कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग वर्कर्स के बीच पहुंचे। यहां उनका अंदाज थोड़ा अलग नजर आया। राहुल गांधी एक महिला डिलीवरी राइडर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल ने गिग वर्कर्स के अधिकारों और उनकी आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। Rahul Gandhi ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पार्टनर बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS की नीतियों से बड़े कारोबारियों और अरबपतियों को फायदा मिल रहा है, जबकि दिन-रात मेहनत करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। महिला राइडर की स्कूटी पर बैठकर राहुल ने निकाली रैली हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला गिग वर्कर की स्कूटी पर बैठना चर्चा का विषय रहा। वह शिल्पारामम से जयभेरी ग्राउंड तक निकाली गई रैली में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स मौजूद थे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से बातचीत भी की और उनके काम से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। ‘गिग वर्कर्स को मजदूर नहीं, Economy का Partner बनाना है’ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स की भूमिका काफी अहम हो गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से लेकर कैब सर्विस तक, हर जगह इनकी मेहनत दिखाई देती है। इसके बावजूद इन कर्मचारियों को कमाई की अनिश्चितता, काम के दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में बड़ी कंपनियों और अरबपतियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गिग वर्कर्स को भी उनकी मेहनत का उचित हिस्सा मिले और फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। Gig Workers को ₹5 लाख Accident और ₹10 लाख Health Insurance तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है। राहुल गांधी ने रैली में इन पहलों का जिक्र करते हुए बताया कि कर्मचारियों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देने की योजना है। प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं: इन सुविधाओं की पात्रता और लाभ मिलने की प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी। हैदराबाद में शुरू हुए 5 Gig Stops, मिलेंगी आराम की सुविधाएं गिग वर्कर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। कई बार डिलीवरी पार्टनर्स को घंटों सड़कों पर रहना पड़ता है। गर्मी हो या बारिश, उन्हें समय पर ऑर्डर पहुंचाने का दबाव रहता है। ऐसे में आराम करने के लिए उचित जगह मिलना भी बड़ी जरूरत है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में पांच Gig Stops शुरू किए हैं। यहां कर्मचारियों के लिए वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग, वॉशरूम, पार्किंग और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल का मकसद गिग वर्कर्स को काम के बीच कुछ समय आराम करने और बुनियादी सुविधाएं देने का है। Telangana Gig Workers Act 2026: 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा तेलंगाना सरकार के मुताबिक, राज्य में करीब 6 लाख लोग गिग और प्लेटफॉर्म आधारित काम से जुड़े हैं। इनमें ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, कैब ड्राइवर्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य विधानसभा ने मार्च 2026 में Telangana Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act पारित किया था। यह कानून 2 जून 2026 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी, सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर बोर्ड और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी कर्मचारियों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के प्रावधानों का पालन करना होगा। Gig Workers के लिए Mobile App की भी तैयारी तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और उनकी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप पर भी काम कर रही है। इसके जरिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से वर्कर्स को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और संबंधित सुविधाओं की जानकारी हासिल करने में भी आसानी हो सकती है। Bharat Summit में भी शामिल हुए राहुल गांधी Rahul Gandhi का हैदराबाद दौरा Bharat Summit के बीच हुआ। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और वैश्विक राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो अपनी मेहनत से इस व्यवस्था को चलाते हैं। Gig Economy में काम करने वालों के लिए क्यों अहम है यह मुद्दा? देश में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सर्विस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन इन कर्मचारियों के सामने आज भी कई सवाल हैं। क्या उन्हें समय पर और उचित भुगतान मिलता है? दुर्घटना होने पर उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? और लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें भविष्य की सुरक्षा कैसे मिलेगी? राहुल गांधी की हैदराबाद रैली ने इन्हीं सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तेलंगाना सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और दूसरे राज्य भी गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवती पर अपनी बचपन की सहेली से 1.88 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और राजस्थान कैडर की चयनित सिविल जज बताया था। उसने सहेली के भाई का पारिवारिक विवाद सुलझाने का भरोसा देकर कभी पुलिस अधिकारी को पैसे देने तो कभी बड़े वकील की फीस के नाम पर रकम ली। पीड़िता का आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपी नया iPhone खरीदकर लाई और उसे दिखाया भी। जब उसने रकम वापस मांगी तो गाली-गलौज कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। खमतराई पुलिस ने पूजा सिंह उर्फ मीठी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बचपन से थी दोस्ती, इंस्टाग्राम पर भी बना रहा संपर्क खमतराई निवासी 24 वर्षीय आरजू शर्मा निजी शिक्षिका हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पूजा सिंह से उनकी बचपन से पहचान थी। दोनों डैजल पब्लिक स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक साथ पढ़ी थीं। बाद में इंस्टाग्राम के जरिए भी उनका संपर्क बना रहा। शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2025 में पूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काले कोट और बैंड में तस्वीरें पोस्ट की थीं। उसने खुद को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील बताया था। आरजू ने भी उसे कई बार रायपुर कोर्ट में वकीलों और क्लाइंट्स के साथ वकील की पोशाक में देखा था। इसी वजह से उसे पूजा की बातों पर भरोसा हो गया। भाई का पारिवारिक विवाद सुलझाने का दिया भरोसा आरजू के भाई आदित्य शर्मा की शादी 3 फरवरी 2026 को मोहला-मानपुर जिले के अंबागढ़ की प्राची शर्मा से हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। प्राची ने आदित्य, आरजू और उनकी मां के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे परेशान होकर आरजू ने पूजा से कानूनी मदद मांगी। आरोप है कि पूजा ने छत्तीसगढ़ के बड़े पुलिस अधिकारियों और अपने साथी मजिस्ट्रेटों से पहचान होने का दावा किया। उसने भरोसा दिलाया कि वह अपने संपर्कों के जरिए मामला सुलझा देगी। खुद को राजस्थान कैडर की सिविल जज बताकर वकील से मिलवाया शिकायत के मुताबिक, सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में पूजा ने आरजू को फोन कर बताया कि वह दिल्ली से रायपुर आ रही है। 13 सितंबर को आरजू ने उसे यात्रा खर्च के लिए ऑनलाइन 5 हजार रुपए भेजे। रायपुर पहुंचने के बाद पूजा ने दावा किया कि उसका चयन राजस्थान कैडर में सिविल जज के पद पर हो गया है और वह फिलहाल ट्रेनिंग पर है। इसलिए नियमों के कारण वह खुद केस नहीं लड़ सकती। उसने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमानत उल्ला खान से केस लड़वाने की बात कही। 14 सितंबर को पहाड़ी चौक, गुढ़ियारी के पास उसने आरजू की मुलाकात उनसे कराई। पुलिस अधिकारी को पैसे देने के नाम पर मांगे 2 लाख रुपए आरजू के आरोप के अनुसार, 16 सितंबर को पूजा ने बताया कि मोहला-मानपुर चौकी के पुलिस अधिकारी मनीष से उसकी बात हो गई है। अधिकारी केस खत्म कराने और परिवार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए 2 लाख रुपए मांगे गए हैं। इसके अलावा पूजा ने अपनी और वकील की फीस के नाम पर 50 हजार रुपए भी मांगे। आरजू ने वकील के गूगल-पे खाते में 15 हजार और पूजा के खाते में 5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। जब उसने पुलिस अधिकारी का बैंक खाता मांगा तो पूजा ने कहा कि अधिकारी नकद पैसे लेंगे। इसके बाद आरजू ने किसी तरह 1.5 लाख रुपए जुटाए और पूजा के घर जाकर दे दिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वहां मौजूद पूजा के भाई, मां और चाचा ने भरोसा दिलाया कि पूजा जज बन गई है और उनका काम जरूर हो जाएगा। चौकी के बाहर QR कोड भेजकर लिए 18 हजार रुपए इसी रात करीब 10 बजे पूजा, आरजू और उनका भाई मोहला-मानपुर चौकी पहुंचे। पूजा पुलिस अधिकारी से बात करने के नाम पर अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसने आरजू को QR कोड भेजा और कहा कि प्राची शर्मा और उनके परिचितों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाने के लिए तुरंत 18 हजार रुपए भेजने होंगे। आरजू ने यह रकम भी ट्रांसफर कर दी। इसके बाद पूजा बाहर आई और दावा किया कि काम हो गया है। उसने कहा कि CDR मिलने के बाद केस धारा 155 के तहत खत्म हो जाएगा। परिचित से मिली जानकारी के बाद हुआ शक कुछ दिन बाद आरजू को पूजा की एक परिचित ने बताया कि उसने कानून की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। इसके बाद आरजू ने अधिवक्ता अमानत उल्ला खान से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि पूजा उनसे पैसे वापस ले चुकी है और उनके पास केवल 5 हजार रुपए बचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पूजा की आईडी और सर्टिफिकेट कभी नहीं देखे। इस बीच पूजा ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाने के नाम पर 50 हजार रुपए और मांगे। आरजू और उनके भाई को शक हुआ तो उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। आरजू ने वकील से अपने केस के बारे में भी पूछा। आरोप है कि उन्होंने बताया कि पूजा उनसे केस नहीं करवा सकती और वे किसी दूसरे वकील से केस लड़वा सकते हैं। पैसे से नया iPhone खरीदने का आरोप आरजू ने शिकायत में बताया कि 16 सितंबर को पैसे लेने के बाद जब वे मोहला-मानपुर चौकी जाने के लिए निकले, तब पूजा नया iPhone लेकर आई थी। उसने आरजू को बताया कि उसने अभी-अभी नया फोन खरीदा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी मेहनत की कमाई से यह फोन खरीदा था। रकम वापस मांगी तो झूठे केस में फंसाने की धमकी आरजू के मुताबिक, 3 अक्टूबर को वह पूजा के घर पैसे वापस मांगने पहुंचीं। आरोप है कि वहां पूजा ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी कि वह सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा सकती है। इसके बाद आरजू ने 4 अक्टूबर को खमतराई थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने 12 नवंबर को...

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक होने की चर्चाओं पर अब नया मोड़ आ गया है। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने विलय की खबरों को महज एक दंतकथा बताते हुए शरद पवार की पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। वहीं, सुप्रिया सुले ने भी साफ कर दिया है कि अजित पवार के निधन के बाद दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ, सुनेत्रा पवार के भी विलय के खिलाफ होने की खबरें सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों से NCP के दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज थी। लेकिन अब अलग-अलग नेताओं के बयानों ने इस संभावित विलय पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। Sanjay Raut का बड़ा बयान, विलय की खबरों को बताया दंतकथा संजय राउत ने 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर NCP के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी में कुछ ऐसे नेता हो सकते हैं, जो मंत्री पद की चाह में विलय की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार को ऐसे लोगों के लिए अपने जीवनभर के सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर इस विलय में कौन किस पार्टी में शामिल होगा? उन्होंने शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस राजनीतिक चर्चा में बहने से बचने की सलाह दी। राउत के मुताबिक, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले गुट के साथ विलय की बातचीत से महाराष्ट्र में भ्रम और संदेह का माहौल बन रहा है। Supriya Sule ने भी विलय पर लगाया Full Stop NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी दोनों गुटों के एक होने की संभावनाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के जीवित रहते दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद यह मामला खत्म हो गया। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि उन्हें विलय का कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही किसी ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अजित पवार ने पहले परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विलय को लेकर चर्चा की थी। 17 जनवरी को बारामती स्थित गोविंदबाग में हुई बैठक का वीडियो भी सार्वजनिक है। हालांकि, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। Sunetra Pawar का रुख भी बना चर्चा का विषय महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष सुनेत्रा पवार का रुख भी इस पूरे मामले में अहम माना जा रहा है। NDTV की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का दावा है कि सुनेत्रा पवार दोनों NCP गुटों के विलय के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने महायुति के नेताओं के सामने अपनी असहमति जाहिर की है। रिपोर्ट के अनुसार, सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि शरद पवार का गुट NDA में शामिल होना चाहता है तो वह अलग पार्टी के रूप में शामिल हो, लेकिन दोनों दलों का विलय न किया जाए। हालांकि, इस संबंध में उनकी ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। Praful Patel और Amit Shah की मुलाकात से शुरू हुई थी चर्चा दोनों NCP गुटों के विलय की अटकलें उस समय तेज हुईं, जब 1 नवंबर को प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में NCP के छह वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस बैठक में दोनों गुटों के विलय और NDA में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार की शरद पवार से मुलाकातों ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी। हालांकि, सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल के साथ किसी कथित मुलाकात से इनकार किया और कहा कि विलय को लेकर कोई नई बातचीत नहीं चल रही है। Ajit Pawar के निधन के बाद बदल गए राजनीतिक समीकरण NCP में टूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दो अलग-अलग गुट बन गए थे। जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर अपने समर्थक विधायकों के साथ महायुति सरकार का हिस्सा बनने का फैसला किया था। इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर भी विवाद हुआ। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को मूल NCP का नाम और घड़ी चुनाव चिह्न मिला, जबकि शरद पवार के गुट ने NCP (शरदचंद्र पवार) के नाम से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इस साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के हाथों में आ गई। इसके बाद दोनों गुटों के दोबारा एक होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। 16-17 नवंबर को Amit Shah का Pune दौरा भी अहम विलय की चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 और 17 नवंबर को पुणे दौरा भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अमित शाह पुणे जिला परिषद परिसर में दिवंगत अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में NCP के विधायक, सांसद, मंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी विधायकों और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। पार्टी इस आयोजन के जरिए अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने की तैयारी में है। NCP Merger पर फिलहाल क्या है स्थिति? फिलहाल महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संजय राउत ने इस चर्चा पर सवाल उठाए हैं, सुप्रिया सुले ने बातचीत खत्म होने की बात कही है और सुनेत्रा पवार के विरोध की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, पहले दोनों गुटों के बीच बातचीत होने की बात कुछ नेताओं ने स्वीकार की थी। ऐसे में पुराने प्रयासों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अंतर समझना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुट भविष्य में फिर साथ आएंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी राहें अलग-अलग ही रहेंगी। फिलहाल किसी भी तरह के औपचारिक विलय का ऐलान नहीं हुआ है।...

मध्यप्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शनिवार से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह की शुरुआत हो गई है। पहला आयोजन 14 नवंबर को जबलपुर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अधारताल स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में गैरीसन मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। धार और खंडवा में भी होंगे कार्यक्रम तीन दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह के तहत 15 नवंबर को धार और 16 नवंबर को खंडवा में आयोजन किए जाएंगे। तीनों स्थानों पर जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, लोककला और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय लोकनृत्य, गीत और कला की दिखेगी झलक समारोह में प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से आए जनजातीय कलाकार पारंपरिक लोकनृत्य, लोकगीत और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही बिरसा मुंडा के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के बलिदान पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित कर सकते हैं। 18 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव सप्ताह प्रदेश में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा संगठन, सरकार और समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक जुलूस निकाले जाएंगे। 14 नवंबर को जनजातीय प्रतिभाओं और देवस्थानों पर स्वच्छता अभियान के साथ दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। 15 नवंबर को स्कूलों और छात्रावासों में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। वहीं, 16 और 17 नवंबर को जनजातीय छात्रावासों में युवाओं से सीधा संवाद और संपर्क अभियान चलाया जाएगा। जनजातीय विकासखंडों के स्कूलों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजातीय नायकों के शौर्य और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए किया संघर्ष भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय लोगों द्वारा कानूनी अनुमति के बिना खरीदने पर रोक लगाने वाले भूमि संरक्षण कानून के निर्माण में उनके आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका नारा ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ यानी हमारा देश, हमारा शासन जनजातीय स्वाभिमान और अधिकारों का प्रतीक माना जाता है। बिरसा मुंडा के समकालीन मध्यप्रदेश के टंट्या मामा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और देश के लिए बलिदान दिया।