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Rahul Gandhi अमेरिका में बोले भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र, चुनावों का Boycott नहीं करेंगे

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अमेरिका दौरे पर गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल ने साफ कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर देता है, तो इससे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो सकती है।

Rahul Gandhi ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र उनके लिए पवित्र है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष चुनावी मैदान ही छोड़ दे। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर से विपक्ष को कुछ जानकारियां मिल रही हैं और आयोग के कुछ अधिकारी मौजूदा व्यवस्था को लेकर असहज हैं।

राहुल के इस बयान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी निष्पक्षता, Election Commission और विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

चुनावों का Boycott नहीं करेगा विपक्ष, राहुल ने बताई वजह

शिकागो में बातचीत के दौरान राहुल गांधी से विपक्ष के चुनाव बहिष्कार करने की संभावना को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चुनाव लड़ना ही बंद कर देगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा?

राहुल ने कहा कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं के लिए नहीं होते। हजारों कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने और जनता के बीच काम करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में चुनावों का बहिष्कार करना उन सभी लोगों के प्रयासों को पीछे छोड़ने जैसा होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता रहेगा और जहां उसे गड़बड़ी दिखाई देगी, वहां सवाल भी उठाएगा। उनके मुताबिक, लोकतंत्र की रक्षा करने का रास्ता चुनावों से दूर जाना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी बात रखना है।

Election Commission पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

Rahul Gandhi ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को चुनाव आयोग के अंदर से कुछ जानकारियां मिल रही हैं।

राहुल के मुताबिक, आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूदा व्यवस्था को लेकर सहज नहीं हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर आने वाले समय में और सवाल उठ सकते हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के इन दावों की पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इन बातों को राहुल गांधी के आरोपों और दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

2024 Lok Sabha Election पर भी उठाए सवाल

राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ देश की मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं।

उन्होंने ब्राजील की एक महिला का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उसके नाम पर 23 बार वोट डाले गए।

राहुल ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची में ऐसे नाम मौजूद हैं, जिनकी वास्तविकता पर संदेह है, तो चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?

उनका कहना था कि विपक्ष का काम ऐसे मामलों को सामने लाना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। हालांकि, इस उदाहरण से जुड़े दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

2014 के चुनाव को लेकर भी राहुल ने किया बड़ा खुलासा

अमेरिका में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को उस समय भी कुछ चुनावी नतीजों और जीत के अंतर को लेकर संदेह था।

राहुल के मुताबिक, उन्होंने कुछ जानकारियां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी थीं, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करने की सलाह दी गई थी।

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए उनके पास मजबूत सबूत होने चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी गंभीर आरोप के लिए उन्हें 100, 200 या 300 प्रतिशत तक पुख्ता प्रमाण चाहिए।

Columbia University में बेरोजगारी और Economy पर भी बोले राहुल

शिकागो से पहले राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी छात्रों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की थी। यहां उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए।

राहुल ने कहा कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं।

उनका मानना है कि आर्थिक विकास का फायदा तभी व्यापक रूप से दिखाई देगा, जब युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसर मिलेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर उनके बयानों पर भी राजनीतिक बहस देखने को मिली।

BJP ने राहुल गांधी के बयानों पर किया पलटवार

राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश की छवि पर सवाल उठाकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।

भाजपा की ओर से राहुल के चुनावी आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने की मांग भी की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है।

वहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची, कथित Vote Chori और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

Rahul Gandhi US Visit: लोकतंत्र को लेकर क्या है उनका संदेश?

राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयानों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया से पीछे हटने के बजाय इसी के भीतर रहकर अपनी बात रखने की रणनीति पर जोर दे रही है।

उनका कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विपक्ष को चुनाव लड़ते रहना चाहिए। साथ ही, अगर मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसे सामने लाना भी जरूरी है।

दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस से सबूत मांग रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रह सकता है।

राहुल गांधी के बयान का सीधा संदेश है कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार नहीं करेगा। वह चुनावी मैदान में बना रहेगा और लोकतंत्र से जुड़े सवालों को जनता के सामने उठाता रहेगा।

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Trump-Xi-Putin Meeting: 80 साल बाद 3 महाशक्तियां एक मंच पर, Iran War समेत 5 मुद्दों पर होगी चर्चा

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Azam Khan

Azam Khan Release: आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, CJM कोर्ट से पूरी हुई Bail की प्रक्रिया

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए 18 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान (Azam Khan ) की रिहाई की उम्मीद अब मजबूत हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की CJM कोर्ट में भी जमानत से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कोर्ट की ओर से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत मिली है। ED की ओर से अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग को शीर्ष अदालत ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया। ऐसे में अब सबकी नजर डासना जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। Azam Khan Bail: गाजियाबाद CJM कोर्ट में पूरी हुई प्रक्रिया Azam Khan की रिहाई के लिए गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अदालत की शर्तों के मुताबिक 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश किए गए। जमानतदारों की ओर से जरूरी दस्तावेज और एफडी भी जमा कराई गईं। इसके बाद कोर्ट ने रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया। अब जेल प्रशासन की ओर से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आजम खान की रिहाई हो सकती है। Allahabad High Court से मिली थी अंतरिम जमानत Azam Khan को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर सवाल मौजूद हैं। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं ED ने दावा किया था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। Supreme Court में ED की याचिका पर क्या हुआ? हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED की तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर रहने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इससे फिलहाल उनकी रिहाई पर लगी संभावित कानूनी बाधा दूर होती दिखाई दी। ED की याचिका पर आगे की सुनवाई 19 नवंबर को होनी है। Fake Birth Certificate Case में भी मिली राहत आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली। यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए जाने के आरोपों से जुड़ा है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में मामला दर्ज किया गया था। Jauhar University Case: क्यों जेल में बंद थे आजम खान? आजम खान के खिलाफ ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर चल रही है। ED ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग और जमीन से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी की कुछ संपत्तियों को भी अटैच किया था। इन संपत्तियों की बुक वैल्यू करीब 426 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है। 31 अक्टूबर को जेल के बाहर से ही हुई थी गिरफ्तारी आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा था। 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। लेकिन जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत और CJM कोर्ट में जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। Azam Khan Latest News: अब 19 नवंबर और 10 दिसंबर पर नजर आजम खान की रिहाई के बाद भी उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। फिलहाल गाजियाबाद CJM कोर्ट से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों को जेल से बाहर आने का इंतजार है। अगर जेल प्रशासन की बाकी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो आजम खान 18 नवंबर को ही रिहा हो सकते हैं। करीब तीन साल से अधिक समय से अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक अहम घटनाक्रम मानी जा रही है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
NDDB

NDDB Global Awards 2026: न्यूजीलैंड में भारत का डंका, NDDB और NDS को मिले 3 बड़े अवॉर्ड

आणंद, 18 नवंबर 2026। भारत के डेयरी सेक्टर के लिए गर्व की खबर है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) ने न्यूजीलैंड में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) डेयरी इनोवेशन अवॉर्ड्स 2026 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। यह सम्मान भारत के महिला सशक्तिकरण, किसान-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को वैश्विक पहचान दिलाता है। 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित समारोह में भारत को यह उपलब्धि मिली। इस दौरान भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव नरेश पाल गंगवार भी मौजूद रहे। NDDB के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने पुरस्कार ग्रहण किए। डॉ. शाह ने इस उपलब्धि को NDDB और देश की डेयरी सहकारी संस्थाओं के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि तीनों पुरस्कार महिला-नेतृत्व वाली और किसान-स्वामित्व वाली डेयरी सहकारी संस्थाओं के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता हैं। मणिपुर डेयरी मॉडल को मिला Innovation Award NDDB को मणिपुर में डेयरी क्षेत्र के विकास और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष सम्मान मिला है। संस्था को ‘Innovation in Socio-Economic Sustainability in Farming’ श्रेणी में IDF Dairy Innovation Award 2026 प्रदान किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम ‘Manipur Dairy in India: Building Bridges Through Women-Centric Cooperatives for Sustainable Livelihoods Development’ है। इस पुरस्कार के लिए 23 देशों से कुल 182 प्रविष्टियां आई थीं। इनमें से मणिपुर डेयरी के मॉडल को चुना गया। यह पहल बताती है कि किस तरह डेयरी सहकारी संस्थाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुधारने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। पेशेवर प्रबंधन में मणिपुर डेयरी को दोबारा मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को सशक्त करना, पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना, दूध संग्रह के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। NDDB Dairy Services को मिले दो बड़े सम्मान NDDB की सहायक कंपनी NDDB Dairy Services (NDS) ने भी अपनी खास पहल के लिए दो पुरस्कार हासिल किए हैं। इस पहल का नाम है ‘Women Own. Women Lead. Women Prosper: From Oblivion to Recognition’। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को केवल दूध उत्पादक के रूप में नहीं, बल्कि संगठन की हिस्सेदार, उद्यमी और नेतृत्वकर्ता के तौर पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। इस पहल को ‘People and Planet in the Dairy Sector: Innovation in Inclusion and Women’s Empowerment in Dairy’ श्रेणी में पुरस्कार मिला। इसके अलावा, पहली बार शुरू किए गए ‘Judges’ Choice Award’ से भी इस पहल को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञ निर्णायक मंडल ने इसके विजन, सामाजिक प्रभाव, विस्तार की संभावनाओं और डेयरी सेक्टर में बदलाव लाने की क्षमता को देखते हुए इसे चुना। क्या है इस उपलब्धि का भारत के लिए महत्व? भारत में डेयरी कारोबार सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में यह लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। खासकर महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। NDDB और NDS की इन पहलों से यह संदेश गया है कि अगर ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और सहकारी संस्थाओं में नेतृत्व मिले, तो वे न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकती हैं। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के ‘श्वेत क्रांति 2.0’ के लक्ष्य से भी जुड़ी है, जिसके तहत डेयरी सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और अधिक से अधिक किसानों तक संगठित डेयरी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड में मिले ये तीनों पुरस्कार भारत के डेयरी मॉडल के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान हैं। साथ ही यह भी दिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण, किसान भागीदारी और सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
जिनपिंग

Trump China Visit: ट्रम्प के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे जिनपिंग, कल पुतिन के साथ होगी बड़ी बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें शेनझेन पर टिक गई हैं। बुधवार, 18 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद ट्रम्प का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। खास बात यह रही कि जिनपिंग ने विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए सामान्य कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर यह कदम उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी भी देखने को मिली। अब इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को होने वाली ट्रम्प, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक है। ट्रम्प का यह चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रही है। अमेरिका-चीन के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर खींचतान जारी है। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय हालात को और जटिल बना दिया है। ऐसे में तीनों बड़ी शक्तियों के नेताओं की एक साथ होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर जिनपिंग ने किया ट्रम्प का स्वागत, बदला नजर आया Protocol 18 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रम्प का विमान चीन के शेनझेन शहर के बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए खुद शी जिनपिंग मौजूद थे। जिनपिंग ने विमान की सीढ़ियों के पास ट्रम्प का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस स्वागत की सबसे खास बात यह थी कि चीन के सामान्य डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का विदेशी नेताओं को एयरपोर्ट पर व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना आम बात नहीं है। इसलिए जिनपिंग का खुद पहुंचना चर्चा में है। इससे पहले सितंबर में जब जिनपिंग अमेरिका गए थे, तब ट्रम्प ने भी उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। अब चीन में जिनपिंग ने उसी तरह उनका स्वागत किया। इसे दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ट्रम्प से पहले चीन पहुंचे पुतिन, जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात ट्रम्प के पहुंचने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 18 नवंबर को शेनझेन पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत चीन के वरिष्ठ नेता काई ची ने किया। उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट और सैन्य सम्मान की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद जिनपिंग और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने रूस-चीन संबंधों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। यह इस साल दोनों नेताओं की पांचवीं मुलाकात बताई जा रही है। बैठक के दौरान जिनपिंग ने खुले और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया, जबकि पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आलोचना की। 19 नवंबर को Trump-Xi-Putin की पहली Trilateral Meeting इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 19 नवंबर को होने वाला है। शेनझेन में अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में तीनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इनमें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, वैश्विक सुरक्षा, ईरान का मुद्दा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख हैं। अमेरिका की तरफ से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर विशेष जोर दिए जाने के संकेत हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही साफ किया है कि इस बैठक से किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसे तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। Russia-Ukraine War पर भी हो सकती है चर्चा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी इस बैठक से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। हालांकि, शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि त्रिपक्षीय बैठक का मुख्य एजेंडा यूक्रेन युद्ध नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प ने बाद में कहा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंता है कि अमेरिका, रूस और चीन के नेता उनके भविष्य से जुड़े किसी मुद्दे पर उनकी भागीदारी के बिना चर्चा न करें। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि युद्ध के समाधान को लेकर बातचीत आगे बढ़े। ऐसे में 19 नवंबर की बैठक के दौरान यूक्रेन को लेकर आने वाले संकेतों पर भी नजर रहेगी। Iran War और Nuclear Weapons पर रहेगी दुनिया की नजर ईरान से जुड़े संघर्ष और परमाणु हथियारों का मुद्दा भी बैठक के संभावित एजेंडे में शामिल है। अमेरिका इन मुद्दों पर चीन और रूस के साथ बातचीत करना चाहता है। खासकर परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने और भविष्य में किसी नए हथियार समझौते की संभावनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता समाप्त होने के बाद इस मुद्दे की अहमियत और बढ़ गई है। चीन का कहना रहा है कि उसके परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए हथियारों में कटौती की बातचीत में पहले दोनों देशों को अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। AI Chips और Trade War पर ट्रम्प-जिनपिंग की नजर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी इस दौरे का बड़ा मुद्दा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ, तकनीक और एडवांस्ड AI चिप्स को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ने चीन को कुछ उन्नत सेमीकंडक्टर और AI तकनीकों की पहुंच पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन इन पाबंदियों का विरोध करता रहा है। 18 नवंबर को APEC सम्मेलन में जिनपिंग ने अपने संबोधन में संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाई और खुले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देशों को व्यापारिक सहयोग बढ़ाना चाहिए और आर्थिक बाधाएं कम करनी चाहिए। वहीं पुतिन ने भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रतिबंधों से रूस की आर्थिक प्रगति को पूरी तरह नहीं रोका जा सका है। ऐसे में ट्रम्प और जिनपिंग की बातचीत में AI चिप्स, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते अहम रह सकते हैं। ट्रम्प ने फिलीपींस में भी किया व्यापार समझौते का ऐलान चीन पहुंचने से पहले ट्रम्प फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का ऐलान किया। इसके अलावा ट्रम्प ने एशिया दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं से...

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