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दिल्ली अग्निशमन सेवा में 2,345 नए पद सृजित होंगे, 84 साल बाद विभाग का बड़ा पुनर्गठन

नई दिल्ली। राजधानी में आग लगने और अन्य आपातकालीन घटनाओं के दौरान बचाव व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा का विस्तार करने का फैसला किया है। विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 2,345 नए पद सृजित किए जाएंगे। वर्ष 1942 में स्थापना के बाद 84 साल में पहली बार इतने बड़े स्तर पर पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस फैसले के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्लीवासियों की जान-माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के मुताबिक, राजधानी की बढ़ती आबादी, घनी बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और तेजी से फैलते शहरी क्षेत्र को देखते हुए अग्निशमन सेवा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप मजबूत करना जरूरी है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड स्टाफ तक बढ़ेंगे पद विभाग के पुनर्गठन के तहत उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मंडल अधिकारी, सहायक मंडल अधिकारी, स्टेशन अधिकारी, उप अधिकारी, अग्रणी अग्निशामक और अग्नि ऑपरेटर के पद बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा चपरासी और माली के पदों में भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए पद सृजित होने से विभाग की नेतृत्व और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही आग और अन्य आपात स्थितियों के दौरान मौके पर पहुंचने वाली बचाव टीमों को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई पर जोर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपदा के समय हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ने से बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। नए पदों के सृजन से अग्निशमन सेवा की कार्यक्षमता बढ़ाने और राजधानी में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।
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गेवरा-पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में, 24 किमी ट्रैक पर इंजन का सफल ट्रायल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गेवरा से पेंड्रारोड तक बन रहा नया रेल कॉरिडोर क्षेत्र के परिवहन और माल ढुलाई तंत्र को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर के तहत करीब 135 से 157 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में पटरी बिछाने, पुल-पुलिया, अंडरब्रिज और ओएचई पोल लगाने का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। हाल ही में पेंड्रारोड से भाड़ी स्टेशन के बीच 24 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक पर इंजन का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान रेलवे और इरकॉन के अधिकारी मौजूद रहे। परियोजना के पूरा होने से कोयला परिवहन के लिए नया और वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा। कोयला ढुलाई के लिए मिलेगा सीधा वैकल्पिक रास्ता बिलासपुर के सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह के मुताबिक, नए कॉरिडोर के शुरू होने से कोरबा की गेवरा और दीपका खदानों से कोयले की ढुलाई के लिए सीधा वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के उद्योगों तक कोयले की आपूर्ति तेज और निर्बाध हो सकेगी। माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने से मौजूदा रेल नेटवर्क पर भी दबाव कम होगा। आगे यात्री ट्रेनों के संचालन का भी खुलेगा रास्ता इस रेल कॉरिडोर से केवल माल परिवहन को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में इस मार्ग पर यात्री ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे कोरबा, गेवरा और पेंड्रा के बीच रेल संपर्क मजबूत हो सकेगा। गेवरा रोड से पेंड्रारोड तक बनेगा नया रेल मार्ग परियोजना के तहत गेवरा रोड से दीपका, कटघोरा और पसान होते हुए पेंड्रारोड तक रेल लाइन बनाई जा रही है। इसकी अनुमानित लंबाई करीब 135 से 157 किलोमीटर बताई गई है। परियोजना की लागत अलग-अलग अनुमानों के अनुसार 3,000 से 3,923 करोड़ रुपये के बीच है। परियोजना की प्रमुख जानकारी:
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छत्तीसगढ़ में अब बिना रुके कटेगा टोल टैक्स, लिम्हा टोल प्लाजा से शुरू होगा फ्री फ्लो सिस्टम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जल्द ही टोल टैक्स चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। वाहन सामान्य रफ्तार से टोल प्लाजा पार करेंगे और कैमरों के जरिए उनकी पहचान कर फास्टैग से शुल्क काट लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) प्रदेश में पहली बार बिलासपुर-पथरापाली एनएच-130 स्थित लिम्हा टोल प्लाजा पर मल्टीलेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस व्यवस्था में दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर हाई रिजॉल्यूशन कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), फास्टैग रीडर और डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। पूरे सिस्टम की निगरानी एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के जरिए होगी। नई तकनीक लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारें कम होंगी। चालकों को बैरियर खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बार-बार ब्रेक लगाकर वाहन रोकने की जरूरत भी नहीं होगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। फास्टैग नहीं होने पर नंबर प्लेट से होगी पहचान, 72 घंटे बाद दोगुना शुल्क नई व्यवस्था में वाहन पर फास्टैग नहीं होने की स्थिति में कैमरे नंबर प्लेट के जरिए उसकी पहचान करेंगे। इसके बाद वाहन मालिक को सामान्य फास्टैग शुल्क के बराबर राशि का ई-नोटिस जारी किया जाएगा। ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन चालक को दोगुना शुल्क देना होगा। वहीं, टोल से छूट प्राप्त वीवीआईपी वाहनों के लिए एक्जम्पटेड फास्टैग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। NHAI का लक्ष्य मार्च 2027 तक टोल प्लाजा से बैरियर हटाने का है। लिम्हा में प्रयोग सफल रहने पर प्रदेश के दूसरे टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। लिम्हा टोल पर रोजाना 8,350 लेनदेन, 22.7 लाख रुपये की वसूली इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, लिम्हा टोल प्लाजा पर महीनेभर में 2,50,500 फास्टैग लेनदेन हुए। इस दौरान कुल 6 करोड़ 81 लाख 85 हजार रुपये का टोल संग्रह किया गया। इस हिसाब से यहां प्रतिदिन औसतन 8,350 लेनदेन और करीब 22.7 लाख रुपये की वसूली होती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल करीब 26 टोल प्लाजा हैं। NHAI नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में भी इस तकनीक को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहा है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सालाना पास टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए एक नवंबर से रियायती सालाना पास की सुविधा लागू होगी। इसके लिए नगरीय निकाय की सीमा में स्थित टोल प्लाजा पर 3,000 रुपये और सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा पर 1,500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस सुविधा का लाभ वैध फास्टैग वाले गैर-वाणिज्यिक निजी वाहन मालिकों को मिलेगा। यात्रियों को मिलेगी तेज और सुगम सुविधा NHAI के रीजनल ऑफिसर आलोक कुमार के मुताबिक, नई टोलिंग व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में सड़क यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी। वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने और कतार में लगने से राहत मिलेगी। तकनीक आधारित टोल वसूली से यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सुविधा मिलेगी।
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हरदीप पुरी के भोपाल पहुंचने से पहले कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई, कई हिरासत में; कुछ हाउस अरेस्ट

भोपाल। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के नामांकन दाखिल करने पहुंचने से पहले ही भोपाल में पुलिस-प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते कई नेताओं को उनके घरों से ले जाकर थाने में बैठाया गया, जबकि कुछ को हाउस अरेस्ट और नजरबंद किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार और जिला अध्यक्ष अंकित दुबे को पुलिस हबीबगंज थाने ले गई। वहीं, मोहित सक्सेना को अयोध्या नगर थाने में बैठाया गया। मनोज शुक्ला के कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को भोपाल स्थित उनके कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया गया। कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया और उन्हें तथा उनके साथियों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। एपस्टीन फाइल्स को लेकर सरकार पर लगाए आरोप मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से जुड़े एपस्टीन फाइल्स के संदर्भों पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री से जुड़े दस्तावेजों को लेकर देश की जनता को जवाब मिलना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। फिलहाल, हरदीप पुरी के भोपाल पहुंचने से पहले की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है।
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MPPSC की 2027 की भर्तियों पर संकट, 87-13 फॉर्मूले पर फैसले के इंतजार में अटक सकती हैं नई वैकेंसी

भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा और वन सेवा भर्ती परीक्षा 2027 सहित भविष्य की कई भर्ती परीक्षाओं की नई वैकेंसी पर संकट खड़ा हो गया है। नई भर्तियों के विज्ञापन तब तक जारी नहीं हो पाएंगे, जब तक सरकार ओबीसी आरक्षण से जुड़े 87-13 फॉर्मूले पर कोई निर्णय नहीं ले लेती। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार को वहां से राहत मिलने का इंतजार है। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो सरकार को 30 दिसंबर से पहले इस मामले में कोई फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं होने पर 2027 की राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षाओं की अधिसूचना जारी करने में मुश्किल आ सकती है। 31 दिसंबर से पहले जारी करनी होती है अधिसूचना MPPSC के लिए राज्य सेवा और वन सेवा जैसी परीक्षाओं की अधिसूचना 31 दिसंबर से पहले जारी करना जरूरी है। इसी वजह से आयोग हर साल 30 दिसंबर को इन परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करता है। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रहे या इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए, इस विवाद के कारण सितंबर 2022 से आयोग परिणाम और चयन सूची 87-13 फॉर्मूले के तहत जारी कर रहा था। हर परीक्षा के विज्ञापन में भी इस व्यवस्था का उल्लेख शर्तों के साथ किया जाता रहा है। अब भर्ती विज्ञापन में स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब MPPSC को नई भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में यह स्पष्ट करना होगा कि परिणाम 100 प्रतिशत घोषित किए जाएंगे या 87-13 का फॉर्मूला लागू रहेगा। यदि स्थिति स्पष्ट किए बिना विज्ञापन जारी किए जाते हैं, तो बाद में आयोग के सामने कानूनी उलझन बढ़ सकती है। इसी कारण सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सीनियर प्रोफेसर डॉ. गायत्री पलोड के मुताबिक, अभ्यर्थियों ने अलग-अलग मांग पत्रों के माध्यम से रुके हुए 13 प्रतिशत परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। ऐसे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। 2027 में 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन आने की संभावना वर्ष 2027 में वन सेवा और राज्य सेवा के अलावा 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचनाएं जारी होने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: इन परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने से पहले आरक्षण और 87-13 फॉर्मूले पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। यदि समय पर निर्णय नहीं हुआ, तो इन भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले और राज्य सरकार के फैसले पर है। इसका असर MPPSC की वर्ष 2027 की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर पर पड़ सकता है।
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युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को बताया भविष्य का लीडर, बोले- IPL टीम की कप्तानी से मिलेगी मदद

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम का संभावित भविष्य का लीडर बताया है। उनका मानना है कि अभिषेक में टीम की कप्तानी करने की सभी खूबियां मौजूद हैं। युवराज ने वैभव सूर्यवंशी को प्रोत्साहित करने और मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए भी अभिषेक की तारीफ की। युवराज के मुताबिक, अभिषेक ने कभी वैभव को लेकर असुरक्षा की भावना नहीं दिखाई। वे हमेशा युवा बल्लेबाज को प्रोत्साहित करते हैं और मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। युवराज ने कहा, ‘वे हमेशा वैभव को प्रोत्साहित करते हैं और मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। वे घरेलू क्रिकेट में भी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं।’ इससे पहले युवराज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को भारतीय वनडे टीम में मौका देने की पैरवी भी कर चुके हैं। युवराज बोले- अभिषेक को पहले IPL में कप्तानी करनी चाहिए युवराज ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अभिषेक भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे या नहीं। हालांकि, उनमें लीडर बनने की सभी खूबियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक भविष्य में भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपनी IPL टीम की कप्तानी करनी चाहिए। इससे उन्हें नेतृत्व का अनुभव मिलेगा और भारतीय टीम की कप्तानी के लिए जरूरी आत्मविश्वास भी विकसित होगा। अभिषेक और वैभव ने पावरप्ले में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 133 रन की साझेदारी की थी। अभिषेक ने 38 गेंदों पर 113 रन बनाए थे, जबकि वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली थी। दोनों ने सिर्फ 5 ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। यह ICC की फुल मेंबर टीमों के बीच टी-20 में सबसे तेज टीम शतक का रिकॉर्ड है। दोनों की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने बिना विकेट गंवाए पावरप्ले के 6 ओवर में 118 रन बनाए थे। यह टी-20 इंटरनेशनल के पावरप्ले में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। युवराज बोले- अभिषेक लंबे समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में शामिल करने की पैरवी भी की। उनके मुताबिक, अभिषेक लंबे समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें 50 ओवर के फॉर्मेट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। युवराज ने कहा, ‘उन्होंने 35 रन बनाए हों या 100, 31 रन बनाए हों या 100, अहम बात यह है कि वे लंबे समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। उन्हें वनडे टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा, मुझे नहीं पता।’ उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक को गेंदबाजी और फील्डिंग में अपना योगदान बढ़ाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें खेलने का पर्याप्त मौका मिलना जरूरी है।
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सोना-चांदी इस हफ्ते हुए सस्ते, चांदी ₹13 हजार और सोना ₹1,576 गिरा; जानें कीमतों में कमी की वजह

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, चांदी की कीमत 13,071 रुपए घटकर 1.94 लाख रुपए से 1.81 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं, सोना भी 1,576 रुपए सस्ता हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1.41 लाख रुपए से गिरकर करीब 1.40 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इस महीने अब तक चांदी 39,485 रुपए और सोना 8,084 रुपए सस्ता हो चुका है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2026 को एक किलो चांदी की कीमत 2.20 लाख रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव 1.48 लाख रुपए था। कीमतों में गिरावट की प्रमुख वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और ऊंचे भाव पर बड़े निवेशकों की बिकवाली बताई जा रही है। सोना सस्ता होने की 3 प्रमुख वजहें सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। चांदी सस्ती होने की 3 वजहें चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे औद्योगिक मांग और बाजार में बिकवाली को प्रमुख कारण माना जा रहा है। क्या सोने-चांदी की गिरावट लंबे समय तक रहेगी? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक, सोने और चांदी में निवेश करने वालों को एक साथ पूरी खरीदारी करने के बजाय किश्तों में निवेश करना चाहिए। उनके अनुसार, कुछ खरीदारी अभी की जा सकती है और बाकी रकम से 15-20 दिन के अंतराल पर निवेश किया जा सकता है। उन्होंने निवेश के लिए एक-दो महीने के बजाय 6 महीने से एक साल तक का नजरिया रखने की सलाह दी है।
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पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स खत्म, डीजल और ATF पर बढ़ी ड्यूटी; सरकार ने बदले नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेश में पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन (ATF) बेचने पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली 2.50 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी खत्म कर दी गई है। वहीं, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 रुपए और ATF पर 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। बदलाव के बाद डीजल के निर्यात पर 11.50 रुपए और जेट फ्यूल पर 11 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लगेगी। सरकार का यह कदम मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर बढ़ा टैक्स नए नियमों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरी ओर, डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। सरकार चाहती है कि तेल कंपनियां विदेशों में बिक्री को प्राथमिकता देने के बजाय घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करें, ताकि देश में ईंधन की सप्लाई प्रभावित न हो। आम जनता को राहत, पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर रखे हैं। एक्सपोर्ट टैक्स में किए गए बदलाव का उद्देश्य घरेलू बाजार में तेल की उपलब्धता बनाए रखना है। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय कीमतों की समीक्षा के आधार पर इन शुल्कों को तय करती है। मार्च में लागू किए गए थे एक्सपोर्ट लेवी के नियम मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर भारतीय तेल कंपनियों के लिए विदेशों में पेट्रोल-डीजल बेचना अधिक मुनाफे वाला हो गया था। ऐसे में घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार ने मार्च में एक्सपोर्ट टैक्स लगाया था। इसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सप्लाई पर खतरा युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का करीब 45% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री मार्ग से आयात करता था। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया। सप्लाई में रुकावट से बचने के लिए भारत ने अन्य देशों से भी कच्चा तेल मंगाने के विकल्पों पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य तेल की उपलब्धता के लिए किसी एक मार्ग या क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। क्या होता है विंडफॉल टैक्स? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। खासकर तब, जब वे घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचकर अधिक कमाई करती हैं। ऐसे असाधारण मुनाफे के एक हिस्से पर सरकार जो विशेष कर लगाती है, उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाना और घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है।
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सागर के बंडा में जहरीली शराब से मौतों की न्यायिक जांच शुरू, 3 महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों और लोगों के बीमार पड़ने के मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। राज्य शासन की ओर से गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम शनिवार को बंडा पहुंची। यहां टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और कुछ लोगों से बातचीत कर जानकारी ली। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित आयोग यह जांच करेगा कि जहरीली शराब से मौतें किन परिस्थितियों में हुईं और लोग बीमार कैसे पड़े। आयोग को तीन महीने के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बंडा पहुंचकर टीम ने जुटाए साक्ष्य आयोग के अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह चौहान सागर पहुंच चुके हैं। आयोग का कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय परिसर में बने छात्रावास भवन में स्थापित किया गया है। शनिवार को आयोग की टीम बंडा पहुंची और शराब कांड से जुड़े साक्ष्य जुटाए। इस दौरान कुछ लोगों से भी बातचीत की गई। आयोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और अन्य संबंधित विभागों से भी घटनाक्रम की जानकारी ले रहा है। आयोग का मुख्यालय सागर में बनाया गया है। जांच पूरी करने के बाद तीन महीने के भीतर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी जाएगी। तीन बिंदुओं पर होगी जांच आयोग को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब आयोग की जांच के बाद ही जहरीली शराब से हुई मौतों के कारणों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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Delhi-Varanasi Bullet Train

Delhi-Varanasi Bullet Train: यूपी के इन शहरों से गुजरेगी हाई-स्पीड ट्रेन, जानें पूरा Route

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आने वाले समय में रेल यात्रा काफी आसान और तेज हो सकती है। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन (Delhi-Varanasi Bullet Train) कॉरिडोर को लेकर रेलवे की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में करीब 3 घंटे 50 मिनट लगने का अनुमान है। यानी जिस सफर में अभी काफी समय खर्च होता है, वह भविष्य में कुछ ही घंटों में पूरा हो सकेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी समेत देश में सात नए High-Speed Rail Corridors विकसित करने की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करना और यात्रियों को तेज रेल सुविधा देना है। Delhi-Varanasi Bullet Train Project पर क्या है नया अपडेट? दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर रेलवे स्तर पर तकनीकी तैयारियां और डिजाइन से जुड़े काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने जून 2026 में दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर के सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए कंसल्टेंसी बिड आमंत्रित की थी। इसमें स्टेशन, सुरंग, शाफ्ट और अन्य जरूरी निर्माण संरचनाओं के डिजाइन से जुड़ा काम शामिल है। प्रस्तावित कॉरिडोर को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के हिसाब से तैयार करने की योजना है। हालांकि, अभी इस परियोजना की अंतिम सरकारी मंजूरी और निर्माण की समयसीमा स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसे निर्माण शुरू होने वाला प्रोजेक्ट मानना जल्दबाजी होगी। दिल्ली से वाराणसी तक सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा सफर इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी रफ्तार होगी। रेलवे मंत्रालय की बजट संबंधी जानकारी के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा लगभग 3 घंटे 50 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और धार्मिक यात्रा के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच आने-जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिल सकती है। प्रस्तावित हाई-स्पीड नेटवर्क से दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने की योजना है। यूपी के इन शहरों को मिल सकती है Bullet Train की सुविधा प्रस्तावित रूट में उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहर शामिल किए जाने की चर्चा है। इनमें दिल्ली, नोएडा, जेवर, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और वाराणसी जैसे स्थान शामिल हैं। इसके अलावा अयोध्या को भी लिंक लाइन के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, इन सभी स्थानों पर स्टेशन बनने की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। वास्तविक रूट और स्टेशन की जानकारी आधिकारिक मंजूरी के बाद ही सामने आएगी। Varanasi से Patna होते हुए Siliguri तक भी जाएगी Bullet Train इस योजना का दूसरा अहम हिस्सा वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच तेज रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित रूट वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार, इस कॉरिडोर पर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का सफर लगभग 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो सकता है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ व्यापार और क्षेत्रीय आवागमन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। 320 KM की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को आधुनिक तकनीक के आधार पर विकसित करने की योजना है। डिजाइन संबंधी दस्तावेजों में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति का उल्लेख किया गया है। इसके लिए आधुनिक ट्रैक, एलिवेटेड सेक्शन, सुरंग और विशेष रेलवे स्टेशनों का निर्माण करना होगा। जेवर में भूमिगत स्टेशन का डिजाइन भी प्रस्तावित है। सात नए Bullet Train Corridors की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: इन कॉरिडोर का उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाना है। Bullet Train शुरू होने से यूपी को क्या होगा फायदा? दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का असर सिर्फ रेल यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा। इसके शुरू होने से उत्तर प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। कब शुरू होगी Delhi-Varanasi Bullet Train? फिलहाल यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी। अभी तक इस कॉरिडोर के लिए अंतिम निर्माण मंजूरी और व्यावसायिक संचालन की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। रेलवे के सामने DPR, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, फंडिंग, जमीन और निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण चरण हैं। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही परियोजना की समयसीमा स्पष्ट हो पाएगी। कुल मिलाकर, दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य की एक बड़ी रेल कनेक्टिविटी योजना है। अगर यह योजना तय स्वरूप में पूरी होती है, तो दिल्ली से काशी तक का सफर पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। अब लोगों की नजर इस प्रोजेक्ट की अंतिम मंजूरी और निर्माण से जुड़ी अगली घोषणा पर है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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