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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदले, अब HRIMS पोर्टल से ही करना होगा आवेदन

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों, शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अवकाश लेने की प्रक्रिया को लेकर सख्ती की गई है। अब छुट्टी के लिए कागज पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कर्मचारियों को अवकाश के लिए विभागीय HRIMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 23 अक्टूबर को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसमें ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने पर रोक लगाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। पहले भी लागू की गई थी ऑनलाइन व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग ने जून 2026 में ही ऑनलाइन आवेदन और अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई जिलों में कर्मचारी कागज पर आवेदन दे रहे थे और अधिकारी भी उन्हें मंजूरी दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद DPI ने दोबारा आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अवकाश आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया HRIMS पोर्टल के जरिए ही पूरी की जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहले और नए आदेश में क्या बदला? पहले जारी निर्देशों में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन कुछ स्थानों पर ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे थे। नए आदेश के तहत इस व्यवस्था पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है। अब अधिकारियों को भी कागज पर दिए गए आवेदन के आधार पर छुट्टी मंजूर नहीं करनी होगी। अवकाश की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जानी है। तकनीकी दिक्कतों को लेकर शिक्षक संघ ने जताई चिंता छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने ऑनलाइन व्यवस्था में आने वाली तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण अवकाश का आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाता या संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचता। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संजय शर्मा ने मांग की कि ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी रखा जाना चाहिए, ताकि तकनीकी समस्या आने पर कर्मचारियों को छुट्टी लेने में दिक्कत न हो। फिलहाल, DPI के नए आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया HRIMS पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएगी।
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MP के 4.50 लाख कर्मचारियों को 2% DA का इंतजार, हर महीने 300 से 2,820 रुपए तक का अंतर

मध्य प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, कई राज्यों में महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अब भी 58% DA मिल रहा है। ऐसे में 2 प्रतिशत का अंतर कर्मचारियों की मासिक आय पर असर डाल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा समेत कई राज्यों में 60% DA लागू हो चुका है। वहीं, मध्य प्रदेश में अगली बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। जुलाई 2025 से बढ़ा था DA, अप्रैल 2026 से मिला लाभ मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया था। कर्मचारियों को इसका भुगतान अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की बकाया राशि छह किस्तों में देने का निर्णय लिया गया था। कर्मचारी मामलों के जानकारों के मुताबिक, DA के भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों को संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ संबंधित अवधि में नहीं मिल पाता। अब 58% और 60% के बीच का अंतर भी उनकी आय पर असर डाल रहा है। हर महीने कितनी राशि का अंतर? दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मूल वेतन के आधार पर 2% DA का अंतर अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए इस प्रकार है: कर्मचारी श्रेणी हर महीने का अनुमानित अंतर प्रथम श्रेणी ₹1,598 से ₹2,820 द्वितीय श्रेणी ₹1,122 से ₹1,274 तृतीय श्रेणी ₹390 से ₹982 चतुर्थ श्रेणी ₹310 से ₹360 यह अंतर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार बदलता है। वास्तविक राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। सात महीने में कितना बनता है अंतर? जनवरी से जुलाई 2026 तक सात महीने के हिसाब से 2% DA के अंतर की अनुमानित राशि इस प्रकार बताई गई है: कर्मचारी श्रेणी सात महीने का अनुमानित अंतर प्रथम श्रेणी ₹11,186 से ₹19,740 द्वितीय श्रेणी ₹7,854 से ₹8,918 तृतीय श्रेणी ₹2,730 से ₹6,874 चतुर्थ श्रेणी ₹2,170 से ₹2,520 रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि सात महीनों तक 2% DA/DR का अतिरिक्त लाभ नहीं दिए जाने से सरकारी खजाने में करीब ₹420 करोड़ की राशि बची। इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है। मुद्दा सिर्फ 2% का नहीं, भुगतान के समय का भी महंगाई भत्ते का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। ऐसे में संशोधित DA के भुगतान में देरी होने पर कर्मचारियों को उस अवधि में बढ़ी हुई राहत नहीं मिलती, जब महंगाई का असर उनके घरेलू बजट पर पड़ रहा होता है। खासकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने ₹300 से ₹500 का अंतर भी जरूरी घरेलू खर्चों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 60% DA लागू करने को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। नोट: इस खबर में दिए गए राज्यवार DA, कर्मचारियों की संख्या और ₹420 करोड़ के अनुमान को आधिकारिक सरकारी आदेशों से सत्यापित करना जरूरी है।
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छठ पर्व से पहले मुनक नहर के घाट होंगे तैयार, CM रेखा गुप्ता ने दिए सफाई और सौंदर्यीकरण के निर्देश

दिल्ली में छठ महापर्व से पहले मुनक नहर क्षेत्र के घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण पूरा करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सिंगलपुर स्थित प्रेमबाड़ी पुल के पास मुनक नहर क्षेत्र का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूरी सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराई जाएं। घाटों की सीढ़ियों से लेकर पहुंच मार्ग तक होगी निगरानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घाटों की सीढ़ियों, पहुंच मार्गों, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुनक नहर क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्माण कार्यों के साथ-साथ आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने घाटों की दीवारों की पेंटिंग और फिनिशिंग समय पर पूरी करने को कहा। साथ ही निर्माण सामग्री और मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो। छठ महापर्व के दौरान घाटों के आसपास आकर्षक रोशनी और झालरें लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था और उत्सव का माहौल बनाया जा सके। हरित पट्टियों और लैंडस्केपिंग पर भी जोर मुख्यमंत्री ने मुनक नहर क्षेत्र में पौधरोपण और लैंडस्केपिंग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध स्थान के अनुसार हरित पट्टियां तैयार की जाएं, ताकि क्षेत्र को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाया जा सके। सड़क, फुटपाथ और पुल के आसपास विकास कार्य करते समय पैदल यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया। कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों और फुटपाथों पर कचरा जमा नहीं होना चाहिए। कचरे के नियमित संग्रहण और निस्तारण की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को दुर्गंध और गंदगी से परेशानी न हो। छठ पर्व को देखते हुए मुनक नहर क्षेत्र में सफाई, निर्माण, रोशनी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है।
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अकाली दल-BJP गठबंधन की अटकलों पर केजरीवाल का हमला, बोले- पंजाब की जनता पुराना शासन नहीं भूली

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन की चर्चाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोबारा साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता दोनों दलों के पुराने शासन को भूली नहीं है। मजीठिया और अमित शाह की नजदीकी को लेकर कसा तंज अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंधों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने दोनों को बेहद करीबी बताते हुए तंज कसा कि मजीठिया के साथ गठबंधन करके अमित शाह पंजाब से नशा दूर करेंगे, तो यह दुनिया का आठवां अजूबा होगा। केजरीवाल की यह टिप्पणी पंजाब में नशे की समस्या और संभावित राजनीतिक गठबंधन को लेकर की गई। उनके बयान में मजीठिया और शाह की नजदीकी को लेकर किया गया दावा उनका राजनीतिक आरोप है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति पर भी साधा निशाना केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी व्यंग्य करते हुए लिखा, “वाह मोदी जी वाह। क्या प्लानिंग की है।” उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर पंजाब में नशामुक्ति और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे नेताओं के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश होती है जिन पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। पंजाब में अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केजरीवाल के इस बयान से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि, गठबंधन को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित दलों की आधिकारिक घोषणा से ही स्पष्ट होगी।
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ग्रामीण डाक सेवक भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज की, 2012 के प्रमाणपत्र को लेकर अहम फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस अभ्यर्थी को 20 दिसंबर 2012 को अंकसूची और प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, उसे केवल संबंधित बोर्ड की मान्यता निलंबित होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ग्रामीण डाक सेवक पद पर चयन को लेकर था विवाद मामला हेमचरण साहू, उत्तरा कुमार समेत अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है। इनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए हुआ था। भर्ती की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना और गणित व अंग्रेजी विषयों का ज्ञान आवश्यक था। अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ स्कूल एंड टेक्निकल एजुकेशन की अंकसूची और प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। हालांकि, डाक विभाग ने संबंधित बोर्ड को मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं माना और उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के पत्र का दिया था हवाला केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में शिक्षा मंत्रालय के 24 दिसंबर 2021 के पत्र का हवाला दिया। सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर को मान्यता प्राप्त है। इसी आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए गए। नियुक्ति पर विचार नहीं किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की थी। कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। कैट के आदेश को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और चीफ पोस्ट मास्टर ने हाईकोर्ट में अपील की। सरकार की ओर से दलील दी गई कि अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र ऐसे बोर्ड से जारी हुए थे, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मान्यता नहीं दी थी और जिसकी मान्यता निलंबित कर दी गई थी। इसके जवाब में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि उनकी अंकसूची और प्रमाणपत्र 20 दिसंबर 2012 को जारी हुए थे। इसलिए बाद में बोर्ड की मान्यता निलंबित होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कैट के फैसले में नहीं पाई त्रुटि मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि कैट ने संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए पात्र माना था। हाईकोर्ट को कैट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए कैट के फैसले को बरकरार रखा।
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शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बांटे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, 80 महिलाओं के स्वरोजगार ऋण मंजूर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सेज यूनिवर्सिटी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के कार्यक्रम में ब्यूटीशियन और सिलाई का प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही पहलों की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनके विदिशा संसदीय क्षेत्र के विदिशा, सीहोर, देवास और रायसेन की 230 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है। इनमें से 80 महिलाओं के स्वरोजगार ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ महिलाओं ने 35 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना काम भी शुरू कर दिया है। प्रशिक्षण का अगला बैच 27 अक्टूबर से शुरू होगा। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना लक्ष्य शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहल केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि कोई बेटी मजबूरी में न रहे और हर बेटी आत्मविश्वास व सम्मान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने परिवारों से अधिक से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद मिल सकती है। 86 हजार बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने की पहल केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए विश्लेषण में करीब 86 हजार बेटियों की पहचान हुई है, जिन्हें सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 हजार बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सहयोग लेकर इन बेटियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये जमा कराने की योजना है। इसका उद्देश्य परिवारों को खाते खुलवाने और आगे नियमित रूप से राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गांवों में रोजगार और कौशल विकास पर जोर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समृद्ध गांव अभियान के माध्यम से हर गांव के प्रत्येक परिवार को आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मंडीदीप में औद्योगिक जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्किल सेंटर खोलने और कोचिंग सेंटरों को कौशल विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने पर विचार किए जाने की जानकारी दी। किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण देने की योजना कृषि क्षेत्र के विकास पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दूसरे राज्यों में उन्नत खेती का प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाने की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराकर एक-एक एकड़ में गेहूं, धान, फल और सब्जियों की उन्नत खेती के प्रदर्शन किए जाएंगे। इन पहलों के जरिए महिलाओं के स्वरोजगार, बेटियों की आर्थिक सुरक्षा, युवाओं के कौशल विकास और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने की बात कही गई।
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बिलासपुर केंद्रीय जेल से 19 बंदी रिहा, 15 से 16 साल की सजा काटने के बाद मिली मुक्ति

बिलासपुर केंद्रीय जेल में लंबे समय से बंद 19 पुरुष बंदियों को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। ये बंदी 15 से 16 साल तक जेल में सजा काट चुके थे। सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद शासन स्तर से माफी संबंधी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उनकी रिहाई लंबित थी। जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता के निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया था। इसके बाद संबंधित बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की गई और रिहाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। स्वीकृति मिलने के बाद सभी 19 बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। बंदियों से बातचीत में सामने आई थी समस्या केंद्रीय जेल के निरीक्षण के दौरान जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी थीं। इस दौरान कुछ बंदियों ने बताया कि वे अपनी सजा की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन माफी संबंधी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित बंदियों के आचरण और जेल के अभिलेखों की जांच कराई गई। परीक्षण के दौरान अच्छे आचरण वाले और अधिक उम्र के बंदियों के प्रकरणों पर विचार करते हुए रिहाई के प्रस्ताव तैयार किए गए और शासन को भेजे गए। परिवार के बीच लौटकर नई शुरुआत का अवसर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को 19 पुरुष बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब ये बंदी अपने परिवारों के बीच लौट सकेंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर नई शुरुआत कर सकेंगे। रिहाई के दौरान केंद्रीय जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी, जेलर विजयानंद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, सभी 19 बंदियों को शासन के निर्देश पर रिहा किया गया है।
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ग्वालियर के दारुल कुरआन मदरसे पर कार्रवाई की मांग, 4 दिन में तालाबंदी का अल्टीमेटम

ग्वालियर के एजी ऑफिस स्थित ‘दारुल कुरआन’ मदरसे में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम के निरीक्षण के बाद विवाद बढ़ गया है। मदरसे में बच्चों की देखरेख, साफ-सफाई और जरूरी दस्तावेजों को लेकर सामने आई कथित अनियमितताओं के विरोध में राष्ट्रीय सनातन सेना ने प्रदर्शन किया। संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि चार दिन के भीतर मदरसे पर ताला नहीं लगाया गया, तो उसके कार्यकर्ता खुद तालाबंदी करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने बच्चों के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। निरीक्षण के दौरान मिले थे 26 बच्चे शुक्रवार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता ने बाल कल्याण समिति (CWC) की टीम के साथ मदरसे का औचक निरीक्षण किया था। मौके पर 4 से 14 वर्ष की उम्र के 8 बच्चियां और 18 बच्चे मिले थे। इस तरह कुल 26 बच्चे मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि रजिस्टर्ड 15 बच्चियों में से मौके पर केवल 8 मौजूद थीं। खबर के अनुसार, कुछ बच्चियों को पिछले रास्ते से बाहर भेजे जाने की आशंका भी जताई गई। हालांकि, इस संबंध में जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी हैं। टीम के मुताबिक, मदरसा प्रबंधन मौके पर मान्यता और पंजीकरण से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बच्चों की सुरक्षा और संस्थान के संचालन से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है। रसोई और टॉयलेट में मिली गंदगी निरीक्षण के दौरान टीम को रसोईघर और टॉयलेट में गंदगी मिली। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जगहों पर दरवाजे भी नहीं थे। बच्चों के सोने की व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बताया गया कि 42 पंजीकृत बच्चों के लिए एक छोटे हॉल में पलंग के बजाय पतली चादरों पर सोने की व्यवस्था थी। इन स्थितियों को लेकर बाल अधिकारों और बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय सनातन सेना ने की सख्त कार्रवाई की मांग राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला ने मदरसे में कथित अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसे संस्थानों में बच्चों को भड़काऊ शिक्षा दी जा रही है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल, मदरसे के संचालन, निर्माण, जमीन और फंडिंग के स्रोतों से जुड़े पहलुओं की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक निष्कर्षों पर नजर रहेगी।
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Vishwas Sarang

Vishwas Sarang खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे मंत्री, कॉरिडोर और दशहरा मैदान का लिया जायजा

राजधानी भोपाल के छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर को आने वाले समय में नई पहचान मिलने जा रही है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से यहां भव्य श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग (Vishwas Sarang) ने रावतपुरा सरकार के साथ मंदिर में दर्शन किए और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों और छोला दशहरा मैदान का निरीक्षण कर अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इस परियोजना का मकसद सिर्फ मंदिर परिसर का विस्तार करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं और धार्मिक वातावरण उपलब्ध कराना भी है। योजना को ‘विरासत भी और विकास भी’ की भावना के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। 100 करोड़ रुपये से बदलेगा खेड़ापति हनुमान मंदिर का स्वरूप श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर को लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। जुलाई 2026 में प्रकाशित परियोजना संबंधी रिपोर्टों के अनुसार, इसके निर्माण में राजस्थान के व्हाइट मार्बल और प्राचीन नागर शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया जाना है। मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न हो। साथ ही मंदिर के पुराने गर्भगृह की मूल संरचना और धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया है। सुंदरकांड की झलक से सजेगा भव्य कॉरिडोर हनुमान लोक कॉरिडोर की खास बात यह होगी कि इसमें सुंदरकांड से जुड़े प्रसंगों की झलक देखने को मिलेगी। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा। कॉरिडोर को पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक निर्माण के मेल से विकसित करने की योजना है। इससे मंदिर परिसर की सुंदरता बढ़ने के साथ भोपाल की धार्मिक पहचान को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं परियोजना के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य खासतौर पर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को कम करना है। Chhola Dussehra Maidan का भी होगा विकास मंत्री विश्वास सारंग ((Vishwas Sarang)) ने छोला दशहरा मैदान का भी निरीक्षण किया। योजना के तहत मैदान के खुले स्वरूप को बनाए रखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जानी हैं। यहां दर्शक दीर्घा, मंच और दशहरा जैसे आयोजनों के लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार करने की योजना है। इससे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। स्थानीय लोगों और कारोबारियों का भी रखा जाएगा ध्यान निर्माण कार्यों के दौरान श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। परियोजना से संबंधित पूर्व में प्रकाशित जानकारी में दर्शक दीर्घा के नीचे 100 से अधिक दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। Bhopal की धार्मिक पहचान को मिलेगी नई पहचान श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर भोपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। ऐसे में कॉरिडोर का विकास शहर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था और सार्वजनिक आयोजनों के लिए सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण पूरा होने की निश्चित तारीख और वर्तमान प्रगति की ताजा आधिकारिक स्थिति की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। कुल मिलाकर, श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर भोपाल में आस्था और आधुनिक विकास को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अब श्रद्धालुओं को इंतजार है कि यह भव्य परिसर कब पूरी तरह तैयार होकर उनके लिए नई सुविधाओं के साथ खुलेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Philippines

Philippines Plane Crash: ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, 4 पायलटों की गई जान

फिलीपींस (Philippines) से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना के दो सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में चार पायलटों की मौत हो गई। घटना के बाद फिलीपींस एयर फोर्स ने एहतियात के तौर पर SF-260 ट्रेनिंग विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। वहीं, दुर्घटना की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। Philippines Plane Crash: कहां और कब हुआ हादसा? यह हादसा 23 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के बटांगस प्रांत के लिपा शहर में स्थित फर्नांडो एयर बेस के पास हुआ। वायुसेना के अनुसार, दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:51 बजे हुई। दोनों विमान ट्रेनिंग फ्लाइट पर थे। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उड़ान के दौरान दोनों विमान हवा में टकरा गए, जिसके बाद वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि, टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। हादसे में चार पायलटों की मौत इस दुर्घटना में दोनों विमानों में सवार चारों पायलटों की जान चली गई। इस खबर के सामने आने के बाद वायुसेना ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। अधिकारियों ने परिवारों को जरूरी सहायता देने की बात भी कही है। वायुसेना के मुताबिक, हादसा एयर बेस की सीमा के भीतर हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जमीन पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना के बाद SF-260 विमानों की उड़ान पर रोक हादसे के बाद फिलीपींस एयर फोर्स ने एहतियाती कदम उठाते हुए SF-260 ट्रेनिंग विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। जांच के दौरान इन विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का उद्देश्य दुर्घटना की वजह का पता लगाना और विमानों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच करना है। फिलहाल तकनीकी खराबी, मानवीय चूक या किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के नतीजे आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पहले भी हो चुका है SF-260 विमान हादसा फिलीपींस में SF-260 विमान से जुड़ी दुर्घटना पहले भी सामने आ चुकी है। मई 2026 में उत्तरी फिलीपींस के बेंगुएट प्रांत में एक ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में दो सैन्य पायलटों की मौत हुई थी। ताजा दुर्घटना के बाद सैन्य ट्रेनिंग विमानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद सामने आएगी हादसे की वजह फिलीपींस एयर फोर्स ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दोनों विमान किस परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हुए और क्या इसमें किसी तकनीकी समस्या की भूमिका थी। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि हादसे में चार पायलटों की जान चली गई है। वायुसेना ने संबंधित विमानों की उड़ान रोक दी है और जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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