भोपाल। राजधानी भोपाल के 40 से अधिक इलाकों में शनिवार को बिजली कंपनी के निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण 3 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली से जुड़े जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में चूना भट्टी, जनता नगर, चाणक्यपुरी, कमला नगर, मक्सी, बागली समेत कई प्रमुख इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में रहेगी बिजली बंद सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बिजली कंपनी के अनुसार, मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद सभी प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें:deshharpal.com

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने करीब ₹70 करोड़ मूल्य की 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंदौर, मंदसौर और अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। ED ने बताया कि यह जांच इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। मामला एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 और 22 के तहत दर्ज किया गया था। फरार आरोपी को ट्रैक कर की गई कार्रवाई जांच के दौरान पता चला कि मामले का एक प्रमुख आरोपी अपने ठिकानों से फरार था। ED ने खुफिया सूचनाओं और आधुनिक तकनीकों की मदद से हैदराबाद, बीकानेर और इंदौर में उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। कई दिनों की निगरानी के बाद आरोपी को इंदौर के एक गुप्त ठिकाने पर चिन्हित किया गया, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त तलाशी के दौरान एजेंसी को आरोपियों की संपत्तियों, बैंकिंग लेन-देन और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ED अब इन साक्ष्यों के आधार पर अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime), मनी ट्रेल और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है। रिश्तेदार के नाम मिला बैंक लॉकर कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के रिश्तेदार के नाम पर बैंक लॉकर होने की जानकारी भी सामने आई है। एजेंसी ने लॉकर की तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वित्तीय नेटवर्क की जांच जारी ED का कहना है कि तलाशी में मिले साक्ष्यों से ड्रग्स तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क, संपत्तियों और अन्य सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है। एजेंसी मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका और अवैध धन के लेन-देन की गहन जांच कर रही है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें:deshharpal.com

नई दिल्ली। FIFA वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट बनने जा रहा है। FIFA ने ऐलान किया है कि इस बार विश्व चैंपियन टीम को 51 मिलियन डॉलर (करीब ₹490 करोड़) की रिकॉर्ड इनामी राशि दी जाएगी। यह पहली बार होगा जब वर्ल्ड कप विजेता को इतनी बड़ी रकम मिलेगी। FIFA के अनुसार, पूरे टूर्नामेंट में कुल 871 मिलियन डॉलर (करीब ₹8,400 करोड़) की प्राइज मनी वितरित की जाएगी। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हर टीम को न्यूनतम 12.5 मिलियन डॉलर (करीब ₹120 करोड़) मिलेंगे। पहली बार मिलेगी चैंपियनशिप रिंग FIFA ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फाइनल के तुरंत बाद कप्तान और हेड कोच को टेंपरेरी रिंग दी जाएगी। इसके बाद पूरी विजेता टीम के लिए 30 कस्टमाइज्ड रिंग तैयार कर सौंपे जाएंगे। कुल 2,026 रिंग बनाई जाएंगी FIFA ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन होगा। कुल 2,026 रिंग बनाई जाएंगी। टॉप-4 टीमों को मिलेगी सबसे बड़ी रकम FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अंतिम चार टीमों को सबसे अधिक इनामी राशि मिलेगी। उपविजेता टीम को 33 मिलियन डॉलर (करीब ₹317 करोड़) मिलेंगे। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा फाइनल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यूरोपीय चैंपियन स्पेन और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। 2022 की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी FIFA वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन अर्जेंटीना को 42 मिलियन डॉलर (करीब ₹348 करोड़) मिले थे, जबकि रनर-अप फ्रांस को लगभग ₹248 करोड़ की प्राइज मनी मिली थी। उस टूर्नामेंट में कुल 440 मिलियन डॉलर की इनामी राशि बांटी गई थी। 2026 में प्राइज पूल को बढ़ाकर 871 मिलियन डॉलर कर दिया गया है, जो FIFA इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। अधिक खेल समाचारों के लिए विजिट करें:deshharpal.com

भोपाल/कटनी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होने के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक ही विवाह करता है, तो यही व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली कैबिनेट बैठक में मिलेगी मसौदे को मंजूरी मुख्यमंत्री के अनुसार, भोपाल के जगदीशपुर में प्रस्तावित अगली कैबिनेट बैठक में UCC के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना और भेदभाव समाप्त करना है। संविधान में क्या है UCC का प्रावधान? भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य देशभर के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि, यह प्रावधान न्यायालय में लागू कराने योग्य नहीं है, बल्कि सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। किन राज्यों में लागू है UCC? फिलहाल देश में उत्तराखंड, गुजरात और असम में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने इसे लागू किया। इसके बाद गुजरात और असम ने भी इस दिशा में कदम उठाए। अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें:deshharpal.com