राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें संस्करण के पुरस्कार प्रदान किए। इस बार शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के शहरों ने भी अलग-अलग श्रेणियों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई। जबलपुर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, देवास और उज्जैन ने अपनी-अपनी आबादी श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में इंदौर-देपालपुर को पहचान स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत तीन शहरों की जोड़ियों को मेंटर सिटी के रूप में मान्यता दी गई। इनमें अहमदाबाद के साथ साणंद, इंदौर के साथ देपालपुर और तिरुपति के साथ कुप्पम शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता व्यवस्था वाले शहरों के अनुभव और कार्यप्रणाली को दूसरे शहरों तक पहुंचाना है, ताकि छोटे शहर भी कचरा प्रबंधन, सफाई और निगरानी व्यवस्था में सुधार कर सकें। मध्य प्रदेश के शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शहरों ने अलग-अलग आबादी श्रेणियों में उपलब्धियां हासिल कीं। जबलपुर ने देश के स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि देवास और उज्जैन अपनी-अपनी जनसंख्या श्रेणियों में अव्वल रहे। इन उपलब्धियों से प्रदेश में शहरी स्वच्छता और बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को पहचान मिली है।

मध्य प्रदेश के देवास में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जस्टिस आलोक अवस्थी ने आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की ओर से पेश अपील स्वीकार करते हुए जिला अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और उसने कौन-सा आपराधिक कृत्य किया। 14 मई को हुआ था भीषण विस्फोट देवास जिले में 14 मई 2026 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था। हादसे में 12 मजदूरों की जान चली गई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच के दौरान फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने, जरूरी एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखने की बात सामने आई थी। मुकेश विज और अनिल मालवीय पर क्या थे आरोप? जांच में मुकेश विज पर फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रण और साझेदारी की भूमिका होने का आरोप लगाया गया था। वहीं, अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दलील दी गई कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से घटना की जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनकी हिरासत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। हादसा गंभीर, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर लंबी हिरासत उचित नहीं हाईकोर्ट ने हादसे को गंभीर और दुखद बताते हुए कहा कि यदि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरोपियों को जमानत मिलने का अर्थ पटाखा निर्माण या विस्फोटक सामग्री के भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि वह सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि केदारेश्वर और वृंदावन भी जाएंगे। यह पहला मौका है, जब अखिलेश यादव ने खुद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने की बात कही है। इससे पहले सपा नेता पवन पांडेय ने जानकारी दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। अखिलेश ने PDA का नया मतलब बताते हुए इसे ‘पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद’ कहा। उन्होंने कहा, “हमारे घर में शिव और राम दोनों हैं। चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव दोनों साथ हैं। अवधेश और पवन भी हमारे साथ हैं। ऐसे में भाजपा इतना घबरा क्यों रही है?” अयोध्या के संत-महंत करेंगे विरोध की तैयारी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की चर्चा के बीच संत-महंतों ने उनके विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। संत बुधवार को मणिराम दास छावनी में बैठक करेंगे। इसमें विरोध की रणनीति तय की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता महंत कमल नयन दास शास्त्री करेंगे। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 बड़ी बातें 1. खजांची 10 साल का हुआ, भाजपा पर साधा निशाना लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी को ‘भ्रष्टाचार का महासागर’ बताया। उन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची का जिक्र करते हुए कहा कि वह आज 10 साल का हो गया है, लेकिन भाजपा ने अब तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अब खजांची को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, जैसा उसके नेताओं ने गांवों को गोद लिया है। उन्होंने दावा किया कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और देखभाल आज भी समाजवादी परिवार कर रहा है। 2. बोले- खजांची पूछता है, 2000 रुपए वाला मित्र कहां गया? अखिलेश ने 2000 रुपए के नोट को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि खजांची का जन्म और 2000 रुपए के नोट की शुरुआत एक ही समय हुई थी। उनके मुताबिक, खजांची कभी-कभी रोकर पूछता है कि उसके साथ जन्मा 2000 रुपए वाला मित्र कहां चला गया और उसे क्यों दूर कर दिया गया। 3. अब 80-20 नहीं, 95-5 की लड़ाई: अखिलेश सपा प्रमुख ने कहा कि अब लड़ाई 80 और 20 की नहीं, बल्कि 95 और 5 की है। उनके मुताबिक, 95 प्रतिशत पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग एक तरफ हैं, जबकि 5 प्रतिशत शोषक दूसरी तरफ हैं। उन्होंने कहा कि जब 95 और 5 के बीच लड़ाई होगी, तो भाजपा को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां पहुंच गई। अखिलेश ने दावा किया कि इसी वजह से भाजपा नेताओं की भाषा और व्यवहार बदल गया है। 4. वोट कटने के दावे पर दिए दो सुझाव अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ अखबारों में 1.27 करोड़ रुपए का गांजा पकड़े जाने की खबर छपी, तो दूसरी तरफ 1.27 करोड़ वोट कटने की बात हो रही है। उन्होंने पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए दो सुझाव दिए। पहला, मतदाताओं को ऐसे मजबूत मेटल कार्ड दिए जाएं, जिनकी नकल या डुप्लीकेट कॉपी न बन सके। दूसरा, मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए। 5. मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला अखिलेश ने कहा कि लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाएं सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 10 साल में मेट्रो को 10 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों और एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। 6. बोले- 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा किया, DM ने लेने से मना कर दिया अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं और खाद-डीएपी की उपलब्धता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद और डीएपी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गोबर और गोमूत्र खरीदने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने एक दिन में 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा कर लिया, लेकिन लखनऊ के जिलाधिकारी ने उसे लेने से मना कर दिया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि ऐसे में किसान क्या करे? 7. सपा नेताओं को सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को मांग के बावजूद सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आरके चौधरी, आनंद भदौरिया और इंद्रजीत सरोज का नाम लेते हुए कहा कि सरकार के पसंदीदा लोगों को केंद्र से एनएसजी और भारी सुरक्षा दी जा रही है, जबकि सपा नेताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को करीब सात महीने तक जमानत नहीं मिल सकी। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के दौरान आरोपी के खिलाफ नशे के सात अन्य मामले दर्ज होने और तीन मामलों में सजा होने की गलत जानकारी दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि पहले दी गई जानकारी गलत थी और आरोपी का बताए गए अन्य मामलों से कोई संबंध नहीं था। रिकॉर्ड की जांच में सामने आई पुलिस की गलती दूसरी जमानत याचिका में आरोपी ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को चुनौती दी। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो आरोपी के खिलाफ वर्ष 2008 का केवल एक पुराना मामला मिला। इस मामले में वर्ष 2011 में उसे तीन महीने की कैद हुई थी। बचाव पक्ष ने अन्य मामलों की एफआईआर और अदालती फैसले पेश कर साबित किया कि आरोपी उन मामलों में नामजद नहीं था। इसके बाद 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी, हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड की जांच किए बिना गलत जानकारी दे दी थी। जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस जांच को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। 14 में से केवल दो गवाहों की हुई गवाही जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर 2.7 ग्राम एटिजोलम और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं। एटिजोलम की व्यावसायिक मात्रा 2.5 ग्राम बताई गई है। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में बंद है, लेकिन मामले के कुल 14 गवाहों में से अब तक केवल दो की गवाही हुई है। गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी। पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले रिकॉर्ड जांचने के निर्देश हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अदालतों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सही तरीके से पुष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि गलत जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को अनुचित परेशानी न उठानी पड़े। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।