मध्य प्रदेश (MP) में सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आने वाला समय काफी अहम होने वाला है। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी तेज कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी (Class IV) के पदों को नए निर्देश में अलग रखा गया है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से 15 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों के मुताबिक, संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके बाद खाली नियमित पदों पर वित्त विभाग के नियमों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

हालांकि, इस खबर के बीच एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। सरकार ने प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से हटाने का आदेश नहीं दिया है। यह निर्देश खास तौर पर वित्त विभाग की अनुमति से नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए रखे गए गैर-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होता है।

31 मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार के नए निर्देशों के बाद सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ होने लगी है। आदेश के मुताबिक, वित्त विभाग की सहमति से नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जानी हैं।

विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा में इस प्रक्रिया को पूरा करें। खाली पदों पर जरूरत के अनुसार नियमित भर्ती की जाएगी।

इस फैसले का असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे हैं। हालांकि, अंतिम स्थिति संबंधित विभाग और कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करेगी।

किन कर्मचारियों की नौकरी पर आएगा असर?

सरकार के निर्देश में चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई सीमित अवधि की आउटसोर्स नियुक्तियों को समाप्त करने की बात कही गई है।

इसमें मुख्य रूप से ऐसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं:

• असिस्टेंट ग्रेड-3 कर्मचारी
• डाटा एंट्री ऑपरेटर
• कंप्यूटर ऑपरेटर
• कार्यालयीन सहायक और अन्य गैर-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

यहां ध्यान देने वाली बात है कि केवल आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले सभी कर्मचारी इस आदेश के दायरे में नहीं आते। आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों पर ही यह कार्रवाई लागू होगी।

मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारी रखे तो खत्म हो सकते हैं नियमित पद

सरकार के निर्देशों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी होता है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पदों को समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

इसका मतलब है कि सरकार नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध लंबे समय तक आउटसोर्स व्यवस्था जारी रखने के बजाय नियमित भर्ती या पदों के पुनर्गठन का विकल्प अपनाना चाहती है।

पहले भी 24 जिलों में Data Entry Operators की सेवाएं हुई थीं समाप्त

आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई थी।

जुलाई 2026 में प्रदेश के 24 जिलों में काम कर रहे 24 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी हुए थे। ये कर्मचारी असिस्टेंट ग्रेड-3 से जुड़े काम कर रहे थे।

इस कार्रवाई के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी। अब 15 नवंबर के नए निर्देशों के बाद दूसरे विभागों में भी इसी तरह की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

कर्मचारी संगठनों का विरोध, नियमितीकरण और Job Security की मांग

सरकार के फैसले से आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं।

ऐसे में लंबे समय तक सेवा देने के बाद नौकरी समाप्त होने की आशंका से कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है।

कर्मचारी संगठन सरकार से कई मांगें कर रहे हैं। इनमें नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, निजी एजेंसियों की भूमिका कम करना और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों के अनुभव और लंबे सेवाकाल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को कोई भी अंतिम कदम उठाने से पहले कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए।

दिवाली पर भी हजारों कर्मचारियों को नहीं मिला था वेतन

मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानी सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं है। नवंबर 2026 में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश के कई सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन नहीं मिल पाया था।

स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने चार से छह महीने तक वेतन लंबित रहने की शिकायत की थी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे 6,000 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भुगतान भी अटका हुआ बताया गया था।

कर्मचारी संगठनों ने वेतन में देरी के लिए ROAMS पोर्टल पर कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने और आउटसोर्स एजेंसियों की प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं को जिम्मेदार बताया था।

ROAMS Portal क्या है और इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

आउटसोर्स कर्मचारियों के रिकॉर्ड और वेतन भुगतान की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ROAMS यानी Resource Outsourcing Agency Management System पोर्टल लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति, एजेंसी का पंजीकरण, आधार आधारित e-KYC, उपस्थिति और वेतन भुगतान से जुड़ी जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज की जानी है।

सरकार ने निर्देश दिए थे कि 31 अक्टूबर 2026 तक जरूरी डेटा और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। अक्टूबर से आउटसोर्स सेवाओं के बिल के लिए पोर्टल से जनरेटेड इनवॉइस की व्यवस्था भी लागू की गई।

इसका उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि एजेंसी को मिलने वाले भुगतान और कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि पोर्टल से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी के कारण कई जगह भुगतान प्रभावित हुआ है।

MP Government Jobs: 1.5 लाख पदों पर नियमित भर्ती की तैयारी

एक तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में नियमित भर्ती को भी गति देना चाहती है।

13 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार करीब 1.5 लाख खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करना चाहती है। वहीं, साल के अंत तक विभिन्न विभागों में कुल रिक्त पदों की संख्या लगभग 2.5 लाख पहुंचने का अनुमान है।

भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं:

• 6,588 पदों के भर्ती प्रस्ताव MPPSC को भेजे गए हैं।
• 17,299 पदों के प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) को भेजे गए हैं।
• वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ अतिरिक्त विशेष परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई है।

हालांकि, भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने का अर्थ नियुक्तियां पूरी होना नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।

सरकार के सामने आर्थिक चुनौती भी बड़ी

बड़ी संख्या में नियमित भर्तियां करने के साथ सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन की चुनौती भी है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में वेतन और पेंशन पर हर महीने करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

ऐसे में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। नवंबर 2024 की भर्ती गाइडलाइन में भी विभागों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने की व्यवस्था दी गई थी।

अब देखना होगा कि सरकार मौजूदा भर्ती नियमों में बदलाव करती है या इसी व्यवस्था के तहत नियमित नियुक्तियों को आगे बढ़ाती है।

क्या मध्य प्रदेश के ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जाएगी?

इस खबर में सबसे ज्यादा चर्चा ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी को लेकर हो रही है। लेकिन आदेश और उपलब्ध आंकड़ों को समझना जरूरी है।

प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में पांच लाख से अधिक का आंकड़ा सामने आया है। वहीं करीब 2.5 लाख का आंकड़ा सरकारी विभागों में अनुमानित रिक्त पदों से भी जुड़ा है।

15 नवंबर 2026 के आदेश में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की बात नहीं कही गई है। इसका दायरा वित्त विभाग की अनुमति से नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए रखे गए गैर-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सीमित है।

अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। आने वाले महीनों में विभागीय कार्रवाई और नियमित भर्ती की स्थिति से साफ होगा कि कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे और कितने खाली पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। फिलहाल हजारों परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बाद उनकी नौकरी और भविष्य का क्या होगा।

हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!