Shiv Sena ने रायपुर जोन क्रमांक-10 के विभिन्न वार्डों में पेयजल, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। पेयजल संकट से परेशान लोग शिवसेना नेताओं का आरोप है कि जोन-10 के कई वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। खराब सड़कों से हादसों का खतरा ज्ञापन में जर्जर सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का कहना है कि कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम से पहले मरम्मत नहीं होने पर हालात और खराब होने की आशंका जताई गई है। सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल शिवसेना ने आरोप लगाया कि कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही है। नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बंद स्ट्रीट लाइट से बढ़ी दिक्कत संगठन ने बताया कि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं या पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इससे रात के समय लोगों को आवागमन में परेशानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की चेतावनी शिवसेना ने मांग की है कि सभी वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, खराब सड़कों की मरम्मत कराई जाए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और बंद स्ट्रीट लाइटों को जल्द चालू किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश और देश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें: www.deshharpal.com

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता Amit Jogi के खिलाफ भाजपा नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने और बाद में कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा आईटी सेल ने सौंपा ज्ञापन रविवार को भाजपा आईटी सेल के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शैलेश दीक्षित ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत देकर अमित जोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में कहा गया कि मामला 27 मई 2026 को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। पोस्ट पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भाजपा नेताओं के अनुसार, अमित जोगी ने बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें बकरी के साथ गाय की तस्वीर भी दिखाई गई थी। आरोप है कि इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पोस्ट हटाने और नई तस्वीर डालने का आरोप भाजपा नेताओं का दावा है कि विरोध बढ़ने के बाद अमित जोगी ने करीब दो घंटे के भीतर मूल पोस्ट को हटा दिया। बाद में दूसरी तस्वीर साझा की गई, जिसमें गाय का चित्र नहीं था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसके बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के एक थाने में कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। तकनीकी जांच की मांग भाजपा नेताओं ने पुलिस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्वर रिकॉर्ड की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोस्ट की एडिट हिस्ट्री और वास्तविक तथ्य सामने लाए जाएं। शिकायत में धार्मिक भावनाएं भड़काने, साक्ष्य मिटाने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और पुलिस को झूठी जानकारी देने जैसी धाराओं में जांच की मांग की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की पुलिस अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि मामले से जुड़े सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

कांग्रेस विधायक Uttari Jangde ने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai को पत्र लिखकर वर्ष 2026 के लिए खुली, पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण नीति जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लंबे समय से स्पष्ट ट्रांसफर नीति नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। विभिन्न संगठनों से मिल रहे ज्ञापन पत्र में विधायक ने उल्लेख किया कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेशभर से कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन सभी की प्रमुख मांग एक पारदर्शी और न्यायसंगत ट्रांसफर नीति लागू करने की है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। गृह जिले से दूर रहने की परेशानी उत्तरी जांगड़े ने कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से अपने गृह जिले से दूर पदस्थ हैं। कई मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी साल का दिया हवाला कांग्रेस विधायक ने पत्र में यह भी कहा कि यदि इस वर्ष ट्रांसफर नीति लागू नहीं हुई, तो अगले साल चुनावी तैयारियों के कारण तबादलों की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि वर्ष 2026 में सरकार खुली ट्रांसफर नीति लागू करेगी। सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जल्द फैसला लिया जाए। उनका कहना है कि पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू होने से कर्मचारियों का शासन पर विश्वास मजबूत होगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर होगी। प्रदेश और देश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

देश के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर से जुड़े मामले में नया अपडेट सामने आया है। खान सर (Khan Sir) की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) दाखिल की गई है। यह कदम उस FIR के बाद उठाया गया है, जो उनके खिलाफ दर्ज की गई है। मामले को लेकर उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि FIR किसी दबाव या “दूसरे पक्ष की संतुष्टि” के आधार पर दर्ज की गई है। वकील का कहना है कि शिकायत में तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है और पूरे मामले को एकतरफा तरीके से दिखाया गया है। वकील ने कोर्ट में क्या कहा? खान सर की ओर से पेश वकील ने कई अहम बातें रखीं, जिनमें शामिल हैं: वकील ने यह भी कहा कि मामला विवादित परिस्थितियों में दर्ज हुआ है और इसमें सभी तथ्यों को ठीक से सामने लाना जरूरी है। अब आगे क्या होगा? अब इस पूरे मामले में अदालत में सुनवाई होनी है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि खान सर को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं। फिलहाल यह केस विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। क्यों चर्चा में है यह केस? खान सर देशभर में अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज और लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसे में उनके खिलाफ FIR और जमानत याचिका की खबर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बढ़ा दी है। समर्थक भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!