक्षा सेटअप की कमजोरी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना को सीधे “AI हैकिंग” कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। असल समस्या सुरक्षा नियमों और एक्सेस कंट्रोल में हुई चूक थी। AI वही कर पाया जिसकी अनुमति उसे उपलब्ध सिस्टम ने दी। यानी अगर सुरक्षा सीमाएं सही तरीके से लागू होतीं, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस घटना को AI की गलती से ज्यादा सुरक्षा प्रबंधन (Security Configuration) की विफलता मान रहे हैं। AI Security को लेकर क्यों बढ़ी चिंता? Agentic AI और Autonomous AI सिस्टम अब पहले से कहीं अधिक जटिल काम कर सकते हैं। ऐसे में यदि उन्हें इंटरनेट, क्लाउड सर्वर, डेटाबेस या कंपनी के इंटरनल टूल्स तक सीधी पहुंच दी जाती है, तो सुरक्षा उपाय और भी मजबूत होने चाहिए। इस घटना ने कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में AI मॉडल्स को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनके लिए कौन-कौन से सुरक्षा मानक अनिवार्य होने चाहिए। विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी? AI सुरक्षा पर काम कर रहे विशेषज्ञों के अनुसार, कंपनियों को कुछ जरूरी कदम अपनाने चाहिए— AI का बढ़ता इस्तेमाल, बढ़ती जिम्मेदारी आज AI का उपयोग बैंकिंग, हेल्थकेयर, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सरकारी सेवाओं तक पहुंच चुका है। ऐसे में किसी भी छोटी सुरक्षा चूक का असर बड़ा हो सकता है। Claude AI से जुड़ी यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि केवल एडवांस AI बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके आसपास मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना भी उतना ही जरूरी है।
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शुभेंदु अधिकारी

JeM Terror Suspect Arrested: शुभेंदु अधिकारी पर हमले की कथित साजिश की जांच

पश्चिम बंगाल में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित तौर पर जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई है कि आरोपी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की योजना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। कैसे हुआ खुलासा? सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को कुछ समय से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों और धमकी भरे इनपुट मिल रहे थे। इसके बाद STF ने तकनीकी निगरानी, खुफिया जानकारी और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर एक विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क होने की आशंका सामने आई। फिलहाल एजेंसियां इस दावे की पुष्टि के लिए हर पहलू की जांच कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हो रही फोरेंसिक जांच गिरफ्तार आरोपी के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। इन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। उसके ईमेल, चैट, सोशल मीडिया गतिविधियों और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। क्या सचमुच CM को बनाया गया था निशाना? अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला निश्चित रूप से होने वाला था। जांच अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आरोपी की मंशा क्या थी और क्या उसके पास किसी साजिश को अंजाम देने की वास्तविक तैयारी थी। यही वजह है कि एजेंसियां फिलहाल पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर सबूत की बारीकी से जांच कर रही हैं। बढ़ाई गई मुख्यमंत्री की सुरक्षा मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की गई है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय में भी मुख्यमंत्री को लेकर कुछ धमकी भरे इनपुट मिले थे। ऐसे में मौजूदा गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। कई एजेंसियां कर रहीं संयुक्त जांच इस मामले की जांच केवल बंगाल STF तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। जांचकर्ताओं का फोकस इस बात पर है कि आरोपी के देश के भीतर या सीमा पार किसी आतंकी नेटवर्क से संबंध थे या नहीं। यदि जांच में किसी बड़े मॉड्यूल के संकेत मिलते हैं, तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अफवाहों से बचने की अपील मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट दावों पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित साजिश कितनी गंभीर थी और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Canada

Canada PGWP पढ़ाई पूरी, लाखों खर्च फिर भी Work Permit से इनकार; Punjabi Students का बड़ा Protest

विदेश में बेहतर शिक्षा और सुनहरे भविष्य का सपना लेकर हर साल हजारों भारतीय छात्र कनाडा (Canada) का रुख करते हैं। लेकिन इस समय कनाडा में पढ़ रहे सैकड़ों भारतीय छात्रों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खासतौर पर पंजाब से जुड़े 500 से अधिक छात्र पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) नहीं मिलने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई छात्र कई दिनों से धरना दे रहे हैं, जबकि कुछ ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई के लिए लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अब उन्हें काम करने की अनुमति नहीं मिल रही। इससे उनका करियर, आर्थिक स्थिति और भविष्य तीनों दांव पर लग गए हैं। क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे अधिकांश छात्र अल्बर्टा (Alberta) के विभिन्न कॉलेजों से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इनमें Portage College के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था, तब उन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद Post-Graduation Work Permit (PGWP) मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब बड़ी संख्या में उनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि परिवारों ने कर्ज लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। कॉलेज फीस, रहने का खर्च और अन्य जरूरतों पर लाखों रुपये खर्च हुए। अब वर्क परमिट नहीं मिलने से वे न नौकरी कर पा रहे हैं और न ही आगे स्थायी निवास (PR) की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की क्या मांग है? धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि वे किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी केवल एक मांग है कि उनके मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पोस्टर लेकर नारे लगाए— “We Studied Here, We Deserve to Work Here” यानी, “हमने यहां पढ़ाई की है, इसलिए हमें यहां काम करने का मौका मिलना चाहिए।” कई छात्रों का कहना है कि यदि उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा तो उनका करियर और परिवार की वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। Alberta Premier Danielle Smith का सख्त बयान इस पूरे विवाद के बीच अल्बर्टा की प्रीमियर Danielle Smith का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि जिन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के पास वैध वीजा, वर्क परमिट या कानूनी रूप से रहने की अनुमति नहीं है, उन्हें कनाडा छोड़कर अपने देश लौटना होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के इमिग्रेशन नियम सभी के लिए समान हैं और सरकार इनमें कोई विशेष छूट नहीं दे सकती। उनके इस बयान के बाद छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। छात्रों को मिला राजनीतिक समर्थन प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कुछ कनाडाई सांसदों ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनके मामलों की दोबारा समीक्षा करेगी और कोई समाधान निकलेगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से वर्क परमिट को लेकर किसी बड़े राहत पैकेज या नीति बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। क्यों बढ़ रही है Canada में सख्ती? पिछले कुछ वर्षों में कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा प्रणाली का गलत इस्तेमाल रोकना, इमिग्रेशन प्रक्रिया को संतुलित रखना और स्थानीय रोजगार बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। इन्हीं बदलावों के चलते अब वर्क परमिट और स्थायी निवास (PR) से जुड़े नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त हो गए हैं। भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा असर भारत, खासकर पंजाब, हर साल कनाडा भेजे जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सबसे बड़ी संख्या वाले राज्यों में शामिल है। अधिकांश छात्र पढ़ाई के बाद नौकरी और फिर Permanent Residency (PR) की उम्मीद लेकर कनाडा जाते हैं। ऐसे में वर्क परमिट पर आई इस सख्ती ने हजारों भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों को अब किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने से पहले वर्क परमिट और इमिग्रेशन नियमों की पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। आगे क्या होगा? फिलहाल प्रदर्शन जारी है और छात्र अपने मामलों की दोबारा समीक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर, अल्बर्टा सरकार अपने रुख पर कायम है कि जिन छात्रों के पास वैध कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा। अब सबकी नजर कनाडा सरकार के अगले फैसले पर है। यदि कोई समाधान नहीं निकलता, तो सैकड़ों भारतीय छात्रों को वापस लौटना पड़ सकता है। यह मामला सिर्फ वर्क परमिट का नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों का भी है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जीवनभर की कमाई दांव पर लगा दी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Ram Mandir

Ram Mandir चढ़ावा विवाद पर संसद में हंगामा, Pappu Yadav बने पुजारी, Rahul Gandhi ने दिया चंदा

संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। विपक्ष ने इस मामले को लेकर संसद परिसर से लेकर लोकसभा के अंदर तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए। उनके हाथ में पूजा की थाली थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा डालकर विरोध का समर्थन किया। इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो पूरे दिन चर्चा का विषय बने रहे। Ram Mandir Donation Row पर विपक्ष का विरोध विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव का पुजारी वाला रूप सभी का ध्यान खींचता नजर आया। उनके साथ मौजूद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि राहुल गांधी ने पूजा की थाली में प्रतीकात्मक चंदा डालकर इस विरोध को समर्थन दिया। लोकसभा में नहीं चल सकी कार्यवाही संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी। कई बार शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने आरोपों को किया खारिज सरकार और भाजपा नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और चढ़ावे के प्रबंधन में किसी तरह की अनियमितता नहीं है। विपक्ष धार्मिक आस्था से जुड़े विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा । वहीं विपक्ष का कहना है कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो स्वतंत्र जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष विपक्ष ने मांग की है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी मिल सकेगा। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट निर्धारित नियमों के तहत काम कर रहा है और बिना ठोस सबूतों के लगाए जा रहे आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी हैं। सोशल मीडिया पर छाया संसद का यह प्रदर्शन पप्पू यादव के पुजारी वाले अंदाज और राहुल गांधी द्वारा चढ़ावे की थाली में चंदा देने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। किसी ने इसे विपक्ष का अनोखा विरोध बताया तो किसी ने इसे राजनीतिक प्रतीकवाद करार दिया। अब यह मुद्दा संसद के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी रहने की संभावना है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bhiwandi

Bhiwandi में मरम्मत के दौरान गिरी 4 मंजिला Building, 9 लोगों की मौत; कई के मलबे में फंसे होने की आशंका

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी (Bhiwandi) से शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने आई। शहर के एक रिहायशी इलाके में स्थित चार मंजिला (G+4) इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। राहत एवं बचाव टीमों का कहना है कि मलबे के नीचे अभी भी 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। सुबह-सुबह मचा हड़कंप प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा सुबह उस समय हुआ जब आसपास के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। अचानक तेज आवाज के साथ इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल के गुबार से भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय नागरिक सबसे पहले मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की। Repair Work के दौरान हुआ हादसा शुरुआती जानकारी के अनुसार, इमारत में मरम्मत (Repair Work) चल रहा था। इसी दौरान भवन का एक हिस्सा अचानक गिर गया और देखते ही देखते पूरी संरचना मलबे में तब्दील हो गई। हालांकि हादसे की असली वजह क्या थी, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। Rescue Operation लगातार जारी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, नगर निगम और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जेसीबी मशीनों, क्रेन और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे मलबे की जांच नहीं हो जाती, तब तक राहत अभियान जारी रहेगा। बचाव दल हर संभावित जगह पर सावधानी से सर्च ऑपरेशन चला रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका प्रशासन ने फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं, राहत टीमों को आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जर्जर इमारतों पर फिर उठे सवाल इस हादसे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के पुराने और जर्जर भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पुरानी इमारतें वर्षों से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं, लेकिन समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए जाते। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे भवनों का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट और समय पर मरम्मत बड़े हादसों को रोक सकती है। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगाएंगे कि इमारत की स्थिति क्या थी, मरम्मत का काम किसकी निगरानी में चल रहा था और कहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई। यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या है स्थिति? राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। जैसे-जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वैसे-वैसे हादसे से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पूरे राज्य की नजर अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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