Israel में नई सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट को राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आइजनकोट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नेतन्याहू के प्रस्ताव को राजनीतिक चाल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव हार चुके हैं और उनकी ऐसी तरकीबों में वह नहीं फंसने वाले।
14 नवंबर को नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर आइजनकोट से सभी मतभेद भुलाकर बिना किसी शर्त के बातचीत करने की अपील की थी। उनका कहना था कि इजराइल के सामने सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और खासकर ईरान के खतरे से निपटने के लिए देश को एक मजबूत और एकजुट सरकार की जरूरत है।
लेकिन नेतन्याहू की इस अपील के कुछ ही समय बाद आइजनकोट ने जवाब देते हुए इसे राजनीतिक दिखावा करार दिया। अब दोनों नेताओं के बीच सरकार बनाने को लेकर खींचतान और बढ़ गई है।
नेतन्याहू ने क्यों दिया एकता सरकार का प्रस्ताव?
बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि हाल ही में गादी आइजनकोट के साथ हुई बातचीत ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटी या कमजोर गठबंधन सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं होगी।
नेतन्याहू ने आइजनकोट से सीधे अपील करते हुए कहा कि दोनों पक्ष एक कमरे में बैठें, पुराने मतभेद और राजनीतिक विरोध भुलाएं और देश के भविष्य के लिए समझौते का रास्ता निकालें।
इस बार उनके बयान में एक खास बात देखने को मिली। नेतन्याहू ने पहले की तरह यह शर्त नहीं रखी कि एकता सरकार बनने पर प्रधानमंत्री वही बने रहेंगे। इसे राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उनके बदले हुए रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
आइजनकोट ने कहा- ये राजनीतिक चाल काम नहीं आएगी
नेतन्याहू के प्रस्ताव पर गादी आइजनकोट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत पहले से तय थी। इसके बावजूद नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से बातचीत का प्रस्ताव देकर खुद को एकता का समर्थक दिखाने की कोशिश की है।
आइजनकोट ने कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वह चुनाव हार चुके हैं। वह एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल में विभाजन बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं।
उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी याशर (Yashar) और नेतन्याहू की लिकुड (Likud) पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच 15 नवंबर को बैठक तय थी।
आइजनकोट के मुताबिक, नेतन्याहू का यह कदम नई सरकार बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसी राजनीतिक तरकीबें उनके काम नहीं आएंगी।
नेतन्याहू के बिना लिकुड पार्टी को साथ लाना चाहते हैं आइजनकोट
सरकार गठन की इस पूरी लड़ाई में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आइजनकोट नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के कुछ नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
आइजनकोट ने संकेत दिया है कि लिकुड के नेता उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी राजनीतिक शर्तें माननी होंगी।
उनकी प्रमुख शर्त है कि लिकुड को कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों से दूरी बनानी होगी। खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर से जुड़े राजनीतिक गठबंधन को लेकर आइजनकोट का रुख सख्त है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइजनकोट के खेमे की योजना नेतन्याहू के बिना लिकुड को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव देने की है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है।
Israel Election Result: चुनाव में किसी को नहीं मिला बहुमत
इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। देश की संसद नेसेट (Knesset) में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए सामान्य तौर पर 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।
चुनाव के बाद सीटों का गणित इस प्रकार रहा:
- नेतन्याहू का गठबंधन: 53 सीटें
- आइजनकोट का चार दलों वाला गठबंधन: 48 सीटें
- अरब नेतृत्व वाली पार्टियां: 19 सीटें
इन नतीजों के कारण इजराइल में सरकार गठन का रास्ता आसान नहीं है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दी जा सकती है।
सरकार गठन में Arab Parties की भूमिका भी अहम
इजराइल के चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के समर्थन से बनने वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसी सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं होगी।
वहीं, आइजनकोट ने अरब नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान की आलोचना की है। 13 नवंबर को उन्होंने कहा कि अरब नागरिक इजराइल का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सामूहिक रूप से निशाना बनाना सही नहीं है।
उन्होंने नेतन्याहू पर राजनीतिक फायदे के लिए अरब समुदाय को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ नेतन्याहू की ओर से अरब पार्टियों पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव अधिकारियों को इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला।
Smotrich ने नेतन्याहू के प्रस्ताव का किया समर्थन
इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने भी नेतन्याहू के एकता सरकार बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने आइजनकोट से अपील की कि देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
हालांकि, धार्मिक दलों के रुख ने सरकार गठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शास पार्टी ने साफ किया है कि वह वामपंथी गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत नहीं कर रही है।
वहीं, नेतन्याहू भी धार्मिक और अति-रूढ़िवादी दलों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
Knesset Speaker Election पर भी सबकी नजर
सरकार गठन के अलावा इजराइल की संसद के स्पीकर पद को लेकर भी राजनीतिक मुकाबला तेज हो गया है।
फिलहाल यह पद नेतन्याहू के करीबी अमीर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह मातान कहाना को उम्मीदवार बनाया है।
17 नवंबर को होने वाला स्पीकर पद का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव से संसद में दोनों राजनीतिक खेमों की ताकत का अंदाजा लग सकता है।
आइजनकोट ने लिकुड और अन्य दलों से अपील की है कि वे संसद के स्पीकर पद के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करें।
क्या इजराइल में फिर हो सकते हैं चुनाव?
फिलहाल इजराइल में सरकार गठन को लेकर तीन प्रमुख संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पहली, आइजनकोट लिकुड के कुछ नेताओं को अपने साथ लाकर सरकार बना लें। दूसरी, अलग-अलग विपक्षी और धार्मिक दलों के समर्थन से गठबंधन तैयार किया जाए। तीसरी, अगर कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता है तो देश में दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है।
आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए सीमित समय है। अगर वह तय समय में गठबंधन तैयार नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू को भी फिर से मौका मिलने की संभावना रहेगी।
फिलहाल इजराइल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आइजनकोट नेतन्याहू के बिना लिकुड का समर्थन जुटाकर नई सरकार बना पाएंगे या फिर सत्ता की यह लड़ाई देश को एक और चुनाव की तरफ ले जाएगी?
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