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Nvidia CEO Controversy: वापसी के लिए तैयार थे जेनसन हुआंग, लेकिन Board ने नहीं मानी बात

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दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia में इन दिनों नेतृत्व को लेकर काफी हलचल है। कंपनी के को-फाउंडर और लंबे समय तक CEO रहे जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की दोबारा वापसी की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स (Harvey Jones) ने साफ कर दिया है कि कंपनी का बोर्ड उन्हें फिर से CEO बनाने के पक्ष में नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि जेनसन हुआंग ने खुद अपनी वापसी की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपता है, तो वह CEO के रूप में लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोर्ड ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 18 नवंबर को सामने आए इस घटनाक्रम के बाद Nvidia में नए CEO की तलाश तेज हो गई है।

12 नवंबर को अचानक दिया था इस्तीफा

Nvidia ने 12 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर जेनसन हुआंग के इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद छोड़ दिए थे। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई।

Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने बताया कि कंपनी के Code of Conduct, तय मानकों और कार्यस्थल की संस्कृति से जुड़े व्यक्तिगत व्यवहार के खुलासे के बाद हुआंग ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। बोर्ड ने उनका इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

जेनसन हुआंग ने खुद मांगी थी वापसी की गुंजाइश

इस्तीफे के बाद जेनसन हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा CEO बनने के लिए संदेश मिल रहे हैं।

हुआंग ने अपने निजी जीवन की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि वह कंपनी के तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी ली और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने की बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी कंपनी, कर्मचारियों और शेयरधारकों के हित में है, तो वह दोबारा CEO बनने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे।

हालांकि, उनकी इस पेशकश के बावजूद चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड उन्हें वापस लाने की योजना नहीं बना रहा है।

Nvidia में नए CEO की तलाश, इन नामों पर नजर

जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia अब स्थायी CEO की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म Heidrick & Struggles को जिम्मेदारी दी है।

चेयरमैन के मुताबिक, नए CEO के चयन में कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह से उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड जल्द नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन सही व्यक्ति मिलने से पहले फैसला नहीं करेगा।

फिलहाल कोलेट क्रेस अंतरिम CEO के रूप में कंपनी का काम संभाल रही हैं। Nvidia के वरिष्ठ अधिकारी इयान बक (Ian Buck) का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में आया है। हालांकि, कंपनी ने अभी किसी स्थायी उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है।

जेनसन की वापसी के समर्थन में Elon Musk भी आए थे

हुआंग के इस्तीफे के बाद उनकी वापसी की मांग को लेकर ऑनलाइन अभियान भी शुरू हुआ था। इस अभियान को ‘Stand With Jensen’ नाम दिया गया। इसमें टेक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उनका समर्थन किया।

Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने भी उनकी वापसी के समर्थन में हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के साथ कुछ बड़े टेक उद्यमियों ने भी बोर्ड से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी।

हालांकि, इतने समर्थन के बावजूद Nvidia बोर्ड ने अपना रुख नहीं बदला।

विवाद के बीच Nvidia का रिकॉर्ड रेवेन्यू

एक तरफ कंपनी में CEO को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ Nvidia के कारोबारी नतीजे मजबूत बने हुए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में 115.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है।

कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो:

  • कुल रेवेन्यू: 115.8 अरब डॉलर।
  • नेट इनकम: 65.3 अरब डॉलर।
  • डेटा सेंटर रेवेन्यू: 107.6 अरब डॉलर।
  • सालाना रेवेन्यू ग्रोथ: करीब 103 प्रतिशत।
  • अगली तिमाही का रेवेन्यू अनुमान: 130 अरब डॉलर।

AI चिप्स और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग Nvidia की कमाई में बड़ी भूमिका निभा रही है। कंपनी ने अगली तिमाही के लिए भी मजबूत रेवेन्यू का अनुमान दिया है।

अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी का टेक्नोलॉजी रोडमैप और कारोबार सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है।

China और US के बीच AI Chip कारोबार भी चुनौती

Nvidia के सामने केवल CEO बदलने की चुनौती नहीं है। कंपनी को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तकनीकी तनाव और AI चिप्स के निर्यात से जुड़े नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम के बाद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से भी जांच और पूछताछ की खबरें सामने आई हैं। चीन से जुड़े आरोपों को लेकर भी विवाद है। चीन ने जासूसी से संबंधित आरोपों को खारिज किया है।

इसी बीच Nvidia के बोर्ड ने National Security और Export Controls से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक नई समिति बनाई है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्यात नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखना है।

अब आगे क्या होगा?

जेनसन हुआंग ने करीब 33 साल तक Nvidia को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में कंपनी ने ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से AI इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में अपनी जगह बनाई।

अब उनके जाने के बाद कंपनी के सामने नए नेतृत्व के साथ इसी रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल बोर्ड ने उनकी वापसी से इनकार कर दिया है और नए CEO की तलाश जारी है।

Nvidia के निवेशकों और टेक इंडस्ट्री की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी किसे अपना अगला CEO चुनती है और नेतृत्व में बदलाव का उसके AI कारोबार पर कितना असर पड़ता है।

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Yukta

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Nvidia

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सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद फिर उलझा, कोर्ट नहीं पहुंचीं प्रतिमा राणा; लगा 10 हजार का जुर्माना

ग्वालियर के ऐतिहासिक सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्ति का विवाद एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गया है। परिवार के बीच आपसी सहमति से तैयार किए गए समझौता प्रस्ताव पर बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय (ADJ) में सुनवाई हुई। इस दौरान समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाने वाली प्रतिमा राणा अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। प्रतिमा राणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मौसियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया है। इस मामले में प्रतिमा राणा के बयान और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनके कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई में आगे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। धोखे से समझौते पर हस्ताक्षर कराने का आरोप प्रतिमा राणा ने अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का अवसर दिया था। दूसरी ओर, तीनों मौसियों ने अदालत में जवाब दाखिल कर धोखाधड़ी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर उनकी सहमति से किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते के बाद परिवार के सभी सदस्य साथ रुके थे, फैमिली डिनर किया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया गया है। पहले एकपक्षीय घोषित हो चुकी थीं प्रतिमा और कनिका सिंधिया राजघराने की देश-विदेश में फैली पैतृक संपत्तियों पर अधिकार को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा और कनिका को भी पक्षकार बनाया गया था। हालांकि, अदालत में पेश नहीं होने के कारण दोनों को एकपक्षीय (एक्स पार्टी) घोषित कर दिया गया था। अब प्रतिमा राणा ने समझौते पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखने की मांग की है। चूंकि पद्मावती राजे भी संपत्ति में हिस्सेदार थीं, इसलिए उनकी बेटियों के अधिकार और सहमति का सवाल समझौते की कानूनी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 78 साल पुराना ‘द कोवेनेंट’ भी अहम दस्तावेज सिंधिया राजघराने की संपत्ति के विवाद में करीब 78 साल पुराना ऐतिहासिक विलय पत्र ‘द कोवेनेंट’ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया है। दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित इसकी ट्रू कॉपी अदालत में पेश की जा चुकी है। इस दस्तावेज में मध्य भारत की रियासतों के विलय, निजी संपत्तियों और पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स यानी वार्षिक भत्ते से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। करीब 41 हजार करोड़ रुपए की बताई जा रही इस संपत्ति के विवाद में अब प्रतिमा राणा के बयान, उनके पक्ष से पेश होने वाले साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। समझौते की वैधता और परिवार के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों को लेकर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।

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