केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में उन्होंने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की। इस दौरान अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आने वाले बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई।
दरअसल, सरकार हर साल बजट तैयार करने से पहले अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लेती है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आम लोगों को राहत देने और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए किन कदमों की जरूरत है।
बैठक में अर्थशास्त्रियों ने महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। इन सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय बजट की प्राथमिकताएं तय करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों के साथ भी होंगी बैठकें
अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बैठक प्री-बजट प्रक्रिया का पहला चरण है। आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा करेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- उद्योग जगत: कॉरपोरेट सेक्टर, MSME और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि टैक्स, कारोबार और उद्योग से जुड़ी मांगें रखेंगे।
- ट्रेड यूनियन: मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के हित, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
- राज्य सरकारें: राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में वित्तीय जरूरतों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी।
- सोशल सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञ बजट के लिए अपने सुझाव देंगे।
हर वर्ग की जरूरतों को समझने की कोशिश
प्री-बजट बैठकों के जरिए सरकार अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करती है। इन बैठकों में विशेषज्ञ सीधे वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी राय रख सकते हैं।
सभी पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय बजट की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की जाए और आम लोगों के लिए किन योजनाओं या राहत उपायों को शामिल किया जा सकता है।
1 फरवरी 2027 को पेश हो सकता है आम बजट
आम बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह तारीख सोमवार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिन देश की आय, खर्च, सरकारी योजनाओं और आर्थिक प्राथमिकताओं का ब्योरा पेश कर सकती हैं।
वहीं, बजट से पहले जनवरी के अंतिम दिनों में आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) भी पेश किए जाने की संभावना है। इसे देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। इसमें पिछले वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन, प्रमुख चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का आकलन दिया जाता है।
16 नवंबर को हुई पहली बैठक के साथ ही वित्त मंत्रालय में बजट 2027-28 की तैयारियों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।
