समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए 18 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान (Azam Khan ) की रिहाई की उम्मीद अब मजबूत हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की CJM कोर्ट में भी जमानत से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कोर्ट की ओर से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत मिली है। ED की ओर से अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग को शीर्ष अदालत ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया। ऐसे में अब सबकी नजर डासना जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं।
Azam Khan Bail: गाजियाबाद CJM कोर्ट में पूरी हुई प्रक्रिया
Azam Khan की रिहाई के लिए गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अदालत की शर्तों के मुताबिक 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश किए गए।
जमानतदारों की ओर से जरूरी दस्तावेज और एफडी भी जमा कराई गईं। इसके बाद कोर्ट ने रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया। अब जेल प्रशासन की ओर से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आजम खान की रिहाई हो सकती है।
Allahabad High Court से मिली थी अंतरिम जमानत
Azam Khan को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर सवाल मौजूद हैं।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं ED ने दावा किया था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
Supreme Court में ED की याचिका पर क्या हुआ?
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
18 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED की तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर रहने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
इससे फिलहाल उनकी रिहाई पर लगी संभावित कानूनी बाधा दूर होती दिखाई दी। ED की याचिका पर आगे की सुनवाई 19 नवंबर को होनी है।
Fake Birth Certificate Case में भी मिली राहत
आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली।
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए जाने के आरोपों से जुड़ा है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में मामला दर्ज किया गया था।
Jauhar University Case: क्यों जेल में बंद थे आजम खान?
आजम खान के खिलाफ ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर चल रही है। ED ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग और जमीन से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताएं हुईं।
एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी की कुछ संपत्तियों को भी अटैच किया था। इन संपत्तियों की बुक वैल्यू करीब 426 करोड़ रुपये बताई गई थी।
हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर से ही हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा था। 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। लेकिन जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत और CJM कोर्ट में जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुलता नजर आ रहा है।
Azam Khan Latest News: अब 19 नवंबर और 10 दिसंबर पर नजर
आजम खान की रिहाई के बाद भी उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
फिलहाल गाजियाबाद CJM कोर्ट से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों को जेल से बाहर आने का इंतजार है। अगर जेल प्रशासन की बाकी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो आजम खान 18 नवंबर को ही रिहा हो सकते हैं।
करीब तीन साल से अधिक समय से अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक अहम घटनाक्रम मानी जा रही है।
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