कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने खरगे के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।यह विवाद 7 नवंबर को खरगे की दिवाली की शुभकामनाओं के दौरान दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। उन्होंने दिवाली को देशभर में मनाया जाने वाला बड़ा त्योहार बताते हुए इसे ‘खुशियों की ईद’ कहा था।BJP नेताओं ने खरगे के बयान पर उठाए सवालभाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया ने खरगे के बयान पर आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिवाली की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है।गौरव भाटिया ने सवाल उठाया कि दिवाली को उसके नाम से संबोधित करने में क्या परेशानी है। उन्होंने खरगे और राहुल गांधी को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वे ईद को ‘खुशियों की दिवाली’ कहेंगे?भाजपा ने इस बयान को हिंदू भावनाओं और धार्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।कांग्रेस ने BJP के आरोपों का दिया जवाबभाजपा की आलोचना के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि ‘ईद’ शब्द का शाब्दिक अर्थ त्योहार होता है।

तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाने की शिकायतों के बाद केरल सरकार ने जांच शुरू कर दी है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल के सैंपल लेकर उनकी जांच कराने का फैसला किया है।केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों को पेट्रोल की गुणवत्ता और उसमें एथेनॉल की मात्रा की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।इन 4 जिलों में लिए जा रहे पेट्रोल के सैंपलसरकार ने तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों को जांच के लिए चुना है। अधिकारियों ने पेट्रोल के सैंपल एकत्र करने शुरू कर दिए हैं।प्रत्येक चयनित पेट्रोल पंप से छह सैंपल लिए जा रहे हैं। इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जाएगा।सरकार को उम्मीद है कि जांच के नतीजे करीब 10 दिनों में सामने आ जाएंगे।पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाने की अनुमतिकेंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार पेट्रोल में अधिकतम 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाने की अनुमति है। इसे E20 पेट्रोल कहा जाता है।हालांकि, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कुछ पेट्रोल पंपों पर निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है। कर्नाटक में की गई जांच में कुछ सैंपलों में एथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक होने का दावा किया गया था।

जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़े प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) लोन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने श्रीनगर और बांदीपोरा में स्थित 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इनमें जमीन और इमारतें शामिल हैं।यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी योजना के तहत दिए गए बैंक ऋण के दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई है। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।270 लोन खातों में मिली गड़बड़ीED की जांच में जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुड गढ़खुड शाखाओं में PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते सामने आए हैं।जांच एजेंसी के मुताबिक, इन खातों में करीब 32 करोड़ रुपये की रकम NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) में बदल गई। यानी इन ऋणों की वसूली नहीं हो सकी।फर्जी लाभार्थियों और कंपनियों के नाम पर लिया गया लोनED का आरोप है कि इस कथित घोटाले में फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लोन हासिल किए गए।

आंध्र प्रदेश के निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। चुनावी नतीजों में गठबंधन को बड़ी सफलता मिलने की खबर है। इस परिणाम को राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।चुनाव में गठबंधन की सफलता के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं, विपक्षी दलों के लिए ये नतीजे एक नई चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं।चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन को मिली बड़ी सफलताआंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनावी मैदान में उतरा था। निकाय चुनावों में गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन ने राज्य की स्थानीय राजनीति में उसकी स्थिति को चर्चा में ला दिया है।इस गठबंधन में तेलुगु देशम पार्टी (TDP), जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) शामिल हैं।स्थानीय राजनीति पर क्या होगा असर?निकाय चुनावों के नतीजे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनावों के जरिए नगर निकायों में विकास कार्यों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े फैसलों में राजनीतिक दलों की भूमिका तय होती है।गठबंधन की सफलता से राज्य में उसकी राजनीतिक स्थिति को मजबूती मिलने की संभावना पर चर्चा हो रही है।विपक्ष के सामने नई चुनौतीचुनाव परिणाम विपक्षी दलों के लिए आत्ममंथन का विषय बन सकते हैं। आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर उसकी सक्रियता पर सभी की नजर रहेगी।